२०४६ चैत्र २४ को महत्व

प्रकाशित मिति : २०७७ चैत्र २९

- सीताराम तामाङ

१. नेपालमा जनविद्रोह र संझौता
नेपालमा प्रतिकृयावादी शासकका विरुद्ध जनविद्रोह पटक पटक भएका छन् । राणा शासन विरुद्ध २००७ सालमा नेपाल काग्रेसको पहलमा जनविद्रोह भयो । तर त्यो विद्रोह सम्झौतामा टुङ्गिएकोले राणाकै नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो । अन्तत: राणा सरकारको अन्त्य भएपनि श्री ५ शाह सरकारको पुनरोदय भयो । २००७सालमा भएको दिल्ली सझौंताबाट बलियो भएको राजाले २०१७ सालमा दिल्ली दरबारको इसारामा संसदीय सरकार र व्यबस्था दुवैलाई घाटा पुर्‍याइदियो ।
ड्ड भारतको नक्सालवादी सशस्त्र संघर्षको प्रभावबाट तत्कालीन ने.क.पा. झापा जिल्ला कमिटिको नेतृत्वमा सामन्त काट्ने काम सुरु गरियो तर त्यो सशस्त्र कारबाही धेरैदिन टिकेन ।
ड्ड २०३६ को विद्यार्थीबाट सुरु भएको संघर्षले पञ्चायतकै विरुद्ध जनता ओर्लियो । फलत: राजा जनमतसंग्रह घोषणा गर्न बाध्य भए । धाँधली गरेर भए पनि राज्यले पञ्चायतलाई जितायो । तर पञ्चायत विरुद्धको आन्दोलन रोकिएन बरु तीब्र हुँदै अगाडि बढ्यो । २०४६ सालमा लाखौं जनता पञ्चायती ब्यवस्था र राजतंन्त्रको विरुद्ध सडकमा उत्रिए । चैत्र २४ त्यसको उत्कर्ष थियो जसले पञ्चायतलाई घरासायी बनायो ।
ड्ड २०४६ सालको आन्दोलनमा ने.का. र संयुक्त बाम मोर्चा संसद पुनस्र्थापनाको पक्षधर थिए । संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलनको भने पञ्चायतको अन्त्य त चाहान्थ्यो तर गन्तब्य नयाँ जनवाद हुँदै बैज्ञानिक समाजवाद–साम्यवाद सम्मको थियो । चैत्र २४ को दिन सं.रा.ज.आ.ले नेपाल बन्द घोषणा गरेको थियो । त्यसलाई नेपाली जनताको पूर्ण समर्थन थियो र काठमाण्डौंमा रातभर,रातभर ‘वीरे चोर देश छोड्’को नारा लागेको थियो । फलत: चैत्र २४ गते जनसागर काठमाण्डौंको खुल्लामञ्चमा जम्मा भया,े जहाँ नेताहरुले संवोधन गर्ने कार्यक्रम थियो । तर भैदियो के भने आक्रोसित जनसागर खुल्लामञ्चबाट राजतंत्र विरोधी नारा लगाउँदै राजदरबारतर्फ अघि बढ्यो र आवेगमा राजा महेन्द्रको सालीक तोडफोड गर्न पुग्यो । दरबारका रक्षक सिपाहीहरुले भिडमा गोली दाग्यो, ठूलो रक्तपात भयो । त्यस घटनाले काठमाण्डौंको स्थिति तनावग्रस्त बन्न पुग्यो, आन्दोलनकारीहरु बकावु हुन पुगे । संकटकाल घोषणा गरियो । प्रधानमन्त्री मरिचमानलाई हटाएर लोकेन्द्र चन्दलाई प्रधान मन्त्री बनाइयो । राजाले सबै अधिकार यथावत राखी पञ्चायती संविधानबाट एउटा बुँदा “निर्दलीयलाई” निलम्बन गरे र आन्दोलनकारी पार्टीहरुलाई वार्ताका लागि बोलाए । ने.का. र संयुक्त बाममोर्चा वार्तामा सामेल भए, राजासँग संझौता गरे, संसदीय व्यवस्था पून: स्थापना भयो तर पञ्चायतको हिन्दुराजा, एक जाति एक भाषा र सार्वभौम सत्ता निहित राजतन्त्र कायमै रह्यो ।
चैत्र २७,२०४६मा संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलनले खुल्ला मञ्चमा विशाल आमसभा गरेर उक्त संभौंताबाट जनताले फेरी धोका पाएको उद्धघोष गरे । राजतंत्र र पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध उत्रेका जनताको विरुद्ध पञ्चायती संविधानबाट “निर्दल”को प्रावधानमात्र हटाएको भएमा संझौंता गर्नु ने.का. र संयुक्त वाममोर्चाले दिएको धोका थियो । राजासँग संझौंता गरेर २०४७सालमा बनाएको संविधानले “राजाले राजकीय सत्ताको प्रयोग गरि बक्सी घोषणा गरी लागु गरिबक्सेको (प्रस्तावना), हिन्दु राजतंत्रत्मक अधिराज्य (धारा४) देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषा राष्ट्रभाषा र सरकारी कामकाजी भाषा (धारा ६), राष्ट्रिय जनवार गाई (धारा ७), राजाबाट गरिबक्सेको कुनै कामको सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाईने (धारा ३१), नेपालको राष्ट्रिय गान श्री ५को सलामी हो (धारा ३३), राजाको लागि छुट्टै राजपरिषद (धारा ३४) र संकटकाल धोषणा गर्ने अधिकार (धारा ११४,) अधिकारहरु पञ्चायती संविधानको अधिकारहरु नै राखिएको थियो । राजासंग संझौंता गरेर निर्माण गरेको संविधानको पनि विरोध गरेर संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलनले राम्रो काम गरेको थियो तर ‘जनता काफल पाक्यो, उत्तै चरी नाच्यो”। विस्तार विस्तार त्यसका घटकहरु प्राय सबै संसदीय व्यवस्थामै रमाए । त्यो आन्दोलन संयुक्त रुपमा अघि बढ्न सकेन ।
२. चैत्र २४को विद्रोहको धारा कायम थियो ।
राजतन्त्रमा सार्वभौमसत्ता निहित राख्ने संझौंताबाट निर्मित संविधान २०४६लाई विश्वकै उत्कृष्ट भन्ने ने.का. र बाम मोर्चा राजतंन्त्र समेतको संसदीय व्यबस्थामा रमाए । उनीहरुको गन्तव्य त्यही थियो, पुगे र प्रतिकृयावादी (दलाल पुँजीवादी) व्यवस्थालाई अंकमाल गरे । तर सं.रा.ज.आन्दोलन संयुक्तरुपमा अघि बढ्न नसके पनि त्यसका केही घटकहरु नयाँ जनवादी क्रान्तिको राजनीतिक कार्यदिशा लिएर अघि बढीरहे । ने.क.पा.(माओवादी)ले २०५२ देखि सशस्त्र संघर्ष थाल्यो भने अन्यहरुले सडक संघर्ष अघि बढाए । जनसंघर्ष र जनयुद्धबाट थाङंथिलो भएको संसदवादलाई राजाले सजिलै संबैधानिक अधिकार प्रयोग गरी २०५९मा ‘कू’ गर्‍यो र एकलौटी शासन सुरु गर्‍यो । उक्त घटनाले संसदवादीहरुलाई पनि सडकमा पुर्‍यायो र उनीहरुका अगाडि आन्दोलनको विकल्प रहेन । त्यसरी सात दलको गठवन्धन भयो । सात राजनीतिक दल र माओवादीको १९ दिने संयुक्त संघर्षको तापले राजतंत्र ढल्यो । २०६३मा अन्तरिम संविधान बन्यो, संविधानसभाको घोषणा गरयो तर संविधान जारी भएन । पुन: संविधान सभाको निर्वाचनको नाटक मञ्चन गरियो र यथास्थितिवादीहरुले शक्ति हातमा केन्द्रित गरी अन्तरिम संविधानभन्दा पछि हटेर २०७२मा नयाँ संविधान बनाए । २०४७को संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ण् संविधान भन्नेहरुको हातमा राजनीतिक शक्ति केन्द्रित भयो । एमालेमा माओवादी केन्द्र मिसिए पछि भएको आम निर्वाचनमा नेकपा (२) ले झण्डै दुइ तिहाइ सिट जित्यो । अमेरिकी साम्राज्यवादी र भारतीय विस्तारवादी शक्तिहरुलाई रिझाउन एम सीसी पारित गर्ने, कालापानी को चुच्चे नक्सा लागु नगर्ने, भूमि बैंक र कृषिमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्र्याउने, आदि प्रतिकृयावादी नीतिहरु लिइयो । सरकारको उक्त कदमहरुको विरोधमा क्रान्तिकारी शक्तिहरु र न्याय प्रेमी जनताहरुले संघर्ष गरेका छन्् । यसै वीचमा सरकारमा रहेको पार्टी भित्रका गुठहरु शक्तिसंघर्षमा लागे विदेशीको बुई चढेर गरिएको संघर्षले अहिले मुलुक पुन: अस्थिरताको र अकर्मण्यताको गोल्चक्रमा फसेकोछ । यो अवस्थाबाट पार पाउन, संसदबादबाट पार पाउन र दलाल पुँजीवादीबाट पार पाउन फेरी एउटा ठूलो जन विद्रोहको आवश्यकता छ ।

३. चैत्र २४को महत्व किन संझनु पर्छ ?

३.१) चैत्र २४ गतेको आन्दोलन राजतंत्र र पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्ध उत्कर्षको आन्दोलन थियो । त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनुको सट्टा राजासँग संझौंता गरी टुंग्याएको ।
३.२) चैत्र २७गते काठमाण्डौंमा विसाल आमसभा गरी संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलनले नयाँ जनवादी क्रान्ति नभई नेपालको राष्ट्रियता, जनतंत्र र जनजीविका सुदृढ हुन नसकेको भएकोले संघर्ष निरन्तर अघि बढाउने उद्धघोष गरेको ।
३.३) नेपाल अहिले पनि अर्धसामन्ती, अर्ध–उपनिवेशिक तथा नव–उपनिवेशिक अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थाको संसदीय नेताहरु दलाल पुँजीवादको सेवक हुन । नेपालको यो अवस्था बदल्न संघीय जनगणतान्त्रिक व्यवस्था आवश्यक ।
३.४) वर्गीय सँगसँगै जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गिए, भाषिक, धार्मिक, सामाजिक समस्या समाधान गर्न नयाँ जनवादी व्यवस्था आवश्यक ।
३.५) नयाँ जनवादी क्रान्तिको तयारी गर्न चैत्र २४ को जन आन्दोलनको दिशा समात्न जरुरी ।
कचतबmबलन२नmबष्।िअयm