प्रधानमन्त्री केपी ओलीकोे सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा पौष पाँच गते प्रतिनिधि सभा विघटन र आगामी वैशाखमा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरियो । प्रम ओलीको यस कदमलाई असम्वैधानिक बताउँदै सर्वोच्च अदालतमा दर्जनभन्दा बढी रिट निवेदन परेका छन् । यी रिटहरूबारे सम्वैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । यो बेला देशमा एकातिर राजनीतिक माहोल निकै तातिएको छ भने अर्कोतिर अनेकौं अनिष्ट र आशङ्काका बादल मडारिएका छन् ।
डबल नेकपाका नेताहरू एकले अर्कोमाथि आरोपहरूको वर्षा गर्दै सडक तताइरहेका छन् । एउटा समूह प्रतिनिधि सभाको विघटनलाई असम्वैधानिक बताउँदै त्यसको पुनःस्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिन गएको छ भने अर्को समूह मध्यावधि निर्वाचन हुन्छ हुन्छ भन्दै निर्वाचनको तयारीमा लागेको छ । दुबै समूह दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा गएका छन् । तेस्रो समूह पार्टी फुटाउनु हुन्न भन्दै हारगुहार गरिरहेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभाको विघटनलाई असम्वैधानिक कदम बताउँदै सडक तताउन उत्रिएको छ । परन्तु त्यसभित्र एउटा समूह संविधान सभा पुनःस्थापना र अर्को समूह मध्यावधि निर्वाचनको पक्षमा उभिएका देखिन्छन् । जेहोस्, नेपाली कांग्रेस आफ्ना लागि सुअवसर आउँदै छ भनेर मख्ख परिरहेको छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटन पश्चात् अतीतमुखी तथा पुनरूत्थानवादी शक्तिहरूले टाउको उठाउन थालेका छन् । उनीहरू गम्भीर प्रकृतिको सम्वैधानिक सङ्कट उपस्थित भएको भन्दै एकातिर गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता तथा सङ्घीयतामाथि ठाडो चुनौती तेस्र्याइरहेका छन् भने अर्कोतिर हिन्दूअधिराज्य र राजतन्त्रको पुनःस्थापनामा जोड दिइरहेका छन् ।
कैयौं कानुन तथा संविधान विदहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनको परिघटनालाई अस्वाभाविक, असहज वा कुनै अनिष्टको सङ्केतका रूपमा लिएका छन् । कतिपय पूर्व न्यायाधीशहरूका अनुसार यस परिघटनाले संसदलाई मात्र नभई व्यवस्था र संविधानलाई नै प्रभावित पार्न र देशमा भयावह राजनीतिक अवस्थाको सिर्जना हुन सक्तछ । कानुन तथा संविधान विदहरूका यस प्रकारका अभिव्यक्ति पनि मननीय रहेका छन् ।
साँचो अर्थमा अब देश निकै कहालिलाग्दो अवस्थातिर जाँदै छ । सर्वोच्च अदालतद्वारा मध्यावधि निर्वाचन वा प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापना मध्ये कुनै एकको पक्षमा फैसला गरिएला । तर त्यस स्थितिमा पनि देशमा संसदीय यथास्थितिवादकै चक््र घुमिरहने हो र त्यसबाट विकराल बन्दै आएका राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्याहरूको सम्बोधन वा समाधान हुनै सक्तैन । देशभित्र सत्ताधारी राजनीतिक शक्तिहरूका बीच अन्तर्विरोधहरू तीब्र बन्दै र वैदेशिक चलखेल अझै बढ्दै गएमा सङ्कटकाल लागु गरिन पनि सक्तछ । त्यो बेला देश झनै निरङ्कुशतावाद, फासिवाद वा पुनरूत्थानवादको भयावह दिशामा धकेलिन सक्तछ ।
यद्यपि संसदीय व्यवस्थाभित्र संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको विषयलाई सामान्य परिघटनाका रूपमा लिने गरिन्छ । कुनै खास स्थिति र सन्दर्भमा यस प्रकारको परिघटना सामान्य पनि हुन सक्तछ । परन्तु संसदमा आफ्नै पार्टीको झण्डै दुई तिहाइ बहुमत छदाछदै आन्तरिक कलह र सत्तालिप्साका कारण यसरी संसद विघटन गरिनुलाई वस्तुतः एक असामान्य परिघटनाका रूपमा नै लिनु पर्दछ ।
उक्त सबै पक्ष र सन्दर्भमाथि ध्यान दिदा विषयलाई हल्का होइन गम्भीरतापूर्वक लिन र त्यसको विश्लेषण गर्न आवश्यक देखिन्छ । आखिर प्रतिनिधि सभा विघटनको असली सारतत्व के हो ? मूलतः त्यसका तीन पक्ष छन् र ती तीन ओटै पक्षमाथि दृष्टिपात गर्न जरूरी छ ।
पहिलो, देशमा विकराल बन्दै आएका राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्याहरूको सम्बोधन र समाधान गर्न पुरानो राज्यसत्ता र संसदीय व्यवस्था असफल साबित भइसकेका छन् । त्यसैले प्रतिनिधि सभा विघटनको यो कदम आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक रूपमा सङ्कटग्रस्त बन्दै आएको पुरानो राज्यसत्ता र संसदीय व्यवस्थाको असफलताको द्योतक तथा परिणाम हो ।
दोस्रो, यो कदम वर्तमान राज्यसत्ता तथा व्यवस्थाका साथसाथै दक्षिणपन्थी संशोधनवादको समेत असफलताको अभिव्यक्ति हो । आफ्नै पार्टीभित्र कुनै गम्भीर प्रकृतिका सैद्धान्तिक तथा राजनैतिक विषय नभई पदीय भागबन्डा, व्यक्तिगत स्वार्थ र प्रतिष्ठाका खातिर चल्दै आएको अन्तर्कलहको विस्फोटनका रूपमा यस प्रकारको परिघटना घटित हुन पुगेको हो । यसलाई दक्षिणपन्थी संशोधनवादको पतनका अर्थमा समेत ग्रहण गर्नु पर्दछ ।
तेस्रो, प्रतिनिधि सभा विघटनका पछाडि आ–आफ्ना स्वार्थ सिद्धिका लागि साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी शक्तिहरूको अतिशय चलखेलले पनि एउटा कारक तत्वको काम गरेको छ । यो बेला वैदेशिक चलखेल तथा हस्तक्षेप निकै तीब्र गतिमा बढ्दै आएको छ । त्यसतर्फ पनि हाम्रो ध्यान जानै पर्दछ ।
कतिपय संसदवादी राजनीतिक दलहरूले पौष पाँच गतेको कदमलाई कम्युनिस्टहरूको असफलताका रूपमा अथ्र्याउने काम पनि गर्दै आएका छन् । परन्तु त्यो तथ्यहीन र गलत भनाइ हो । डबल नेकपा नक्कली कम्युनिस्ट पार्टी हो र त्यसको असफलताको बिल्ला क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट शक्तिमाथि भिराउन मिल्दैन । सच्चा कम्युनिस्टहरूले डबल नेकपालाई प्रतिक्रियावादमा गिरेको दक्षिणपन्थी संशोधनवादी शक्ति बताउँदै त्यसको विरोध तथा भण्डाफोर गर्दै आएको यथार्थ जगजाहेर नै छ । त्यसैले वास्तविक अर्थमा यो परिघटना एकैसाथ संसदवाद र दक्षिणपन्थी संशोधनवाद दुबैको असफलताको अभिव्यक्ति नै हो ।
संसदीय व्यवस्था असफल बन्दै गएको, सत्ताधारी वर्ग तथा राजनीतिक दलहरूका बीच नाना तरहका अन्तर्विरोध एवम् अन्तर्कलह चर्कदै जान थालेको, वैदेशिक चलखेल तीब्ररूपमा बढ्दै गएको र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, जनताका जनतान्त्रिक हक अधिकारको प्राप्ति एवम् जनजीविकाका समस्या विकराल भइरहेको वर्तमान स्थितिमा देश र जनताको भविष्यका लागि सही विकल्पको आवश्यकता टड्कारो बन्न गएको छ ।
अब देश पुरानै ढर्रा र गतिमा चल्न सक्तैन । देश र जनताको समुज्ज्वल भविष्यका लागि नेपालमा नयाँ जनवादी राज्यसत्ताको स्थापना एक अनिवार्य ऐतिहासिक आवश्यकता बन्न गएको छ । नयाँ जनवाद वैज्ञानिक समाजवादको अभिन्न अङ्ग हो र आजको सवोत्तम विकल्प भनेको वैज्ञानिक समाजवाद नै हो । अब हामी नयाँ जनवाद हुँदै वैज्ञानिक समाजवादमा जानका लागि सङकल्पबद्ध भएर अगाडि बढ्न र क्रान्तिको तयारीका काममा जुट्न आवश्यक छ । क्रान्तिका लागि वस्तुगत परिस्थिति परिपक्व बन्दै गएको छ । परन्तु, क्रान्तिकारीहरूको आत्मगत परिस्थिति भने कमजोर नै छ । यस अवस्थामा विभिन्न क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट समूह रक छितरिएर रहेका तथा दक्षिणपन्थी संशोधनवादको भ्रमजालबाट मुक्त हुँदै आएका क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूलाई एकताबद्ध तुल्याउन अनिवार्य भएको छ । यसबारे सम्बन्धित सबैले गम्भीरतापूर्वक सोंच्न र आवश्यक पहल गर्न जरूरी छ ।
साथै, आज हामीले सच्चा देशभक्त, जनवादी एवम् वामपन्थीहरूका बीच एकातिर राष्ट्रियता, जनतन्त्र तथा जनजीविकाका समस्यालाई लिएर र अर्कोतिर देशमा घट्न सक्ने कुनै पनि अनिष्टका विरूद्ध सतर्क भएर संयुक्त मोर्चा वा कार्यगत एकता गरी संयुक्त सङ्घर्षलाई प्रभावकारी ढङ्गले विकसित गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिनु पर्दछ ।
२०७७ माघ २५

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर