यतिबेला सरकारी नेकपा भित्रको अन्तरविरोधको सर्वाधिक चर्चा छ । उक्त अन्तरविरोधको अन्तर्य के मा अन्तरनीहित छ भन्ने कुराको बौद्विक बहसमा मुलुकको एउटा ठूलै हिस्सा अन्तरक्रियात्मक छ । कतिपयले यो प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्र्टी अध्यक्ष केपी ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालविचको पदीय स्वार्थमा आधारित छ भनेका छन भने कतिपयले पार्र्टीभित्र केपी ओलीको एकलौटी हस्तक्षेप र अर्का समुहको अस्तित्वसंग जोडिएको गुटगत मामिला भएको बताउदै आएका छन । यो अन्तरविरोधलाई राष्ट्रियतासंग जोडेर हेर्नेहरु पनि छन । उनीहरुको तर्क के छ भने, केपी ओलीले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा प्रकाशित गरेपछि भारतीयहरुले ओली सरकार ढाल्न रचेको रणनीति हो भन्ने रहेको छ । खासगरीकन प्रधानमन्त्री केपी ओली निकटका मान्छेहरुवाट यसप्रकारका तर्कहरु आइरहेको देख्न पाइन्छ । यसलाई केही समय अगाडि एउटा कार्यक्रममा स्वयं प्रधानमन्त्रीले समेत उक्त कुरा बताएपछि उनी निकटका समर्थक कार्यकर्ता र मिडियाहरुले समेत यसलाई ओली सत्ता टिकाउने बलियो रक्षाकवचको रुपमा प्रयोग गर्दै आइरहेको देख्न सकिन्छ ।
त्यस्तैगरि पार्र्टी अध्यक्ष प्रचण्ड र बरिस्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पार्र्टी भित्रको अन्तरविरोध पद र सत्ताको निम्ति नभएर विधि पद्धति र अनुशासनको पुनःस्थापनको लागि भएको र त्यसका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओली सबैभन्दा बढी बाधक रहेकोले उनलाई प्रधानमन्त्री र पार्र्टी अध्यक्षवाट राजिनामा माग्न बाध्य भएको बताउदै आइरहेका छन । यस विषयमा यहाँ बुझ्नैपर्ने कुरा के छ भने अहिले सरकारी नेकपा भित्रको अन्तरविरोध कुनै दुइलाइन संघर्ष नभएर स्वार्थकेन्द्रित गुटगत टकराव वाहेक अरु केही देखिदैन । माक्र्सवाद–लेनिनवाद– माओवादको सार्भभौमिक सिद्धान्तकोको जगमा नेपाली माटोमा मालेमावादको रक्षा प्रयोग र विकाश गर्र्दै मानवसमाजको सर्वाधिक नयाँ उच्च र विशिष्ट साम्यवादी समाजको सपना बोकेर महान जनयुद्धको प्रक्रियाबाट तेह्रहजारभन्दा बढी नेपाली आमाका छोराछोरीको बलिदानवाट सर्वहारा बर्गको मुक्ति र स्वतन्त्रताको नेतृत्व गर्र्दै आएको माओवादी पार्र्टीलाई नयाँ जनवादी क्रान्तिको प्रक्रियावाट योजनावद्व अलग गराइ निर्लज्ज तथा नग्न ढंगले संसदवादीमा पतन भई प्रतिक्रियावादीहरुसंग आत्मसमर्पण गर्ने प्रचण्डहरुवाट अब दुई लाइन संघर्षको आशा गर्नु बेकारको कुरा मात्र हो । जसले आज संसदवादमा पतन हुँदै एमालेसंग मिल्ने नाममा माओवाद, नयाँ जनवाद, सर्वहारा वर्ग, सर्वहारा अधिनायकत्व, वलप्रयोगको सिद्धान्त, सर्वहार सांस्कृतिक क्रान्ति र त्यसको