४ कात्तिक काठमाडौं,
कोरोना संक्रमणको उपचार आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने सरकारको निर्णयलाई मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले गैरजिम्मेवार र संवेदनाहीनताको पराकाष्ठा भनेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आर्थिकरुपमा विपन्न, अशक्त, असहाय अवस्थामा रहेका नागरिक, असहाय एकल महिला, अति अपाङ्गता भएका नागरिक, जेष्ठ नागरिक, अग्रपंतिमा खटिने स्वास्थ्यकर्र्मी, सरसफाइ कर्मचारी, सुरक्षाकर्र्मीलगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीमा लक्षण भएमा मात्र परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने र बाँकीको खर्च लाग्ने निर्णय गरेको थियो ।
शान्ति समाजले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी नागरिकको स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनयापनका सवालमा गम्भीर भई आवश्यक प्रबन्धसहितको व्यवस्था गर्न सरकारलाई शान्ति समाजले आग्रह गरेको छ ।
शान्ति समाजले नागरिकको स्वास्थ्य उपचारप्रति उदासीन र कर्तव्यच्यूत हुदै जाँदा सरकार के को लागि भन्ने आक्रोश बढ्दै जाने भन्दै संक्रमण व्यापक हुँदै गएको र मृत्यदरसमेत बढ्दै गएको परिस्थितिमा उपचारका लागि अत्यावश्यक आईसीयु, भेन्टिलेटरसहितका अस्पतालहरुको संख्या वृद्धि गर्नुपर्ने सरकारको प्रमुख दायित्व भएको बताएको छ ।
‘लकडाउनको चपेटामा परी आर्थिकरुपमा जीर्ण हुँदै गएको नागरिकहरुको जीवनयापनका लागि सरकारले हरसम्भव राहतका प्याकेज ल्याउनुपर्नेमा स्वास्थ्य उपचारको समेत जिम्मेवारी नलिने निर्णय गरी चरम गैरजिम्मेवारीपन प्रस्तुत गरेको छ’ महासचिव सुशील बस्नेतले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर