काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सांसद नरहेका सात मन्त्रीहरुको नियुक्ति खारेज गरिदिएको छ । अदालतले उनहरुको नियुक्ती र सपथग्रहण लगायतका कार्यहरु संविधान अनुकूल नभएकोले उनीहरुलाई मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि काम कारबाही नगर्नू, गर्न नदिनू भन्ने आदेश दिएको छ ।
अधिवक्ता विराज थापाले दायर गरेको रिटमाथि बिहीबार सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले ७ मन्त्रीलाई काम नगराउन अन्तरिम आदेश दिएका हुन् ।
मणिचन्द्र थापा र दावा तामाङ २०७७ पुस ११ गते, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरी शंकर चौधरी चैत २७ गते र रामबहादुर थापा बादल वैशाख ५ गते सांसद नरहे पनि पहिलो पटक मन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
उनीहरु सबैलाई वैशाख २१ गते केपी ओलीले दोस्रो पटक मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । धारा ७८ अनुसार सांसद नरहेका व्यक्तिले ६ महिना भित्रमा सांसद बन्नुपर्ने र नबने पुनः मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था छ ।
तर ओलीले सांसद नबने पनि दोस्रो पटक मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। यो संविधानको मूल मर्म र भावनाविपरित देखिएको भन्दै सर्वोच्चले तत्काल काम नगराउन आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘यो निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म यसरी उनीहरुलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरी नियुक्ति गरिएको र शपथग्रहण लगायतका कार्यहरु संविधान अनुकुल नरहेकोले मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि कामकारबाही नगर्नू गर्न नदिनू’, सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।
यसअघि समेत यी मन्त्रीको नियुक्ति बदर माग गर्दै रिट दायर भए पनि अन्तरिम आदेश माग नगर्दा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश मात्रै जारी गरेको थियो । तर बुधबार दर्ता भएको रिटमा भने तत्काल काम नगराउन अन्तरिम आदेश मागे बमोजिम प्रधानन्यायाधीश राणाले आदेश जारी गरेका हुन् ।
