जेठ ९ गते काठमान्डौ ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते संसदीय मध्यावधि चुनावको घोषणा गर्ने निर्णय, कोभिड–१९ को दोस्रो लहरले सिङ्गो मुलुक आक्रान्त बनेको अवस्था प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता र संसदीय व्यवस्थाले राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको सुनिश्चितता गर्न नसक्नु आदि विषयहरुलाई समेटेर विभिन्न ५वटा मागहरु अविलम्ब पूरा गर्न नेपाल सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दै अखिल नेपाल विदार्थी यनियन (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष हरिकृष्ण गजुरेलव्दारा निम्नलिखित प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरिएको छ–