विद्यमान राजनीतिक संकट र विकल्पको प्रश्न

यहि २०७७ पौष ५ गते प्रधानमन्त्री केपीओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिव्दारा चाल’ संसद विघटन गरेर मध्यावधी निर्वाचनको मिति घोषणा गरे पछि नयाँ राजनीतिक संकट देखा परेको छ । यसै विषयलाई लिएर सत्ताधारी डबल नेकपामा फूट नै भैसकेको छ । प्रचण्ड, माधव नेपालको नेतृत्वमा एउटा नेकपा र केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको अर्को नेकपाको घोषणा नै भै सकेको छ । केवल निर्वाचन आयोगबाट त्यसको पुष्टि हुन मात्र बाँकि छ । यसै विषयलाई लिएर सबै जसो संसदीय पार्टीहरु द’ई खेमामा विभाजित भएका देखिन्छन् । ह’नत संसदीय व्यवस्थामा यस प्रकारका खेलहरु भइनै रहन्छन् । तिनीहरुले खासै ठ’लो हलचल ल्याएको पाइँदैन । तर, सत्ताधारी पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले संविधानमै नभएको “जबर्जस्तीको धारा”को प्रयोग गरेका र यसको उद्देश्य नेपाली समाजलाई यस भन्दा पनि बढी प्रतिगमन तिर लैजाने भएका संकेतहरु देखिएको हुनाले यसमा देशका प्राय सबैजसो पार्टी, संगठन, संघ संस्थाहरु, नागरिक समाज र व्यक्तित्वहरुको चासो बढ्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । द’ई तिहाईको बह’मत ल्याएर य’ग य’गसम्म यो देशको शासन सत्तामाथि कब्जा गर्ने नेताहरुको सपना बोकेको सत्ताधारी पार्टी नेपाल कम्य’निष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजित भए पछि उनीहरुको त्यो सपना चकनाचुर भएको देखिन्छ । यो घटनाले त्यसका शिर्ष नेताहरुको सपना भंग भएको छ । उनीहरुमा ठ’लो छट्पटी देखिन्छ । सायद यसबाट उत्पन्न चरम निरासाको कारणबाट होला, एउटा ग’टका शिर्ष नेता प्रचण्डले त प्रतिपक्षी दलका नेता देउबालाई भेटेरै “पहिले पनि तपाईलाई प्रधान मन्त्री मानेकै ह’ँ, अब पनि मान्न तयार छ’” भन्ने वाचा गरेको पनि सार्वजनिक भैसकेको छ । प्रधान मन्त्री ओलीले पनि देउवालाई प्रधान मन्त्रीको अफर गरिसके भन्ने विषय पनि त्यत्तीनै चर्चामा छ । सत्ताधारी डबल नेकपामा भएको फूटबाट बढी फाइदा लिने दाउमा रहेका नेकाका सभापति लगायतको समूह नयाँ निर्वाचन गराउने ओली पक्षसँग बढी नजिकिएको भन्ने व्यापक चर्चा भैरहेको छ ।
विघटित संसदको प’नस्र्थापना कि नयाँ निर्वाचन ?
संसदीय राजनीतिमा यतिखेर ध्रुविकरण भैरहेको छ ..विघटित संसदको प’नस्र्थापना हुनु पर्ने भन्ने पक्ष र नयाँ निर्वाचन हुनु पर्छ भन्ने पक्षका वीचमा । यतिखेर दर्ता भएका सबै जसो संसदीय पार्टीमा यस विषयमा तीब्र मतभेद र विवाद भएको पाइन्छ । यसै विषयलाई लिएर कतै पार्टी नै फुटिहाल्ने हुन् कि भन्ने सम्मका चर्चा चल्ने गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी ने का र अर्को दल रा स पा मा यो वहश निकै चर्को रुपमा चलिरहेको छ ।
वैधानिक र कानुनी अर्थमा यो विषयको टुंगो लगाउने अन्तिम निकायका रुपमा सर्वोच्च अदालतलाई मानिएको छ । केहि हप्ता देखि सर्बोच्च अदालतमा दिनदिनै वहश र पैरवी चलिरहेको छ । प्रचण्ड–माधव नेपालले नेतृत्व गरेको नेकपा वैधानिक हो कि ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा वैधानिक भन्ने वहश निर्वाचन आयोगमा पनि चलिरहेको छ । दुबै पक्षले पार्टी फुटेको छैन, त्यसैले नाम र चुनाव चिन्ह आफ्नै हुनु पर्ने भन्ने दावी पेस गरे पछि निर्वाचन आयोग आफैं के गर्ने र कसो गर्ने भन्ने सकसमा परेको देखिन्छ । जे होस्, ढिलो वा चाँडो यसको फैसला सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगले गर्ने नै छन् ।
डबल नेकपा भित्रको अन्तर्विरोधले शत्रुतापूर्ण रुप लिँदै गएको छ । झडपमा कार्यकर्ताको ज्यान जाने सम्मका घटनाहरु घटेका छन् । यसका साथै आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरेर शक्तिका पुजारीहरुलाई आफूतिर आकर्षित गर्ने, निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतलाई तर्साएर निर्णयलाई आफ्नो पक्षमा पार्नकालागि उनीहरु आफ्ना कार्यकर्ताको बढी भन्दा बढी परिचालन गर्ने काम पनि गरिरहेका छन् । त्यसैलाई उनीहरुले जन आन्दोलन भन्ने गरेका छन् । सत्तामा हालि मुहाली गरिरहेको ओली गूटले यसका निमित्त नांगो रुपमा सत्ताको दुरुपयोग गर्दै आएको छ ।
उनीहरुको एक स’त्रीय एजेण्डा छ । प्रचण्ड –माधव पक्षको एजेण्डा विघटित संसदको पुनस्र्थापना र ओली पक्षको एजेण्डा नयाँ निर्वाचन । तर, केपीशर्मा ओलीको वास्तविक उद्देश्य नयाँ निर्वाचन गराउने पनि होइन । निर्वाचनका नाममा देशमा राष्ट्रपति शासन वा संकटकाल लगाउने र निरंक’स शासन संचालन गर्ने, त्यसलाई टिकाउनकालागि विदेशी शक्तिहरुसँग साँठगाँठ गर्ने र यो वा त्यो बहानामा विदेशी सेना पनि प्रवेश गराउने योजनामा उनी लागेका छन् भन्ने धेरैको अन’मान छ । त्यसैले ओलीको संसद बिघटनको निर्णयलाई हामीले प्रतिगमनकारी भनेका हौं ।
ठ’लो अन्यौल छ, जनतामा
यतिखेर नेपालका मूलधारका ठुला भनिने राजनीतिक दलहरु मोटा मोटी तीन कित्तामा विभाजित भएका छन् ः विघटित संसदको पुनस्र्थापना, नयाँ निर्वाचन र सर्वोच्च अदालतले जे निर्णय गर्छ, त्यसैलाई शिरोधार्य गर्ने । तेस्रो धारलाई वास्तवमा कुनै धार नै होइन भन्दा पनि हुन्छ । जनताले यो बुझ्न सकिरहेका छैनन् कि जुन संसदले ओलीलाई प्रधान मन्त्री चुन्यो, त्यति ठुलो राष्ट्घात र जनघात गर्यो, त्यसैलाई जस्ताको तस्तै फिर्ता ल्याउनका लागि किन जनताले फेरि अर्को वलिदान गर्ने ? यहि ओलीको दललाई सत्तामा ल्याउनका लागि वा देशमा अर्को संकटकाल थोपर्नका लागि ओली सरकारव्दारा प्रायोजित यो निर्वाचनलाई किन समर्थन गर्ने ? अहिले विघििटत संसदको पुनस्र्थापना गर्नु पर्छ भनिरहेका र नयाँ निर्वाचनमा जान पर्छ भनिरहेका र त्यसको निम्ति सडकमा उत्रिएका दलहरु झट्ट हेर्दा आपसमा एक अर्का सँग कहिल्यै मिल्न नसक्ने विपरित नीति भएका जस्ता देखिन्छन् । तर वास्तवमा त्यो कुरो सत्य होइन । उनीहरुका यी सबै कृयाकलाप निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतलाई तर्साउन र शक्ति प्रदर्शनकालागि मात्र हुन् भन्ने कुराको पुष्टि हुन अब धेरैदिन पर्खिरहनु पनि पर्दैन । जुन दिन सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्छ, त्यसको भोलीपल्र्ट उनीहरु एकै ठाउँमा आउने छन् । यदि सर्वोच्च अदालतले नयाँ निर्वाचनमा जाने प्रधान मन्त्री र राष्ट्पतिको निर्णय ठिक छ भन्ने फैसला गरिदियो भने प्रचण्ड, माधव नेपाल गुट पनि ढिलो चाँडो चुनाव मै जाने कुरा निश्चित छ । भलै एक दुई दिन रोइ कराइ गर्लान्, विरोध गरे जस्तो गर्लान्, त्यो अर्कै कुरा हो । त्यसै गरी यदि सर्वोच्च अदालतले विघटित संसदको पुनस्र्थापनाको निर्णय गरि हाल्यो भने ओली गुटले त्यसैलाई स्वागत गर्ने छ । उनीहरु फेरी एकै ठाउँमा सामेल हुन पुग्ने छन् । यो उनीहरुको कथित जन आन्दोलन दुई चार दिनको रमाइलो मात्र सावित हुने छ ।
विकल्पको तयारी गरौं
संसदमा एउटा पार्टीले झण्डै दुई तिहाई बहुमत हासिल गरेको घटनालाईक यो व्यवस्थाका पक्षधर, यो संविधानका निर्माताहरुले अब देशमा स्थायीत्व र स्थीरताको अनुपम् उदाहरण भएको व्याख्या गर्दै यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई विश्वकै सर्वश्रेष्ठ भएको प्रचार गरेका थिए । तर उनीहरुले महिमा मण्डन गरेको संसदले नै हावा खायो । उनीहरुकै भनाई अनुसार पनि यो घटना एउटा ठुलो असफलताको द्योतक हो । यो असफलता कसको ? के यो फगत ओलीको मात्र असफलता हो ? के यो सत्ताधारी नेकपाको मात्र असफलता हो ? त्यसो मात्र भनेर यो विषयलाइृ पर पन्छाउनु गलत हुन्छ । यो असफलता ओलीको हो, सत्तारुढ नेकपाको हो । यसका साथै यो असफलता यो लोकतान्त्रिक गणतान्तिक व्यवस्थाको पनि हो ।
त्यसकारण, यसको समाधान नत संसदको पुनस्र्थापनाबाट हुन सक्छ, न त अर्को निर्वाचनबाट । यतिखेर संसदीय पार्टीहरुले जसरी संसदको पुनस्र्थापनाको विकल्प नयाँ निर्वाचनलाई र नयाँ निर्वाचनको विकल्प संसदको पुनस्र्थापनालाई अघि सारिरहेका छन्, वास्तवमा ती एक अर्काको विकल्प नै होइनन् । ती त एक अर्काका पुरक मात्र हुन् । त्यसैगरी, जसरी ओलीको विकल्प प्रचण्ड वा शेरब देउवालाई बनाउन खोजिरहेका छन्, ती वास्तविक विकल्प होइनन् । ती त एक अर्काका पुरक हुन् । त्यसकारण, हामी सबै देशभक्त, क्रान्तिकारीहरु, अग्रगमन चाहनेहरु सबैलाई के आह्वान गर्न चाहन्छौं भने सबै प्रकारका हठहरुलाई परिच्याग गरौं । असफल हुँदै गएको लोकतानित्रक गणतन्त्रलाई कतिंजेल बोकेर हिँडिरहने ? परिस्थितिले त्यसको विकल्प खोजि सकेको छ । यो वास्तविकतालाई स्वीकार गरौं । हरेक अग्रगामी संभावनालाई स्वीकार गर्न तयार हौं । बन्द दिमागले सोच्ने होइन, खुला दिमागले सोच्ने बानी बसालौ । विद्यमान लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्दा अग्रगामी, प्रगतिशील गणतन्त्रको स्थापनाको तयारीमा लागौं । यो नयाँ विकल्पलाई अघि सार्दै निरास हुन लागेका नेपाली जनतामा उत्साह भरौं । नेपाली समाजलाई अग्रगामी परिवर्तनको दिशामा अघि बढाउँ ।
२०७७ । १० । १६
ं