प्रचण्डको ‘कार्यकारी अध्यक्ष’ ओलीको रबर स्ट्याम्प

टिप्पणी

प्रकाशित मिति : २०७७ आश्विन १६


काठमाडौं । डबल नेकपामा बारम्बार प्रधानमन्त्री समेत रहेका केपी शर्मा ओलीले निर्णय गर्दै जाने अनि ‘कार्यकारी अध्यक्ष’ रहेका प्रचण्डले तिनै निर्णयलाई सदर गर्दै जान थालेपछि प्रचण्डकाे कार्यकारी अध्यक्षकाे पद ओलीकाे रबर स्ट्याम्पमा परिणत भएकाे टिप्पणी विश्लेषण हुन थालेकाे छ ।
ओलीकाे स्वेच्छाचारी क्रियाकलापलाई पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षले लगाम लगाउन नसकेपछि यस्ताे टिप्पणी हुन थालेकाे हाे ।
पार्टी र सरकारबीच समन्वय मिलाउने तीन साताअगाडिको पार्टी निर्णयलाई लत्याउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अचानक महत्वपूर्ण राजनीतिक नियुक्ति गरेपछि  डबल नेकपामा पुनः यस्ताे टिप्पणी सुरु भएको छ । स्थायी कमिटी निर्णय र सचिवालयको छलफलअनुसार राजनीतिक नियुक्ति र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका लागि ठोस मापदण्ड बनाउने विषयमा पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग छलफल जारी रहेकै वेला प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णय लिएका छन् ।

केन्द्रीय सचिवालयमा राजनीतिक नियुक्तिका लागि मापदण्ड बनाउने एजेन्डा थाती रहेकै वेला मुख्यसचिवसहित तीन मुलुकमा राजदूत नियुक्ति गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डबीच केही खटपट भए पनि अन्ततः ओलीका अगाडि प्रचण्डको केही नचल्ने देखिएकाे छ । र, विगतमा जस्तै ओली निर्णयलाई स्टाम्प लगाउनुकाे प्रचण्डसँग विकल्प छैन ।
पार्टीको निर्णयबाहिर गएर प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक नियुक्ति गरे पनि ओलीलाई डबल नेकपाले लगाउने हैसियत राख्दैन भन्ने विगत घटनाक्रमले देखाइसकेकाे छ ।
प्रचण्डसहित वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलगायत शीर्ष नेता नियुक्तिसम्बन्धी सरकारको पछिल्लो निर्णयप्रति असन्तुष्ट छन् । तर त्याे असन्तुष्टिले केही काम नगर्ने नेकपाकै नेताहरु बताउँछन् ।

ओली र प्रचण्डबीच मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्ति तथा संवैधानिक नियुक्तिको मापदण्ड र मोडालिटीबारे लगातार चलिरहेको छलफल सकारात्मक निष्कर्षमा नपुगेकै वेला प्रधानमन्त्री ओलीले एकैपटक महत्वपूर्ण नियुक्ति लिएका छन् । ‘सरकार पार्टीको नीतिगत मार्गदर्शनमा सञ्चालन हुने स्थापित मान्यतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने’ स्थायी कमिटी निर्णयविपरीत प्रधानमन्त्रीले मुख्यसचिव र तीन मुलुकमा राजदूत नियुक्त गरेका हुन् ।

  सचिवालयका सदस्यहरूको सुझाब, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी प्रबन्ध र निश्चित मापदण्डका आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन तथा राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय गर्ने स्थायी कमिटीको निर्णयबाहिर सरकारका पछिल्ला नियुक्ति भएको असन्तुष्ट नेताहरूको मत छ । गत २६ भदौको सकिएका स्थायी कमिटी बैठकले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिका सम्बन्धमा योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुने गरी मापदण्ड निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा कुरा नमिलेपछि दुई दिनदेखि ओली–प्रचण्डबीचको भेटघाटसमेत रोकिएका वेला सरकारले बिहीबार मुख्यसचिव र तीन मुलुकमा राजदूत नियुक्त गरेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यसचिवमा परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागीलाई नियुक्ति गरेको छ । त्यस्तै, अमेरिकाका लागि नेपालको राजदूतमा पूर्वअर्थमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीका विशेष आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडालाई नियुक्ति गरिएको छ । बेलायतको राजदूतमा निवर्तमान मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी र दक्षिण अफ्रिकाको राजदूतमा नेकपाका केन्द्रीय सदस्य डा. निर्मल विश्वकर्मा नियुक्त भएका छन् ।