साम्राज्यवादी, विस्तारवादी र मुठ्ठिभर दलाल तथा नोकरशाहहरुको स्वार्थको बन्दी बनेको वर्तमान सत्ता, व्यवस्था र संविधान आम श्रमजीवी शोषित उत्पीडित जनताको लागि प्रतिक्रियावादी थियो । विगतमा भएका जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, दलित तथा महिला आन्दोलनको जनादेशलाई लत्याउँदै कथित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरियो । नयाँ रुप र रंगमा पुरानै संसदीय व्यवस्थालाई पुनस्र्थापित गरियो । परिणामतः आफैले बनाएको संविधानको समेत धज्जी उडाउँदै तीनै तहका सरकारले राज्यशक्ति र स्रोध साधनको चरम दुरुपयोग गरे र ब्रम्हलुट मच्चाए । जनताले विश्वास गरेर दिएको मतको घोर अपमान गरे । जनमतलाई लुट मच्चाउने लाइसेन्स बनाए । यतिधेरै सत्तास्वार्थको भोक उनीहरुमा जाग्यो कि पाँच बर्षका लागि झण्डै दुईतिहाइ प्राप्त मत प्राप्त गरेको शक्तिशाली सरकारले संसद विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्ने स्थिति बन्यो ।
चौतर्फी रुपमा बद्नाम, भ्रष्ट, अनैतिक, निकम्मा र नालायक सरकारको रुपमा कलंकित बन्न पुगेको ओली सरकार ‘न रहे बाँस न बजे बाँसुरी’ भनेझै अविश्वासको प्रस्तावमार्फत् आफू प्रधानमन्त्रीबाट हटाइने अवस्था आइसकेपछि उनले संसद नै विघटन गरिदिए । आफ्नै पार्टीको सुविधाजनक बहुमत हुँदाहुँदै संसद विघटन गरिदिएपछि अहिले विभिन्न कोणबाट विश्लेषण भइरहेको छ । संसदवादीहरुले ओलीको कदमबाट लोकतन्त्र खतरामा परेको, संविधानको अपहरण गरेको टिप्पणी गरेका छन् र संसदको पुनस्र्थापनाको माग अघि सारेका छन् । यता संसदीय व्यवस्थालाई नमान्ने सच्चा देशभक्त तथा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी शक्तिले भने ओलीको कदमलाई संसदीय व्यवस्था, सत्ता र संविधानको असफलताको अभिव्यक्ति भएको भन्दै अब संघीय जनगणतान्त्रिक सत्ता, व्यवस्था, सरकार र संविधान निर्माणको दिशामा अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ । विशेषगरी मोहन वैद्य किरण नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादीले मुलुकमा उत्पन्न संकटको समाधान संसदीय व्यवस्थाको निर्वाचनले नगर्ने भन्दै संकट समाधानका लागि संघीय जनगणतान्त्रिक सरकारको स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । विगतमा भएका जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन, दलित तथा महिला आन्दोलनको स्पष्ट जनादेश मुलुकमा संघीय जनगणतान्त्रिक राज्यव्यवस्था स्थापना गर्नका निम्ति थियो भन्दै क्रान्तिकारी माओवादीले आम जनतालाई यो तथ्यलाई गहिरोगरी मनन गर्न समेत सार्वजनिक आव्हान गरेको छ ।
नेपाली जनताले २४० बर्ष लामो सामन्ती निरंकुश राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्रदेखि कथित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आधारित राजनीतिक व्यवस्थाहरु भोगिसकेका छन् । नेपाली जनताले सात दशकभन्दा लामो समयदेखि उठाउँदै जनगणतन्त्रको मुद्दा विभिन्न कालखण्डमा भएका धोका र गद्दारी तथा सम्झौताका कारण अहिलेसम्म प्राप्त हुन सकेको छैन । यसबीचमा स्थापित र गरिएको सत्ता अभ्यासले पनि स्पष्ट पारिसकेको छ कि संसदीय व्यवस्था कायम रहेसम्म नेपाली जनताले खोजेको राजनीतिक अधिकार, सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरण तथा विकास र समृद्धि हासिल हुन सक्दैन । दुई तिहाई प्राप्त सरकार समेत सत्तास्वार्थका कारण आफ्नो पूर्णअवधिसम्म काम गर्न सक्दैन भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा र पछिल्लो विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा संघीय जनगणतन्त्र नै मुलुकमा विद्यमान संकटको एकमात्र समाधान हो । यो नै अहिलेको एक मात्र अग्रगामी क्रान्तिकारी विकल्प हो । अब सच्चा देशभक्त क्रान्तिकारीहरु जुनसुकै पार्टीमा भएपनि संघीय जनगणतन्त्रको एजेण्डामा गोलबन्द हुन जरुरी छ । छरिएर रहेका क्रान्तिकारीहरुबीचको सदृढ एकता आजको अपरिहार्य आवश्यकता बनेको छ । विकसित राजनीतिक परिस्थितिको ठोस विश्लेषणका आधारमा ठोस पहलकदमीसहित अगाडि बढ्न जरुरी छ ।
