गम्भिर राष्ट्रघातको तयारीमा सत्तारुढ नेकपा

प्रकाशित मिति : २०७७ भाद्र २९


काठमाडौं । अन्ततः सत्तारुढ डबल नेकपा गम्भिर राष्ट्रघाततर्फ उन्मुख भएको छ । अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता राष्ट्रघाती रहेको भन्दै त्यसको खारेजीका लागि चौतर्फी रुपमा आवाज उठिरहेको र दबाब आन्दोलनहरु सञ्चालन भइरहेको पृष्ठभूमिलाई बेवास्ता गर्दै डबल नेकपाको हालै सम्पन्न स्थायी समितिको बैठकले एमसीसी सम्झौता अमेरिकी डिजाइन अनुसार नै संसदबाट पास गर्ने निर्णय गरेर गम्भिर राष्ट्रघात गर्न लागेको विश्लेषण हुन थालेको छ । डबल नेकपाको बैठकले एमसीसी सम्झौता संशोधन तथा परिमार्जनसहित संसदबाट पास गर्ने भनेको छ । तर उक्त सम्झौता अमेरिकाले हुबहु पास गर्नुपर्ने दबाब दिइरहेको छ । वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकार र सरकारको नेतृत्व गरेको डबल नेकपासँग अमेरिकी दबाबको समना तथा प्रतिवाद वा प्रतिरोध गर्ने हैसियत, ल्याकत, आँट नरहेको हुँदा एमसीसी हुबहु पास हुने निश्चित प्रायः भएको छ । साम्राज्यवादी मुलुक अमेरिकाको नीति, योजना, कार्यक्रम र निर्देशनमा चल्ने वर्तमान ओली सरकार पहिल्यैदेखि एमसीसी संसदबाट हुबहु पास गर्नुपर्ने अडानमा रहेको छ र उसले त्यसका निम्ति पार्टीभित्र र बाहिर पनि ‘होमवर्क’ गरिरहेको छ । त्यही होमवर्कले नै डबल नेकपाभित्र शीर्ष नेताहरुबीचको किचलो, आरोप प्रत्यारोप, गुटबन्दी तथा सत्तास्वार्थ सबैको व्यवस्थापन गरेको छ र डबल नेकपाभित्रका एमसीसी विरोधी आवाजलाई पनि बन्द गरिदिएको छ । संस्थागत रुपमा नै एमसीसी पास गर्ने निर्णय गरेर डबल नेकपा गभिर राष्ट्रघातको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ ।
विकास र सहयोगको आवरणमा नेपालको असल छिमेकीको रुपमा रहेको चीनलाई घेरा हाल्ने र त्यसका लागि नेपालको भूमि, प्राकृतिक तथा मानवीय स्रोत साधनको प्रयोगमा एकाधिकार स्थापित हुने गरी अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त सैन्य रणनीति अनुसार मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता नेपालको संसदबाट सके सर्वसम्मत, नभए दुईतिहाइ बहुमत, त्यो पनि नभए सामान्य बहुमतबाट पास गराउन चाहन्छ अमेरिका ।


नेपाल सरकार र एमसीसीबीच सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा सम्झौता भएको थियो । एमसीसीको ५० करोड अमेरिकी डलर र नेपाल सरकारको १३ करोड अमेरिकी डलरमा अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक मर्मत परियोजना संचालन गर्नका लागि एमसीसी सम्झौता भएको भनिए पनि यससँगै अमेरिकाको साम्राज्यवादी स्वार्थ यसमा अन्तर्निहित भएर आएको यसको अद्येता, विश्लेषक तथा देशभक्त एवम् क्रान्तिकारी नेताहरुले बताइरहेका छन् र उनीहरुले जुन कुनै हालतमा यो सम्झौता खारेज गरिनुपर्ने, अन्यथा नेपाल अमेरिकाको उपनिवेश (गुलाम, कठ्पुतली देश)मा परिणत हुने चेतावानी दिंदै आएका छन् । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल लगायत ११ वटा राजनीतिक दलले संयुक्त रुपमा एमसीसीको खारेजीको लागि आन्दोलनमार्फत् दबाब दिंदै आएका छन् भने एमसीसी खारेज अभियान नै बनाएर विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुले समेत खारेजीको लागि दबाब दिंदै आएका छन् ।
एमसीसी सम्झौता २०७६ असार ३० गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । सम्झौतालाई प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गर्न नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको सहमति अनुसार नै संसदमा दर्ता गरिएको थियो ।


एमसीसी सम्झौता संसोधन हुन्छ त ?
अमेरिकी परियोजना एमसीसी सम्झौता भइसकेपछि संसाधन भएको उदाहरण विश्वका कुनै मुलुकमा पनि भेटिँदैन । बरु, दुई वटा देशमा रद्द भने भएको छ । मादि र मदासकेशर देशमा भने यो सम्झौता नै रद्द भएको थियो ।

५० वटा देशमा भएको एमसीसी सम्झौतामध्ये १७–१८ वटा देशमा यो सम्झौता संसदबाटै अनुमोदन भएर काम भइसकेको छ । दक्षिण एसियाली मुलुक श्रीलङ्कामा पनि यो सम्झौता विवादमा परेसँगै संसदबाट अनुमोदन हुन सकेको छैन । सन् २००४ मा अमेरिकी संसदबाट यो सम्झौता पारित भएको थियो । संसदमा सबै दलको प्रतिनिधित्व हुने भएपछि यो सम्झौता अरु देशमा पनि संसदबाटै पारित गराउन लगाउने नीतिमा अमेरिका छ । परराष्ट्र सम्बन्धी जानकार राख्ने विज्ञहरुले एमसीसी सम्झौता संसोधनको विषय निकै चुनौतिको विषय रहेको बताएका छन् । परराष्ट विज्ञ कमलदेव भट्टराईको दावी गर्छन्– डबल नेकपाको कार्यदलले दिएको सुझावको आधारमा संसदमा लानुअघि एमसीसी सम्झौता संशोधन हुन सक्दैन ।
अमेरिकी राजदूत ¥यान्डी बेरीले पनि एमसीसी संशोधन नुहने अभिव्यक्ति दिएका छन् । यसअघि एमसीसी संसोधनको प्रस्ताव पेश भएको कुनै पनि देशमा छैन । बरु, रद्द भएका उदाहरण भने भेटिन्छन् ।

‘एमसीसी पास गर्ने डबल नेकपाको चालबाजीको विरोध गरौं’
एमसीसीबारे डबल नेकपाको स्थायी समितिको बैठकको निर्णय एमसीसी पास गर्ने चोरदुलो साबित हुने खतरा बढेर गएको, स्थायी समितिको बैठकको औपचारिक एजेन्डा बनिसकेको र त्यहाँबाट एमसीसी पास हुन नसक्ने अवस्था देखेपछि स्थायी समितिको अधिकारक्षेत्रबाट पनि “पार्टीले निर्णय गर्ने“ भन्दै अमूर्त कुरा गरी अलमलाउँदै धूर्त्याँइपूर्वक पन्छिने प्रपन्च गर्न खोजिएको भन्दै एमसीसी खारेज अभियानले ‘होशियार होऔं र खबर्दारी गरौं’ भनेर सार्वजनिक अपिल गरेको छ ।
अपिलमा भनिएको छ, ‘“पार्टीको निर्णय“ भन्नाले सरकारी कार्यक्षेत्रभित्रको प्रधानमन्त्रीको काम भएकोले पार्टीको अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले एक्लै गर्ने वा पार्टीका दुई अध्यक्षले गर्ने अथवा बढीमा नौ जनाको सचिवालयले गर्ने भन्ने चाल नै हो ।”

सर्वशक्तिशाली र सर्वाधिकार सम्पन्न केन्द्रीय समितिबाट अध्ययन कार्यदल बनाई यसको सुझावको आधारमा गर्ने भनिए पनि त्यस अनुसार निर्णय नगरी त्यो सुझाव सरकार र कतिपय शीर्ष नेताहरुको चाहना अनुकूल नभएकोले आजसम्म थन्काई राखिएको उल्लेख गर्दै अपिलमा भनिएको छ, “अहिले स्थायी समितिमा यसबारे अत्यधिक बहुमत सदस्यहरु विरुद्धमा भएको बुझेपछि “पार्टीले निर्णय गर्ने“ भन्दै संशोधन र परिमार्जनका नाममा केही न्यून महत्वका कुरा थपघट गरेर वा यस्तै अरु केही गर्ने(गराउने भनेर पारित गर्ने चोर दुलो खोजिएको छ ।”


अपिलमा भनिएको छ, “हाम्रो प्रश्न छ– अब एमसीसीबारे पार्टीको कुन अङ्गले कहिले र कसरी निर्णय गर्ने हो ? र, यो संशोधन र परिमार्जन पनि कुन–कुन बुँदामा के कति र कस्तो संशोधन हुने हो अथवा के गरेर यसलाई “पारित“ गर्न खोजिएको हो ? स्पष्ट पार्नु जरुरी छ । झलनाथ कार्यदलले “कैयौं राष्ट्रहित विपरीतका बुँदाहरु संशोधन नगरी यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्न नहुने“ भन्दाभन्दै अमूर्त संशोधनको कुरा गरी संशोधन र परिमार्जन हुन पनि सक्नेरनहुन पनि सक्ने विषयलाई संशोधनरपरिमार्जन गर्ने भन्ने अनि पारित हुन पनि सक्ने र नहुन पनि सक्ने कुरालाई पारितै गर्ने किन भनिंदैछ ? नेताहरुको नियत र पार्टीको निर्णय स्वच्छ छ र नीति विधिसम्मत पनि गर्ने हो भने “एमसीसी बारेमा पार्टीको यो तहले निर्णय गर्छ“ नभनेर किन कुरा चपाइएको छ ? पार्टीको घोषित नीति सिद्धान्त र विधि पद्धतिअनुसार खुला र पारदर्शी किसिमले संस्थागत निर्णय गरी काम गर्ने भन्ने यसै बैठककै पारित प्रतिवेदनको नै मर्मविपरीत किन “संशोधनरपरिमार्जन गरी पारित गर्ने“ भनिएको हो ? आम जनता स्पष्ट हुन चाहन्छन् ।”

डबल नेकपाका नेता समेत रहेका नारायण शर्माले जारी गरेको अपिलमा अगाडि भनिएको छ, “फेरि, त्यो संशोधन र परिमार्जन गर्न नसकिने कुरा अमेरिकाले बारम्बार गरिरहेको छ ! अमेरिका जस्तो शक्तिशाली देसले संझौतामा फेरबदल नहुने भन्दै लिएको अडान छोड्ला त नेपालको अडानको अगाडि झुकेर ? कथं अमेरिकाले अडान छोडिहाल्यो र संशोधन गर्न तयार भयो भनेपनि त्यो संशोधन नेपालको हितमै होला त ? बिल्कुल सन्देह छ ।”

जुर्मुराउँदै देशभक्त क्रान्तिकारीहरु
सत्तारुढ डबल नेकपाले राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गर्ने निर्णय गरेपछि देशभक्त क्रान्तिकारीहरु जुर्मुराएका छन् । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल लगायत ११ दल, एमसीसी खारेज अभियान तथा अन्य नागरिक समाज र बौद्धिक समुदायले एमसीसी खारेजीको दबाब आन्दोलनलाई अब सशक्त रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने आवाजहरु बुलन्द गरिरहेका छन् । एमसीसी खारेज अभियानको आव्हानमा शनिबार बेलुका ८ बजे ब्ल्याक आउट गरिएको छ । कोरोना संक्रमण भयावह भइरहेको अवस्थामा समेत एमसीसीको खारेजीको माग गर्दै देशभक्त क्रान्तिकारीहरु सडकमा उत्रने तयारी गरिरहेका छन् । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) निकट जिल्ला जनगणतान्त्रिक सम्पर्क मञ्चले असोज ४ गते सडकमा विरोध प्रदर्शन गर्ने उद्घोष गरिसकेको छ । पार्टीले निर्णय गरेरै गम्भिर राष्ट्रघातको तयारी गरेपछि डबल नेकपाभित्रका देशभक्त नेता कार्यकर्ताहरुले व्यापक विरोध अभियानहरु पनि सञ्चालन गरिरहेका छन् ।