यही जेठ १५, २०७८का दिन नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेश मार्फत् प्रधानमन्त्री ओली र केही दलाल पुँजीपतिहरुलाई साक्षी राखेर आर्थिक वर्ष ७८/७९को बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । यो बजेट देशको असाधारण राजनीतिक परिस्थिति र कोभिड—१९ले देशको अर्थतन्त्र तहसनहस पारेको अवस्थामा पेस गरिएको छ । भाइरसको नयाँ भेरिएन्टका कारण नेपालमा आएको कोभिड–१९ महामारीको दोस्रो लहर, त्यसले पैदा गरेको स्वास्थ्य सङ्कट तथा आन्तरिक बेरोजगारी, वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरु फर्किएर विप्रेषणमा ह्रास आएको स्थिति, महामारीसँग जुध्न आवश्यक खर्च जुटाउने गम्भीर चुनौति र गत सालको आर्थिक बृद्धि ऋणात्मक रहेको पृष्ठभुमिमा प्रस्तुत गरिएको यो बजेटतर्फ धेरै मानिसहरुले ध्यानदिएर हेरेका छन् । यो किमार्थ अस्वाभाविक होइन । राजनीतिक सङ्कट र आर्थिक चुनौतिहरुको चाङ् लागेको बेलामा प्रस्तुत गरिएको यो बजेटले देशको अस्तव्यस्त भएको अर्थतन्त्रलाई ठीक ठाउँमा ल्याएर ती चुनौतिहरुको सामना गर्न सक्ला त ? यति बेला यो प्रश्नले आम नेपाली जनतालाई झक्झक्याइ रहेको छ । यो लेख यही प्रश्नको वरिपरि केन्द्रित रहने छ ।
अर्थमन्त्रीले पेश गरेको आ.व. ७८/७९को बजेट भाषण ५०३ बुँदामा समेटिएको छ र यो जम्मा १०७ पृष्ठ लामो छ । उनले त्यसलाई २ घण्टा ४२ मिनेट समय लगाएर पढेका छन् । यति लामो बजेट भाषणको साङ्गो–पाङ्गो विश्लेषण यो छोटो लेखमा संभव छैन । यहाँ, यो बजेटले नेपाल र नेपाली जनतालाई समृद्धि र स्वाधीनता तर्फ अगाडि बढाउँदै छ वा अझ गरिबी र पराधीनता तर्फ धकेल्दैछ भन्ने विषयलाई सङ्क्षिप्तमा कोट्याउन कोशिस गरिएको छ ।
अर्थमन्त्रीले यस आर्थिक वर्षको खर्चलाई चारवटा मूल शीर्षकहरुमा छुट्याइएर प्रस्तुत गरेका छन् । ती शीर्षकहरु हुन् : चालु खर्च, पुँजीगत खर्च, वित्तीय व्यवस्थापन र वित्तीय हस्तान्तरण । बजेटको भाषामा चालु खर्च भनेको राज्यव्यवस्था सञ्चानल गर्नका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण खर्चहरुको योगफल हो । पुँजीगत खर्च भन्नाले विकास निर्माणमा हुने खर्च भन्ने बुझिन्छ । वित्तीय व्यवस्थापन भनेको पुरानो ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न छुट्याइएको रकम हो । अघिल्ला तीनवटा शीर्षक अन्तर्गतका रकमहरु सङ्घीय सरकारका नाममा खर्च हुने रकम हुन् र चौथो चाहीँ प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई अनुदानका रुपमा दिइने रकम हो । तल्ला निकायलाई दिइने वित्तीय हस्तान्तरणको रकम भित्र प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारका चालु खर्च र पुँजीगत खर्च दुवै पर्छन् । तर, तल्ला निकायको चालु खर्चबारे कुनै कुरा नगरेर अर्थमन्त्री पौडेलले देशको चालु खर्च कम भएको देखाउन कोशिस गरेका छन् । अर्कोतिर, सङ्घीय संरचना बढी खर्चिलो भएको देखाएर यसका विरुद्ध मनोवैज्ञानिक प्रभाव छाड्ने कुत्सित मनसायले अर्थमन्त्रीले यस्तो गरेका त होइनन् भनी अडकल काट्ने ठाउँ रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष ७८/७९मा जम्मा १६ खर्व ४७ अर्व ५७ करोड खर्च हुने अर्थमन्त्री पौडेलको अनुमान छ । यस मध्ये चालु खर्चमा उनले सङ्घीय सरकारको तर्फबाट हुने जम्मा ६ खर्व, ७८ अर्व र ६१ करोड मात्र देखाएका छन् र यो कुल बजेटको ४१.