मल््य मान्यता, मालेमावादले निर्दिष्ट गरेको आदर्श, कार्यदिशा, कार्यक्रम, आचरण र कार्यशैली सबै सबैलाई स–गौरब संसदवादमा पतन गराएको छ । तसर्थ आफै सहभागी भएको ऐतिहासिक झापा विद्रोहलाई तथानाम गालि गर्दै आईरहेको तत्कालीन एमाले र ओली नेतृत्वको गद्दार गुठसंग जनयुद्धका सम्पूर्ण मूल्य मान्यता परित्याग गरि बलिदानको गौरबमय गर्भवाट विकास भएको पार्र्टी विलय गराएपछि अब के को लाइन संघर्ष ? आज नेकपाभित्र कुनै दुई लाइन संघर्ष नभएको र त्यसले पार्टीलाई समाप्तिकरणतिर लगिरहेको कुरा स्वयं उनीहरुकै पार्र्टीका कतिपय नेताकार्यकर्ताले गरिरहेका छन । यस विषयमा त्यो पार्र्टीभित्र एक्काइसौं सताब्दिको जनवाद र जनताको बहुदलीय जनवादको बारेमा बहस गर्न माग पनि हुदै आएको देखिन्छ । खासगरिकन कतिपय पुर्व माओवादी केन्द्र र कतिपय पुर्व एमालेका नेताकार्यकर्ताहरुको झिनो स्वरले यो बिषय उठाउन खोजे पनि बहसलाई यतातिर जान नदिन स्वयं ओली र प्रचण्ड नै लागि परिरहेका छन । पार्र्टीभित्र बैचारिक हिसाबले दुईलाइन संघर्ष संचालन नगरि सत्तास्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको विचारशुन्य पार्र्टीमा दुइलाइन संघर्ष चल्यो भने अनैतिक र अराजक गुट चलाएर नीहित स्वार्थ पूरा गर्न सकिदैन भन्ने दुबै अध्यक्षलाई लागेको कारण अब पनि नेकपामा दुइलाइन संघर्ष चल्ने कुनै सम्भावना देखिदैन । यहाँ स्मरणीय कुरा यो छ कि यदि त्यहाँ (नेकपा भित्र) दुइलाइन संघर्ष चल्यो भने प्रचण्डले अवसर र सुविधा नदिएको गुनासो गरेर उनीसँग असन्तुष्ट पुर्व माओवादी केन्द्रका अवसरवादी नेता कार्यकर्ताले आफुलाई सहयोग गर्दैनन कि भन्ने ओलीलाई ठुलो भय छ । उता प्रचण्डलाई पनि दुइलाइन संघर्षको मुहान संधैका लागि बन्द गरेर ओलीबिरोधि पुर्व एमाले नेताकार्यकर्तालाई आफ्नो समर्थनमा राखिरहनु परेको छदैछ । यो स्थितिबाट हेर्दा सरकारी नेकपामा दुइलाइन संघर्ष न आज छ न भविष्यमा नै सन्चालन हुने संभावना छ । माक्र्सवादले पदार्थको विकासमा गतिको भुमिकालाई अनिवार्य ठान्दछ । बिचारमा हुने दुइलाइन संघर्षलाई यसले कम्युनिस्ट पार्र्टीको गतिशील जीवनको मुल आधार ठान्दछ । कम्युनिस्ट पार्र्टीमा चल्ने एकता संघर्ष रुपान्तरण भनेको छलफल वहस निष्कर्ष अथवा वाद विवाद संवाद हो र सारमा द्वन्द्ववाद हो । तर अहिले डवल नेकपामा न विचार छ न द्वन्द्ववाद नै छ । न त्यहाँ वाद विवाद संवादको स्वस्थ र मैत्रीपूर्ण तरिका छ । न छलफल वहस निष्कर्षको सर्वहारावर्र्गीय संस्कृति नै छ । छ त केवल एकता संघर्ष रुपान्तरण रहित गन्तव्यहीन यात्रीले भरिएको अनुशासनहीन र अराजक भीडले वितण्डता मच्चाइराखेको अकर्मणय गतिहीन र दिशावीहिन हाटबजार जस्तो कथित पार्र्टी त्यो पनि कम्युनिस्ट नामधारि !!
यश प्रकारको पार्र्टी फुट्नु र नफुट्नु रहनु र नरहनुसंग आम नेपाली जनसाधारणलाई कुनै अर्थ र औचित्य छैन । सारतः ओली सरकार इतिहासकै सबैभन्दा धेरै कलङ्कित सरकार सावित भएको छ । यसलाई काण्डै काण्डको सरकारको रुपमा जनताले चिन्दै भोग्दै र बेहोर्दै आएका छन । तेतिस किलो सुन काण्ड, वाइटवडि काण्ड, एनसेल काण्ड, बालुवाटार काण्ड, गुठी विधेयक काण्ड, दल विभाजन विधेयक काण्ड, एति काण्ड, ओम्नी काण्ड लगायतका जनजीविका र जनतन्त्रविरोधि गनिनसक्ने अनगिन्ती काण्ड र अपराधहरुको चाङमा वसेर ओली देश र जनतामाथि गैरजिम्मेवार ढंगले शासन चलाइरहेका छन । राष्ट्रियताको सवालमा पनि ओली र ओली सरकार कलङ्कित र निम्छरो सावित भयो । आफु प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै उपचारको बहानामा सिंगापुर गएका ओली योजनावद्व त्यहाँबाट दिल्ली गए । दिल्लीको रहस्यमय भेटघाटका कुरा मोदीलाइ जनकपुरमा नागरिक अभिनन्दन गरि जनकपुरको चावि बुझाउदै जानकी मन्दिरमा भारतको झण्डा राख्ने राष्ट्रघाती कुकर्मसंग मात्र सिमित नभई नेपाली भुमिमा भारतीय(राजस्थानी) पहिरनमा रामयण सर्किटको उदघाटन गरि काठमाडौंमा आएर अपर कर्णाली सिल्यन्यास गरि त्यहाँको सार्वभौमसत्ता बुझाउने कुकर्म सम्म गर्न पुग्यो । दिल्लीबाट नेपाल आउदा र त्यतिविधि राष्ट्रघाती कुकर्ममा लागिरहेका ओलीलाई उनको पार्र्टीले बिरगंजको छपकैयामा भारतले त्यतिखेरै अतिक्रमण गरिको भुमि फिर्ता गर्ने कुरा गर्न दवाव दियो न त ओली ले नै यो विषयलाई प्राथमिकता दिए । बरु नापी विभागले त्यो जमिन भारतकै हो भनेर प्रष्टिकरण दिदा चुपचाप सुनेर बसे ।
आज ओली र उनको सरकारका वरिपरिका मानिसहरु निकै प्राथमिकताका साथ आफ्नो सरकारको देशभक्तिपूर्ण कामको गरिरहेको विषय हो लिपुलेक कालापानी र लिम्पियाधुरा समेतलाई समेटेर सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राख्दै नक्सा छापेको भनिएको विषय । यहाँ एउटा बहसको विषय यो भएको छ कि,के ओलीले साच्चिकै भित्री मनवाटै देशभक्तिपूर्ण भावनाका साथ नक्सा छापेका हुन वा सडकको देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनको दवाव थेग्न नसकेर हो ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्न धेरै टाढा जानै पर्दैन । यहि विषयलाई लिएर नेकपा ( क्रान्तिकारी माओवादी) र देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालले संचालन गरेको सडक संघर्षप्रति ओली सरकारले अपनाउदै आएको व्यवहार हेरे पुग्छ । नेकपा ( क्रान्तिकारी माओवादी)पार्र्टीले दुइवर्ष अगाडि देखि नै देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाको नामवाट राष्ट्रियता जनतन्त्र र जनजिविका सम्वन्धि ९६ बुदे ज्ञापनपत्र ओलीलाई अध्यक्ष सिपी गजुरेलको नेतृत्वमा बुझाएको थियो । उक्त ज्ञापनपत्रमा स्पष्ट रुपमा लिपुलेक कालापानी र लिम्पियाधुरा समेत समेटेर अतिक्रमित नेपाली भुभाग समेटि नक्सा जारि गरी यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न माग गरिएको थियो। साथै उक्त भुभागमा भारतीय पक्षले सडक निर्माण गरिरहेको जानकारी दिदै भारतसँग तत्काल कुटनैतिक छलफल र वार्तामार्फत यो कार्य रोक्न समेत भनिएको थियो । तर यो विषयमा लामो समयसम्म ओली सरकार कानमा तेल हालेर मात्र बसेन बरु उल्टै भारतीय विस्तारवारदले नेपाली भुमिमाथि गरेको अतिक्रम रोक्न माग गर्दै सडक संघर्षको नेतृत्व गर्दै आएको नेकपा ( क्रान्तिकारी माओवादी)पार्र्टीका नेता कार्यकर्तामाथि लाठीचार्ज, धरपकड र गिरफ्तार गरि झुट्टामुद्दा लगाउने जस्ता कार्यसमेत गर्न पछि परेन । त्यतिमात्र होइन कि भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहद्वारा लिपुलेक हुदै मानसरोवर जाने वाटो उदघाटन गरेपछि, भारतले बाटो बनाएको मलाई थाह भएन, कसैले जानकारी दिएन भन्दै पानिमाथिको ओवानो बन्ने दुष्प्रयत्न गरेर लाजार र हद दर्जाको राजनीतिक गैरजिम्मेवारीपन प्रकट गरे ।
त्यतिमात्र होइन नक्सा छाप्ने र त्यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नवाट रोक्न उनले उक्त भुमि भारतलाई दिने विचार समेत सर्वजनिक गरे । अन्तिम अवस्थामा सडक संघर्षको व्यापक दवावपछि र स्वयं उनको आफ्नै पार्र्टी समेत लागेर दवाव दिएपछि बल्ल वाध्य भएर ओली नक्सा छाप्न तयार भएको कुरो सबैको सामु दिनको घाम झैं छर्लङ्ग छ । अझ जनताको व्यापक जनदबाब र विरोधको बाबजुद ओली आजपनि राष्ट्रघाती एमसीसी परियोजना जसरी भएपनि नेपालमा कार्यान्वयन गर्न कम्मर कसेर लागेको छ । अमेरिकी हिन्द प्रसान्त सैन्य रणनीतिको अंगको रुपमा नेपाललाई अमेरिकी साम्राज्यवादको सैन्य अखडा बनाएर चीनलाई घेराबन्दी गर्ने इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अमेरिकी मिसनको पक्षमा ओली काम गरिरहेका छन । यी समग्र तथ्य र प्रमाणहरुवाट स्पष्ट हुन्छ कि ओली र उनी नेतृत्वको सरकार पनि पुर्ववत सरकारहरु झै राष्ट्रघाती, जनघाती, देशद्रोही,निरङ्कुश तथा सामाजिक फासीवादी र भ्रष्टाचारीहरुको सरकार भएको प्रमाणित भएको छ ।
अब यहाँ एउटा बडो अचम्मको सवाल के दाखा पर्दछ भने एकातिर ओली र उनले नेतृत्व गरेको सरकार यति नग्न तरिकाले राष्ट्रघात जनघात तथा भ्रष्टाचारमार्फत देशलाई चरम बर्बादीको दिशातिर लगिरहेको छ भने अर्र्काेतिर उनको पार्र्टी सम्पूर्ण दोष ओलीको थाप्लोमा हालेर आफु पानिमाथिको ओवानो बनिरहेको छ । सामान्यरुपमा पार्र्टी अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री हुदा घटेका यी र यस्ता तमाम कुकर्मको भारी ओलीलाई मात्र बोकाएर प्रचण्ड, माधव नेपाल लगायतको नेतृत्व टिम दलिय व्यवस्थामा यो झन गम्भीर विषय हो । यदि राष्ट्र र जनतामाथि तात्कालिन रुपकै भएपनि देखापरेका यसप्रकारका समस्याहरुलाई हल गरेर मुलुकलाई सम्भावित दुर्घटनामा जानवाट जोगाउन अग्रसर हुन सक्नु पर्दथ्यो । तर उनीहरुले आज आफ्नै पार्र्टी र अध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सामाजिक र दलाल संसदीय पँुजीवादी सरकारको विकल्पमा तुलनात्मक रुपमा नै भएपनि अलि बडि जनपक्षीय र देशभक्त सरकारको विकल्पको बारेमा किन ध्यान दिदैनन ।
यी समग्र विषयको अन्तिम निष्कर्ष के हो भने सरकारी नेकपावाट अब नेपाल देश, यसको सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा संभव छैन । राष्ट्रलाई स्वतन्त्र र स्वाधीनता प्रदान गर्नका लागि प्रथम, मुलुकलाई सामन्तवर्ग, दलाल पुँजीपति वर्ग र नोकरशाहि पुँजीपति वर्गको चङ्गुलवाट मुक्त गर्नु पर्दछ । त्यसका लागि नेपालको विद्यमान अर्ध सामन्ती र अर्ध (नव) औपनिवेशिक सामाजिक सम्रचनाको अन्त्य गरि आत्मनिर्भर र स्वाधीन अर्थतन्त्र सहितको जनताको जनवादी गणतन्त्रको स्थापना आवस्यक हुन्छ । यस प्रकारको सामाजिक व्यवस्थाको लागि वर्तमान दलाल संसदीय व्यवस्थाको समुल अन्त्य प्राथमिक महत्वको विषय हुन्छ । तर के वर्तमान सरकारी नेकपा संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने प्रश्नमा स्पष्टरुपले संघर्षमा सामेल हुन सक्छ ?
सबैखाले प्रतिगामी तथा यथास्थितिवादी सोच, चिन्तन, प्रवृत्ति र कार्यशैली सहित कायम चलायमान सत्ताको भोगमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको सरकारी नेकपावाट राज्यको अग्रगामी पुनःनिर्माणको प्रक्रियामा सहभागी हुन नसक्ने निश्चित छ । किनभने त्यो पार्र्टी भित्रको अहिलेको अन्तरविरोधको सारपक्ष नै गुटगत स्वार्थ, सत्ताको भागाकाँक्षा र अवसरवादी मनोआकाँक्षासंग अन्तरसम्बन्धित रहेको छ । उनीहरुमा अन्तरनीहित यसप्रकारको दृष्टिकोणले न त जनताको जनवादी व्यवस्था सहितको समुन्नत र समृद्ध नेपालको काम गर्ने कुनै सम्भावना देखिदैन । तसर्थ ओलि सहित उनले नेतृत्व गरिरहेको सामाजिक फासिवादको अभ्यास गरिरहेको राष्ट्रघाती, जनघाती र भ्रष्ट तथा दलाल संसदवादी सरकार र राजनीतिक व्यवस्थाको विकल्प सहित सडक आन्दोलन र वर्गसंघर्षको प्रक्रियामा अगाडि वड्नुको कुनै विकल्प देखिदैन । तसर्थ वर्तमान ओली सरकार सहित यो दलाल संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा नयाँ जनवादी व्यवस्था सहितको विकल्प राखेर जनतालाई संघर्षमा उत्रनको लागि आवहान गर्नु पर्दछ, देशको सच्चा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी शक्तिको नेतृत्वमा सारा सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधि देशभक्त र प्रगतिशील शक्तिहरुलाई गोलबन्द गरेर नै हामीले उक्त कार्यभार कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सक्दछौ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर