नेपालमा पहिचानको आन्दोलन र तमुवानको सवाल

प्रकाशित मिति : २०७७ माघ ४

- प्रा.डा. ओम गुरुङ

पृष्ठभूमि
आजको युग जातीय पहिचानको युग हो । आजको युगमा जातीय पहिचान विश्वव्यापी बहसको मुद्दा बनेको छ । पहिचानको निर्माणसम्बन्धी धेरैजसो सैद्धान्तिक र प्राज्ञिक बहस आधुनिक राष्ट्र–राज्य ९लबतष्यल(कतबतभ) निर्माणको इतिहाससँग जोडिएको पाइन्छ । खासगरी कुनै एक प्रभुत्वशाली जाति वा वर्चस्वशाली भाषाका आधारमा राष्ट्र–राज्यको निर्माणको सीमारेखा कोरिएपछि स्वतन्त्र र स्वायत्त रूपमा जीवनयापन गरिरहेका आदिवासी जनजातिमाथि भएका विभिन्न खाले शोषण, दमन, जाति हत्या–हिंसा, असमान सामाजिक–सांस्कृतिक सम्बन्धका कारण उत्पीडित आदिवासी जनजातिहरू आआफ्नो पहिचान खोज्न वा निर्माण गर्न बाध्य भएका छन् । विशेष गरी जातीय पहिचानको आधारमा विभेद र उत्पीडनमा परेका उत्पीडित समुदायहरूले राज्यका शक्ति र स्रोतमा आफ्नो पहुँच पु¥याउन र साझेदारी स्थापित गर्न पहिचानको सवाल जोडतोडले उठाएका छन् । त्यसैले पहिचान उत्पीडित जाति र समुदायको लागि आफ्नो अधिकार स्थापित गर्ने उचित र उपयुक्त अस्त्र बनेको छ । पहिचान केवल पहिचानको लागि मात्र होइन, पहिचान राज्यका सबै अंग र तहहरुमा प्रतिनिधित्व, सामाजिक समावेशी, , स्रोत÷साधन, सेवा सुविधामा सहज पहुँच, भाषा संस्कृतिको विकास र संरक्षण संबद्र्धन, सामाजिक समानता र आत्मसम्मानका लागि हो । पहिचान आदिवासी जनजातिको साझा भूमि, साझा इतिहास, साझा भाषा, साझासंस्कृति र साझा मनोविज्ञानसँग जोडिएको हुन्छ । पहिचान चाहे शास्वत होस् वा निर्मित, त्यो सामाजिक यथार्थ हो । त्यसबाट मानिस अलग र मुक्त हुन चाहन्नन् ।

नेपालमा पहिचान अपहरणको इतिहास
नेपालमा जातीय पहिचान इतिहासको उपज हो । राज्यसँगको असमान सामाजिक सम्बन्ध, राज्यद्वारा गरिएको जातीय विभेद, राजनीतिक उत्पीडन, आर्थिक शोषण आदिका कारण सामाजिक वञ्चितीकरणमा पारिएका आदिवासी जनजातिहरूले आफ्नो जातीय पहिचान खोजिरहेका छन् । यसको सुरुवात नेपाल राज्यको भौगोलिक एकीकरणसँगै भयो । राज्यको भौगोलिक एकीकरणअघि नेपालका विभिन्न जाति समुदायले स्वतन्त्र र स्वायत्त जीवनयापन गरिरहेका थिए । अठारौं शताब्दीको मध्यतिर गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको भौगोलिक एकीकरण गरेपछि यहाँका आदिवासी जनजातिहरूका जातीय पहिचानसँगै स्वतन्त्रता र स्वायत्तता धरापमा परे । यसै क्रममा नेपाल राज्यको भौगोलिक एकीकरणसँगै सांस्कृतिक एकीकरणको रूपमा हिन्दूकरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाइयो । यस प्रक्रियाअन्तर्गत विभिन्न जाति जनजातिलाई हिन्दू धर्म, संस्कृति, चाडपर्व, मूल्यमान्यता र सामाजिक चालचलन अँगाल्न लगाइयो । आफ्नो राजनीतिक शक्तिलाई मजबुत बनाउन तथा विविध जातजातिलाई एकीकरण गर्न हिन्दू जातिको समुदायले बोल्ने खस नेपाली भाषालाई सबै जाति÷जनजातिको साझा भाषाको रूपमा बोल्न लगाइयो भने गाईलाई हिन्दू धर्मको प्रतीकको रूपमा संरक्षण गर्न लगाइयो । गाई मार्न नपाइने र गाई मार्नेलाई ज्यान सजाय दिने शाही आदेश शाह राजाहरूले देशव्यापी रूपमा जारी गरे । खस नेपाली भाषा बोल्नुपर्ने र गाईलाई मार्न नपाइने राज्यव्यवस्था विभिन्न आदिवासी जनजातिलाई हिन्दूकरणको प्रक्रियाद्वारा नेपालको राजनीतिक एकीकरणमा समाहित गर्ने उद्देश्य पूरा गर्ने माध्यम थियो । यस्तो राज्यव्यवस्थाका कारण आदिवासी जनजातिहरूले आफ्नो भाषिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक अधिकार गुमाउन थाले । शाह राजाहरूको यस्तो नीतिविरुद्ध सन् १७९३ मा नुवाकोटका तामाङहरूले विद्रोह गरेका थिए ।
सन् १८४६ को कोतपर्वपछि शक्तिमा आएका राणा शासकहरूले पनि आफ्नो शासन् अवधिभर हिन्दू धर्म–सस्कृतिलाई आफ्नो शासन् व्यवस्था मजबुत बनाउने र दिगो राख्ने सबैभन्दा बलियो हतियारको रूपमा प्रयोग गरे । यसका लागि जङ्गबहादुर राणाले बेलायत यात्रापछि सन् १८५४ मा मुलुकी ऐन जारी गरे । मुलुकी ऐन कुनै नयाँ कानुनको सङ्ग्रह नभई हिन्दू धर्म–संस्कृतिमा आधारित सामाजिक सांस्कृतिक चालचलन र मूल्यमान्यताको सङ्कलन मात्र हो । यो ऐनले नेपाली समाजमा शाह राजाहरूले सुरु गरेका जातीय संरचनालई कानुनी मान्यता प्रदान ग¥यो । त्यस्तै, हिन्दू वर्ण व्यवस्थाअन्तर्गत नपर्ने नेपालका आदिवासी जनजातिलाई पनि मासिन्या र नमासिन्या मतवालीको संज्ञा दिँदै ती मतवाली समुदायलाई जातीय संरचनाको तेस्रो तहमा समावेश ग¥यो । त्यस्तै, मुलुकी ऐनले जातजाति अनुसारको कार्य विभाजन र दण्ड सजायको व्यवस्था पनि ग¥यो । मुलुकी ऐनमा एउटै प्रकृतिका अपराध गर्ने व्यक्तिहरूलाई अपराधको प्रकृति अनुसार दण्ड सजाय नगरीकन जातको आधारमा दण्ड सजाय गरिने व्यवस्था गरियो । उक्त ऐनले गाई मार्न नपाइने व्यवस्थालाई कानुनी मान्यता प्रदान ग¥यो । यस्तो कानुनी व्यवस्थाबाट गाईको मासु खाने तामाङ, शेर्पा, भोटे, मगरलगायत कतिपय आदिवासी जनजाति र मुस्लिम समुदायको परम्परागत अधिकार र सांस्कृतिक चालचलन समाप्त भएर गयो । जङ्गबहादुर राणाले यस्तो ऐन जारी गर्नुको मुख्य राजनीतिक उद्देश्य राज्यले निर्माण गरेका जातीय संरचना र कानुनी व्यवस्थामा एकरूपता ल्याउनु र सो व्यवस्था नेपालका विभिन्न भागमा बसोबास गर्ने आदिवासी जनजातिलाई आफ्नो सामाजिक सांस्कृतिक हिसाबले पनि राज्यको नियन्त्रणमा ल्याउनु थियो ।

एकल पहिचानमा सम्मिलीकरण
सन् १९३२ मा राणा शासकहरूले गोर्खाली भाषा वा खस नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा अनिवार्य गराइदिएपछि आदिवासी जनजातिहरूको भााषिक अधिकार पनि हनन भयो । उनीहरूको स्वेच्छाचारी शासन् र भाषिक थिचोमिचोविरुद्ध आदिवासी जनजातिहरूले पटक–पटक विद्रोह गरे । सन् १८७६ को लखन थापाको विद्रोह, सन् १८७७ को सुकदेव गुरुङको विद्रोह तथा सन् १९२४ मा काठमाण्डौका नेवारहरूले गरेको भाषिक विद्रोह राणा शासनविरुद्ध गरिएका विद्रोहका केही उदाहरण हुन् ।
राणाकालमा भैmँ पञ्चायतकालमा पनि सबै आदिवासी जनजातिलाई हिन्दू धर्म–सस्कृतिको संरचनागत छाताभित्र ल्याउने काम भयो । राणा शासनकालको अन्तपछि पञ्चायतकालमा राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको नयाँ परियोजना सुरु भयो । यो नयाँ परियोजनाको मुख्य उद्देश्य पनि आदिवासी जनजातिहरूलाई साझा संस्कृतिको आवरणमा हिन्दू संस्कृति धारण गर्न लगाएर एउटा राष्ट्रको रूपमा नेपाली समाजको विकास गर्ने नै रह्यो । यसको लागि पञ्चायती सरकारले सम्मिलीकरणको नीति अँगीकार ग¥यो र एकरूपीय समाजको विकासमा जोड दियो । देशको राष्ट्रिय पहिचान स्थापित गर्न, समाजको विकास र आधुनिकीकरण गर्न नेपाली समाजमा विद्यमान समाजिक र सांस्कृतिक विविधतालई भन्दा एकरूपताका नारालाई जबर्जस्ती अगाडि सारियो । त्यसको लागि एउटा जाति, एउटा भाषा र एउटा धर्म–सस्कृतिको एकल नीति अगाडि सारियो ।
यसै क्रममा मुलुकलाई संसारमै नमुनाको रूपमा प्रस्तुत गर्ने बहानामा विविध धर्मावलम्बीको देश नेपाललाई संविधानद्वारा हिन्दू अधिराज्यको रूपमा स्थापित गराइयो । नेपालका विविधता र बहुलतालाई दबाएर नेपाली समाजमा समानता र एकता रहेको मिथ्या दाबी गरियो । सरकारी सञ्चार माध्यमद्वारा नेपालको सांस्कृतिक एकता नै नेपालको विकासको अपरिहार्यता हो भन्ने गलत विचारको प्रचार–प्रसार गरियो । आफ्नो जातीय पहिचान खोज्ने र विविधताको वकालत गर्ने व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक विद्रोहीको रूपमा दण्डित गरियो । जातीय पहिचानको आधारमा बन्ने कुनै पनि जातीय सङ्घ–संस्थाहरूको विकासलाई निरुत्साहित गरियो । पञ्चायत सरकारको यस्तो साम्प्रदायिक नीतिका कारण आफ्नो भाषा संस्कृतिको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले पञ्चायतकालभन्दा अघि नै जन्मिसकेका थारु कल्याणकारी सङ्घ (सन् १९५१), गुरुङ कल्याण सङ्घ (सन् १९५४) र नेपाल तामाङ समिति (सन् १९५६) जस्ता जातीय संस्थाले पनि जातीय सवालमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् भने अन्य जातिका सङ्घसंस्था जन्मन समेत सकेनन् ।

जनमत सङ्ग्रहपछि प्रतिरोध
सन् १९७९—८० मा सम्पन्न जनमत सङ्ग्रहपछि नेपालमा जातीय पहिचानको अभियान सुरु हुन थाल्यो । फलस्वरूप काठमाण्डौमा नेवारहरूले नेपालभाषा मंकाः खलःको अगुवाइमा ‘नेपाल संवत्लाई राष्ट्रिय मान्यता दिलाउन नयाँ वर्षको शुभकामना दिन ‘भिन्तुना’ अभियान सुरु गरे । जनमत सङ्ग्रहको बेला बखानसिंह गुरुङ, खगेन्द्रजङ्ग गुरुङ, पद्मसुन्दर लावती र एम.एस. थापा मगर जस्ता जनजाति नेताहरूले मङ्गोल सङ्घ नामको साझा मोर्चा खोली जातीय पहिचानको आधारमा सङ्घीय राज्यको माग अगाडि सारे । तर जनमत सङ्ग्रहमा सुधारिएको पञ्चायत नाम दिइएको निर्दलीय व्यवस्थाले जितेपछि जनजाति आन्दोलन फस्टाउन सकेन ।
जनमत सङ्ग्रहपछि सबै जातजातिका भाषा संस्कृतिको संरक्षण गर्ने तथा जातीय अधिकार प्राप्त गर्ने उद्देश्यले सीताराम तामाङको अध्यक्षतामा सर्वजातीय अधिकार मञ्च, गोपाल गुरुङको अध्यक्षतामा मङ्गोल राष्ट्रिय सङ्घ, एम.एस. थापा मगरको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, गोपाल खम्बुको अध्यक्षतामा खम्बुवान मुक्ति मोर्चा र परि थापाको अध्यक्षतामा तत्कालिन नेकपा(मसाल) को जातीय मोर्चा अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलन जस्ता जातीय पहिचान बोकेका राजनीतिक सङ्गठन तथा मोर्चाहरु स्थापना भए ।२ नेपालभाषा मंकाः खलः, लाङघाली, तमुधीं नेपाल, तामाङ धेदुङ, थकाली सेवा समिति, किराँत राई यायोख्खा, किराँत याक्थुङ, चुम्लुङ, सुनुवार सेवा समिति, शेर्पा सङ्घ जस्ता जातीय संस्था पनि जनमत सङ्ग्रहपछि नै स्थापना भए । ती संस्थाले आ—आफ्ना जातीय भाषा, संस्कृति, धर्म संस्कारको संरक्षण र संबद्र्धनका लागि सङ्घर्ष गर्न सुरु गरे ।

1.नेपालको जनजाति आन्दोलनको सन्दर्भमा पंचायत कालमा बखानसिंह गुरुङ, खगेंद्रजंग गुरुङ, मालवर सिंह थापा, पद्मसुन्दर लावती आदि मिलेर स्थापना गरेको शेतामगुरालि (शेर्पा, तामाङ, मगर, गुरुङ, राई, लिम्बु) नामको जातीय संस्था ले पनि चर्चा पाउने गरेको छ । यसबारे २०६२ ०६३ को जनान्दोलनका बेला मैले खगेंद्रजंग गुरुङ, मालवर सिंह थापा पद्मसुन्दर लावतीसंग कुरा गर्दा शेतामगुरालि नामको कुनै जातीय संस्था पंचायत कालमा अस्तित्वमा नभएको कुरा वहाहरुले मलाई सुनाउनु भयो । वहाहरुकानुसार शेतामगुरालि त जनजाति नेताहरू लाई साम्प्रदायिक र देशद्रोही हुन् भन्ने आरोप लगाई उनीहरूलाई दबाउन उनीहरूको नाममा राजाका मान्छेहरु आफैले खोलिदिएको जातीय सङ्गठन मात्र थियो ।

पहिचान पुनर्स्थापनको आन्दोलन
सन् १९९० मा बहुदलीय प्रजातन्त्रको उदय भएपछि नेपाली जनताले सीमित रूपमा भए पनि लोकतान्त्रिक हक अधिकार प्राप्त गरे । देशमा बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि पहिलेको तुलनामा अलि फराकिलो र उदार राजनीतिक वातावरण सिर्जना भएकोले आदिवासी जनजातिहरू पनि आफ्ना जातीय हक अधिकारको लागि उत्साहित हुन थाले । सन् १९९१ को नेपालको संविधानले सर्वप्रथम नेपाललाई बहुजातीय, बहुभाषिक तथा बहुसांस्कृतिक देशको रूपमा अँगीकार गरेकोले आदिवासी जनजातिहरूले आफ्ना भाषा, संस्कृति तथा धर्म संस्कारको विकास तथा संरक्षण संबद्र्धन गर्ने उद्देश्यले दर्जनौं जातीय सङ्घ–संस्था स्थापना गरे । ती एकल जातीय सङ्घ–संस्थालाई समन्वय र समायोजन गरी जनजातिका सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक हक अधिकारमुखी आन्दोलनको सामूहिक नेतृत्व प्रदान गर्न सन् १९९१ मा नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको स्थापना भयो । सन् १९९१ मा आठ वटा जातीय संस्था (गुरुङ, मगर, नेवार, राई, लिम्बू, तामाङ, थकाली, सुनुवार) बाट सुरु भएको नेपाल आदिवासी जनजाति महसङ्घको पहिलो दश वर्षसम्मको आन्दोलन जनजातिको जातीय पहिचान स्थापित गराउने मुद्दामा केन्द्रित रह्यो । त्यसै क्रममा महासङ्घले जनजातिका भाषा, संस्कृति, धर्म, कला–कौशल, भेष–भुषा तथा परम्परागत ज्ञान र सीपसम्बन्धी चेतनामुखी अभियान सुरु ग¥यो ।
त्यति बेलासम्म नेपालमा आदिवासी जनजातिको पहिचान सम्बन्धी अवधारणा स्पष्ट भइसकेको थिएन । त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा जनजातिको प्रस्ट पहिचान गर्ने आधार के के हुने भन्नेबारे जनजाति नेता तथा बुद्धिजीवीहरूबीच बहस सुरु भयो । त्यसै बेला संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् १९९३ लाई विश्व आदिवासी वर्ष घोषणा गरेकोले नेपालमा सुरु भएको जनजाति पहिचानको मुद्दाले अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन प्राप्त ग¥यो । फलतः संयुक्त राष्ट्रसङ्घले निर्धारण गरेका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई समेत आधार मानेर नेपालको सन्दर्भमा जनजातिको परिभाषा गर्ने कार्य सन् १९९४ मा सम्पन्न काठमाडौंको लब्सीफेदी सम्मेलनले पूरा ग¥यो ।

२ सीताराम तामाङसँग २०६५ सालमा भएको कुराकानीमा आधारित ।

2. स्थापनाकालदेखि सन् २००३ सम्म नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको नाम नेपाल जनजाति महासङ्घ मात्र थियो । सन् २००३ मा डा. ओम गुरुङ महासङ्घको महासचिव भएपछि त्यसको नाम नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घमा परिणत भएको हो ।

3. हेर्नुस् जनजाति परिभाषासम्बन्धी जनजाति महासङ्घको विधान, २०४७ ।

यसै सिलसिलामा जनजातिका सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक अधिकारमुखी आन्दोलन पनि निरन्तर रूपमा अगाडि बढे । फलस्वरूप तत्कालीन सरकारले सन् १९९६ मा प्रा. सन्तबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी उक्त कार्यदललाई आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन बनाउने जिम्मा दियो । उक्त कार्यदलले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐनको मस्यौदा प्रतिवेदन तयार गर्नुका साथै प्रतिवेदनको अनुुसूचीमा ६१ जनजातिको सूची तयार पारी कानुनी मान्यताको लागि सरकारलाई बुझायो । सरकारले कार्यदलद्वारा प्रस्तुत मस्यौदा ऐनलाई तत्काल पारित गर्न सकेन । त्यसैले सो ऐनको सट्टा सन् १९९६ मा एउटा अध्यादेश जारी गरी राष्ट्रिय जनजाति विकास समिति गठन ग¥यो । आदिवासी जनजाति आन्दोलन अध्यादेश जारी भएपछि पनि निरन्तर अगाडि बढेपछि सरकारले सन् २००१ मा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन पारित ग¥यो । उक्त ऐनले ्रा. सन्तबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलद्वारा सिफारिस गरिएका ६१ वटा आदिवासी जनजातिमध्ये मनाङ्गेलाई सूचीबाट हटायो भने चिम्तन र ठिन्तनलाई मिलाई तीनगाउँले थकाली नामकरण गरी जम्मा ५९ आदिवासी जनजातिको सूचीलाई कानुनी मान्यता प्रदान ग¥यो । सोही ऐनको आधारमा सन् २००२ मा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान स्थापना भयो । यसबाट नेपालमा सन् १९९० सम्म राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताको नाममा राज्यले अपनाएको ‘एउटा जाति, एउटा भाषा, एउटा धर्म र एउटा संस्कृति’ को एकल नीति सिद्धान्ततः अन्त्य भयो ।
नेपालको राजनीतिमा सन् १९९० देखि २०१३ सम्म पहिचानको मुद्दाले बिशेष स्थान पायो । यो अबधिमा पहिचानलाई नेपालका आदिबासी जनजाति लगायत मधेशी, महिला, दलित समुदायलाई राजनीतिक आन्दोलनमा परिचालन गर्ने मुख्य हतियार बनाईयो । सन् १९९६ देखि २००६ सम्मको जनयुद्द कालमा तत्कालिन नेकपा माओबादीले पनि पहिचानकै आधारमा जनजातिहरुलाई जनयुद्ध प्रति आकर्षित गराउन सफल भएको थियो । सन् २००६ को जन आन्दोलनमा पनि पहिचानको मुद्दाले बिशेष स्थान पायो र नेपालका आदिबासी जनजातिहरु आफ्ना पृथक पहिचान सहित २००६ को जनआन्दोलनमा सहभागी भए । त्यस अबधिमा जनजाति आन्दोलन बलियो भएकोले तत्कालिन राज्य सरकारपनि पहिचानको मुद्दाप्रति सकारात्मक देखिन बाध्य भए । नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राज्य घोषणा गर्नु, समानुपातिक निर्बाचन पद्दति र समाबेसी नीति अपनाउनु, अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि १६९ पारित गर्नु, आदिबासी जनजाति अधिकार सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणा पत्र अनुमोदन गर्नु तथा बहिस्कृत समुदायहरुका लागि सरकारी सेवा र उच्च शिक्षामा आरक्षण को व्यवस्था गर्नु जनजातिहरुलाई हेर्ने राज्यको दृस्टीकोणमा सकारात्मक सुधार आउनु हो । तर त्यतिले मात्र नेपालमा पचिचानको आन्दोलन रोकिएन । सरकारद्वारा २००१ मा सुचिकृत गरिएका ५९ आदिबासी जनजाति भित्र नपरेका विभिन्न सामाजिक सास्कृतिक समुदायहरुले आफुहरुलाई पनि सुचिकृत गर्नु पर्ने माग उठाए । उनीहरुको मागलाई ध्यानमा राखी तत्कालिन नेपाल सरकारले सन् २००९ को अप्रिल महिनामा प्रा.डा. ओम गुरुङको संयोजकत्वमा आदिवासी जनजाति सूची परिमार्जन उच्चस्तरीय कार्यदल गठन ग¥यो । उक्त कार्यदलले आदिवासी जनजातिहरूको पहिचानका वस्तुपरक र वैज्ञानिक आधार तय गरी सोही आधारमा ८१ आदिवासी जनजातिहरूको नया सुची तयार पारी सरकारलाई बुझाएको छ । तर सरकारले प्रा.डा. ओम गुरुङको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलद्वारा नया सुचीमा थप गरिएका आदिबासी जनजातिहरुलाई अहिलेसम्म कानुनी मान्यता दिएको छैन ।

जातीय पहिचानको सवालमा पहिलो संविधानसभा
नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले आफ्नो जातीय पहिचान र अधिकारका लागि लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएका कुरा माथि नै उल्लेख गरिएको छ । उनीहरुले उठाएका जातीय पहिचान र अधिकारका मुद्दालाई विभिन्न समयमा संचालन भएका जातीय आन्दोलन र तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले संचालन गरेको १० बर्षे जनयुद्धले पनि जातीय मुक्ति आन्दोलनको एउटा मूल मुद्दाको रुपमा उठाएका थिए । नेपालमा भएको २००६ को जनआन्दोलनको बेला त जातीय पहिचान र समावेशी राज्यको मुद्दा प्रखर रुपमा उठेको थियो । त्यतिबेला जातीय पहिचान र समावेशी राज्यसत्ताको मुद्दा आदिवासी जनजातिको मात्र नभएर आन्दोलनरत सबै राजनीतिक दलको साझा राजनीतिक मुद्दाको रुपमा स्थापित भएको थियो । नेपाली जनताको बल र बलिदानपूर्ण संघर्षबाट नेपालमा एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यसत्ता पराजित भयो । त्यसको ठाउँमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो । त्यसपछि जारी भएको नेपालको अन्तरिम संविधान २००७ ले जाति, वर्ग, धर्म, लिङ्ग, भाषा, क्षेत्रका आधारमा राज्यद्वारा भएको विभेदको अन्त गर्न एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यसत्ताको अन्त गरी समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन प्रणालीसहितको अग्रगामी राज्य पुनर्संरचना गर्ने सुनिश्चितता प्रदान ग¥यो (हेर्नुस अन्तरिम संविधानको भाग १७ धारा १३८) । अन्तरिम संविधानले आदिवासी जनजातिलगायत अन्य उत्पीडित÷उपेक्षित जाति, वर्ग, क्षेत्र र लिङ्गको भावना र चाहनाअनुरुप संघीय शासनप्रणालीअन्तर्गत स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न प्रदेश तथा स्वायत्त क्षेत्रहरुको स्थापना गर्ने थप सुनिश्चितता प्रदान ग¥यो ।
अन्तरिम संविधानअन्तर्गत २००८ सालमा सम्पन्न संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा निर्वाचित जनजाति समुदायका २१८ सभासदले जातीय पहिचानको आधारमा राज्य पुनर्संरचना हुनुपर्छ भन्ने जनजातिका मुद्दालाई संविधानसभामा पनि प्रखर रुपमा उठाए । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनद्वारा गठित संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाडफाँड समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले पनि पहिचानका पाँच आधार (जाति, समुदाय, भाषा, संस्कृति र भौगोलिक क्षेत्रसँगको निरन्तर ऐतिहासिक सम्बन्ध) र सामथ्र्यका चार आधार (आर्थिक विकास, प्रशासनिक सुगमता, भौगोलिक क्षेत्र तथा प्राकृतिक श्रोत सम्पदाको उपलब्धता)लाई मानी नेपालमा १४ प्रदेश र २३ स्वायत्त क्षेत्रको प्रस्ताव संविधानसभामा पेस गरेको थियो । त्यसैगरी अन्तरिम संविधानको आधारमा नेपाल सरकारले गठन गरेको राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगले पनि संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना समितिले प्रस्तुत गरेको पहिचान र सामथ्र्यलाई नै मूल आधार मानी नेपालमा १० भौगोलिक र १ गैरभौगोलिक प्रदेश तथा २३ स्वायत्त क्षेत्रको सिफारिस गरेको थियो ।

सोही बेला आदिवासी जनजाति र नेपाल सरकारबीच २००७ अगस्त ७ मा सम्पन्न २० बँुदे सहमति र २००९ मे २४ मा सम्पन्न ७ बुँदे सहमतिलगायत विभिन्न समयमा लिम्बुवान र थरुवान÷थरुहटसँग भएका सहमति सम्झौतामा पनि जातीय पहिचान र भूगोलको आधारमा राज्यको पुनर्संरचना गरिने छ भनी सरकारबाट प्रतिबद्धता जाहेर भएको थियो । यसरी जनयुद्ध र जनआन्दोलनको जनादेश, अन्तरिम संविधानको भावना र मर्म, आदिवासी जनजातिहरु र नेपाल सरकारबीच भएका सहमति÷सम्झौता, संविधानसभा राज्यपुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समिति र राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाब आयोगको सिफारिसका आधारमा पनि जातीय पहिचानको आधारमा राज्य पुनर्संरचना हुनुपर्ने थियो । त्यस्तै, राजनीतिक दलहरुका प्रतिबद्धता तथा संविधानसभामा आदिवासी जनजातिलगायत पहिचानवादी सभासदहरुको भूमिका आदिका कारण नेपाली जनताको भावना र चाहनाको कदर गरी नेपालमा पहिचान सहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुनिश्चित भएको समावेशी संविधान जारी हुने प्रबल सम्भावना थियो । तर देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरुको गैरराजनीतिक चरित्र र जनताप्रतिको गैरजिम्मेवारीका कारण संविधानसभामा पहिचान पक्षधर दुई तिहाइ सभासदहरु हुदाहुदै पनि संविधानसभाले नेपाली जनता र आदिवासी जनजातिहरुको चाहनानुसारको संविधान जारी गर्न सकेन । बरु संविधान जारी गर्नुको सट्टा २०१२ मे २८ को मध्यरातमा नाटकीय ढंगबाट संविधानसभा कै अवसान गराइयो । यसरी संविधानसभाको अवसान हुनु नेपालका विभिन्न ऐतिहासिक कालखण्डमा भएको जनआन्दोलन र जनयुद्धमा नेपाली जनताले बगाएको रगत र पसिनाको अवमूल्यन र अपमान थियो । यो नेपाली जनताप्रतिको धोखा थियो ।
संविधानसभाको अवसान भएपछि संविधानसभाको अवसान हुनुमा तत्कालिन नेकपा (माओवादी), नेपाली काँग्रेस र तत्कालिन नेकपा (एमाले) ले एकले अर्कालाई दोषारोपण गरे । तर यो एउटा नाटक मात्र थियो । संविधानसभा अवसान हुनुमा ती तीनै राजनीतिक दलहरु सबै दोषी थिए । उनीहरुले संविधानसभा अवसान गराउनुको मूल कारण आदिवासी जनजातिको पहिचानलाई मेटाउनु र उनीहरुलाई अधिकार बिहिन बनाउनु नै थियो । यस कार्यमा जुनसुकै दलका भएपनि र जस्तोसुकै क्रान्तिकारी कुरा गरेता पनि ती तीनै राजनीतिक दलका नेताहरु अन्तः एक ठाउँमा उभिए । सारमा भन्दा, ती राजनीतिक दलका नेताहरु गैरजनजाति हुनु र उनीहरु सबै सामन्ती ब्राह्मणवादी विचार र चिन्तनबाट ग्रसित हुनु नै संविधानसभा अवसानको एउटा प्रमुख कारण थियो । त्यसैले उनीहरुले आदिवासी जनजातिका पहिचान र अधिकार सुनिश्चित गराउने संविधान जारी गराउनुभन्दा संविधानसभा कै अवसान गराउन उचित ठाने र गराए ।
संविधानसभाको अवसानपछिको राजनीतिक परिदृष्य
संविधानसभा बिघटन भएपछि केही समय नेपालमा संबैधानिक र राजनीतिक संकट देखा प¥यो । ठुला भनिने राजनीतिक दलहरुका स्वार्थ र उनीहरुबीचको आपसी झगडा र खिचातानीले देशको संबैधानिक तथा प्रशासनिक अधिकार कर्मचारी तन्त्रको हातमा गयो । कर्मचारीतन्त्रको सरकारले शासनसत्ता सम्हालेको एक वर्षपछि अर्थात सन् २०१३ मा आदिवासी जनजाति लगायत कैयन राजनीतिक दलका विरोध र बहिस्कारको बाबजुत पनि संविधानसभाको दोश्रो निर्वाचन सम्पन्न गरायो । नेपालका आदिवासी जनजातिप्रति ऐतिहासिक कालदेखि नै विभेदकारी र उत्पीडनकारी कर्मचारीतन्त्रको राज्यसत्ताले सम्पन्न गराएको निर्वाचनमा आदिवासी जनजातिका पहिचान पक्षधर प्रतिनिधिहरु निर्वाचित हुने संभावना स्वभावैले कम थियो । त्यसैले दोश्रो निर्वाचनमा संविधानसभामा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व पहिलो निर्वाचनको तुलनामा उल्लेखनीय हुन सकेन भए । निर्वाचित भएका जनजातिका प्रतिनिधिमध्ये पनि संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा निर्वाचित भएका जनजाति सभासदजस्ता पहिचानको पक्षमा सशक्त रुपमा आफूलाई संविधानसभामा प्रस्तुत गराउन सक्ने क्षमता र मनोबल भएका ज्यादै न्यून थिए । पहिचानका पक्षधर अन्य समुदायका प्रतिनिधिहरु पनि कमै संख्यामा निर्वाचित भए । परिणामस्वरुप संविधानसभामा पहिचानको मुद्दा कमजोर हुँदै गयो ।
जातीय पहिचान र अधिकारको लागि राज्यका विरुद्ध आन्दोलन गर्ने जिम्मेवारी लिएको आदिवासी जनजातिका साझा संगठन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको भूमिका पनि तत्कालीन समयमा आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान स्थापित गर्ने र अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशातिर लक्षित हुन सकेन । विशेषगरी नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको नेतृत्वपंक्ति जातीय पहिचान र अधिकारलाई मूल मुद्दा बनाएर प्रस्तुत हुन सकेनन् । उनीहरु महासंघसँग आबद्ध भएका र नभएका जातीय संस्थाहरु तथा विभिन्न राजनीतक दलसँग आबद्ध जातीय मोर्चाहरुसँग समन्वय र सहकार्य गरी पहिचानमुखी आन्दोलनको अगुवाइ गर्नेतिर भन्दा आफ्नो व्यक्तिगत र आफू सम्बद्ध राजनीतिक दलको स्वार्थतिर बढी ढल्किए । परिणामतः आदिवासी जनजातिको सडक आन्दोलन पनि स्वतः कमजोर भयो ।
माथि उल्लेख गरिएको राजनीतिक पृष्ठभूमिमा देशभरि छरिएर रहेका आदिवासी जनजातिका संघ÷संस्था, राजनीतिक दलसँग आबद्ध भएका जातीय मोर्चा, स्वतन्त्र रुपमा रहेका जनजाति अधिकारकर्मी र बुद्धिजीवरुलाई गोलबन्द गरी देशव्यापी रुपमा सशक्त आन्दोलन गर्ने उद्देश्यले मानवअधिकारवादी नेता पद्यरत्न तुलाधरको संयोजकत्वमा सन् २०१४ मा आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन (आजराआ), नेपालको गठन भयो । आजराआले “पहिचानसहितको संघीयता र संघीयतासहितको संविधानसन्” लगायत राज्यका सबै अंग र तहमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वजस्ता महत्वपूर्ण मुद्दा लिएर देशव्यापी आन्दोलन सुरु गरेको थियो । तर त्यति नै बेला सन् २०१५ अप्रिल महिनामा देशमा गएको विनाशकारी महाभूकम्पले आजराआको जातीय मुक्ति आन्दोलनलाई प्राकृतिक प्रकोपको उद्धार कार्यतिर धकेलीदियो । परिणामतः आजराआको पहिचानमुखी आन्दोलन पनि विस्तारै शिथिल बनेर गयो । सबै पहिचानमुखी र अधिकारका लागि आन्दोलन गरिरहेका सबै संघ÷संस्थालगायत समस्त नेपाली जनताको ध्यान महाभूकम्पतिर केन्द्रित भएको अवसर पारेर नेपालका ठूला भनिने राजनीतिक दलका षडयन्त्रकारी नेता तथा तिनै नेताहरुका पृष्ठपोषक राज्यसत्ताको साठगाँठमा २०१५ सेप्तेम्बेर २० का दिन हतारहतारमा नयाँ संविधान जारी भयो ।
दोस्रो जनआन्दोलनबाट नेपालमा संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रको स्थापना भएपछि र विशेष गरेर २०१५ सालमा नेपालको नयाँ संविधान जारी भएपछि बन्ने संबिधान समाबेसी हुनेछ, जनजाति आन्दोलनले प्राप्त गरेका सबै उपलब्धीहरु संस्थागत हुनेछन्, संबिधानमा आदिबासी जनाजतिको पहिचान स्थापित हुने छ, नेपालमा बहु राष्ट्रिय राज्य स्थापना हुने छ, नेपाल बहुभाषिक देश बन्ने छ, नेपालमा जातीय स्वशासन र स्वायत्तता कायम हुने छ, देशमा पूर्ण समानुपातिक निर्बाचन प्रणाली लागु हुने छ र संविधानको कार्यान्वयनले आदिबासी जनजाती लगायत सबै नेपाली जनता अधिकार सम्पन्न नागरिकको रुपमा बाँच्न पाउनेछन् भन्ने जन आकांक्षा र अपेक्षा थियो । तर अत्यन्त दुःखद र प्रतिकूल परिस्थितिको मौका छोपेर जारी गरिएको संविधानले आदिवासी जनजातिको आकांक्षा र अपेक्षालाई पूरागर्न सकेन । संविधानले न नेपाली समाजको विशेषताअनुरुप बहुल राष्ट्रिय राज्यको अवधारणालाई आत्मसात गर्न सक्यो नत नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको पहिचानलाई संवैधानिक मान्यता दिन र उनीहरुको अधिकारलाई स्थापित गर्न सक्यो । संविधानले आदिवासी जनजातिहरुले माग गरेअनुसार जातीय पहिचानको आधारमा संघीय प्रदेशहरुको निर्माण गर्न पनि सकेन । संविधानले त आदिवासी जनजातिहरुको चाहना र भावना विपरीत नेपाललाई ७ प्रदेशमा विभाजित गरी ती प्रदेशको नामकरण पहिचानको आधारमा नगरी संख्याको आधारमा गरिदिएको छ । संविधानले गरेको धर्म निरपेक्षताको ब्याख्या र गाईलाई दिईको राष्ट्रिय जनावरको मान्यताले नेपालमा पुन हिन्दु राज्य फर्काउन कसरत गरिरहेका पुनारोत्थानवादी शक्तिहरुको राजनीतिक अभिस्ट पूरा गराउनतिर लक्षित भएको देखिन्छ । त्यसैगरी, देवनागरिक लिपिमा लेखिएको खस नेपाली भाषालाई दिईको सरकारी भाषाको मान्यताले नेपालमा बोलिने अन्य भाषाहरुको अस्तित्व मेटाएको छ । संक्षेपमा संविधानले बरु उल्टै नेपालमा सदियौँदेखि वर्ग, जाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग र क्षेत्रको आधारमा भइराखेका सामाजिक विभेद र राजनीतिक उत्पीडनलाई यथावत रुपमा निरन्तरता प्रदान गर्ने काम गरेको छ । त्यसैले यस्तो यथास्थितिवादी र विभेदकारी संविधानलाई नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले स्वीकार गर्न सकेनन् र यथावत कायमै राखेकोले नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले यो संविधानलाई स्वीकार गरेका छैनन् र संबिधान जारी भएको दिन अशोज ३ लाइ कालो दिन तथा नयाँ संविधानलाइ प्रतिगामी संविधान को संज्ञा दिन बाध्य भएका छन् ।

पहिचानबारे सत्तासीन नेकपा र नेपाली काँग्रेसको गलत बुझाइ
नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले लामो समयदेखि राज्यको पुनर्संरचना जातीय पहिचानको आधारमा हुनुपर्दछ भन्ने मुद्दा अहिलेसम्म छाडेका छैनन् । जातीय पहिचानको सवाललाई लिएर आदिवासी जनजातिहरु कुनै न कुनै रुपमा निरन्तर आन्दोलित छन् । तर वर्तमान नेकपाको सरकार र नेपाली काँग्रेसले पहिचानको मुद्दालाई अत्यन्त संकीर्ण र साम्प्रदायिक जातिवादी दृष्टिकोणले हेर्ने हुँदा आजसम्म पनि पहिचानको मुद्दाले नेपालको राज्य संरचना र राज्यसत्तामा उचित स्थान पाउन सकेको छैन । १० बर्षे जनयुद्धकालमा तत्कालिन नेकपा (माओवादी)ले पहिचानको मुद्दालाई सशक्त रुपमा उठाएको थियो । तर अहिले सत्ता स्वार्थकै कारण उसले नेकपा (एमाले)सँग पार्टी एकता गरेपछि तत्कालिन नेकपा ( माओवादी)को नेतृत्वपंक्ति पनि जातीय पहिचानको सवालमा मौन रहन थालेको छ । उनीहरुको मौनतालाई आदिवासी जनजातिहरुले दुुःखद पक्षको रुपमा लिएका छन् ।
अहिलेको सरकार र प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वपंक्तिले जातीय पहिचानलाई गलत तरिकाले बुझेका छन् भने तत्काकलिन नेकपा (माओवादी)ले बुझेर पनि बुझ पचाए जस्तो गरेको छ । उनीहरुले पहिचानलाई जातको रुपमा बुझ्ने र व्याख्या गर्ने गर्दछन् । उनीहरुले जातको आधारमा संघीय प्रदेशको निर्माण गर्दा देश टुक्रिन्छ, साम्प्रदायिक सद्भाव खल्बलिन्छ, राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ र सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डता खण्डित हुन्छ भन्ने जस्ता एकात्मक र आधारहीन व्याख्या गरेर नेपाली जनतालाई भ्रममा पारेका छन् । तर पहिचान एमाले र नेपाली काँग्रेसले व्याख्या गरेजस्तो जातको मुद्दा नै होइन । पहिचान जाति÷समुदायको मुद्दा हो जसलाई अर्को शब्दमा राष्ट्र वा राष्ट्रियताको मुद्दा भनिन्छ । जात र जाति झट्ट हेर्दा र सुन्दा उस्ताउस्तै लागेता पनि यी दुई शब्दको अर्थमा गुणात्मक भिन्नता छ । जात हिन्दु वर्णव्यवस्थामा आधारित विभेदकारी सामाजिक संरचना हो । छुवाछुत, चोखोजुठो, ठूलोसानो र उँचनीचजस्ता सामाजिक विभेद जातप्रथाका विशेषता हुन् । जातप्रथाको सबैभन्दा नराम्रो विभेद सामाजिक बहिष्करण हो । यसले एउटै समाज र समुदायलाई मात्र नभएर एउटै परिवारका सदस्यलाई पनि कुनै निश्चित समय र अवसरको बेला बहिष्करणमा पार्दछ । छाउ प्रथा जातीय विभेदमा आधारित सामाजिक बहिस्करणको ज्वलन्त उदाहरुण हो । यस अर्थमा जात विभेदकारी र बहिष्कारी सामाजिक संरचना हो ।
त्यसको ठीक विपरीत, जाति समन्यायिक र समावेशी सांस्कृतिक अवधारणा हो । जाति साझा भाषा, साझा संस्कृति, साझा इतिहास, साझा भूगोल र हामी भन्ने साझा मनोविज्ञानजस्ता सामाजिक–सांस्कृतिक विशेषतामा आधारित मानव समुदाय हो । यिनै सांस्कृतिक विशेषताको आधारमा जाति वा समुदायको पहिचान निर्माण हुन्छ । आदिवासी जनजातिहरुले पहिचानको आधारमा राज्य पुनर्संरचनाको माग गर्नुको अर्थ उनीहरुको संस्कृति र सभ्यतालाई राज्यद्वारा सम्मान गर र मान्यता देऊ भनेको हो । आदिवासी जनजातिहरुको माग त्यत्ति मात्र हो । कुनै एउटा निश्चित जात÷जातिको लागि मात्र जातीय राज्यको निर्माण गर भन्ने होइन । आदिवासी जनजातिहरु संघीय राज्य÷प्रदेशको निर्माण जातीय पहिचानको आधारमा गर्न चाहन्छन् भने शासनसत्तामा सबै जातिको जातीय जनसंख्याअनुसार समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व चाहन्छन् । तर तत्कालीन नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसले काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ भनेझैँ गरेका छन् । यो उनीहरुमा पलाएको राजनीतिक तथा शासकीय शक्तिको दम्भ हो । यही दम्भको आधारमा ६ नम्बर प्रदेशलाई कर्णाली प्रदेश नामकरण गरियो भने आदिवासी जनजातिलगायत स्थानीय जनताको चर्को विरोधका बाबजुद पनि ३ नम्बर प्रदेशलाई बागमती, ४ नम्बर प्रदेशलाई गण्डकी र ५ नम्बर प्रदेशलाई लुम्बिनी नामकरण गरिएको छ । यसरी नै क्रमिक रुपमा बाँकी अरु प्रदेशहरुको नामकरण गर्ने तयारी गरिँदैछन् । वास्तवमा पहिचान अमूक र अमूर्त नदीनाला, पहाड पर्वत र भूगोललाई चाहिएको होइन । पहिचान उत्पीडित समुदायलाई चाहिएको हो र त्यसका लागि उनीहरु निरन्तर रुपमा आन्दोलित छन् । तर जननिर्वाचित र लोकतान्त्रिक भनिने वर्तमान सरकारले भने जनताका चाहना र भावनालाई कुल्चेर प्रदेशहरुको नामकरण गरेको छ । सरकारको पहिचान विरोधी कार्यले नेपालमा अर्को द्धन्द्ध निम्त्याउने संभावनालाई नकार्न सकिन्न । किनकी सरकारको पहिचानविरोधी कार्यबाट आदिवासी जनजातिहरु थप आक्रोशित र आन्दोलित भएका छन् ।

अन्र्तराष्ट्रिय प्रचलनबाट नेपालले सिक्नु पर्ने पाठ
जातीय पहिचानको आधारमा राज्य÷प्रदेशको नामकरण गरिनुपर्दछ भन्ने माग र चाहना नेपालका आदिवासी जनजातिको मात्रै माग र चाहना होइन । जातीय पहिचानको आधारमा राज्य÷प्रदेशहरुको निर्माण गरिने प्रचलन विश्वव्यापी छ । जातीय पहिचानको आधारमा राज्य÷प्रदेशको नामकरण भएको उदाहरण सर्वप्रथम बेलायतबाट लिन सकिन्छ । बेलायत एउटा बहुराष्ट्रिय राज्य हो । त्यहाँका विभिन्न राष्ट्रमा फरक–फरक राष्ट्रिय पहिचानअनुसार नाम दिइएको छ । उदाहरणका लागि इङ्ल्याण्ड इङ्लिश वा अंग्रेज भाषासँग जोडिएको सभ्यता हो । स्कटल्याण्ड ल्याटिन भाषामा गायल भाषा वा अचेल स्कटिस भाषा बोल्नेहरुको राष्ट्र हो । वेल्स केल्टिक भाषा बोल्नेहरुको राष्ट्र हो भने आयरल्याण्ड गायल भाषाकै एक शाखाको रुपमा आइरिस भाषाको विकास र त्यसको नामबाट बनेको राष्ट्र हो । बेलायतको बहु राष्ट्रिय पहिचान ती चार राष्ट्रहरुमा बोलिने फरक फरक भाषा, ती राष्ट्रहरुका फरक फरक झन्डा र फरक फरक मुद्राको प्रयोग बाट झल्किएको छ.।
पहिचानको आधारमा प्रदेशहरुको निर्माण भएको अर्को उदाहरण लामो समयसम्म बेलायतकै उपनिवेश भएर रहेको छिमेकी मुलुक भारतबाट पनि लिन सकिन्छ । भारतको २९ राज्यहरुमध्ये पश्चिम बङ्गाल, पन्जाव, महाराष्ट्र, गुजरात, तामिलनाडु, कर्नाटक, उडिसा, आसाम, नागाल्याण्ड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोराम, सिक्किम राज्यको नामकरण ती राज्यमा बोलिने जातीय भाषाको आधारमा भएको छ । भारतमा एउटै खालका पहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम राखिएको पाइँदैन । भारतमा विभिन्न पहिचानलाई स्वीकारिएको छ, चाहे त्यो भाषा या जाति । सबैभन्दा पछिल्लो समयमा भारतमा तिलंगना राज्यको निर्माण पहिचानकै आधारमा भएको एउटा थप उदाहरण पनि छ । भारतको संघात्मक राज्य जातीय तथा मूलतः भाषिक पहिचानको आधारमा गठन भएको हो । यदि भारतमा त्यहाका शासकहरुले जातीय तथा भाषिक पहिचानको सिद्धान्तलाई राज्य निर्माणको आधारको रुपमा स्वीकार नगरेको भए भारत अहिलेको अवस्थामा रहने थियो वा थिएन सो भन्न सकिन्न । केही वर्षयता भारतमा पक्षिम बंगालको दार्जिलंग लगायत पहाडी क्षेत्रका नेपाली मूलका जनताले भाषिक पहिचानकै आधारमा गोर्खा ल्यान्डको माग गरिरहेका छन् ।
अमेरिकाका ५० राज्यमध्ये ३० वटा राज्य र क्यानडाका १३ प्रदेशमध्ये ६ प्रदेश र प्रदेशअन्र्तगतका हजारौँ क्षेत्रकोे नामकरण त्यहाँ बस्ने आदिवासी जनजातिका भाषाको आधारमा बनेको छ । गत वर्ष क्यानडा सरकारले क्यानडामा राज्य स्थापना भएको १५०औँ वार्षिक उत्सव धुमधामसँग मनाएको थियो । सोही बेला क्यानडाका आदिवासीहरुले भने उक्त अवसरमा बेलायती तथा अमेरिकी साम्राज्यवादीहरुद्वारा क्यानडामा गरेको १५० वर्षसम्मको औपनिवेशीकरण र हत्या–हिंसाकोे स्मरण गर्दै त्यसको विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । उनीहरुको त्यस बिरोध प्रदर्शनलाई क्यानडाका बुद्धिजीवीलगायत नागरिक समाज, संचारकर्मीहरुले पनि साथ दिएका थिए । अहिले क्यानडामा त्यहाँको सरकारले क्यानडाका आदिवासीहरुको भूमिमाथि विगतमा आफूहरुले कब्जा गरेको र उनीहरुमाथि उत्पीडन भएको तथ्य स्वीकार्दै, आदिवासीहरुको भूमिप्रति सम्मानस्वरुप क्यानडाका विभिन्न ठाउँमा भएका आदिवासी भूमि, सार्वजनिक स्थल, विद्यालय, विश्वविद्यालय, बस्ती, टोल, सडक, सार्वजनिक भवन, निकुञ्ज आदिको आदिवासी भाषामै पुनः नामकरण गर्दैछ । यस सन्दर्भमा क्यानडाको ब्रिटिश कोलम्बिया प्रान्तको भ्यानकुभर शहरस्थित ब्रिटिश कोलम्बिया विश्वविद्याालयले त्यहाँका आदिवासीहरुको सहभागिता र साझेदारीमा एउटा बृहत अनुसन्धान परियोजना संचालन गरिरहेको छ. । क्यानाडा देशकै नाम त्यहाँ बसोबास गर्ने इरोकÞोइस जातिको भाषा बाट बनेको छ । उक्त जातिको भाषामा क्यानाडाको अर्थ गाउ बस्ति भन्ने हुन्छ । त्यसैगरी अमेरिकाका न्यु योर्क राज्यको म्यानहटन शहर को नाम पनि त्यहाका आदिबासी जनजाति भाषा बाट राखिएको छ । म्यानहटनका प्राचिन आदिबासी लेनापे भाषामा म्यानहटनको अर्थ अनगिन्ति टापूहरुको थलो भन्ने हुन्छ । यो शहर सन् १६२६ मा डचहरुले त्यहाका आदिबासी जनजातिहरुबाट कब्जा गरी यसको नाम नया अम्स्टरदयाम राखेका थिए । पछि १६६४ मा यो शहरलाई डचहरुको हातबाट अंग्रेजहरुले खोसेपछि बेलायतका राजा चार्ल्स दित्वीयले आफ्ना भाई योर्कका राजकुमार ड्युकलाई उपहार दिएपछि यसको नाम न्युयोर्क राखियो । हाल संयुक राष्ट्रसंघको प्रधान कार्यालय लेनापेको आदिम भूमि यही म्यान हटनमा अवस्थित छ र संयुक्त राष्ट्रसंघले राष्ट्र संघको साधारण सभा सुरु हुनु भन्दा पहिले म्यानहटनमा पहिले बसोबास गर्ने आदिबासीहरुको सम्मानमा राष्ट्र संघको साधारण सभा सुरुहुनु भन्दा पहिले प्रार्थना सभा गरेपछि मात्र साधारण सभाको बाकी कार्यक्रम सुरु गर्ने प्रचलन सुरु गरेकोछ.।
त्यसैगरी चीनमा भित्री मंगोलिया र तिब्बतजस्ता प्रदेशहरुको नामकरण पनि जातीय भाषिक आधारमा निर्माण भएको छ भने स्वीजरल्याण्ड र बेल्जियमका सबै प्रदेशहरु भाषिक आधारमै निर्माण भएका छन् । यी विश्वब्यापी उदाहरण हेर्दा संसारमा प्रायः सबै देशको निर्माण कुनै न कुनै रुपमा जाति र भाषाकै आधारमा भएको देखिन्छ । नर्वेमा आफ्नो कुनै निश्चित भूमि र राज्य नभएका भूमिहीन र राज्यविहीन सामीहरुको पहिचानलाई सम्मान गर्दै नर्वेली सरकारले सामीहरुका परम्परागत कानुनमा आधारित संसदलाई मान्यता प्रदान गरेको छ । त्यसैगरी अष्टे«लियाको सरकारले त्यहाँका आदिवासी जनजातिहरुप्रति विगतमा भए÷गरेका विभेद, उत्पीडन र दुर्वव्यवहारप्रति क्षमा माग्दै अष्टे«लियाका आदिवासी जनजातिहरुको सम्मानमा सन् १९९८ देखि वर्षको एक दिन मे २६ लाई “क्षमा दिवस” (क्यचचथ म्बथ) मनाउने गर्दछन । केही वर्षयता अमेरिकाका मिनेसोटा, अलास्का, ओरिगन, साउथ दकोटा आदि राज्य र क्यालिफोर्निया, सिन्सिनाइटी र भरमन्ट शहरहरुमा ‘अमेरिका पत्ता लगाउने’ भनी प्रचारित इटालीका नाबिक क्रिस्टोफर कोलम्बसको स्मृतिमा मनाइने “कोलम्बस दिवस” मनाउन छोडेर प्रत्येक बर्ष अक्टोबरको दोश्रो सोमबार आदिवासी दिवस मनाउन थालेका छन् । यी उदाहरणहरुबाट नेपालले पनि केही सिक्ने कि ?
माथि उल्लेख गरिएका विभिन्न देशका उदाहरणहरुबाट के स्पस्ट हुन्छ भने जहाँ जुन समुदायको बाहुल्यता छ, जुन जातिको थातथलो स्थापित छ, जुन माटोबाट जसको इतिहास र संस्कृतिको सुगन्ध आउँछ, त्यसलाई सम्मान गर्न सकियो र त्यसको नाम स्थापित भयो भने सबैको पहिचान स्थापित हुन्छ र सबैको सम्मान पनि हुन्छ । प्रदेश नं १, २, ३, ४ जस्ता नामै नभएका, पहिचानै नभएका, कसैको पनि सम्मान र संस्कृति नजोडिएका वा बागमती, गण्डकी, कर्णालीजस्ता अमुर्त र अमूक भूगोलको नाम राख्नुको अब कुनै अर्थ छैन । अतः राज्यका सबै अंग र तहमा सबैको पहिचान, सबैको अनुहार, सबैको अस्तित्व, सबैको आत्मसम्मान प्रकट हुने संरचना र संस्कृतिको विकासमा बल पु¥याउनु आवश्यक छ । यसबाट एकातिर नेपालका उत्पीडित आदिवासी जनजातिहरुको भावना र चाहनाको कदर हुन्छ, उनीहरुको आत्मसम्मान र स्वाभिमान बढ्छ, प्रदेशप्रति उनीहरुको मोह बढ्छ, प्रदेशप्रति उनीहरुको अपनत्व बोध हुन्छ र संघीयता तथा गणतन्त्र मजबुत हुन्छ भने अर्र्कोितर नेपालका विभिन्न समुदायहरुबीच साम्प्रदायिक सद्भावको विकास हुन्छ, नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता पनि बलियो हुन्छ जसले मुलुकमा द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न र सुख शान्ति तथा समृद्धि ल्याउन मद्दत पु¥याउँछ ।
साभार जनजाति मुक्ति आवाज २०७७