काठमाडौं । राष्ट्रघाती परियोजनाको रुपमा विवादित मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनसँगको अनुदान सम्झौता कार्यान्वयन गर्न ओली सरकार मरिहत्ते गरेर लागि परेको छ । केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद्ले गएको बैशाख १६ गत्ते एमसीसी सम्झौता अनुसारको परियोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको छ । वनमन्त्रालय र मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल)ले तयार पारेको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको हो ।
उक्त वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन विद्युत् प्रसारण आयोजनाअन्तर्गत प्रसारण लाइन र सब–स्टेसनहरूको निर्माणका लागि हाल भइरहेको पूर्वतयारी कार्यको एक प्रमुख अंश भएको एमसीए–नेपालले दाबी गरेको छ ।
एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयनमा प्रवेश गर्नुपूर्व पूरा गर्नुपर्ने कार्यस्थलमा पहुँचसम्बन्धी पूर्वशर्त हासिल गर्ने सन्दर्भमा यो उपलब्धि एउटा महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा भएको एमसिए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले बताएका छन् ।
प्रतिवेदनले आयोजना कार्यान्वयन गरिने स्थानका भौतिक, जैविक, सामाजिक–आर्थिक तथा सांस्कृतिक वातावरणको वर्तमान अवस्था पहिचान गरेको र सम्भावित प्रभाव न्यूनीकरणका लागि अपनाउनुपर्ने उपायहरूबारे सुझावहरू पनि प्रस्तुत गरेको एमसीए नेपालको दाबी छ ।
वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७को अधीनमा रही वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत गरिएको बताइएको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका क्रममा तथ्याङ्क सङ्कलन तथा विश्लेषणका लागि सघन कार्यविधि अपनाइनुका साथै आयोजना कार्यान्वयन गरिने १० वटा जिल्लाका ३० वटै गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा अन्तरक्रिया तथा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमहरू सञ्चालन सम्पन्न गरिसकिएको समेत एमसीएले जनाएको छ ।
प्रतिवेदन स्वीकृत भए पछि अब एमसीए–नेपालले राष्ट्रिय वनक्षेत्र प्रयोग गर्न र त्यसक्षेत्रबाट रुखविरुवा हटाउन स्वीकृति लिने प्रक्रिया अगाडि बढाउने जनाएको छ ।
देशभक्त तथा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरु र नागरिक अगुवाहरुले एमसीसी सम्झौताका अधिकांश प्रावधानहरु नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डतामाथि गम्भिर आघात पु¥याउने खालको रहेको भन्दै यसको खारेजीका लागि जोडदार माग गरिरहेकोप्रति बेवास्ता गर्दै ओली सरकारले भने कोरोना महामारीको फाइदा उठाउँदै एमसीसी कार्यान्वयनका लागि बातावरण बनाउँदै लगेको छ ।
नेपालको छिमेकी मुलुक चीनलाई घेरा हाल्ने, उसका विरुद्ध नेपालको भूमि, कच्चा पदार्थ र मानवीय शक्तिको दुरुपयोग गर्ने मिसनमा आधारित अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त सैन्य रणनीतिको एक अंगको रुपमा एमसीसी सम्झौता भएको भनेर सर्वत्र आलोचना भइरहेको अवस्थामा ओली सरकारले अमेरिकी दबाबमा एकपछि अर्को एमसीसीको पक्षमा निर्णय गर्दै गएको छ ।
