काठमाडौँ । शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने प्रतिबद्धतासहितको तीनबुँदे सहमति गरेपछि नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि दुई वर्षअघि लगाएको प्रतिबन्ध सरकारले बिहीबार फुकुवा गरेको छ । हिंसात्मक गतिविधि त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गर्ने विप्लव नेकपाको लिखित प्रतिबद्धता र थुनामा रहेका नेता–कार्यकर्ता रिहाइ तथा उनीहरूमाथि लागेका ‘राजनीतिक मुद्दा’ फिर्ता गर्न सरकार सहमत भएपछि साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । र, शुक्रबारबाट विप्लव सार्वजनिक हुँदैछन् ।
सरकारले २०७५ फागुन २८ गतेबाट विप्लव नेकपाको गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । प्रतिबन्ध फुकुवाको औपचारिक घोषणा भने शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर एवं संयुक्त सम्बोधनपछि गरिने बताइएको छ ।
गृह मन्त्रालयले बिहीबारै सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेरिरहेका मुद्दामा प्रक्रिया पु¥याएर विप्लव नेकपाका नेता÷कार्यकर्ता छाड्न निर्देशन दिइसकेको छ । अदालतमा रहेका मुद्दाका विषयमा भने सरकारी वकिलको कार्यालयसँग समन्वय गर्न गृहले प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ ।
वार्ताका क्रममा विप्लव नेकपाले संविधान संशोधन गरी ‘समाजवादउन्मुख’ भन्ने प्रावधानको सट्टा ‘वैज्ञानिक समाजवाद’ राख्नुपर्ने सर्त राखेको तर यसलाई सहमतिबाट सर्वपक्षीय छलफलमा राख्ने र यो एजेन्डा विप्लव नेकपाले जनतामा लैजाने समझदारी बनेपछि सहमतिपत्रमा नसमेटिएको स्रोतको दावी छ ।
प्रतिबन्धपछि प्रहरीले विप्लव नेकपाका करिब २ हजार १ सय नेता÷कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेकामा १ हजार ८ सय जनाभन्दा बढी अदालत र प्रशासनको आदेशमा छुटेका छन् । हाल विभिन्न कारागारमा पुर्पक्षका क्रममा १ सय ३३ र प्रहरी अनुसन्धानमा ३ जना नेता÷कार्यकर्ता रहेको बताइएको छ ।
विप्लव नेकपाका सचिवालय सदस्य हेमन्तप्रकाश वली, सेती–महाकाली ब्युरो इन्चार्ज ओमप्रकाश पुन, मध्यपश्चिम कमान्ड इन्चार्ज चन्द्रबहादुर चन्द, न्याय विभाग प्रमुख चूडामणि वली, जनसांस्कृतिक महासंघका अध्यक्ष माइला लामा, केन्द्रीय सदस्य भरत बमलगायत केन्द्रीय तहका ३ दर्जनभन्दा बढी नेता पुर्पक्षका क्रममा कारागारमै छन् । विस्फोट र आगजनीको कसुरमा सचिवालय सदस्य धर्मेन्द्र बाँस्तोला काभ्रे प्रहरीको हिरासतमा छन् ।