२ प्रतिशत हुन आउँछ । तर, यथार्थमा देशको चालु खर्च यो भन्दा धेरै हुन्छ । तल्ला निकायमा जाने एकमूष्ट रकम ३ खर्व, ८६ अर्व र ७१ करोड मध्ये आधा चालु खर्च र आधा पुँजीगत खर्च हुने मान्ने हो भने देशको चालु खर्चमा १ खर्व, ९३ अर्व ३६ करोड थपिएर जम्मा रु ८ खर्व ७१ अर्व ९७ करोड हुन पुग्छ । यो कुल बजेटको करिव ५२.९ प्रतिशत हो । यसरी नै अर्थमन्त्रीले छुट्याएको पुँजीगत खर्च ३ खर्व, ७४ अर्व २६ करोडमा पनि तल्ला निकायले गर्ने पुँजीगत खर्च १ खर्व, ९३ अर्व ३६ करोड थपिन गई जम्मा रु ५ खर्व ६७ अर्व ६२ करोड हुन जान्छ । यो कूल बजेटको करिब ३४.५ प्रतिशत हो । वित्तीय व्यवस्थापनमा उनले जम्मा रु २ खर्व, ७ अर्व ९७ करोड छुट्याएका छन् । यो कुल बजेटको १२.६ प्रतिशत र कूल राजस्वको २०.३ प्रतिशत हो । अर्थात् नेपालले यस वर्ष राष्ट्रिय आम्दानीको ५ भागमा १ भाग ऋण तिर्न खर्च गर्ने छ ।
मन्त्री पौडेलले यो खर्च जुटाउने आम्दानीको स्रोत पनि देखाएका छन् । राजस्वबाट जम्मा रु १० खर्व, २४ अर्व ९० करोड उठ्ने उनको आँकलन छ । यो कूल बजेटको जम्मा ६२.२ प्रतिशत हुन आउँछ । यसरी हेर्दा यस आर्थिक वर्षको बजेटमा जम्मा रु ६ खर्व २२ अर्व ६७ करोड अपुग हुने कुरा स्पष्ट छ जुन कूल बजेटको ३७.८ प्रतिशत हो । तर अर्थमन्त्रीले विदेशीे अनुदानबाट ६३ अर्व ३७ करोड आउने अनुमान गरी बजेटमा जम्मा रु ५ खर्व ५९ अर्व ३० करोड मात्र अपुग हुने देखाएका छन् । विदेशीसँग हात पसारेर ल्याइने अनुदानलाई उनले राजस्व सरहको राष्ट्रिय आम्दानी जस्तो बनाएर बजेटको अपुग रकम कम देखाउने कुचेष्टा गरेका छन् । यसले सरकारको लाचारी र नेपालको राष्ट्रिय पराधीनताको प्रदर्शन गर्दछ ।
बजेटमा अपुग देखाइएको रु ५ खर्व ५९ अर्व ३० करोड मध्ये वैदेशिक ऋणबाट ३ खर्व, ९ अर्व ३० करोड र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्व, ५० अर्व परिपूर्ति गर्ने अर्थमन्त्रीको हिसाव रहेको छ । यस वर्षमा मात्र काम चलाउ ओली सरकारका अर्थमन्त्रीले प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा रु. १९ हजार ९ सय ७५ ऋण भार थपिदिएका छन् । करिब ४ वर्ष पहिला ०७४मा ओली प्रधान मन्त्री हुँदा देशको कूल ऋण ८ खर्व ४३ अर्व रहेकोमा ०७७ फागुनमा पुग्दा उक्त ऋण बढेर १५ खर्व ८९ अर्व ४६ करोड पुगिसकेको थियो भनी जेठ १५ गते विहान प्रकाशित नयाँ पत्रिकामा जनार्दन बराल र कृष्ण रिजालले एउटा लेख प्रकाशित गरेका छन् । यसमा आ.व. ७८/७९को बजेटले थपेको ऋण समेत जोड्दा हिजोदेखि नेपालको कूल ऋण २१ खर्व ४८ अर्व ७६ करोड पुगेको छ, जुन प्रति व्यक्ति ७६ हजार ७ सय ४१ हो । यसरी ओली सरकारले तर्जुमा गरेको ४ वर्षको बजेटले मात्र नेपालको कुल ऋणलाई अढाई गुनाले बढाइ दिएको छ ।
अव हेरौ हामी कता जाँदै छौं । सर्व प्रथम यो बजेटले हाम्रो देशको आर्थिक दुरावस्थालाई छर्लङ्ग पारेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्र यति धेरै कमजोर बनिसकेको छ कि राजस्वबाट प्राप्त हुने कुल राष्ट्रिय आम्दानी देशको राज्यव्यवस्थालाई जीवित राख्न पनि अपुग हुने स्थिति पैदा हुँदैछ । यो भनेको देश असफल राज्य बन्ने तर्फ अगाडि बढ्दैछ भन्ने कुराको प्रमाण हो । विकास निर्माणको त कुरै छाडौं पुरानो ऋण तिर्नको लागि समेत नयाँ ऋण लिनु पर्ने स्थितिले देश ऋणै ऋणको चक्रव्युहमा फस्ने र अन्नत: टाट पल्टिने अवस्थामा पुग्दैछ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्दछ ।
अव गहिरिएर विचार गरौँ राज्य सञ्चालन गर्न, विकास–निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउन र पुरानो ऋण तिर्नका लागि समेत देशले साम्राज्यवादी मुलुकहरुबाट आर्थिक ऋण लिएर बजेट जुटाउनु पर्छ भने त्यस्तो देश कसरी स्वाधीन, आत्मनिर्भर र समृद्ध बन्न सक्ला ? त्यसले समाजवादको आधार तयार पार्न कसरी सक्छ ? विदेशीको अनुदानबाट राज्य सञ्चालनको खर्च जुटाउने नेपाली शाषकहरु आफ्ना प्रभु साम्राज्यवादीहरुप्रति वफादार नबनेर जनताप्रति कसरी उत्तरदायी बन्लान् ? ऋण तिर्नकै लागि ऋण लिने यो चकृय प्रक्रिया कहाँ पुगेर अन्त्य हुने होे ? यो विकराल स्थितिमा वर्तमान सरकारले दिएको “समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा” साम्राज्यवादको शरणमा परेर जनतामा भ्रम छर्ने र सत्तामा बसेर राष्ट्रिय सम्पत्तिको दोहन गर्ने हतियार भन्दा अरु के हुन सक्छ ? यो बजेटमा थुप्रै बुट्टा भर्ने कोशिस गरिएको छ । तर जति सुकै बखान गरे पनि यो बजेटले देशलाई झन कङ्गाल बनाउने र साम्राज्यवाद प्रतिको परनिर्भरतालाई अरु बढाउने हो । यो बजेटबाट यो भन्दा बढी केही आशा गर्न सकिन्न ।
यो बजेट पस्तुत गर्ने क्रममा अर्थ मन्त्रीले आ.व. ७८/७९का लागि आर्थिक बृद्धिदर ६.४ प्रतिशत हुने सपना देखेका छन् । यो उनको दिवा सपना मात्र हो । गत वर्षको ऋणात्मक आर्थिक बृद्धि, बढ्दो बेरोजगारी, ब्यापार घाटा आदिको पृष्ठभूमि र निरन्तरको लकडाउन तथा निषेधाज्ञाका कारण यो वर्षको आर्थिक बृद्धिदरमा कुनै सुधार आउने संभावना देखिँदैन । लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण रोजगारीबाट हातधुन बाध्य भएका मजदुर र अनौपचारिक क्षेत्रमा कामगर्ने श्रमिकको राहतका लागि सरकारी बजेटले कतै छोएको छैन । यो बजेटले सिमित दलाल पुँजीपतिहरुलाई विशेष प्याकेज मार्फत् राहत प्रदान गरेको छ । यसले धनी र गरिवका बीचको आर्थिक खाडल अरु गहिर्याउने र गरिवीको रेखा भन्दा तलका मानिसको सङ्ख्या अरु बढाउने कुरा निश्चित छ । अर्थमन्त्रीले जसरी अहिलेको यो बजेटलाई समस्याको समाधान गर्ने एउटा अचुक हतियारका रुपमा व्याख्या गरेका छन्, त्यो सही होइन । यो बजेटले राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको समस्या समाधान नगर्ने मात्र होइन, आउने दिनमा नेपाली समाजलाई थप सङ्कटमा फसाउने र अन्तर्विरोधहरु अरु चर्काउँदै जाने कुरा निश्चित छ । यो भोली देखिने कुरा हो ।
