दुईतिहाई बहुमतको नजिक पुगी निकै चर्चाका साथ निर्वाचित भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पाँच वर्षे कार्यकालको उत्तरार्धसँगै प्रत्याशित ओह्रालो सुरु भएको छ । उनको नेतृत्वमा सरकार निर्माण राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरविरोधको विशिष्ट मोडमा भएको थियो । नेपालमा चुलिएको राष्ट्रवादको नारा अन्तर्गत् तात्कालीन एमाले–माओवादी (केन्द्र)को वाम गठबन्धनले प्राप्त गरेको लोकप्रियता र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा चीनविरुद्धको रणनीतिक प्रहारको तयारीमा पश्चिमा महाशक्तिका लागि ‘नेपाली रातो घोंडा’को आवश्यकताजस्तो असंगतिपूर्ण घडीमा यो निकै संश्रयसहित उभिन आएको थियो । बाह्य दबाब यति धेरै थियो कि सरकार निर्माणसँगै वाचाअनुरुप कित्ताबन्दी हुने क्रममा प्रम केपी शर्मा ओली खुलेरै अमेरिकी लबीमा आफूलाई उभ्याउन पुगेका थिए ।
यसबीचमा भारत तथा चीनको आआफ्नो लबी निर्माणको प्रयास पनि कम चासोको विषय बनेको थिएन । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङको भ्रमण र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र सत्तारुढ नेकपा बीचमा भ्रातृसम्बन्धको बसाइ, वैठक र प्रशिक्षण पनि यो सिलसिलामा अर्थपूर्ण रुपमा जोडिएर आएको थियो । भारतीय शक्तिकेन्द्रको नेपालको राजकीय कार्य सञ्चालनमा ‘सुक्ष्म व्यवस्थापन’ सहितको हस्तक्षेप त झन् सार्वभौम भूगोल (लिम्पिया धुरा, लिपुलेक र कालापानीलगायतका विभिन्न स्थान) कब्जा र भारतीय नक्सामा तिनको सम्मिलनसम्म पुगेको छ ।
नेपालमा ओली सरकार निर्माणका पछाडि तात्कालीन केही अन्तर्राष्ट्रिय वस्तुगत र आत्मगत कारणले ठूलो भूमिका निर्वाह गरेका थिए । यसमा चीनको संभावित अतिमहाशक्तिका रुपमा उदयको प्रबल संभावना र अमेरिकी साम्राज्यको आन्तरिक रुपमा संरक्षणवादी रणनीति अख्तियारीका साथै बाह्य रुपमा चीनविरुद्धको आक्रामकतामा भूरणनीतिक करिडोरको खोजीले पहिलो काम गरेको थियो । अन्य कारणहरुमा बूढो युरोपको विश्वमा कमजोर उपस्थिति, चीनको माल उत्पादन तथा विश्व बजारमाथि चिनियाँ मालको उल्लेख्य बिस्तार तथा विश्व महाशक्तिको केन्द्रका रुपमा एशियाको क्रमिक उदय नै रहेका थिए ।
इतिहासमा बाह्य वा अन्तर्राष्ट्रिय चासो र स्वार्थका कुराले नेपालको आन्तरिक मामलामा प्रत्यक्ष असर पार्न पुगेको विशिष्ट क्षण थियो यो । आत्मगत रुपमा नेपाली शासकको दलाल मनोवृत्तिले विदेशी शक्तिलाई निकै खेल्ने र हस्तक्षेप गर्ने सहजता प्रदान गरेको थियो । परिणामतः नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय महाशक्ति बीचको अन्तरविरोधको कार्यनीतिक खेल मैदानमा परिणत हुँदै थियो । यही डिजाइनमा ओलीको नेतृत्वमा ‘वाम सरकार’ गठन हुन पुगेको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप त यतिसम्म थियो कि स्थानीय सरकार निर्वाचन–गठजोडमा जुटेका नेपाली कांग्रेस र तात्कालीन माओवादी (केन्द्र) बीचको गठबन्धन सहजै चुडाएर तात्कालीन वाम गठबन्धन निर्माण गरिएको थियो । यसको पछाडिको मूल कारण महाशक्तिहरु कांग्रेसको नेतृत्वमा ‘सेतो घोडा’ होइन, वामपन्थीको नेतृत्वमा ‘रातो घोडा’ चढेर चीनमाथि सरगर्न सफल हुने निचोडमा पुगिसकेका थिए । भेडाको छाला ओढेर भेडाको बथानमाथि आक्रमण गर्न सजिलो हुने भेउ पाएका महाशक्तिको आँखामा देखिएको ‘रातो’ चीनमाथि खनिदा नेपाली करिडोरमा रातो घोडा नै उपयुक्त र समयसापेक्ष हुने कुरामा विश्वस्त थिए ।
आन्तरिक रुपमा नेपाली वामवृत्तभित्रै राजनीतिक रुपमा ती महाशक्तिको चासोअनुरुप चल्ने÷चलाउने दलाल नेतृत्व र प्रवृत्तिको विकास नेतृत्व तहमै भैसकेको थियो । यसले बदलिएको आचरणअनुसार अनुकूल बन्दै गएको राजनीतिक परिवेशको बोध गरी टेकोपुँडो खोज्दै हिँडिरहेको थियो । ठीक यही बेला वाम नामको गठबन्धन तयार भएको थियो ।
यसैले अमेरिका–भारत सम्बन्ध, भारत–चीन सम्बन्ध, चीन–अमेरिका सम्बन्ध वा भारत–चीन–अमेरिकाको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध र अन्तरविरोधमा सामान्य मात्रात्मक चलखेल वा ‘हँ’ र ‘न’ को टेलिफोन वार्ता मात्र हुँदा पनि ओली सरकारको दुईतिहाईको डुँगा आकाश पातालको अकल्पनीय उछाल र छलाङ् लगाउन पुग्छ । यही वस्तुगत र आत्मगत पृष्ठभूमि नै वर्तमान ओली सरकारको जग भएको कुरा हामीले भुल्नु हुँदैन । वामपन्थीको सरकार, मैले भोट हालेको मेरो सरकार, समाजवाद निर्माण गर्ने सरकार, दुईतिहाईको सरकार आदि भावनात्मक कुरा मात्र हुन् । राज्यसत्ता भावनामा होइन, निर्मम दमनकारी संयन्त्रका रुपमा चल्छ ।
वर्तमान ओली सरकारको प्रत्याशित ओह्रालोको सबैभन्दा प्रमुख कारक अमेरिका–भारतबीच नेपालको राज्यसत्ताको ‘सुक्ष्म व्यवस्थापन’ भारतले नै गर्ने तर रणनीतिक स्वार्थ र कदममा भारतले अमेरिकालाई साथ दिने भनी गरिएको आपसी समझदारी नै हो । यसको सूचना पाउनासाथ प्रम ओलीले रातारात दूत पठाउन भारतीय प्रम मोदीलाई तारन्तार खबर अनुनय विनय गरेका थिए । परिणामतः भारतीय जासुसी संस्था रअका अध्यक्ष सामन्त गोयल र ओलीबीच भेटवार्ता जुरेको थियो । यसैका आधारमा भारतीय प्रधान सेनापति नरवाणेको स्वागत र मानार्थ सेनापतिको सम्मान प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । स्मरण रहोस्, संसदीय खेलमा कसले के भन्छ होइन, कसले के गर्छ, त्यसका आधारमा व्यवहार गरिन्छ । वचनका हिसाबले भारतविरुद्ध ओलीले के बोले भन्दा पनि महाकाली सुम्पिएपछिका दिनमा भारतीय स्वार्थअनुसार उनले के गरिरहेका छन्, भारतीय शासक यसैमा खुशी देखिन्छन् ।
विना सोच, विचार र विकल्प ‘असंलग्नता’को स्थानमा ‘संलग्नता’को कुटनीतिक सम्बन्ध अघि बढाउन उद्दत प्रम ओली नेपाली भूराजनीतिक अवस्थितिको विशिष्टतालाई बुझ्न अयोग्य साबित भैसकेका छन् । एकमुखे रुद्राक्ष–प्रवृत्ति बोकेका उनको कार्यकालमा आन्तरिक र बाह्य सन्तुलन मिलाउन सक्ने क्षमताको सर्वथा अभाव महसुस भएको छ । उनी बढी अद्वन्द्ववादी र अतर्क वुद्धिवादी दर्शनको प्रभावमा छन् । रामायण, महाभारत र पुराणका किस्सा, कुट र तर्कले अहिलेको नेपाली विशष्टतामा निकै पेचिलो हुँदै गैरहेको अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिक सम्बन्धलाई सन्तुलनमा ल्याई देश हाँक्न संभव देखिदैन ।
समयक्रमसँगै ओलीको नक्कली राष्ट्रवाद जनताका माझमा हाँसोको विषय बनिसकेको छ । । २०७२ सालको भूकम्पपछि भारतीय नाकाबन्दीका बेला देखिएको उनको नक्कली राष्ट्रवाद सत्तारोहणसँगै बेनकाब हुन पुगेको छ । उनीभित्र रहेको जनविरोधी चरित्र पनि कोरोना महामारीको संक्रमणसँगै छताछुल्ल हुन पुगेको छ । महामारी बढेर आमजनतालाई सरकारी सहयोगको आवश्यकता पर्दै जाँदा उनी एकाएक उक्त कर्तव्यबाट बिमुख हुने निर्णय गरी बसेका छन् ।
ओलीको ओह्रालोको अर्को कारक हो, अन्तरघाती चरित्र । उनमा अन्तरनिहित चरम व्यक्तिवादी महत्वाकांक्षाका कारण उनीभित्र हुर्किएको मपाई महाभारतका सकुनी झैं अन्तरघाती खेलको व्युह रचनामा लागिपरिरहेको छ । परिणामतः सत्ताधारी पार्टी र दुईतिहाईको सरकार संकटमा छ । पछिल्लो समयमा उनकै आफ्नै पार्टीभित्र संघीय चुनावमा बर्दियाबाट वामदेवलाई पत्तासाफ बनाएपछि सरकार आलोपालो गर्ने प्रचण्डसँगको भद्र सहमतिको अवज्ञा, पार्टी एकता संयन्त्रको सुझाव ओखरपौवा डम्पिङसाइटमा निर्यातसहित कर्णाली प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव र आफ्नो राजीनामा मागेको जाली कुरासम्म आउँदा उनी एकोहोरो उधिन्दै र सिंगौरी खेल्दै गैरहेका छन् । उनले पार्टी फुटाउने र नेकपा एमाले पुनर्गठन गर्ने सन्देश निर्वाध रुपमा प्रवाह गरिरहेका छन् । यसले पनि उनको ओह्रालो गतिमा थप बल पुर्याइरहेको छ ।
ओलीको जनविरोधी कित्तामा फेरिने क्रम तीब्रतामा छ । पहिचानको राजनीति देखिनसक्ने उनले अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नलेख्न निर्देशन जारी गरेर संवैधानिक ‘कु’ गरिसकेका छन् । यसको बारेमा न त सत्ताधारी पार्टी बोलेको छ, न त प्रतिपक्ष नै । अन्य पार्टी पनि यसमा खासै चासो लिइरहेको देखिदैन । नेपालविरुद्ध निकै आक्रामक रहँदै आएका भारतीय थलसेनापति नरबणेको मानार्थ सेनापतिको सम्मानको एकोहोरो विरोध गरिरहेको मौका पारी प्रम ओलीले संविधानलाई कागजी खोस्टोमा परिणत गर्ने हर्कत थालिसकेका छन् ।
उनको ओह्रालो झराइमा ब्रेक लगाउनुभन्दा पनि एक्सिलेटर दबाउन आतुर उनैको संरक्षणप्राप्त माफिया, कमिसनखोर र कालाबजारियाको जताततै रजगज हुन पुग्नु ओलीका लागि ‘रातो माटो चिप्लो बाटो’ साबित हुँदै गैरहेको छ । यस्तो बेलामा ओली सत्तामा टिकिरहनका लागि जस्तोसुकै अन्तरघाती र राष्ट्रघाती कामहरु गर्न तयार हुन सक्छन् । आन्तरिक रुपमा समकक्षी नेताहरुसँग उनको इष्र्या निकै बढेर गएको छ भने अर्कोतिर अहमताले सीमा पार गरिसकेको छ ।
विचार, नीति र आचारभन्दा पनि मै ठूलो भन्ने लगामविनाको यो अवस्थामा रहेका उनका क्रियाकलापमाथि गम्भीर निगरानी राख्नु जरुरी छ । किनकि उनी सिंगो राज्यको हर्ताकर्ताको हैसियतमा छन् । यस्तो बेलामा उनीबाट सिक्किमको राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ताको अन्त्य गर्न नहिच्किचाएका राष्ट्रघाती तथा दलाल लेण्डुप दोर्जेको प्रवृत्ति र भूमिकाको नवसंस्करण देखा नपर्ला भन्न सकिदैन । समय छँदै सबै नेपाली यस विषयमा गम्भीर हुनु जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर