नेकपा(नेकपा)को संघीय संसद र प्रदेश ंससद, दुवैमा दुईतिहाइको घमण्डलाई एक्लो ओलीले तासको घरजस्तै बनाइदिएका छन् । संसदीय व्यवस्थामा संसद एउटा देश लुटने साधन मात्रै हो भन्ने माक्र्सवादीहरुको ठम्याई सही सावित भएको छ र संसदमा कस्ले भित्री रुपमा भूमिका खेल्छ भन्ने यसले पनि स्पष्ट बनाएको छ । आफनै मन्त्रिपरिषद्का सहकर्र्मीलाई समेत थाहा पत्तो नदिई राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी गराएका प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले फेरी संसद्को विघटनका लागि शिफारिस बोकेर राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका छन् ।
सिद्धन्ततः संसदीय व्यवस्था भनेको दलाल पुँजीवादी सत्ता भित्रको एउटा राजनीतिक हथियार हो । दलाल पुँजीवादी सत्ताले गर्ने भनेको जनताले तिरेको कर जम्मा गरिएको राज्यको ढुकुटी उडाउने र आफ्नो व्यक्तिगत थैली भर्ने हो । थैली भर्ने मूल आधार राज्यकोषमाथिको लुछाचुडी हो भने अर्को आधार विदेशी एकाधिकारवादी–निगमका सञ्चालकहरुसँग साँठगाँठ गरेर त्यसबाट प्राप्त कमिसनका लागि दलाल पुँजीलाई देशभित्र प्रोत्साहन दिने हो । यी दुवै आधारलाई बलियो गराउने काम ओली सरकारले गर्दै आएको यथार्थता हो । नेकपा(नेकपा)भित्र समस्या कहाँ देखिएको हो भने यी उल्लेखित दुवै आधारबाट आउने कमिशनमा पार्टीभित्रका केवल ओली पक्षधरलेमात्रै फाइदा लिए । प्रचण्ड र माधव नेपाललगायतकाले कुनै फाइदा उठाएनन ।
एउटा क्रान्तिकारी माक्र्सवादीको के स्पष्ट दृष्टिकोण रहन्छ भने यहाँ चर्चा सरकार र डबल नेकपाको असफलताको भए पनि सारमा यो कुनै सरकार, व्यक्ति, पार्टीविशेषको कुरा मात्र होइन, यो दलाल पुँजीवादी सत्ता र संसदीय व्यवस्थाकै सङ्कट र असफलता हो । यो न केपी सरकारलाई हटाएर मात्र समाधान हुन्छ, न त नेकपाको सट्टा नेपाली काङ्ग्रेस वा अर्र्काे कुनै संसदीय पार्र्टीलाई जिम्मा दिएर नै समाधान हुन्छ । यो केपीले अगाडि ल्याएको संसदको विघटगरी मध्यावधी निर्वाचन गरेर समाधान हुने छ । संसदीय व्यवस्थाभित्रको लामो प्रयोग, असफलता र शिक्षाले साबित गर्छ कि जनताले भोग्दै आएका समस्याहरूको समाधानका लागि संसदीय व्यवस्थाको विकल्प अनिवार्य छ । नेपाली जनताले केही महिनादेखि सडकबाट विकल्प खोज्ने प्रयास गरीरहेका छन् । २०६२÷०६३को संयुक्त जनआन्दोलनले यसको समग्र उद्येश्य–जनताको सत्ता र त्यसअन्तरगतको सरकार गठन गर्ने र देशमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनतालाई एउटा संसदको कठघराभित्र सिमित गरिदियो । सही मानेमा जनताको सत्तास्थापनका लागि त वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थासम्म पुग्न आवश्यक छ । ंसदवादीहरुले जनतालाई भ्रममा राख्न संविधानमा एउटा वाक्य समाजवादमा जाने भनेर छल गरे ।
यही भ्रममा परेर नेपाली जनताले कम्तीमा पनि कम्युनिस्टको सरकार त्यो पनि संसदमा बहुमत भए त सबै काम जनताले सोचेजस्तै हुने छ भनेर एमाले र माकेको एकताबाट बन्ने उम्मेदवारलाई मत दिए । नभन्दै ओलिको नेतृत्वमा लगभग दुई तीहाइको सरकार बन्यो तर देशभित्र भ्रष्टाचारीहरूको राज चलेको छ । भ्रष्टाचार महामारी रोगजस्तो फैलिएको छ । भ्रष्टाचारको मार सीधा जनतामा परिरहेको छ । भ्रष्टहरू रातारात करोडपति र अर्बपति बन्दै गएका छन । अवैध एवम तस्करीमा राज्यका उपल्लो ओहोदामा बसेका मान्छेहरू प्रत्यक्ष संलग्न छन । करछली गरेर राज्यलाई टाट पल्टाउने अनि दलालहरू सुँगुरजसरी मोटाउँदै गएका छन । पार्र्टी, नेता, कर्मचारीहरू दलालको पनि दलालमा पतन हुँदै गएका छन । पार्र्टी चलाउन होस, पार्टीभित्रको हैसियत कायम गर्न, सरकार बनाउन, मन्त्री हुन, सरकार फेर्न, कर्मचारीको माथिल्लो ओहोदामा पुग्न, प्रहरी प्रशासनमा पद हत्याउन विदेशी केन्द्रहरूको आशीर्वाद चाहिने भएको छ । नागरिकहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको अधिकारबाट वञ्चित हुँदै गएका छन ।
जनताको नजरमा नेकपा(नेकपा)ले राम्रोसँग न सरकार चलाउन सकेको देखियो, न पार्टी । चुनावमा बाँडेका अनेकौँ सपनाहरू र जनताका सामु जाहेर गरेका प्रतिबद्धता पुरा गर्ने कुरात धेरै टाडाको विषय भएको छ । यो सव पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको असफलताका कारण हो र यस्तो संसद स्थापना नै नहुनु पर्ने हो । तर देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरुको मिलेमतोमा यस्को स्थापना गरियो ।
जनताको भलाइ र समृद्धि पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाबाट हुँदैन भन्ने अहिले आम जनतालाई स्पष्ट भएको छ । नेपालमा पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाका पक्षधरहरुको बलियो उपस्थिति छ र साथै देशमा संसदीय व्यवस्थाको विकल्पका लागि वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था आवश्यक छ भनेर जीवनलाई हत्केलामा राखेर निरन्तर लडेका, जनतासँग रातदिन नभनेर खटिरहेका, कयौँ योद्धाहरूले रगत दिएका र कयौँ नेता–कार्यकर्ताहरू जेलमा बन्द हुन तयार भएका नेता तथा कार्यकर्ता र उनका पछाडि लामो जनताको पंक्तिको पनि कमि छैन । संसदीय व्यवस्थालाई ध्वस्तपारी नेपालका गरीव किसान मजदुर, सुकुम्वासी तथा दलील तथा उत्पीडत वर्ग र क्षेत्रका जनताको उनीहरुप्रतिको भरोसालाई नेता–कार्यकर्ताले गम्भीरतापूर्वक बोध गर्नु आवश्यक छ ।
ओलीद्धारा भण्डारीमार्फत संसदको विघटनको घोषणा गरिएको छ । अबत संसदको विघटनको घोषणा मात्रै नभई संसदीय व्यवस्थाको नै अन्त्य हुन आवश्यक छ । नेपालको सन्दर्भमा सधैभरी देश र जनताको पक्षमा नभई राष्ट्रघात र जनविरोधी कामगर्नमा बदनाम बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको अन्तय अनिवार्य छ । नेपालका लागि बहुदलीय संसदीय व्यवस्था जिन्दावादको नारा अब पुरानो र घृणित भइसकेको छ । नेपाल र नेपालीका लागि सबै खाले संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य आवश्यक छ ।

singhhukum683@gmail.com

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर