गत पौष ५ गते भएको प्रतिनिधिसभा विघटन त्यसपछि आसन , सत्ता र सुविधा सुरक्षीत गर्न देखाएका सडक नाटक फेरि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुँदै २०७८ बैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद शर्मा ओलि द्वारा संसदमा सांसदहरू समक्ष विस्वासको मत माग्दै मतदान प्रक्रिया गराएका थिए । जेठ ७ गते साँझ ५ बजे राष्ट्रपती विद्यादेवि भण्डारीद्वारा संविधानको धारा ७६ ,५ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दावी पेश गर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्य शेर बहादुर देउवा र खड्ग प्रसाद शर्मा ओलि दुबैको दावी नपुगेको भन्दै नयाँ प्रधानमन्त्री चयन अस्वीकार गरिएको थियो । नयाँ प्रधानमन्त्री चयन अस्विकार गर्नुको कारण सांसदहरूको दोहोरो समर्थन भएको देखाइ फेरि प्रतिनिधिसभा विघटनको गरियो । कार्तिक २६ गते र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरियो । जेठ ९ गते प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद शर्मा ओलिको सिफारिसमा राष्ट्रपती विद्यादेवी भण्डारीद्वारा नेपाल नागरिकता ( पहिलो संशोधन ) अध्यादेश जारी गरियो ।
यी समग्र परिघटनाले अहिले संसदीय व्यवस्था भित्र चलिरहेको विभिन्न दाउपेच ,छलछाम तथा विभिन्न खाले समीकरण र जारी संघर्ष अथवा लडाइलाई जे भनिएता पनि राष्ट्रिय स्वाधीनताको दृष्टिकोणले जनतन्त्रका दृष्टिकोणले र आम जनसमुदायका सरोकारका प्रश्न हल गर्ने दिशामा नभएको कुरा चालू व्यवस्थाका ३ बर्षमा झण्डै दुई तिहाइको कथित कम्युनिस्ट सरकारको कार्यशैलीबाट प्रष्ट हुनजान्छ । चुनावताका जनता समक्ष गरिएका प्रतिबद्धताका बिपरित ओलि नेतृत्वको कथित कम्युनिस्ट सरकारले मुट्ठीभर दलाल पुजिपती बर्गको सानो गुटस्वार्थ बाहेक अरु कुनै काम गर्न नसकेको बास्तबिकताबाट हेर्दा यो व्यवस्थाकै असफलता भन्नू अत्युक्ति नहोला ।
अहिले संसदमा चलिरहेको गुटिय संघर्ष सामन्त ,दलाल तथा नोकशाही पुँजिपतीवर्गका गुटहरुको आपसी टक्कर सिवाय केही होइन र यो उनिहरुकै निजी स्वार्थ पूर्ति गर्ने गराउने संघर्ष हो । यतिबेला आम नागरिक एवम् पुरै देश कोभिडको त्रासदीपुर्ण स्वास्थ्य संकटमा छट्पटी रहेछ । श्रमजीवीवर्ग भोकभोकै जीवन सुकाउन र स्वास्थ्य उपचारको अभावमा कष्टपुर्ण जीवन यापन गर्दै मृत्यु स्विकार्न बाध्य छन । जनभावनाको उपेक्षा गर्दै सत्तापक्ष र विपक्षदलका नेतृत्वहरु आ–आफ्ना स्वार्थका रोटि सेकाउन ब्यस्त छन । यहाँसम्म आइपुग्दा यी सबै संसदभित्र देखापरेका घटना परिघटनाले के देखाउँछ भने संसदीय व्यवस्थाको असफलता अर्थात संसदीय व्यवस्था प्रतिगमनकारी , दलाल पुँजीवादी एवम् वैदेशिक प्रतिक्रियावादी निरंकुश व्यवस्था पुर्णरुपमा असफल भएको अवस्था देखाएको छ ।
संसदिय सत्ता प्राप्तिलाई केन्द्रीय मुद्दा बनाउदै लडिरहेका माके ,कंग्रेस र जनता समाजवादी मात्रै होइन स्वयं एमाले गुट समेत आन्तरिक बिग्रह , टुट फुट र बिभाजनको सिलसिलामा छन ।
नेपाली कंग्रेस आन्तरिक बिग्रहको स्थितिमा छ भने एमालेको माधव समूह चोइटिएको घोषणा गर्ने प्रक्रियामा छ । माकेको एउटा हिस्सा ओलि समुहमा बिलय भैसकेको छ भने जनता समाजवादी सत्तारूढ र प्रतिपक्षी धारतिर तानिएर च्यात्तिएको स्थितिमा छ ।यी सबै समीकरण निर्माणकार्यका पछाडी वैदेशिक प्रतिक्रियावादी शक्तिहरु कृयाशिल रहेको बुझ्न कुनै कठिनाइ छैन । राजतन्त्रको अन्त्य पछि खासगरी भारतीय बिस्तारवाद नेपालको राजनितिको मुख्य र निर्णायक भुमिकामा आइपुगेको छ र संसदवादी शक्तिहरु राष्ट्रघाती दलाल विस्तारवादका असली नोकर मात्र हुन भन्ने कुरा बुझ्न अब ढिलाइ गर्नु हुन्न ।
अब नेपाली जनता समक्ष यक्ष प्रश्न खडा भएको छ।नेपाल लाई स्वाधीन बनाउने कि वैदेशिक प्रतिक्रियावादी द्वारा पालित पोषित घरेलु प्रतिक्रियावादी शक्तिको जूवा मुनी नारिने ? त्यसको सकारात्मक जवाफ हामिले दिनु पर्छ र संसदीय राजनितिको विकल्प खोज्नु पर्छ । त्यो वैकल्पिक व्यवस्था र बिध्यमान संसदीय शक्तिबाट संभावना नभएको अबस्थामा फेरि एकपटक राष्ट्र जोगाउनको निमित्त आम न्यायप्रेमीजनसमुदाय ,देशभक्त,बुद्धिजीवी ,श्रमजीवी वर्ग उत्पीडित वर्ग र क्रान्तिकारी शक्तिका बिचमा बहस अगाडि बढाउदै बैकल्पिक राजनीतिक धारा निर्माण र स्थापित गर्न मेहनत गर्नु आजको आवस्यकता हो ।
देशमा कृयाशिल सच्चा जनवादी शक्तिहरुको तागतलाई एक ठाउँमा ल्याएर वर्गसंघर्षको मोर्चा मार्फत मजदुर, किसान सहित देशभक्तहरुको सहभागिता मुलक ब्यबस्था जनगणतान्तृक ब्यबस्था स्थापना गर्ने दिशातिर अगाडि बढेर मात्रै बर्तमान राजनितिक संकटको दिगो समाधान गर्न सकिन्छ ।