यस पटकको बजेटमा अर्थमन्त्रीले स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा केही रकम बढाएका छन् । यसलाई सकारात्मक नै मानौ । तर यी क्षेत्रमा माफियाहरुको दवदवा रहुन्जेल त्यसको फाइदा जनतासम्म पुग्न पाउँदैन । सरकार जनतालाई चुस्ने र साम्राज्यवादका दलाललाई पोस्ने नीतिका विरुद्ध उभिने स्थिति नबन्दा सम्म मुठ्ठीभर दलालहरुको अधिक मुनाफाका कारण देशको सरदर आर्थिक बृद्धिदर बढेको त देखिएला, श्रमजीवी वर्गको आर्थिक स्थिति झनझन खस्किँदै जाने कुरा निश्चित छ ।
नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनिन्छ । तर यस आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्रीले कृषिका निमित्त नगन्य मात्र रकम छुट्याएका छन् । बरु उनले भूमि बैङ्कको स्थापना गर्ने र विदेशीहरुलाई समेत नेपालको कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि निमन्त्रणा गरेर नेपालको कृषि अर्थतन्त्रलाई विदेशीको जिम्मा लगाएका छन् । कृषिको आधुनिकीकरण र चक्लाबन्दीको नाममा साना किसानहरु आफ्नो थात–थलोबाट क्रमश: विस्थापित हुँदै जाने र जीवन निर्वाहका लागि तिनै विदेशी लगानीकर्ताको कर्पोरेट फार्ममा ज्यालादारी गर्न वा वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुक चाहार्न बाध्य हुने दु:खद स्थिति निर्माण गरिँदैछ ।
नेपालको अर्थतन्त्र यस्तो भयावह स्थितिमा पुग्नुका पछाडिको मूल कारण सरकारले अवलम्बन गरेको साम्राज्यवाद परस्त नवउदारवादी आर्थिक नीति हो । अहिले हाम्रा अर्थमन्त्रीले पेश गरेको वजेट पनि त्यही नवउदारवादी मान्यता भित्र रहेर तयार पारिएको छ । नवउदारवादको सिरानी हालेर निर्माण गरिएको बजेटले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको जग बसाउने र समाजवादको आधार निर्माण गर्ने कुराको कल्पना पनि गर्न सकिन्न । बरु यसको उल्टो यस प्रकारको नीतिले देशलाई टाट पल्टाउने र विदेशी शक्तिकेन्द्रहरुको अखडा बनाएर देशको स्वाधीनता नै सिध्याउने कुरा टडुकारो खतरा बनेको छ । यसका अतिरिक्त यो लोकप्रियतावादी बजेट हो । यस बजेटमा आगामी निर्वाचनमा मतदातालाई लोभ्याउने थुप्रै प्रावधानहरु राखिएका छन् । यो बजेट थुप्रै उपशीर्षकहरुमा विभक्त छ । यो छोटो लेखमा ती सबैको विश्लेषण संभव छैन ।
देशको स्वाधीनताको रक्षागर्न र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको जग बसाउन विद्यमान प्रतिक्रियावादी सत्ता, संसदीय व्यवस्था र असफल सिद्ध भइसकेका संसदवादी पार्टीहरुबाट संभव छैन । यसका लागि सर्वहारा वर्गको अग्रदस्ता कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व र आम उत्पीडित जनताको अधिनायकत्वमा अभिव्यक्त हुने जन गणतन्त्रको स्थापना पहिलो खुडकिलो हो । यसले मात्र वैज्ञानिक समाजवाद हुँदै साम्यवाद तर्फको मार्ग प्रसस्त गर्दछ । यसका लागि कम्युनिस्ट नामधारी संशोधनवादी पार्टीहरुले छर्ने भ्रमलाई चिर्दै र त्यसको भ्रमबाट मुक्त इमान्दार क्रान्तिकारीहरुलाई गोलबन्द गर्दै जन गणतन्त्र नेपालको स्थापनाका निम्ति अगाडि बढ्नु सच्चा कम्युनिस्टहरुको एकमात्र कार्यभार हो ।
जेठ १६, २०७८
