काठमाडौँ  । कोरोना भाइरस संक्रमण भए/नभएकोबारे पत्ता लगाउने विधि पीसीआर परीक्षण नि:शुल्क गर्न सर्वोच्च अदालतले परामदेश जारी गरेको छ । बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नागरिकलाई संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हकभित्र पर्ने भन्दै सर्वोच्चबाट परामदेशको माग गर्दै अधिवक्ताद्वय केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले परामदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतबाट परामादेश जारी भएपछि सरकारले जनताको नि:शुल्क पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्ने भएकाे छ  । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरूको निःशुल्क पीसीआर परीक्षण हुने तर सर्वसाधारणबाट २ हजार रुपैयाँ तोक्नु गैरकानुनी भएको भन्ने रिट निवेदनमा उल्लेख थियो  ।अधिवक्ताद्वयले भदौ २८ गते रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतमा भएको उक्त रिट निवेदनमाथिको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुरेन्द्र भण्डारी र चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरू पंकजकुमार कर्ण, रामप्रसाद पोखरेल, कीर्तिनाथ शर्मा, पौडेल, शिव यादवलगायतले बहस गरेका थिए ।

अब सरकारले अदालतकाे आदेश कार्यान्वयन गर्छ कि उलंघन गर्छ त्याे भने हेर्न बाँकी छ । स्वास्थ्य सेवालाई नागरिककाे माैलिक हककाे रुपमा संविधानले व्यवस्था गरेकाे भए पनि सरकारले नागरिककाे स्वास्थ्य माफिया र व्यापारीकाे हातमा सुम्पदै आएकाे छ । र, खुल्लमखुल्ला संविधानकाे धज्जी उडाउदै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई निजीकरण, व्यापारीकरण र माफियाकरण गरिएकाे छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर