शक्ति र बलप्रयोगको केन्द्रीय संस्था–राज्यसत्ता

प्रकाशित मिति : २०७७ फाल्गुन ४

- – पुष्प गोपाल श्रेष्ठ

हामी अहिले जुन धरातलमा उभिरहेका छौं, यो धरातलभित्रको वस्तुगत स्थिति भनेको पूर्णतया वर्गीय विभेदले जकडिएको सामाजिक स्थिति हो । यो वर्गीय विभेदपूर्ण सामाजिक स्थितिको वास्तविक यथार्थता जान्न र बुझ्न अत्यावश्यक छ । के मानव समाज, वर्तमानको वर्गीय विभेदपूर्ण स्थितिबाट जन्मिएको (उत्पति) हो ? होइन, पक्कै पनि सुरुमा मानव–समाज यस्तो विभेदपूर्ण थिएन र अनि त्यस्तो समाजमा वर्गीय विभेद हुने कुरै भएन । यसै सन्दर्भमा हामीले अत्यन्तै महत्वका साथ बुझ्नु पर्ने कुरो भनेको मानव–समाज विकासको ऐतिहासिक प्रक्रिया, उत्पादन पद्धतिको विकासको प्रक्रियामा आधारित छ । र मानव–समाजको समग्र ऐतिहासिक प्रक्रियालाई उत्पादक शक्ति र उत्पादन सम्बन्ध, आर्थिक आधार र उपरिसंरचनामा तथा उत्पीडक र उत्पीडित वर्गको रुपमा वर्गीय विभेदकारी स्थिति सृजना हुन आएको हो ।
भौतिकवादी इतिहासविदहरुका अनुसार करिबंण १५ अर्व वर्ष पहिले यो विश्व (ब्रम्हाण्ड)को स्वनिर्माण भएको थियो । करिब ४ अर्ब ८० करोड ४० लाख वर्ष पहिले अफ्रिका र दक्षिणपूर्वी एसियाका विभिन्न क्षेत्रहरुमा अष्टे«लोपिथेकस नामको मानव देखाप¥यो । करिब ४० हजार वर्ष पहिले आधुनिक (प्रज्ञा मानव) ज्यmयकबउभभलक को विकास भयो । यसरी मानव¬–समाजको विकासक्रमको पहिलो चरण आदिम सामुदायिक बाँदरबाट भयो र पूर्ण विकसित मानवको उदयसँगै समाजको जन्म भयो ।
मानव समाज विकासक्रमको पहिलो स्थिति (व्यवस्था) मातृसतात्मक समाज थियो । जसको सामाजिक व्यवस्था पूर्णतः सामूहिकस्वामित्वमा आधारित थियो । त्यतिवेलाको त्यो सामूहिक स्वामित्वमा आधारित सामाजिक व्यवस्थाको राजनीतिक अर्थ गोत्र कम्युनमा आधारित आदिम साम्यवादी व्यवस्था हो । गतिशील समय संगसंगै विकासोन्मुख समाजका मानवोचित आवश्यकता परिपुर्ति गर्न उत्पादन पद्धतिको विकाससँगै मानव समाजमा पनि फेरबदल आयो र मातृसतात्मक युगबाट पितृसत्ताको उदय भयो । यससँगै सामूहिक स्वामित्वबाट निजी स्वामित्वमा संक्रमणको सुरुवात हुन पुग्यो । यसरी मानव–समाजमा उत्पादन पद्धतिको विकाससँगै एक आपस्तको परस्पर विरोधी उत्पीडक र उत्पीडित वर्गको रुपमा वर्गीय विभेदपूर्ण समाजको सृजना भयो । र जसको कारण आज हाम्रो सामु रहिआएको वर्गीय विभेदलाई निर्मूल गर्नुको नाउँमा त्यतिबेलाका टाठा बाठाहरुले उक्त सामाजिक सत्ता र कर असुल गर्ने अधिकार आफ्नो हातमा लिएर पदाधिकारीहरु समाजको एक अङ्गको रुपमा समाजभन्दा माथि रहने गरी थोपारिल्याएको राज्य व्यवस्थाको मूल उद्देश्य हो राज्य–उत्पीडितवर्गको शोषण गर्ने साधन मात्र हो ।
राज्यको सन्दर्भमा फ्रेडरिख एङगेल्सको सबभन्दा लोकप्रिय कृति “परिवार व्यक्तिगत सम्पति र राज्यको उत्पति” भन्ने पुस्तकमा आफ्नो ऐतिहासिक विश्लेषणबाट निष्कर्ष झिक्दै एङगेल्स भन्नु हुन्छ–“राज्य भनेको यस्तो शक्ति कदापि होइन, जुन बाहिरबाट समाजमा थोपरिएको हुन्छ । राज्य न त “कुनै नैतिक विचारको मूर्तरुप” अथवा “विवेकको मूर्त तथा वास्तविक रुप” नै हो, जस्तो कि हेगेल भन्नु हुन्छ । राज्य यस कुराको स्वीकारोक्ति हो कि त्यो समाज स्वयं आपैंmमा सुल्झाउनै नसकिने उल्झनपूर्ण अन्तरविरोधहरुमा जेलिएको छ, समाधान गर्नै नसकिने विरोधाभासहरुले विदीर्ण भएको छ र यसबाट छुटकारा पाउनु उसको सामथ्र्यको कुरा रहन गएको छैन । तसर्थ, यी अन्तरविरोधहरु र परस्पर विरोधी आर्थिक स्वार्थहरु भएका वर्गहरुले निरर्थक संघर्षमा एक अर्कालाई आपसमा र पूरै समाजलाई नष्ट नगरुन् भन्ने हेतुले नै समाजभन्दा माथि रहेको प्रतित हुने शक्तिको खाँचो पर्न गयो, जुन शक्तिले संघर्षलाई सामसुम पार्न सक्दथ्यो र त्यसलाई “व्यवस्थाको” सीमाभित्र राख्दथ्यो । समाजबाट उत्पन्न भएको तर समाजोपरिस्थान ग्रहण गर्ने र समाजबाट झन् झन् टाढिंदै जाने यो शक्ति नै राज्य हो” (छैटौं जर्मन संस्करण, पृष्ठ १७७ – १७८) ।
एङगेल्सको यो अत्यन्तै गहकिलो हुनुको सँगै अत्यन्तै महत्वपूर्ण भनाइले, युगौंदेखि मानव–समाजमा जक्रिन्दै आइरहेको राज्य सम्बन्धी अवधारणालाई जबरजस्त रुपले चिर्दै, यहाँ राज्यको ऐतिहासिक भूमिका एवम् महत्वसम्बन्धी प्रश्नमा माक्र्सवादको आधारभूत विचार पूर्णतः स्पष्ट रुपमा अभिव्यक्त भएको छ । राज्य त्यहाँ, त्यसबेला र त्यही हदसम्म उत्पन्न हुन्छ, जहाँ, जुनबेला र जुन हदसम्म वर्गीय अन्तरविरोधहरु वस्तुपरक रुपमा समाधान सम्भव छैन भन्ने पुष्टि गर्छ ।
राज्यको प्रश्नमा र नयाँ जनवादी क्रान्ति तथा समाजवादी क्रान्तिको प्रश्नमा पनि माक्र्सद्वारा लागु गरिएको वर्गसंघर्षसम्बन्धी सिद्धान्तले सर्वहारावर्गको राजनैतिक प्रभुत्व, उसको अधिनायकत्व अर्थात कसैसंग पनि नवाँडिएको र आमजनताको सशस्त्र शक्तिद्वारा प्रत्यक्ष रुपले समर्थन गरिएको उसको सत्तालाई अनिवार्य रुपमा मान्यता प्रदान गर्दछ । पूँजीजीवीवर्गको अनिवार्य र कठोर प्रतिरोधलाई दबाउने तथा नयाँ आर्थिक व्यवस्थाको निम्ति सारा श्रमिक र शोषित जनसमुदायलाई संगठित गर्ने क्षमता भएको सत्तारुढ वर्गमा परिणत भएर मात्र सर्वहारावर्गले पूँजीजीवीवर्गलाई ढाल्न सक्दछ ।
यो सत्यतामा आधारित अकाट्य र तथ्यपूर्ण ऐतिहासिक विवेचना जहाँ वर्गीय अन्तरविरोध र वर्गसंघर्ष मौजुद छन भन्ने कुरा स्वीकार्न बाध्य ती पूँजीजीवी र खास गरी निम्न–पूँजीजीवी वर्गका सिद्धान्तकारहरु माक्र्सवादलाई गलत सोचकासाथ गलत ढङ्गले सच्याउने दुःशाहस गर्दै राज्य वर्गीय “समन्वयको” साधनको रुपमा व्याख्या विश्लेषण गर्नमा वेष्ट रहि आएका छन् । माक्र्सको मतानुसार यदि संसारमा वर्ग समन्वय सम्भव हँुदो हो त राज्यको जन्म नै हुने थिएन । न त त्यो कायम् नै रहने थियो । माक्र्सको मतानुसार राज्य वर्गीय प्रभुत्वको अस्त्र हो, एक वर्गद्वारा अर्को वर्गको उत्पीडनको साधन हो, यस्तो “व्यवस्थाको” सृजना हो, जसले वर्गहरु आपसी टक्करहरुलाई साम्य पारेर यस उत्पीडनलाई वैधानिक रुप दिन्छ र बलियो पार्दछ । तर, ठीक यसको उल्टो निम्न–पूँजीजीवी राजनीतिज्ञहरुको मतानुसार व्यवस्था भनेका नै एक वर्गद्वारा अर्को वर्गको उत्पीडन होइन कि वर्ग–समन्वय हो, उत्पीडितहरुको मूलोच्छेदनको लागि संघर्ष गर्ने निश्चित साधन र तौरतरिकाबाट वञ्चित गर्नु होइन कि मुठभेडलाई साम्य पार्नुको अर्थ नै समन्वय हो ।
राज्य भनेको शक्तिको विशेष संगठन हो, कुनै वर्गलाई दवाउनको निम्ति बलप्रयोगको संगठन हो । सर्वहारावर्गले कुन चाहिं वर्गलाई दवाउनु जरुरी छ ? अवश्यमेव, केबल शोषकवर्गलाई अर्थात पुँजीजीवीवर्गलाई÷सर्वहारावर्गलार्ई शोषकहरुको प्रतिकार दबाउनको निम्ति मात्र राज्यको आवश्यकता छ । अन्त्यसम्म क्रान्तिकारी रहने एकमात्र वर्गको रुपमा तथा पुँजीजीवीवर्गको विरुद्ध संघर्षको निम्ति र त्यसको पूर्ण विस्थापनको निम्ति साराश्रामिकहरु र सारा शोषितहरुलाई ऐकजुट पार्न सक्ने एक मात्र वर्गको रुपमा केवल सर्वहारावर्ग मात्रै यस दमनको नेतृत्व गर्न र यसलाई जीवनमा कार्यान्वित गर्न समर्थ छ । राज्य भनेको वर्ग–समन्वयको केन्द« होइन, राज्य त केवल बल प्रयोग गर्न सत्तारुढ वर्गको संगठित शक्ति केन्द« हो । त्यो बल प्रयोग गर्ने शक्ति केन्द«को रुपमा राज्य त्यतिवेला सम्म रहि रहन्छ र आवश्यक पनि पर्छ, जतिन्जेलसम्म मानव–समाजमा वर्गीय विभेदको मौजुद रहि रहन्छ ।
अवसरवादीहरु र काउतस्कीवादीहरुले बारम्वार सर्वहारावर्गलाई राज्यको आवश्यकता पर्दछ भनी दोह¥याउँदै माक्र्सको शिक्षालाई दुषित पार्ने र बग्याउने दुःसप्रयासलाई पछ्याउँदै यहाँका पुँजीजीवी प्रजातन्त्रवादीहरुले पनि हरहमेसा सर्वहारावादी पार्टीलाई सत्ता कब्जा जमाउन खोजेको भन्ने जस्ता अर्थहिन र बकवासमा, माक्र्सको अनुसार प्रथमतः सर्वहारावर्गलाई केवल विलुप्त भएर जाने राज्यको मात्र खाँचो छ अर्थात त्यो राज्य यसप्रकार निर्मित भएको होस् कि जसको विलोप तुरुन्त नै सुरु भैहालोस र जुन विलोप नभइकन रहन नसकोस । अनि द्वितियतः श्रमिकहरुलाई यस्तो “राज्य” चाहिन्छ, “जुन सत्तारुढ वर्गमा संगठित सर्वहारा वर्गहोस् ।” फेरि यसोभनेर राज्यको पूर्ण विलोप अहिलेको अहिल्यै हुने कुरो होइन । राज्यको पूर्ण विलोप त्यसबेला मात्र हुन सक्ने छ, जब समाजले “प्रत्येकबाट उसको योग्यतानुसार, प्रत्येकलाई उसको आवश्यकता अनुसार” भन्ने नियमलाई लागु गर्नेछ अर्थात जब मानिसहरुमा सामाजिक सम्पर्कका आधारभूत नियमहरु पालना गर्ने यतिसम्म उत्पादनशील भइसक्नेछ कि उनीहरु स्वेच्छापूर्वक नै आफ्नो योग्यता अनुसार काम गर्न थाल्नेछन् ।
माक्र्स यसै सन्दर्भलाई अरु बढी प्रष्टहुनेगरी भन्नुहन्थ्यो – “…..साम्यवादी समाजको उच्चतम अवस्थामा, जब श्रम–विभाजनप्रति मानिसको दासतापूर्ण जीहजुरिको अन्त्य हुन्छ, जब यसको साथसाथै बौद्धिक तथा शारीरिक श्रमको प्रतिपक्षताको अन्त्य हुन्छ, जब श्रम केवल जीवनयापनको साधन हुनुको सट्टा जीवनको मुख्य आवश्यकता बन्न पुग्दछ, जब व्यक्तिको चतुर्दिक विकासको साथसाथै उत्पादक शक्तिहरुपनि बढदै जान्छन् र सार्वजनिक सम्पतिको साराका सारा स्रोतहरु भरिपूर्णभएर प्रवाहित हुन थाल्दछ, केबल त्यसले मात्र पूँजीवादी अधिकारको साँगुरो घेरा पार गर्न सकिन्छ र समाजले आफ्नो झण्डामा लेख्न सक्दछ–“प्रत्येकबाट उसको योग्यताअनुसार, प्रत्येकलाई उसको आवश्यकता अनुसार ।” भन्ने यो अत्यन्तै गहकिलो भनाइको गहिराइलाई बुझन नसक्नु आफैँमा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हुँदै आएको छ ।
माक्र्सवादलाई लँगडो तुल्याउन, त्यसलाई बङ्ग्याउन र त्यसलाई पूँजीजीवीवर्गको स्वार्थ अनुकूल बनाउन अख्तियार गर्दै आएको काउत्सकीवादी अवसरवादीहरुको भ्रमपूर्ण यो समन्वयवादी राजनीति, विश्व राजनैतिक रङ्गमञ्चमा हालसालै र अहिले भर्खरै मात्र प्रतिस्थापन र सुरुवात भएको होइन भन्ने कुरा त माथि उल्लेखित विषवस्तुले नै स्पष्ट पारि सकेका हुन । तर पनि त्यही कुरा यहाँ दोहो¥याइ रहन खोज्नुको तातपर्य यो हो कि निम्न पूँजीजीवी प्रजातन्त्रवादीहरुले, वर्ग समन्वयको सपनाद्वारा वर्ग संघर्षलाई बदल्न चाहने ती पठभ्रष्ट समाजवादी (कम्युनिष्ट) भनाउँदाहरुले समाजवादी परिवर्तनलाई पनि शोषक वर्गको प्रभुत्वको उन्मूलनको रुपमा नभएर आफ्नो कार्य भारलाई बुझ्ने बहुमत समक्ष अल्पमतद्वारा शान्तिपूर्ण आत्मासमर्पणको रुपमा स्वप्निल ढङ्गले विचार गरेका थिए भन्ने कुरा, सन् १८४८ र १८७१ मा फ्रान्समा भएको क्रान्तिकारीहरुको इतिहासबाट पनि यो प्रष्ट भइसकेको थियो र त्यसै गरेर उनाइसौं शताब्दीको अन्त्य र बीसौं शताब्दीको सुरुवाततिर इङ्गल्याण्डमा, फ्रान्समा, इटली र अरु मुलुकहरुमा पूँजीवादी मन्त्रिमण्डलहरुमा “समाजवादीहरुको” सहभागिताले समेत यसै कुराको पुष्टि भएको थियो ।
हालको यो वर्तमान स्थिति सम्म आइपुगि सक्दा पनि त्यो समन्वयको क्रमभङ्ग होइन कि त्यसको निरन्तरता कायम् नै रहिआएको छ को उदाहारण स्वरुप, हाम्रो छिमेकी राष्ट्र चीन, भारत, नेपाल तथा अरु कतिपय मुलुकहरुमा कायमरहि आएको राज्यसत्ताहरुको स्वरुपलाई नियोल्दा पनि स्पष्ट हुन आउँछ । उदाहारणको लागि हाल चीनमा कायमरहि आएको राज्यसत्ताको स्वरुप बाहिरबाट हेर्दा भलै कम्युनिष्टहरुको बाहुल्यता भएको जनवादी वा समाजवादी जे जस्तो देखिएता पनि आन्तरिक रुपमा उही वर्ग–समन्वयको राजनीतिले जरा गाडेको नव संशोधनवादी राज्य व्यवस्था कायम रहि आएको छ ।
त्यसै गरी भारतका विभिन्न प्रान्तमा कायमरहि आएको नामधारि कम्युनिष्टहरुको सरकार (सत्ता) पनि उहि पूँजीवादीहरुको वर्ग–समन्वय कै आधारशीलामा खडा रहिआएको पूँजीवादी (संसदीय) सरकारको मातहतमा नै रहिआएका छन् । नेपालको वर्तमानको अन्तरिम सरकारमा पनि कम्युनिष्ट नाउँको दल एमाले समिलित भएका छन्, यो पनि समन्वयवादी मै आधारित छन् । यिनीहरु देख्नमा अजङग र अति शक्तिशाली जस्तो देखिन्छन् तर भित्रभित्र मक्किएर कुहिएर पूरै थोत्रो र जरजर अवस्थामा पुगि सकेका छन् र यीनलाई जरैदेखि उखेलेर फाल्न मात्र बाँकि छ ।
पूँजीजीवीवर्गको त्यो सत्ता ढाल्ने काम एक विशेष वर्गको हैसियतले सर्वहारावर्गले मात्र सम्पन्न गर्न सक्दछ । खासमा भन्नु पर्दा सर्वहारावर्गको अस्तित्व आर्थिक अवस्थाहरुले नै उसलाई यस कार्यको निम्ति प्रशिक्षित गर्दछन् र उसलाई यो काम तामेल गर्ने क्षमता एवम् शक्ति पनि प्रदान गर्दछन् । राज्यको प्रश्नमा र नयाँ जनवादी क्रान्ति तथा समाजवादी क्रान्तिको प्रश्नमा पनि सर्वहारा वर्गका महान नेता कार्ल माक्र्सद्वारा लागू गरिएको वर्गसंघर्ष सम्बन्धी सिद्धान्तले सर्वहारावर्गको राजनैतिक प्रभुत्व, उसको अधिनायकत्व अर्थात कसैसंग पनि नबाँडिएको र आम जनताको सशस्त्र शक्तिद्वारा प्रत्यक्ष रुपले समर्थन गरिएको उसको सत्तालाई अनिवार्य रुपमा मान्यता प्रदान गर्दछ । पूँजीपतिवर्गको अनिवार्य र कठोर प्रतिरोधलाई दवाउने तथा नयाँ आर्थिक व्यवस्थाको निम्ति सारा श्रामिक र शोषित जनसमुदायलाई संगठित गर्ने क्षमता भएको सत्तारुढ वर्गमा परिणत भएर मात्रै सर्वहारावर्गले पूँजीपतिवर्गलाई ढाल्न सक्दछ ।
आज हाम्रो सामु देखापर्दै आईरहेको वर्तमान स्थिति भनेको, विश्वमा आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सामरिक र साँस्कृतिक क्षेत्रमा साम्राज्यवादी भूमण्डलीकरणको प्रक्रिया वायुवेगको रुपमा बढदै गइरहेको छ र यस प्रक्रियामा भन्नु पर्दा अमेरिकी साम्राज्यवादको नै वर्चस्व कायम रहिआएको छ । तापनि यसभित्र अहिले दुई तथा बहुध्रुबीय शिविरका बिचको अन्तरविरोध पनि तिब्र बन्दै गइरहेको स्थिति छ । यसैगरि दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा भारतीय विस्तारवादी उत्पीडन बढदै गइरहेको र भारतको सत्तामा भाजपा जस्तो साम्प्रदायिकवादी शक्ति आउनुले, यसबाट नेपालको राजनीतिमा थप नकारात्मक प्रभाव पर्नुसँगै अर्कोतिर यस क्षेत्रमा अमेरिकी साम्राराज्यवादको प्रभाव झनै पैmलने सम्भावना अरु बढी देखिन आएको छ । त्यसमाथि नेपालको वर्तमान राजनीतिक बृतमा देखा पर्दै आइरहेका ती आत्मासमर्पणवादी दलालहरुकै कारण आज देश पूर्णरुपमा अस्थिर राजनीतिक भुमरीमा जत्रिंmदै राष्ट्रिय स्वाधिन्तामाथि ठूलो संकट आइपरिरहेको स्थिति छ ।
आज हाम्रो सामु संकट ग्रस्त यो मौजुदा स्थितिबाट देश र जनतालाई मुक्ति र स्वतन्त्रता निमित्त आवश्यकता अनुरुपको पहल गर्न, हामीसँग विज्ञानमा आधारित माक्र्सवादको धारिलो वैचारिक हतियार मौजुद छ । भन्नु नै पर्दा जसको सामु दुनियाका बडे बडेमानका मै हुँ भन्ने तानाशाहहरु पनि नतमस्तक भई शिर निहुराईघुँडा टेक्न बाध्य हुनुपरेको जन–ईतिहास हाम्रो अगाडि यथेष्ट मात्रामा भेटिन्छ । र अनि त्यही रक्तरञ्जित जन–ईतिहासको यो विकसित रुप माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओवादी अडान र दृष्टिकोणबाट सृजित चमचमाउँदो धारिलो वैचारिक हतियारले सुसज्जित क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरुको काँधमा आज अत्यन्तै जटिल–राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा, राज्यसत्ताको आमूल परिवर्तन, जनजीविकाको सवाल लगायत अन्य राष्ट्रिय समस्याहरुको निराकरण र समाधान गर्नुपर्ने गहनतम् जिम्मेवारीपूर्ण दायित्व आइपरेको छ । जसको समाधानार्थ आज देशमा विकसित वस्तुगतस्थिति अनुकूल क्रान्तिकारी कार्यदिशाको एक मात्र विकल्प “जनयुद्धको जगमा जनविद«ोह” देश र जनताप्रतिको जवाफ देहिताकासाथ सदुपयोग गर्न आवश्यक सबै प्रकारको पूर्वाधार तयार गरी, देशका अग्रगमन पक्षधर लगायत तमाम् उत्पीडित जनसमूदायलाई एकसाथ गोलबन्द पारी तदारुक्तासाथ जुझारु ढङ्गले अगाडि बढनु क्रान्तिकारीहरुको यो मूलतः राष्ट्रिय दायित्व हुन आएको छ ।

२०७१÷०६÷११
ताहाचल, काठमाडौँ