नेपालमा राजनीतिक संकट झन् गहिरिँदै

प्रकाशित मिति : २०७७ फाल्गुन १४

- सी पी गजुरेल


डबल नेकपाले संघीय संसदको निर्वाचनमा झण्डै दुई तिहाई सिट जिते पछि त्यसका नेताहरुमा बढेको दम्भ र विकृति सीमा नै नाघ्ने अवस्थातिर गैरहेको थियो । उनीहरु इो प्रयोगलाई पटक पटकका निर्वाचनमा दोहोर्याउने र आगामी चार पाँच दशक सम्म आफ्नै पार्टीको शासन सत्ता संचालन गर्ने सपना बाँडेर दलाल पूँजीपति वर्ग मात्र होइन उपभोक्तावादी र अवसारवादका विभिन्न तब्काहरुको वाह वाही पनि लुटिरहेका थिए । नेपालमा अब आन्दोलनको युग समाप्त भयो, राजनीतिक परिवर्तनका नारा लगाउने बेला गए । अब केवल आर्थिक समृद्धि मात्र भन्ने प्रचारवाजीले उनीहरुका विदेशी मालिकहरु पनि दंगै परेका थिए । यो तमासा धेरै लामो समय सम्म टिक्न सकेन । सत्ताधारी पार्टीमा पद र सम्पत्तीको छिना झपटी बढ्दै गएर त्यसले उग्र रुप लिन पुग्यो । शिर्ष नेतृत्वलाई यसले सबैभन्दा बढी गाँज्न पुग्यो । विदेशी प्रतिकृयावादी शक्तिहरुले यसलाई राम्रो सँग मल जल गरे । आखिर जे हुनु थियो, त्यहि नै भयो ।
संसद विघटनको किन चर्को विरोध भयो ?
सरकारी नेकपाको नेतृत्व वीचको किचलो, झगडा, आरोप, प्रत्यारोप, गाली, गलौज आदि सम्हाली नसक्ने अवस्थामा पुग्यो । पार्टीको पहिलो नम्बरको अध्यक्ष र प्रधान मन्त्री ओलीले आफ्नै पार्टीको झण्डै दुई तिहाई बहुमत कायम रहेको संघीय संसदलाई विघटन गराए ।
सत्ताधारी पार्टी भित्रको किचलो र झगडाको कारण समेतबाट पैदा भएको संकटले पुरै नेपाली समाजलाई आक्रान्त पार्ने स्थितिको सृजना भयो । ठुलो त्याग र वलिदानबाट प्राप्त सीमित अधिकारहरु पनि खोसिने खतरा महशुस भयो । देशले अस्मिता नै गुमाउन पो पुग्ने हो कि ? भन्ने सम्मका विषय उठ्न थाले । प्रतिगमनको उद्देश्यका साथ संसदको विघटन गर्ने सिफारिस राष्ट्रपतिव्दारा स्वीकृत गरिए पछि, त्यसको विरोधमा प्रायः सबैजसो पार्टी, नागरिक समाज र सामाजीक संगठन, सम्मानित व्यक्तित्वहरु सकृयताका साथ आफ् आफ्ना भूमिका पुरा गर्न अघि बढे । उनीहरु प्रचण्ड, नेपालहरुको आह्वानलाई स्वीकारेर, उनीहरु सहि हुन् भन्ने भ्रममा परेर यो आन्दोलनमा लागेका थिएनन् । त्यो कुरा उनीहरुका अभिव्यक्तिबाट प्रष्ट भएको छ । अन्ततः सर्वोच्च अदालतको सम्वैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै विघटित संसदको पुनस्र्थापनागर्ने निर्णय ग¥यो ।
संसद विघटनको निर्णयलाई अदालतले सहि ठह¥याएको अवस्थामा केपीओलीबाट राष्ट्रपति शासन लगाउने र संकटकाल लगाउन सक्ने सम्मका अड्कलवाजी भैरहेको अवस्थामा यसलाई खारेज गर्ने अदालतको फैसलाले ओलीबाट हुन सक्ने भावी प्रतिगमनलाई तत्कालका रोक्ने काम गरेको हुनाले यसलाई सकारात्मक मान्नु पर्दछ । यसलाई स्वागत गर्नेहरुले पनि यस कुरालाई बुझेका छन् । यहाँ भ्रममा पर्नै नहुने कुरा के हो भने यसबाट समस्याको समाधान भएको छैन । संकटको मोचन भएको छैन । यसैबाट त्यो हुनेवाला पनि छैन ।
धेरै पार्टी, सामाजीक संस्था, नागरिक समाजका तर्फबाट यो फैसलाको त्यहि सीमा भित्र रहेर समर्थन गरिएको छ । अधिकांसले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएको तर, यसबाट समस्याको समाधान नहुने प्रतिकृया दिएका छन् ।

किन यत्रो तमासा ?

डबल नेकपाको प्रचण्ड, नेपाल समुहले त लिला नै देखायो । उनीहरुले विश्व विजय नै गरे जस्तो गरी खुसियाली प्रदर्शन गरे । यो खुसियालीमा उनीहरुले एक अर्कालाई लड्डु ख्वाएको दृश्य सामाजीक संजालमा भाइरल नै भयो । चितवनमा विरोधकालागि आयोजित कार्यक्रमलाई विजय जुलुसमा परिणत गर्ने आदेश दिँदै कार्यक्रमनै परित्याग गरेर उनीहरु दुबैजना राजधानी प्रवेश गरेको खवरले मानिसहरुमा नेपालमा त अब के के न हुने भयो क्यार भन्ने ?खल्बली मच्चियो । आखिर रहेछ देउवालाई भेट्न आएका । उनीहरु देउवाको निवासमा हान्निदै पुगेर “हामी दुई पार्टी मिलेर अघि बढ्नु पर्छ” भन्ने प्रस्ताव गरेको र देउवाले यसलाई सामान्य रुपमा लिएर “म पार्टीमा सल्लाह गरेर तपाईंहरुलाई जानकारी गराउँछु” भनेको थाहा भयो । त्यहि व्यस्तता प्रदर्शन गर्दै उनीहरुले रा स पा का नेताहरु सँग पनि भेटे । उनीहरुले त सबैभन्दा पहिले प्रचण्ड र माधव नेपाललाई “तपाईंको पार्टी कुन हो ?” भन्ने प्रश्न गरे अरे । यो त उनीहरुकालागि लज्जित नै हुनु पर्ने विषय भएन र ? अनि संविधान संशोधन गर्नु पर्ने र उनीहरुका जेलमा भएका नेता कार्यकर्तालाई रिहाई गर्नु पर्ने माग राखे पछि फेरी उहि कुरा – “हामी मिलेर अघि बढौंै” भन्ने भनाई राखेको छ । प्रचण्ड – नेपाल समुहले उनीहरुबाट कुनै ठोस आश्वासन नपाएको कुरा स्पष्ट भएको छ ।
अन्य अनुमान
विभिन्न पार्टीका नेताहरु, नागरिक अभियन्ता, सामाजिक संजाल आदिले विभिन्न अड्कल्वाजी गरिरहेका छन्, भावी सरकारका विषयमा । नेकपा (मसाल)का महामन्त्री मोहन विक्रम सिंहले भावी सरकार नेपाली कांग्रेस र डबल नेकपा(ओली गुट)का वीचको गठवन्धनबाट बन्न सक्ने बताएका छन् । उनको तर्क छ एम्सीसी पारित गर्ने मुख्य विषयका आधारमा यस प्रकारको गठवन्धन हुन र सरकार बन्न सक्दछ ।
ओलीको भोलीको कदम
अदालतले आफ्नो फैसलामा १३ दिन भित्र संसदको बैठक बोलाउनै पर्ने निर्णय गरेको हुनाले तोकिएको समय भित्र संसद अधिवेशन सरकारले बोलाउने कुरा निश्चितै छ । यस वीचमा “नैतिकताका आधारमा” केपीशर्मा ओली सँग राजीनामाको माग पनि गरिएको छ । त्यो कुरा ओलीले ठाडै अस्वीकार गरिसकेका छन् । व्यवहारिक रुपमा डबल नेकपा फुटिसकेको भए पनि कानुनी रुपमा संसदमा एउटै पार्टी छ जसको पहिलो अध्यक्ष, संसदीय दलका नेता र प्रधान मन्त्री ओली नै कायम भएका छन् । एकथरीको भनाई छ – काम चलाउ हैसियतका प्रधान मन्त्री ओलीले त त्यत्रो औधी गरे, अदालतको फैसला पछि त झन् उनी पुर्ण प्रधान मन्त्री भए । झन् अब खपी सक्नु होला र ? संसदीय दलको बैठकबाट उनलाई दल नेताबाट हटाउने र त्यसपछि उनी स्वतः प्रधान मन्त्रीबाट हट्छन् भन्ने काम त्यति सजिलो देखिँदैन । ओली आफैं दलका नेता र उनका वफादार सुबास नेम्वाड.उपनेता भए पछि उनीहरुले बैठक नबोलाउन सक्छन् । संसदबाट अविश्वासको प्रस्ताव आयो भने त्यसको सामना गर्ने, तर राजीनामा दिएर सहज बाटो नखोल्ने उनी पक्षका डबल नेकपाका नेताहरुको भनाई सुनिन्छ । संसदमा हुने विभिन्न फोहोरी खेलको तयारी भैरहेको देखिन्छ ।

के फेरी एउटै पार्टी बन्ला त ?

बामदेवले पार्टीलाई फेरी एउटै बनाउनु पर्छ भन्ने अभियान चलाउँदा डबल नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरु, अझ खासगरी बहालवाला सांसदहरु खुसी भएका देखिन्छन् । पार्टी एउटै कायम गर्नु पर्छ भन्ने लाइनमा लाग्नेहरुको संख्या बढ्दै छ भन्ने चर्चा छ । दर्शन, विचार, सिद्धान्त, नीति, आदर्श सबैलाई तिलांजली दिएर भएको यो पार्टी एकता जोडिने संभावनालाई पनि पुरै इन्कार गर्न त सकिन्न । तर यदि त्यसो भैहाल्यो भने पनि त्यो पार्टी फेरि पुस ४ गतेको जस्तो डबल नेकपा बन्ने देखिन्छ । निर्वाचन आयोगले निर्णय लिन नसक्नाको प्राविधिक कारणबाट विभाजनको अवस्थामा पुगिसकेको पार्टी एउटै हुने कुरा त्यति संभव देखिँदैन ।

विकल्पको खोजी

माथि जे जति चर्चा गरियो, त्यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने आज देश एउटा विकराल संकटका वीचबाट गुज्रिरहेको छ । यो संकट ओलीका कारण, डबल नेकपाका कारण पैदा भएको पनि सत्य हो । तर, यो व्यवस्थाको संकट पनि हो । यो सरकार र राज्यसत्ताको संकट पनि हो । यो संकट समाधानका लागि यो व्यवस्था, राज्यसत्ता, सरकार, संविधानको विकल्प खोज्नु पर्ने आवश्यकता छ । यसको निमित्त सबैले खुला दिमागले सोच्नु आवश्यक छ । यहि सरकार, यहि व्यवस्था, यहि राज्य व्यवस्था, यहि संविधानलाई निर्विकल्प र स्थायी मान्ने हो भने यसले देशलाई निकास दिन सक्दैन । त्यसैले, नेकपा(क्रान्तिकारी माओवादी), देशभक्त जन गणतान्त्रिक मोर्चा, चार कम्युनिष्ट पार्टीहरको रणनीतिक संयुक्त मोर्चाले विकल्पको प्रस्ताव अघि सारेका छन् । हामी पूर्वाग्रह नराखौं । संघीय जनगणतान्त्रिक व्यवस्था, संघीय जनगणतान्त्रिक सरकार, वैकल्पिक संयुक्त सरकारका विषयमा व्यापक छलफल र वहशको आवश्यकता छ । यो संकटको समाधानका लागि एकतावद्ध प्रयास गरौं ।

२०७७ । ११ । १४