वर्तमान राज्यसत्ता, व्यवस्था र सरकारको विकल्पमा सङ्घीय जनगणतन्त्र नेपालको स्थापनामा जोड दिंदै नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)को यही मङ्सिर ८–१०मा सम्पन्न पी. बी. बैठकमा प्रस्तुत तथा पारित राजनीतिक प्रतिवेदनको मूल अङ्श

वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति
अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति
१. नवउदारवादमा आधारित साम्राज्यवादी अर्थतन्त्रमा बढ्दै गएको मन्दी, आर्थिक वृद्धिदरमा न्यूनता र स्थायित्वको अभाव आदिका कारण सङ्कटग्रस्त बन्दै गएको अवस्था त छँदै थियो, त्यसमाथि अझ थप गतवर्षदेखि विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ महामारीका कारण बढ्दो सङ्कुचन लगायतका कारण तीव्र वेगमा अरु क्षत विक्षत बन्दै गएको छ । यसैको प्रतिबिम्बको कारण पुँजीवादी राज्यसत्ता तथा संसदीय लोकतन्त्रले पनि गंभीर सङ्कटको सामना गर्नु परिरहेको छ ।
२. संयुक्त राज्य अमेरिकाको आम निर्वाचनमा जोए बाइडेनको जीत र डोनाल्ड ट्रम्पको पराजय हुन पुगेको छ । आवश्यक सुझबुझको अभाव, बढी कट्टरताको प्रदर्शन र काला समुदायप्रति असहिष्णुता नै ट्रम्पले पराजय भोग्नुका मूल कारण हुन् । यद्यपि, परराष्ट्र मामिलामा यस प्रकार सरकारको अदला बदलीले त खासै प्रभाव पार्दैन, तर पनि कूटनीतिको क्षेत्रमा केही असर पर्न सक्तछ र त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।
३. विभिन्न साम्राज्यवादी मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरुका बीच अन्तर्विरोध चर्कंदै गएका छन् । क्षेत्रीय स्तरमा तानातान हुँदै, विश्वस्तरमा फैलँदै, व्यापार युद्धका रुपमा केन्द्रित हुँदै र अन्ततः कोरोना महामारीका बेला विष्फोटित हुँदै गएका अन्तर्विरोधहरुको निकासको प्रश्न यो बेला निकै गंभीर बन्न गएको छ । यसै सन्दर्भमाथि ध्यान दिँदै कतिपय राजनीतिक नेता तथा सैन्य विदहरुले तेस्रो विश्वयुद्धको खतरा तर्फ औल्याएका छन् र यो एउटा ध्यान दिन योग्य विषय बनेको छ ।
४. आज विश्वव्यापी रुपमा आर्थिक असमानता, गरिबी तथा बेरोजगारी बढ्दै गएको छ । आज एकातिर पुँजीका साथै श्रमशक्तिको पनि तीव्र रुपमा भूमण्डलीकरण हुँदै गएको छ भने अर्कोतिर श्रमशक्तिको शोषण पनि तीव्र रुपमा बढिरहेको छ । फलतः सामान्य रुपमा विश्वस्तरमा र विशेष रुपमा साम्राज्यवादी पुँजीवादी देशहरुमा श्रम र पुँजीका बीचको अन्तरर्विरोध पनि चकैँदै गएको छ ।
५. साम्राज्यवादी उत्पीडनको मूलकेन्द्र अविकसित देश बन्दै आएका छन् । यो बेला प्राकृतिक तथा मानवीय स्रोत साधनको लुट, चर्को ऋणग्रस्तता, अभाव, गरिबी, बेरोजगारी, पर्यावरणीय प्रदूषण, कर्पोरेट फार्मिङ्गका रुपमा किसानहरुका भूमिमाथि अतिक्रम सहित विविध प्रकारका आर्थिक, राजनीतिक र सामरिक तथा सांस्कृतिक उत्पीडन एवम् अतिक्रमणको शिकार हुँदै आएका एसिया, अफ्रिका तथा अमेरिकाका अविकसित मुलुकहरु र साम्राज्यवादका बीचको अन्तर्विरोध झनै तीव्र बन्दै गइरहेको छ । यस प्रकारका कैयौं देशहरुले व्यापार युद्ध र आक्रमणका धम्की खेप्दै आउनु परेको छ ।
६. यही नोभेम्बर १५, २०२०मा दक्षिणपूर्वी एसियाका कम्बोडिया, भियतनाम, फिलिपाइन्स, म्यान्मार लगायतका १० देश सहित चीन, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्याण्ड, जापान र दक्षिण कोरिया गरी जम्मा १५ देश सम्मिलित क्षेत्रीय विस्तृत आर्थिक साझेदारी (च्भनष्यलब िऋयmउचभजभलकष्खभ भ्अयलयmष्अ एबचतलभचकजष्उ) का सरकार प्रमुख÷नेताहरुको चौथो शिखर सम्मेलन भयो । यसमा साझा आर्थिक हितका सवालमा मिलेर जाने निर्णय गरियो । चीन सम्मिलित र अमेरिका, भारत असम्मिलित यस सम्मेलनले अन्तर्विरोधहरुको जटिलतालाई व्यक्त गर्दछ ।
७. दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा दादागिरी गर्दै आएको भारतीय विस्तारवादले अमेरिकी साम्राज्यवादसित सामरिक, सुचना–प्रविधि, आर्थिक लगायतका क्षेत्रमा साँठागाँठ बढाउँदै लगेको छ । यसै अक्टोबर २७, २०२०मा भारत–अमेरिकाका बीच गरिएको बेका (द्यबकष्अ भ्हअजबलनभ बलम ऋययउभचबतष्यल ब्नचभझभलत) यसै साँठगाँठको एउटा थप उदाहरण हो । यो सहमति सैन्य प्रतिरक्षा तथा सुरक्षा, पारमाणविक ऊर्जा, सुचना–प्रविधि, स्वास्थ्य लगायतका विषयसित सम्बन्धित छ । यस सहमतिका साथमा अब भारत अमेरिकाको भरपर्दो सैन्य साझेदार बन्न गएको छ । अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिलाई यस सहमतिले थप मद्दत पु¥याएको छ र यो सहमति नेपाल सहित दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकहरुको राष्ट्रिय स्वाधीनता र चीनका विरुद्ध समेत परिलक्षित रहेको छ । यो सहमति गत जुन १५का दिन लद्दाखको गलवान उपत्यकामा भएको भारत चीनका बीचको सैन्य झडपको एउटा परिणाम पनि बन्न गएको छ ।
८. कोभिड–१९ महामारी अत्यधिक मुनाफाका लागि साम्राज्यवादले प्रकृतिमाथि गरेको अनियन्त्रित दोहनका कारण पैदा भएको पर्यावरणीय असन्तुलनको परिणाम हो र यसप्रति सतर्क रहनु पर्दछ । यस महामारीलाई महाआतङ्कका रुपमा पेशगरी जनतालाई त्रसित गराउने र त्यसबाट आफ्नो स्वार्थ सिद्धगर्ने साम्राज्यवादी षडयन्त्रको भण्डाफोर गर्नु पर्दछ ।
९. समग्रमा भन्नुपर्दा एकातिर नवउदारवादी साम्राज्यवादमा विद्यमान आर्थिक तथा राजनीतिक सङ्कट छताछुल्ल हुँदै जान थालेका छन् र विभिन्न साम्राज्यवादी एवम् अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र, श्रम र पुँजी, साम्राज्यवाद र उत्पीडित मुलुकहरु बीचका अन्तर्विरोध चर्कंदै आएका छन् भने अर्कोतिर विश्वमा पुँजीवादका विरुद्ध वैज्ञानिक समाजवादको विकल्प सशक्त रुपमा मुखरित हुँदै गएको छ । यो बेला विश्वका क्रान्तिकारीरुले आत्मगत शक्तिलाई बलियो बनाउनु पर्ने ऐतिहासिक आवश्यकताप्रति विशेष गंभीर हुन जरुरी भएको छ ।
राष्ट्रिय परिस्थिति
१०. सरकारले बाह्य रुपमा समाजवादको भ्रम छरे पनि सारमा नव उदारवादलाई अवलम्बन गर्दै आएको यथार्थ छर्लङ्गिएको छ । सार्वजनिक उद्योगहरुको निजीकरण गर्ने प्रक्रियालाई यथावत अगाडि बढाउँदै जाने, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई निर्बाध प्रवेश गराउने, कृषि क्षेत्रमा कर्पोरेट फार्मिङ् तथा भूमि ब्यैङ्कको अवधारणा अवलम्बन गर्ने, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई निजीकरण तथा व्यापारीकरणको थलो बनाउने, विदेश व्यापारका क्षेत्रमा विश्व व्यापार सङ्गठनको मान्यता अनुरुप चल्ने, वैदेशिक ऋण, सहायता तथा लगानीलाई बेरोकटोक भिœयाई स्वदेशी पुँजीका लगानी र स्वतन्त्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा अवरोध खडा गर्ने लगायतका सरकारी नीति, मान्यता र अभ्यास नव उदारवादसितै सम्बन्धित रहिआएका छन् ।
११. समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राग अलाप्दै आएको वर्तमान सरकार जनताको नजरमा दिन प्रतिदिन बदनाम हुँदै आएको छ । वाइड बडी, छापाखाना खरिद, यति, ओम्नी लगायतका प्रकरण तथा काण्डैकाण्डमा मुछिँदै आएको, उखु किसानहरुलाई उखुको मूल्य अझै नदिलाएको, धान रोप्ने मात्र होइन गहुँ छर्ने बेलामा पनि किसानहरुलाई मल उपलव्ध नगराएको, कृषि अनुदान, सहुलियत ऋण तथा कृषिजन्य उपजको बजार व्यवस्थापन गर्न असमर्थ रहेको, कोभिड–१९ महामारीको बेला विपन्न, गरिब, मजदुर युवा, न्यून वैतनिक कर्मचारी तथा बेरोजगारहरुका लागि राहत, सहुलियत तथा आर्थिक व्यवस्थापन तर्फ आवश्यक ध्यान नदिएको, कोरोना सङ्क्रमितहरुको परीक्षण तथा उपचार खर्च आफैले बेहार्नु पर्छ भनी जनस्वास्थ्य सम्बन्धी दायित्वबाट पलायन हुन खोजेकोमा जनदवादका कारण सो खर्च बेहोर्न मौखिकरुपमा बाध्य भएको तर त्यसको कार्यान्वयन नगरेको, रहस्यमय ढङ्गले भारतीय गुप्तचर संस्था रअका प्रमुखसित प्रधानमन्त्रीले आफ्नो ओहोदाको ख्यालै नगरी कूटनीतिक मान्यता तथा मर्यादा विपरीत भेटघाट गरेको आदि कारणले सरकारको छवि पुरै गिर्न पुगेको छ ।
१२. केही समय यता कम्युनिस्ट नामधारी सरकारी पार्टी अविश्वास, आशङ्का तथा आरोप प्रत्यारोप सहित भयावह अन्तर्कलहमा फस्तै गइरहेको छ । त्यो न फुट्नु न जुट्नुको अवस्थामा रहेको छ । यो अन्तर्कलह सिद्धान्त र राजनीति होइन नेतृत्वको व्यक्तिगत अहम्, पद र प्रतिष्ठासित नै सम्बन्धित छ । यसरी सरकारी पार्टी देश र जनताको पक्षमा छैन भन्ने कुरा दिन प्रतिदिन स्पष्ट हुँदै गइरहेको छ ।
१३. लिम्पियाधुरा, कालापानी लगायत भारतद्वारा कब्जा गरिएका नेपाली भूभाग फिर्ता गर्ने काममा सरकारद्वारा आवश्यक कूटनीतिक तथा राजनीतिक पहल गर्नु भन्दा पनि रहस्यमय ढङ्गले पेशहुने काम भइरहेको छ । एमसीसी पारित गर्नका लागि विभिन्न हरकतहरु भइरहेका छन् । फेरि पनि गंभीर राष्ट्रघातका लागि पूर्वाभिनय गर्ने काम भइरहेका छन् । मजदुर, किसान, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम सहित उत्पीडित वर्ग तथा जनसमुदायका हकहित अधिकारमाथि कुठाराघात गरिएको छ । विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउने तथा ठुलो सङ्ख्यामा नेता तथा कार्यकर्तालाई धरपकड गर्ने एवम् कारागारमा राख्ने काम गरेर सरकारले फासीवादको प्रदर्शन गरिरहेको छ । जनजीविकाका समस्या अत्यन्तै भयावह बन्दै गएका छन् । देश गरिबी र बेरोजगारीको आहालमा डुविरहेको छ । देश कोभिड–१९ महामारीले ग्रस्त भएको छ । यो बेला एकातिर जनजीविकाका दैनिक समस्या र अर्कोतिर जीवन रक्षाका समस्या अत्यन्तै विकराल बन्न गएका छन् ।
१४. आज एकातिर राष्ट्रियता, जनतन्त्र तथा जनजीविकाका समस्या निकै भयावह बन्दै गएका छन् भने अर्कोतिर सरकार अत्यन्तै नालायक, असक्षम तथा असफल साबित भइरहेको छ । सरकारको विकल्पको खोजीमा या त उस्तै प्रकृतिको संसदवादी सरकार या पुनरुत्थानवादी सरकारको पुनःस्थापनाको खतरा टड्कारो देखिन थालेको छ । यस स्थितिमा एकातिर राष्ट्रियता, जनतन्त्र तथा जनजीविकाका तात्कालिक तथा आधारभूत समस्याको समाधानको लागि सङ्घर्षलाई सशक्त ढङ्गले विकसित तुल्याउन र अर्कोतिर सरकार मात्र होइन सत्ताकै विकल्पका रुपमा सङ्घीय जनगणतन्त्रको स्थापनाको नारालाई प्रचारात्मक÷आन्दोलनात्मक रुपमा प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन आवश्यक छ ।
१५. क्रान्तिका लागि वस्तुगत परिस्थिति दिनप्रतिदिन परिपक्व बन्दै गएको परन्तु आत्मगत परिस्थिति कमजोर रहिआएको वर्तमान अवस्थामा क्रान्तिकारीहरुको आत्मगत शक्ति मजबुत तुल्याउनका लागि विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । आज हाम्रा सामु वर्तमान प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता तथा व्यवस्थाका विरुद्ध सशक्त विकल्पका रुपमा अगाडि बढ्ने, दक्षिणपंथी संशोधनवादको भण्डाफोर गर्ने, क्रान्तिको तयारीको कामलाई सङ्गठित गर्ने र सङ्गठनलाई क्रियाशील तथा जुझारु बनाउने काममा गंभीर प्रकृतिका चुनौती खडा छन् र तिनको दृढतापूर्वक सामना गर्दै जानु पर्दछ ।
१६. आज कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी शक्तिलाई एकतावद्ध गर्ने जिम्मेवारी कैयौं गुना बढेर गएको छ । तसर्थ, अहिलेको ऐतिहासिक आवश्यकतामाथि विशेष ध्यान दिंदै पार्टी एकताका लागि आधार तयार पार्ने काममा विशेष पहल गर्न अनिवार्य भएको छ ।
१७. सङ्घर्षलाई प्रभावकारी ढङ्गले विकसित तुल्याउनका लागि एकातिर बाइस दलीय मोर्चालाई सुदृढ तथा अझै व्यापक बनाउन जरुरी छ भने अर्कोतिर नजिकका राजनीतिक शक्तिहरुसित रणनीतिक संयुक्त मोर्चाको संभावना माथि पनि ध्यानदिन आवश्यक छ । परन्तु, यति हुँदाहुँदै पनि आफ्नै स्वतन्त्र पहलमा सङ्घर्षको सञ्चालनमा विशेष जोड दिनु पर्दछ ।