काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गरेका छन् । संसदवादीहरुले ओलीको यो कदमलाई गैरसंवैधानिक कदम भनेका छन् भने नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले प्रतिगामी कदमको संज्ञा दिएको छ । क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्य किरणले आइतबार जारी गर्नुभएको वक्तव्यमा ओलीको यो कदमलाई वर्तमान प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता, व्यवस्था र संविधानको असफलताको परिणाम भएको उल्लेख गरिएको छ । ओलीले वर्तमान संकटको निकासका लागि संसद विघटन गरी बैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि चुनावको समेत घोषणा गरेका छन् । यसबारे पार्टीको धारणा स्पष्ट पार्दै वक्तव्यमा भनिएको छ, “संसदीय व्यवस्थाकै कारण पैदा भएको वर्तमान सङ्कटको समाधान साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी चलखेलमा गरिने अर्को संसदीय निर्वाचनले गर्न सक्दैन । यस सङ्कटको एकमात्र समाधान सङ्घीय जनगणतान्त्रिक सत्ता, व्यवस्था र सरकारको स्थापना हो । यसलाई आम जनताले मनन गर्नु जरुरी छ ।”
आइतबार बिहान डबल नेकपाका ९० सांसदले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको अविश्वास प्रस्तावमा पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रस्ताव गरिएको छ । ९० सांसदले गरेको दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्तावको पहिलो नम्बरमा नेकपा अध्यक्ष दाहालले हस्ताक्षर गरेका छन् भने उनीपछि वरिष्ठ नेता झलना खनाल र माधव कुमार नेपालले हस्ताक्षर गरेका छन् । मन्त्रीहरु गिरिराजमणि पोखरेल, वर्षमान पुन, विना मगर, शक्तिबहादुर बस्नेत र रामेश्वर राय यादवले पनि प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए । यी सबै मन्त्रीले आइतबार नै पत्रकार सम्मेलन गरी पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् ।
प्रस्तावमा संविधानको धारा ९३ को उपधारा ३ बमोजिम संसद बैठक बोलाउन माग गरिएको छ । यो प्रस्ताव दर्ता भएलगत्तै राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संसद विघटन गरेकी थिइन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा २०७८ वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको घोषणा पनि गरेकी छन् ।
यता सरकारले संसद् विघटन गरेपछि नेकपासहितका तीन दलले संयुक्त रुपमा विरोध गर्ने निर्णय गरेका छन् । सत्तारुढ नेकपा, नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले संसद् विघटन प्रति संयुक्त रुपमा विरोध गर्ने निर्णय गरेका हुन् । डबल नेकपाका नेताहरुको पहलमा तीन दलको बैठक कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको थियो । उक्त बैठकमा नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, प्रवक्ता श्रेष्ठ, देव गुरुङ र जनार्दन शर्मा सहभागी थिए ।
कांग्रेसकोतर्फबाट वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड, नेता मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक सहभागी थिए । यस्तै, जसपा नेता बाबुराम भट्टराई र राजेन्द्र महतो बैठकमा सहभागी थिए ।
यसैबीच, डबल नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी अध्यक्ष एंव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार साँझ बालुवाटारमा बसेको नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकले लोकतन्त्रलाई खतरामा पार्ने काम गरेकाले ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो । नेकपाले पुस ७ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय समेत गरेको छ ।
उता नेकपा सचिवालयका सदस्य तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै रहने भएका छन् ।
आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा संसद विघटन भएपछि पूर्वमाओवादी पक्षका पाँच र माधव नेपाल पक्षका दुईसहित सात जना मन्त्रीहरूले राजीनामा दिए पनि पूर्वमाओवादी पक्षबाट गृहमन्त्री बनेका थापा र उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले भने राजीनामा घोषणा गरेनन् । यसले उनीहरू दुवै जना प्रधानमन्त्री ओलीको साथमा रहेको देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार संसद विघटनको सिफारिस गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषद बैठकबाट लिनुअघि नै गृहमन्त्री थापासँग सल्लाह गरेको बुझिएको छ ।
शनिबार अध्यक्ष प्रचण्ड निवास खुमलटार पुगेका प्रधानमन्त्री ओली त्यहाँबाट फर्किएर पुल्चोकस्थित मन्त्री निवास पसेर थापासँग भेटेका थिए।
पछिल्लो समय नेकपाभित्रको विवादमा थापा ओलीकै साथमा देखिँदै आएका थिए। गत भदौमा विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेला सानेपामा भएको प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षको भेलामा ओलीविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएपनि उनी त्यसपछि फेरि ओलीतिर नै देखिँदै आएका थिए।
डबल नेकपा विभाजन भएर ओलीको नेतृत्वमा नयाँ एमाले गठन भएमा थापा एमालेको सहअध्यक्ष हुने पनि चर्चा चलाइएको छ । ओली निकट नेता महेश बस्नेतले आइतबार संसद विघटन भएपछि ‘अब पूर्वएमाले ब्युँताउने’ बताइसकेका छन् ।
संकटको समाधान जनगणतान्त्रिक सरकार
जनताले पटक पटक मौका दिंदा पनि संसदवादी शासकहरुले त्यसको सदुपयोग गर्न सकेनन् । ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनदेखि दशवर्षे जनयुद्ध र आन्दोलनबाट स्थापित कथित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सत्ता अभ्यासलाई हेर्दा संसदीय व्यवस्थाले देश र जनतालाई केही दिन सकेन बरु धेरै गुमाउनु प¥यो । राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो दुःखको कारणको रुपमा यही संसदीय व्यवस्था रहेको पटक पटक प्रमाणित भइसकेको छ ।
जनताको करिब दुई तिहाई मतबाट बनेको वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकार छोटै अवधिमा भ्रष्ट, निकम्मा, गैरजिम्मेवार, नालायकको रुपमा बद्नाम भयो । जनघात र राष्ट्राघातका रेकर्ड तोड्यो । चौतर्फी रुपमा असफल भएपछि अन्ततः संसद विघटन गरेर अझ प्रतिगामी र फासिस्ट दिशातिर उन्मुख हुन पुग्यो । यो भनेको ओली सरकारको मात्रै असफलता नभएर सिंगो राजनीतिक व्यवस्थाको असफलता हो । अब यही व्यवस्था कायम राखेर संसद पुनस्र्थापना तथा अर्को संसदीय निर्वाचनमा अल्मलिनु, गोलचक्कर मार्नु भनेको समस्यालाई ज्युँका त्युँ राख्नु हो । मुलुकमा उत्पन्न संकट र समस्या समाधानका लागि अब जनगणतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थाको स्थापनाको एजेण्डामा सबै अग्रगामी राजनीतिका पक्षधर शक्तिहरु एक ठाउँमा आउन जरुरी छ । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले आफ्नो पछिल्लो पीवीको बैठकबाट संघीय जनगणतन्त्रको नारा अगाडि सारेको छ । यो नै अहिले मुलुकमा उत्पन्न संकटको वास्तविक निकास, समाधान र विकल्प हो । विगतमा भएका जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस, आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन, दलित, महिला, मुस्लिम आन्दोलनको जनादेश पनि त्यही थियो । अब सच्चा देशभक्त, क्रान्तिकारी तथा गणतान्त्रिक शक्तिहरु एकढिक्का भएर संघीय जनगणतान्त्रिक सरकार स्थापनाको दिशातर्फ अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको राजनीतिक वृतमा सघन बहस सुरु भएको छ ।
