संविधानसभाबाट जनताको संविधान बनाउने कार्यनीतिक नारा तत्कालीन युद्धरत माओवादीले अगाडि सा¥यो । जनयुद्धको विजयी प्रभावका कारण गणतन्त्र पनि घोषणा भयो र संविधानसभाको चुनाव पनि । पहिलो संविधानसभाको चुनावबाट जनताको अग्रगामी संविधान बन्ने प्रवल संभावना थियो र गृहकार्य चलिरहँदा हठात् संविधानसभाको विघटन गराइयो । जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, महिला, दलित, थारु तथा मुस्लिम समुदायका आन्दोलनबाट स्थापित अधिकारहरु संविधानमा संस्थागत हुनै लाग्दा संविधानसभा नै विघटन गराइदिएपछि जनमुक्ति सेना समेत नेपाली सेनामा विलय गराइदिएपछि जनयुद्धका उपलब्धिहरु पनि एकाएक विघटित हुन पुगे । परिणामतः माओवादी आन्दोलनमा पनि टुट, फुट र विभाजन हुन पुग्यो । यसको पछाडि मूलतः भारतीय विस्तारवादी र अमेरिकी साम्राज्यवादी दलालहरुको हात थियो भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको छ । राज्यसत्ताको आमूल पुनःसंरचनाको खाकालाई रच्छ्यानमा मिल्काएर विदेशी शक्तिकेन्द्रको डिजाइनमा गरेको दोस्रो संविधानसभाको चुनाव युद्ध लडेर आएको माओवादीको ठूलो हिस्साले बहिस्कार ग¥यो । मोहन वैद्य किरणले नेतृत्व गरेको तत्कालीन नेकपा–माओवादी लगायत ३३ दल, मधेसी, आदिसवी जनजाति तथा नागरिक समाज लगायतको विरोध र बहिस्कारका बाबजुद दोस्रो संविधानसभाको चुनाव गरियो र संविधानसभाबाट विस्तारवादी तथा साम्राज्यवादी दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति दलालहरुको हितरक्षा हुने खालको एक थान संविधान जारी गरियो । जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, महिला, दलित, थारु तथा मुस्लिम समुदायका आन्दोलनको जनादेशलाई सम्बोधन गरिएन । फलतः जनताको ठूलो हिस्साले संविधान जारी गरेको २०७२ आसोज ३ गतेलाई “असोज तीन, कालो दिन”को रुपमा विरोध जनाए । कमरेड किरण नेतृत्वको पार्टीले पश्चगामी र जनविरोधी संविधानको संज्ञा दियो र खारेजीको माग ग¥यो । मधेसवादी दल तथा आदिवसी जनजातिहरुले पनि पनि जनविरोधी संविधानभन्दै खारेजीको माग गरे । र, आजसम्म पनि गरिरहेका छन् ।
संविधान जारी हुँदा काठमाडौं लगायतका पहाडी समुदाय बाहुल्य क्षेत्रमा उल्लास मनाइरहँदा मधेसमा भने ‘ब्ल्याक आउट’ गरिएको थियो । यी पाँच वर्षमा संविधानप्रति असन्तुष्ट दलले ‘कालो दिवस’देखि ‘विरोध दिवस’सम्म मनाइसकेका छन् ।
संविधान जारी भएयताका पाँच वर्षमा वर्तमान दलाल पुँजीवादमा आधारित संसदीय व्यवस्था, सत्ता र संविधानका पक्षधरहरुले गरेको सत्ता सञ्चालन र संवैधानिक तथा कानुनी अभ्यासले यो संविधान श्रमजीवी वर्ग तथा उत्पीडित जनसमुदायको होइन मुठ्ठिभर दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्गको लुटको स्वर्गको रक्षाकवच मात्रै रहेछ भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ र आम जनताले यसबीचमा यसको राम्रै अनुभूति गरिसकेका छन् ।
राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनअधिकार र जनजीविका तथा महामारीका सवालहरुमा शासकहरुले प्रदर्शन गरेको हददर्जाको गैरजिम्मेवारीपनले सीमा नाघेको छ । जनता आजित भएका छन् । एक छाक खान नपाएर जनता जीवनको भीख माग्दै सडकमा भौतारिरहँदा, तड्पीइरहँदा, छट्पटाइरहँदा शासकहरु मानवीय संवेदनाशून्य देखिन्छन् । दिनरात भ्रष्टाचार र कमिसनको खेलमा रमाइरहेका शासकहरु जनता भोकले मरुन् कि रोगले कुनै वास्ता गर्दैनन् । दिनरात भ्रष्टाचार र कमिसनको खेलमा रमाइरहेको वर्तमान ओली सरकार देश र जनताप्रतिको आधारभूत दायित्व समेत भूलेर विदेशी शक्तिहरुको दलाली र चाकरीमै व्यस्त रहेको छ ।
संसदवादी दलहरुको यति धेरै दलालीकरण भएको छ कि उनीहरु व्यक्तिगत, गुटगत तथा दलीय हितका निम्ति विदेशी शक्ति राष्ट्रलाई देशै बेच्न पनि तयार देखिएका छन् । लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा जारी गरेपछि उक्त भूमि फिर्ताको लागि कुनै देखिने पहल नगरेको ओली सरकारले देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता गुम्ने र मुलुक शक्ति राष्ट्रबीचको युद्धभूमिमा परिणत हुने खतरनाक राष्ट्रघाती अमेरिकी साम्राज्यवादी परियोजना एमसीसी संसदबाट अनुमोदनका लागि गम्भिर षड्यन्त्रमा लागेको छ ।
अनेक काण्ड र प्रकरणले बद्नाम ओली नेतृत्वको सरकारको आयु जति लम्बिदै जान्छ, नेपालको राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका सवालहरुमा त्यति नै धेरै खतराका बादलहरु मडारिदै जान्छ र जनजीवन त्यति नै धेरै कष्टकर बन्दै जान्छ । यसैका भुक्तभोगी जनता आक्रोशका ज्वालामुखी बोकेर सडकमा उत्रन थालेका छन् र उनीहरुले अहिलेको भन्दा उन्नत र जनमुखी व्यवस्थाको विकल्पको खोजी गर्न थालेका छन् । उनीहरु सडक संघर्षको नेतृत्व भरपर्दो देशभक्त तथा क्रान्तिकारी राजनीतिक पार्टीको खोजीमा छन् । क्रान्तिकारी माओवादी तथा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालले नै जनताले खोजेको विकल्प बन्न सक्नु पर्दछ । नयाँ जनवादी राज्यव्यवस्था नै वर्तमान दलाल पुँजीवादमा आधारित संसदीय व्यवस्था, सत्ता तथा संविधानको अग्रगामी एकमात्र विकल्प हो । तसर्थ, वर्तमान संसदीय व्यवस्था, सत्ता र संविधान अब जनताको अर्को जनआन्दोलन÷जनविद्रोहले खारेज गर्ने छ र मुलुकमा उत्पीडित जनताको पहिचानमा आधारित जनगणतन्त्रमा आधारित जनसंविधान स्थापित हुनेछ र आम जनताले व्यवस्था र संविधानप्रति वास्तविक अपनत्व बोध गर्नेछन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर