राष्ट्रिय स्वाधीनता र सीमा अतिक्रमणको प्रश्न

१. विषय प्रवेश
राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, क्षेत्रीय अखण्डता र राष्ट्रिय अस्मिता कुनै पनि मुलुकको निम्ति अत्यन्तै प्यारो र महत्वपूर्ण हुन्छ । हाम्रो देश नेपाल एक स्वतन्त्र र स्वाधीन राष्ट्र हो । नेपाल कहिल्यै पनि कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको उपनिवेशमा रहनु परेन । नेपाल सधैं स्वाधीन र स्वतन्त्र रहिआएको देश हो तर सन १८१६ डिसेम्बर ४ मा नेपाल र इष्टइन्डिया कम्पनी (बेलायती साम्राज्यवाद) बीच सम्पन्न राष्ट्रघाती सम्झौता पश्चात् एउटा स्वतन्त्र, स्वाधीन देश एक अर्ध सामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक देशका रुपमा परिणत हुन पुग्यो ।
नेपाल र बृटिश साम्राज्यवादबीच राष्ट्रघाती सुगौली सन्धिबाट नेपालले पूर्वको सिमाना टिष्टा र पश्चिम सिमाना काँगडासम्म रहेकोमा खुम्चिएर वर्तमान नेपालको भौगोलिक सीमाभित्र सीमित हुन पुगेको हो । सन १८५७ मा बृटिश साम्राज्यवादी शासकहरुका विरुद्ध भारतमा उठेको सैनिक विद्रोहलाई दबाउन राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले सैनिक सहयोग गरे वापत तत्कालीन इष्टइन्डिया सरकारले सुगौली सन्धिबाट गुमेको भूभाग हालको बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर नेपाललाई फिर्ता दिएको थियो । त्यसपछि नेपालको वर्तमान सिमाना कायम हुन आएको हो । मात्रिका प्रसाद कोइराला प्रम बनेदेखि सन १९६२ (बि.सं.२०१९) सम्म आउँदा नेपालको सुदूर पश्चिमको दार्चुला जिल्लाको कालापानीमा भारतीय विस्तारवादले सैनिक क्याम्प खडा गरे यता कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्रको करिब ३८५ वर्ग किलोमिटर भूभागमा हस्तक्षेप तथा अतिक्रमण गर्न पुगेको छ ।
भारतीय सरकारले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेतको भूभागलाई आफ्नो नक्सामा राख्दै आएको स्थितिमा वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारले उक्त भूभागलाई समेटी नेपालको नक्सा छापेर त्यसलाई सार्वजनिक गरेको छ र राष्ट्रिय निशानछापमा समेत राखेर नयाँ नक्सालाई आधिकारिकता प्रदान गरेको छ । यो स्वागतयोग्य कुरा हो । तर नेपाल सरकारले भारतीय विस्तारवादी सरकारबाट उक्त क्षेत्रलाई आधिकारिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम नेपालमा ल्याउन उपयुक्त पहलसम्म गर्न सकिरहेको छैन ।
राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, क्षेत्रीय अखण्डता जस्ता विषयहरु एउटा स्वाधीन र स्वतन्त्र राष्ट्रका लागि अत्यन्तै महत्वका विषय हुन् । यस आलेखमा यिनै महत्वपूर्ण विषयहरुलाई समेटेर लेख्ने प्रयास गरिएको छ ।
२. राष्ट्रघात र अतिक्रमणका श्रृङ्खला
नेपालमा लामो समयदेखि राष्ट्रघात तथा बाह्य अतिक्रमणका अनेकौ घटना घट्दै आएका छन् । यस प्रकारका घटनाहरुका श्रृखलालाई यसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ः
(क) गोर्खा भर्ती केन्द्र
सन १९४७ मा नेपाल तथा बृटिश भारतका बीच राष्ट्रघाती संझौता गरी साम्राज्यवादी स्वार्थका लागि नेपाली युवाहरुलाई भाडाका सिपाहीका रुपमा प्रयोग गर्न गोर्खा भर्ती केन्द्रको स्थापना गरिएको थियो । योे आजसम्म पनि यथावत छ ।
(ख) सन १९५० को असमान सन्धि
नेपालले भारतीय विस्तारवादी शासकहरुसँग जुलाई ३१, १९५० को राष्ट्रघातीे, असमान तथा अपमानजनक सन्धि गरेको थियो । यो सन्धि अहिलेसम्म पनि यथावतै छ । यस सन्धिले नेपाललाई भारतीय पराधीन राष्ट्रका रुपमा परिणत गरिदियो ।
(ग) दिल्ली संझौता
बिक्रम सम्वत २००७ साल फाल्गुन ४ गते भारतीय विस्तारवादी शासकहरुको ग्राण्ड डिजाइन र मध्यस्थतामा भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा राजा, राणा र कांग्रेसबीच त्रिपक्षीय दिल्ली संझौता गरिएको थियो । यो राष्ट्रघातको थप अर्को संझौता थियोे । यस संझौताले नेपाल राजनीतिक रुपमै बढी भारत परस्त बन्न पुग्यो ।
दिल्ली संझौतादेखि भारतले नेपालप्रति विशेषाधिकारको शक्ति प्रदर्शन गर्न थाल्यो । २००८ सालतिर नेपाल स्थित भारतीय राजदूत नेपालको मन्त्री परिषदको बैठकमा उपस्थित हुने र मन्त्रिपरिषदले गरेका सबै निर्णयहरु भारतीय राजदूत मार्फत भारत सरकारलाई रिपोर्टिङ गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । र ललितपुरको जाउलाखेलमा भारतीय सेनाको एउटा व्यारेक राख्ने व्यवस्था गरिएको थियोे । त्यसपछि २००९ साल माघ १० गते तत्कालीन नेपाली काँग्रेसको मातृका सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगायोे ।
(घ) कोशी संझौता
बिक्रम सम्बत २०११ साल बैशाख १२ गते (२५ अप्रिल सन १९५४) मा नेपाल र भारत सरकार बीच राष्ट्रघाती, जनघाती कोशी संझौता गरिएको थियोे । यो राष्ट्रघाती संझौता नेपाली काँग्रेसको मातृका सरकारले गरेको थियोे । यस संझौता पछि नेपालका राष्ट्रघाती शासकहरुलाई भारतीय शासकहरुले नेपाली सत्तामा पु¥याउन र टिकाउन उधारो आश्वासन दिने र त्यसको साटो नेपालका शासकहरुले आफ्नो देशका नदीनालाहरु भारतीय विस्तारवादलाई सुम्पने राष्ट्रघाती र जनघाती हर्कतहरुको थालनी भएको थियोे, जुन आजसम्म पनि रोकिएको छैन ।
( ङ) गण्डक संझौता
नेपाल सरकार र भारत सरकारका बीच २०१६ साल मंसिर १९ गते राष्ट्रघाती गण्डक संझौता गरिएको थियोे । गण्डक संझौता विश्वेश्वरप्रशाद कोइराला नेतृत्वको नेपाली काँग्रेसको सरकारले गरेको थियोे ।
(च) टनकपुर संझौता
२०४६÷४७ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि २०४८ सालको आम निर्वाचनबाट निर्वाचित नेपाली काँग्रेसका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारत भ्रमण गरेका थिए । त्यस भ्रमणका क्रममा उनले नेपालको संसदलाई छलेर, नेपाली जनतालाई ढाँटेर चोरबाटोबाट भारतसित टनकपुर संझौता गरे । कोइरालाले भारतसित गोप्यरुपमा गरेको उक्त टनकपुर संझौता सार्वजनिक भए पछि उनको राष्ट्रघाती कमदका विरुद्ध नेपालमा धेरै विरोध भएको थियोे । देशभक्त नेपाली जनताले अहिलेसम्म पनि यो संझौाको विरोध गर्दै आएका छन् ।
(छ) महाकाली सन्धि
२०५३ साल असोज ४ गते मध्यरातमा संसदको दुई तिहाई बहुमतले नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) मिलेर भारत सरकारसित राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि गरे । संसदमा नेपाली काँग्रेसको मात्रै दुई तिहाई बहुमत नभएको अवस्थामा प्रतिपक्ष एमालेको सहयोग संसदको दुई तिहाई बहुमतले राष्ट्रघाती महाकाली संझौता गरेको थियो ।
(ज) नेपालका सबै नदी नेपाल र भारतका साझा नदी
२०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई भारत भ्रमण गएका बेला १० जुन १९९० मा नेपाल सरकार र भारत सरकारका बीच जारी संयुक्त बक्तव्यमा ‘नेपालका सबै नदी नेपाल र भारतका साझ नदी’ भएको सहमतिपत्र जारी गरियो । त्यही वक्तव्यको जगमा टेकेर भारतीय विस्तारवादी शासकहरुले नेपालका नदी र खोलाहरुमा गिद्धेदृष्टि लगाउँदै आएको छ ।
(झ) बिप्पा सम्झौता
२०६८ साल कार्तिक ४ गते भारत भ्रमणका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बावुराम भट्टराईले नेपालको हितविपरीत भारत सरकारसित बिप्पा सम्झौता गरेका थिए । यो सम्झौता राष्ट्रघाती रहेको छ ।
(ञ) माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो परियोजना
भारत भ्रमणका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो परियोजनाको सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । यी दुबै सम्झौता राष्ट्रघाती रहेका छन् ।
(ठ) २५ बुँदे राष्ट्रघाती सम्झौता
२०७३ भदौ ३० देखि असोज २ गतेसम्म तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमण गर्ने क्रममा नेपाल भारत सम्बन्धका विषयमा पहिलेदेखि चल्दै आएको, तर संझौता हुन नसकेको भारतीय छाताभित्र राख्ने भन्ने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरी प्रचण्डले नेपाललाई भारतीय सुरक्षा छाताभित्र पु¥याउने काम गरे ।
३. भारतीय विस्तारवादद्वारा अतिक्रमित भूभाग
विविध क्षेत्रका सीमाविदहरुको खोज–अनुसन्धान अनुसार नेपालको २४ जिल्लाका झण्डै ७४ स्थानहरुमा भारतीय विस्तारवादले अतिक्रमण गरेको पाइएको छ । अतिक्रमित भूभागको करीव ६० हजार हेक्टर मध्ये सबैभन्दा बढी भूभाग कालापानी तथा सुस्ता क्षेत्रमा रहेको छ ।
४. क्रान्तिकारीहरुको संघर्ष र जनदबाबका कारण नक्सा पास
दार्चुला जिल्लाको कालापानीमा भारतीय सैनिक क्याम्प राखेको विषयलाई लिएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले निरन्तर संघर्ष गर्दै आएको छ । नेपाली भूमि कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता गर भन्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र क्रान्तिकारी जनताले शुरुदेखि संघर्ष गर्दै आएका भए पनि भारतीय विस्तारवादी शासकहरुले अहिलेसम्म उक्त भूभाग फिर्ता गरेको छैन ।
गत वर्ष २०७६ साल कार्तिक १६ गते (सन २ नोभेम्बर २०१९) का दिन भारत सरकारको गृह मन्त्रालयले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा नेपालको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समेटिएको नक्सा सार्वजनिक गरे लगत्तै हाम्रो पार्टीले विशाल जुलुस सहित उक्त कार्यको विरोध तथा भत्र्सना ग¥यो ।
यसै वर्षको बैशाख २६ गते भारतीय रक्षा मन्त्रीले लिपुलेक हुँदै चीनको मानसोवरसम्म पुग्ने पर्टकीय बाटो उद्घाटन गरे पछि हाम्रो पार्टीले शुरुमै बन्दाबन्दीको जोखिमलाई पनि छिचोल्दै संघर्षका गतिविधिहरुलाई अगाडि बढाई नै रह्यो । त्यसै क्रममा ११ दलीय मोर्चा र विभिन्न देशभक्त व्यक्ति तथा समूहहरुले भारतीय सरकारको उक्त कार्यको विरोधको श्रृङ्खलालाई अगाडि बढाए । क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरुको संघर्ष र जनदबाबका बीच बाध्य भएर ओली सरकारले गत २०७७ जेठ ५ गते कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेतको भूभागलाई समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी ग¥यो । यो स्वागतयोग्य कुरा हो ।
५. जारी गरिएको नयाँ नक्सा कार्यान्वयनको प्रश्न
अब यसको कार्यान्वयनको विषय निकै चुनौतिपूर्ण बन्न पुगेको छ । वर्षौंदेखि भारतले आफ्नो कब्जामा राख्दै आएको अन्दाजी ३८५ वर्ग किलोमिटर भूभाग अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार भारतबाट अलग गरेर नल्याएसम्म हामीले गुमेको भूमि प्राप्त गर्न सक्तैनौ । नक्सा छापेर त देखायो तर ओली सरकारले आफ्नो गुमेको भूमि फिर्ता ल्याउने सवालमा आजसम्म कुनै पहल गरेको छैन र गर्ने पनि देखिंदैन । हाम्रो पूर्खाले गुमाएको भूमि फिर्ता गर्नका लागि सम्पूर्ण क्रान्तिकारी, वामपन्थी प्रगतिशील तथा देशभक्त शक्तिहरुको एकता र देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनको विकास गर्नु जरुरी छ ।
६. भारतले नेपाललाई किन हेप्दै आएको छ ?
ऐतिहासिक कालदेखि स्वतन्त्र, स्वाधीन र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न रहेको मुलुक नेपाललाई पछिल्लो समयमा किन भारतीय शासकहरुले हेप्दै, थिचोमिचो गर्दै, सीमा अतिक्रमण गर्दै र असमान तथा अपमानजनक सन्धि सम्झौताहरु थोपर्दै आएका छन् ? यी गंभीर प्रश्नहरु हुन् । हामी क्रान्तिकारीहरुले यी प्रश्नको सटिक जवाफ र त्यसको निरुपणको विधि खोज्नु पर्दछ ।
पहिलो कुरा भारती शाषक वर्गले आफ्ना मालिक वेलायती शाषकहरुको औपनिवेशिक विरासतलाई पच्छ्याइ रहेका छन् । जस अनुसार दक्षिण एशियाका मुलुकहरुबाट प्राकृतिक सम्पदाहरुको दोहन गर्न र बजार विस्तार गर्नका लागि आफ्नो अनुकुलको सरकार स्थापना गर्न भारतीय विस्तारवादी शाषकहरुले राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक हस्तक्षेप गर्ने गर्दछन् । भारतीय हेपाई, थिचोमिचो, सीमा अतिक्रमण र असमान सन्धिहरु यसैका परिणाम हुन् ।
दोस्रो कुरा, भारतीय शाषक वर्गले नेपाललाई हेप्दै र थिचोमिचो गर्दै आउनुको मुख्य कारण नेपाली शासकहरुको लम्पसारवादी चिन्तनको परिणाम हो । नेपाली शाषकहरुमा सत्तामा पुग्न र त्यसमा टिकिरहनका निम्ति भारतीय शाषक वर्गको आशिर्वाद प्राप्त गर्नु पर्दछ भन्ने दास मानसिकताका कारण भारतले नेपाललाई हेप्ने र थिचोमिचो गर्ने मौका पाएको छ । प्रथम राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले बुटिश (भारत)को आशिर्वाद र सहयोगले सत्तामा पुग्ने र टिकिरहने जुन मानसिकताको थालनी गरेका थिए त्यो मानसिकता आज केपी ओलीको पालासम्म पनि कायमै छ ।
७. सीमा सुरक्षाको प्रश्न
भारतीय विस्तारवादले नेपालको विभिन्न ठाउँमा सीमा अतिक्रमण गरेको छ । हाम्रो पार्टी र अन्य विभिन्न पार्टीमा रहेका देशभक्त जनता तथा स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरुले यसको विरोध गर्दै आएका छन् । तर पनि यो समस्या समाधान भएको छैन । सत्तामा पुगेका राजनीतिक पार्टीहरुले सीमा अतिक्रमणको प्रश्नलाई गंभीर रुपमा उठाउन नसक्नुका पछाडिको कारण लम्पसारवादी चिन्तन हो । अहिलेसम्म सीमानाको जे जति रक्षा भएको छ त्यो क्रान्तिकारी पार्टीहरु र देशभक्त जनताको स्तरबाट हुँदै आएको विरोधको परिणाम हो । यो प्रक्रियालाई जारी राख्नु पर्दछ ।
८. असमान सन्धि–सम्झौताहरुको खारेजीको प्रश्न
भारतीय विस्तारवाद र नेपाली राष्ट्रघाती शाषकहरुका बीचमा थुप्रै असमान सन्धिहरु भएका छन् । ती मध्ये केही माथि उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागि विगतमा गरिएका सम्पूर्ण असमान सन्धिहरु खारेज गरी नयाँ आधारमा नयाँ सन्धि तथा सम्झौताहरु गरिनु पर्दछ ।
९. उपसंहार
तात्कालिक रुपमा देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा सार्वभौमिकताको रक्षा, असमान सन्धि संझौताहरुको खारेजी र गुमेको भूभाग फिर्ता ल्याउनका लागि हाम्रो पार्टीले आन्दोलनमार्फत् जनतालाई सतर्क गराउने र सरकारलाई दवाव दिइराखेको छ यो प्रक्रियालाई अरु विकास र विस्तार गर्नु पर्दछ । एघार राजनीतिक दलहरुका बीच अहिले जुन कार्यगत एकता गरिएको छ त्यसलाई सुदृढ तुल्याउनु पर्दछ । त्यस अतिरिक्त राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउन सहमत हुने विभिन्न देशभक्त तथा राजनीतिक शक्ति तथा व्यक्तिहरुलाई गोलबन्द गर्ने काममा विशेष प्रयत्न गर्नु पर्दछ ।
दीर्घकालीन दृष्टिले भन्नु पर्दा नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकताको रक्षाको प्रश्न साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी हस्तक्षेपको अन्त्यसंग जोडिएको छ । नेपाली जनतामाथि वाह्य मात्र होइन आन्तरिक शोषण, दमन तथा उत्पीडन पनि रहेका छन् । यसरी नेपाल र नेपाली जनताको मुक्ति वाह्य रुपमा साम्राज्यवाद तथा भारतीय विस्तारवादी हस्तक्षेपको र आन्तरिक रुपमा दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवाद र सामन्तवादको अन्त्यसंग जोडिएको विषय हो । यसका लागि सर्वहारा वर्गको नेतृत्व तथा जनताको जनवादी अधिनायकत्वमा आधारित नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नु पर्दछ र अनि मात्र नेपाली राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, जनतन्त्रको प्राप्ति र जनजीविकाको सुनिश्चितता गर्ने बाटो खुल्दछ ।
साभार ः नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)को केन्द्रीय मुखपत्र, पूर्णाङ्क १५