यसरी धकेलियो देश थप संक्रमणतिर

प्रकाशित मिति : २०७७ फाल्गुन १३

- कुमार शाह

सर्वोच्चले ‘संसद पुनस्र्थापना भयो’ भन्ने शब्दावली पारेर फैसला गरेको छैन । यसले यत्ति भनेको छ– १३ दिनभित्र ‘संसद महाधिवेशन’ बोलाऊ । यसले ‘संसद विघटनलाई असंवैधानिक’ बताएको छ । त्यसका लागि केही समय संकटकाल वा अन्य कुरा नआऊन् भनेर १३–दिने ‘परमादेश आदेश’ जारी गरेको छ ।
यस अर्थमा सर्वोच्चले संसद पुनस्र्थापनाको जिम्मा स्वयम् सरकार र प्रतिनिधिभाको थाप्लोमा फालिदिएको छ । फैसला दाहाल पक्ष र ओली पक्षको बराबरी हुने गरी गरिएको छ । दाहाल पक्षले लड्डु खाइ हाल्ने अवस्था छैन र थिएन पनि ।
तत्कालका लागि यसलाई तीनवटा आधारभूत कसी लगाएर हेर्नु पर्छ । पहिलो, ओली तानाशाह र निरंकुश हुँदै गइरहेका थिए, अंकुश लाग्यो । सर्वोच्चको फैसलाले संसद पुनस्र्थापना केवल संसदको महाधिवेशनमार्फत् हुने प्रक्रियात्मक बाटो देखाइदिएको छ । फैसला संसद पुनस्र्थापना गर भन्ने आशयको छ, तर पुनस्र्थापना गर्ने जिम्मा ओली र उनको सरकारलाई दिएको छ । कुरो निकै जटिल छ । मन्त्रीमण्डलको सल्लाह वा सिफरीशमा प्रधानमन्त्रीले संसद महाधिवेशन आह्वान गर्ने लिखत लिएर राष्ट्रपति कहाँ जानु पर्छ । मन्त्रीमण्डल, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति, जो सबै मिलेर संसद बिटन गरे, ले ‘आफूलाई खाने बाघ’लाई ब्युँझाउलान् कि नब्युँझाउलान् ? समय लम्ब्याउँदै गएर १३ दिन कटाउन पनि त सक्छन् ।
यसैसँग जोडिएको अर्को कुरा, निस्चित प्रतिशत सांसदहरुले हस्ताक्षर संकलन गरेर सभामुख समक्ष निवेदन गरी संसद अधिवेशन समाह्वानका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन पनि सक्छन् । तर सरकारले ‘हामी गर्छौ’ भनिसकेकाले संवैधानिक प्रक्रियालाई पर्खनै पर्यो, ओलीतिर आँखा पहेलो होउन्जेल बिछ्याइ राख्नु पर्यो । सपनामा पनि ‘छिटो गर ओलीजी’ भनिराख्नु पर्यो । किनकि पहल ओलीको हातमा सुम्पिएको छ । तेह्रै दिन भए पनि त पर्खनै पर्यो । ओलीलाई सर्वोच्चको फैसला लाग्ने दाहालजीहरुलाई फैसला नलाग्ने त हुँदैन होला । कुरो निकै कैचें परेको छ ।
यसैसँग जोडिएको तेस्रो कुरा, संसद अधिवेशन पनि भयो रे । अविश्वासको प्रस्ताव पनि आयो रे । कुरा संसदीय जोड घटाउमा जान्छ । नेकपा सांसद संख्या कुल १७४ मध्ये दाहालको ८८ र ओलीको ८३ रहेको छ । एकजनाको मृत्यु भएको र अरु दुई जना दुवैतिर नलागेका छन् । ओलीले पद, पैसा, शुरा र सुन्दरी प्रयोग गरे भने हालत के होला ? यिनीहरु सबै होली वाइनमा चुलुम्म डुबेका मानिस त हुन् । फेरि अमेरिकी लबीका नाताले देउवा ओलीसंगै उभिए भने ? संभावनाका हिसाबले यसलाई इन्कार गर्न पनि त कहाँ मिल्छ र ? संसदीय राजनीति न हो । तर अमेरिकाले पात्र फेर्न चाहेको हो भने देउवा आउलान्, तर अमेरिकी लबीकै ।
अर्को झिनो संभावना भनेको ओली दाहाल मिल्न सक्लान् कि नसक्लान् भन्ने हो । त्यसका लागि दाहाल वा नेपाल एकजना प्रधानमन्त्री बन्ने अनि पार्टीको अध्यक्ष ओली बन्ने संभावना बाँकी रहेको छ । यदि यसो नै गरियो भने ओली तयार होलान् पनि । उनले भनिसकेका छन्– दाहाल र नेपाल जोडी बाँधेर तल गर्छन् माथि गर्छन् अनि अन्तिममा प्रधानमन्त्री खोज्न मकहाँ आउने छन् । यसको आशय ओलीले आफू एकल पार्टी अध्यक्ष बन्ने मनसुवा राखेका छन् । डेढ वर्षका लागि सरकारमा दाहाल र नेपाललाई धकेलिदिने आफूले महाधिवेशन गरेर एकलौटी पार्टीको नेतृत्व गरी आगामी चुनावमा हाम फाल्ने । यो निकास खोज्दा पनि दाहाल र नेपाललाई सकस नै देखिन्छ । उनीहरु ओलीलाई पार्टी बुझाउन तयार छैनन् ।

यी माथिका भए प्रक्रियाका कुरा । अब दोस्रो कुरा छ, राजनीतिको । राजनीतिले प्रक्रियाको प्रतिफल खोज्छ । लेखाजोखा गर्छ । दाहाल पक्षको जीत भएको मान्ने हो भने दाहाल वा नेपाल प्रधानमन्त्री हुनु पर्छ । ओलीले हारेको मान्ने हो भने उनको प्रधानमन्त्री खोसिएको हुनु पर्छ । कुरा साँचो हो पनि । तर त्यसो हुनेवाला छैन र भएको पनि छैन । न ओली हटेका छन्, न त दाहाल वा नेपाल प्रधानमन्त्री बन्दै छन् । बरु ‘बल्ल पर्यौ निर्माया माकुरी जालैमा’ भनेजस्तो हुन गएको छ । दाहाल र नेपाल उल्टै देउवालाई प्रधानमन्त्री भइदिनु पर्यो भनेर गुहार्न पुगेका छन् । के प्रतिफल हात लाग्यो त संसद पुनस्र्थापना हुने भन्ने आशयको फैसला हुँदा पनि संसद पुनस्र्थापनाका पक्षधरका लागि ? यसको अर्थ ओली ठीक थिए भन्ने होइन । कुरा हो व्यक्ति गलत कि व्यवस्था पनि । व्यवस्था नै दलाल हुने भएपछि व्यक्ति त महादलाल हुने नै भए ।
संसद पुनस्र्थानासँगै नेपाली राजनीतिमा ‘गाई कि त्रिशुल’ को अवस्था सिर्जना भएको छ । गाई र त्रिशुल एउटै सिक्काका दुईपाटा मात्र हुन् । कुनै खेल खेल्दा दुई टिमलाई रोजाउन ढ्याक आकाशतिर फ्याँकेर गाई कि त्रिशुल भन्ने चलन थियो । नेपाली राजनीतिमा पनि त्यसै हुन गएको छ । ओली हटेपछि देउवा ! एउटै अमेरिकी ढ्याकका ‘गाई’ कि ‘त्रिशुल’ !
यसको पछाडि तेस्रो डरलाग्दो कुरा लुकेको छ । जसले नेपालको राजनीतिमाथि घपक्क छाता ओढाएको छ । त्यो हो, विदेशी शक्तिको चलखेल ः अर्थात् अमेरिका र भारतको खिचातानी । यति बेला चीन स्वयम् पछि हटेको छ । नेपाल छोडेर उसले अमेरिकी राष्ट्रपति वाइडनसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएको छ । व्यापारी न हो, उसलाई उतै फाइदा छ । तर एउटै अन्तर्राष्ट्रिय अलाइन्समा हुँदा हुँदै पनि अमेरिका र भारत भने नेपालको आन्तरिक मामलामा छिनाझपटीमा लागिपरेका छन् ।
यसको पछाडिको स्वार्थ हो, नेपालमा अमेरिका नपसोस् भन्ने भारतको चाहना । नेपालमा पस्न पाए तिब्बती शरणार्थी संगठित गररेर चीन फुटाउन सकिने थियो भन्ने अमेरिकी चाहना । उता क्षेत्रीय शक्ति भारत बाबुराम पक्ष कमजोर हुँदाका बखत दाहाल–नेपाल पक्षलाई उचालिरहेको छ । नेपालको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनका हिसाब हेर्दा भारतीय पक्ष अहिले सापेक्ष कमजोर देखिन्छ । अमेरिका सापेक्ष बलियो छ ।
यो सबै संसदीय जोडघटाउका कारणले हुन गएको हो । किनकि, सत्तामा अमेरिकी पक्षधर ओली छन् र प्रतिपक्षमा अमेरिकाकै पक्षधर देउवा छन् । अब बन्ने समीकरणमा, यदि महाधिवेशन गरेर संसद पुनस्र्थापन भएछ भने, प्रधानमन्त्री देउवा हुने संभावना निकै छ । त्यति बेलासम्म अविश्वासको प्रस्तावबाट फलिएका ओली भने प्रतिपक्षमा हुने छन् । ओलीलाई देउवाले अमेरिकी लवीका नाताले जसरी सहयोग गरिरहे, त्यसै गरी अबका दिनमा देउवालाई ओलीले प्रतिपक्षबाट उत्तिकै सहयोग भैरहने देखिन्छ । सत्ता वास्तवमा देउवा र ओलीको चल्ने देखिन्छ । सरकार निर्माणका लागि दुवै काँधका छाला खोल्सिउन्जेल दाहाल र नेपालले देउवालाई काँध थापिरहेका मात्र हुने छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपका हिसाबले नेपालको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन यसो बनिरहँदा अमेरिकी हस्तक्षेपको बर्चस्व हुँदै जाने देखिन्छ । यो चीनका लागि त हुँदै हो, तर भारतका लागि पनि ठूलो चिन्ताको विषय हो । यही अपूरो, ग्यापिङ भरेर भारतको पक्षमा शक्ति सन्तुलन कायम गर्न नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्ने, अनि राजा ल्याउने अथक प्रयत्नमा भारत लागिपरिरहेको छ ।
यस्तो परिस्थितिमा परिवर्तनकारी शक्तिले विदेशीको दबाबबाट मुक्त सापेक्ष स्वाभिमान राष्ट्र र शासन निर्माणका लागि सहायक सिद्ध हुने रणनीति र कार्यनीति निर्माण र तिनको कलात्मक कार्यान्वयनमा नै विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ ।