यतिखेर सिङ्गो देशका क्रान्तिकारी जनसमुदायको आखाँ नेकपा(क्रान्तिकारी माओवादी) माथि परेको छ । नेपालमा अधुरो रहिरहेको जनवादी क्रान्तिलाई टुङ्गोमा पु¥याउने अविभारा जो नेकपा(क्रान्तिकारी माओवादी)ले काँधमा लिएको छ । र यो कार्यभार पुरा गर्नु पार्टीको राजनैतिक दायित्व हो । वर्तमान स्थितिमा क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरुको मुख्य उद्देश्य देशमा कायम रहिआएको दलाल नोकरशाही अर्धसामन्ति र अर्ध–नवऔपनिवेशिक नवप्रतिक्रियावादी संसदिय व्यवस्थालाई समूल नष्ट ध्वष्तपारी, क्रान्तिकारी वर्गसंघर्षद्वारा सर्वहारावर्गको अधिनायकवादमा जनवादी व्यवस्था कायम गर्नु हो । वर्ग संघर्षको उच्चतम अभिव्यक्ति शसस्त्रसंघर्ष नै हो । लेनिन भन्छन् ः “राज्यशक्ति माथि अधिकार प्राप्त गर्नु नै क्रान्तिको मूल प्रश्न हो ।” क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरुले बल प्रयोगको सिद्धान्तलाई आधार बनाएर रणनीति बनाउँछन । तर, नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा झन्दै शुरुदेखि नै भनेजस्तो दक्षिणपन्थि अवसरवादी, संशोधनवादी र नवसंशोधनवादीहरुले क्रान्तिकारी, क्रान्तिकारी संघर्ष र क्रान्तिकारी युद्धमाथि प्रहार गर्दै कार्यकर्ता र जनता भड्काउने काम गर्नुमा मुख्य जोड लगाउँदै आइरहेका छन् । जस्ले गर्दा नेपालको सच्चा कम्युनिष्ट आन्दोलनमा केही कष्टकर स्थिति त सृजना गरेको छ नै । यस्तो स्थिति कायम राखिराख्न ती अवसरवादीहरुका दृष्टिमा प्रतिक्रियावादीहरुद्वारा जनताको हत्या गरेको न्यायोचित हो र क्रान्तिकारी जनताद्वारा हतियार उठाएर प्रतिरोध गरेको चाहिं अपराध हो ।
नेपाल यसो हेर्दा स्वतन्त्र देखिए पनि वास्तविक रुपमा स्वतन्त्र छैनन् । सुगौली सन्धि अर्थात ती आतताई बृटिस साम्राज्यवादीहरुले झुठ फरेवी होहल्लाको भरमा सुगौली सन्धि भयो भनी वजरजस्ति, नेपालको झन्दै एकतिहाई भूमि जवरजस्ति कब्जा जमाई बसेदेखी मुलुक अर्धसामन्ति र अर्धऔपनिवेशिक रुपमा रहिआएको छ । सुगौली सन्धि खासमा के हो ? इष्ट इन्डिया कम्पनीसँग नेपालले सुगौली सन्धि भए गरेकै हो त ? हो भने त्यो सन्धि पत्रमा नेपालको अधिकारिक व्यक्तिको सहि लालमोहर र निसान छाप दुरुस्त भए गरेको हुनुपथ्र्यो । त्यो छैन र देखिन्न । सुगौली सन्धिपत्रमा हस्ताक्षर (सही) गरेका छन् त अनाधिकार व्यक्तिद्वय चन्द्र शेखर उपाध्याय र गजराज मिश्र । यस सम्बन्धमा योगी नरहरिनाथसँग “जनएकता” साप्ताहिकले गरेका कुराकानीमा उनले स्पष्ट रुपमा भनेका थिए ः चन्द्र शेखर उपाध्याय र गजराज मिश्र, तिनीहरुले अंग्रेजको पत्र लिएर आए, यहाँको पत्र लिएर गए, सन्धिको सीमा निर्धारण गर्न उनीहरुलाई अधिकार थिएन । यस्तो पत्र बाहक दुई प्रकारको राजदुत हुन्छ । एउटा सन्देशहार, अर्को हुन्छ निशार्थ । जस्तो कि बहादुर शाहको शासन कालमा दामोदरलाई चीन पठाउँदा दिएको अधिकार निशार्थ थियो । त्यो सर्वाधिकार थियो । तर यीनिहरुलाई भने कुनै निर्णय गर्ने अधिकार थिएन ।
योगी नरहरिनाथ नेपालको भूगोलको बारेमा एक जानकार व्यक्ति थिए । नेपालको सीमा अतिक्रमणका बारेमा, जङ्गे स्तम्व, सीमा रेखा दशगजा बारेमा जानकारी भएका व्यक्ति थिए । साथै इतिहासलाई हेर्ने र विश्लेषण गर्ने उनको आफ्नै शैली थियो । सीमा क्षेत्रको प्रत्यक्ष स्थलगत र पैदलै पुगेर अध्ययन गर्ने व्यक्तित्व शायद उनी नै थिए । उनले पृथ्वीनारायण शाहदेखि यता नेपालले अंग्रेज सरकारसँग, तिब्बतसँग, चिनसँग र बाइसे चौबिसे राज्यहरुले गरेका संन्धिहरुको संग्रह–सन्धिपत्र संग्रह संकलन गरी नेपाल र नेपाली जनतालाई ठूलो गुण लगाएका छन् ।
देशको मौजुद स्थिति दलाल नोकरशाही अर्धसामन्ति र अर्ध–नवऔपनिवेशिक, नवप्रतिक्रियावादी संसदिय व्यवस्थालाई नस्त ध्वष्त पार्न नसकेसम्म, देश र जनताको आवश्यक्ता र चाहनालाई परिपूर्ति गर्न सकिन्न । एकाइसौं शताब्दीमा मानव समाजको प्रगति कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो । नेपाली भने अझै मध्य युगीन अवस्थामै छनँ । त्यसो त नेपालमा चेतन वा अचेतन रुपमा यस्तो स्थितिलाई परिवर्तन ल्याउन धेरै संघर्षहरु भए, सयौं सहिदहरु बने । यसै बीच दस वर्षिय महान जनयुद्धको क्रममा सत्र हजार देशका वीर सपुतहरुले देश र जनताको आवश्यक्ता र चाहना परिपूर्ति गर्नको निम्ति आफ्नो अमूल्य जीवन आहुति दिएर गए भने हजारौैंको संख्यामा वीर सपुतहरु वेपत्ता पारे र हजारौं सपुतहरुलाई घाइते र अपाङ्ग जीवन जिउन वाध्य बनाइएका छन् । तर, आजसम्मको संघर्षहरुले यस स्थितिमा कुनै परिवर्तन भएको छैन । नेपालमा प्रगतिका बाधक भनेका अर्धसामन्ति र अर्ध–नवऔपनिवेशिक तथा साम्राज्यवाद, विस्तारवाद, वैदेशिक प्रतिक्रियावाद र तीनिहरुका नेपाली एजेन्ट प्रतिक्रियावादी शक्तिहरु नै हुन् । मुलुकमा अहिले अर्धसामन्ति नोकरशाही पूँजिपति र दलाल पूँजिपति वर्गका गठबन्धनको लोकतान्त्रिक संघीय संसदीय नव–प्रतिक्रियावादी सरकार छ ।
देशका स्वाभिमानी नेपाली जनसमूदायले यो कदापी भुल्नु हुन्न कि विश्वका जुनसुकै प्रतिक्रियावादीहरुले मजदुर–किसानको आडमा शक्ति हत्याउँछन् र सत्तामा पुगेपछि तिनै वर्गहरुको शोषण र दमन गर्न पछि पर्दैनन् । सत्ता बाहिर छउन्जेल देश र जनताको पक्षधर भएको नाटक मन्चन गर्छन्, सत्तामा पुगेपछि तीनिहरु नै देशी–विदेशी साम्राज्यवाद, विस्तारवाद तथा प्रतिक्रियावादको दलाल बनेको इतिहास अर्थात ००७ सालमा भए गरेको जनक्रान्तिलाई दिल्ली दरवारमा धोखापूर्ण सम्झौता गरी प्रजातन्त्रको घोषण गरे यता सत्तामा पुगेका सत्तासिनहरुको क्रियाकलापले हामीलाई प्रस्टयाई सकेको छ । यसै सन्दर्भमा भन्नुपर्दा दिल्ली सम्झौताको नेपाली कांग्रेस लगायत डिल्लीरमण रेग्मी र टंकप्रसाद आचार्यहरुले विरोध नगरेका होइनन्, गरेका थिए । तर, आफ्ना प्रतिनीधी र आफु स्वयम् सत्ताको भागिदारी बन्न पुगेपछि, यसको ठिक उल्टो भारतीय विस्तारवादीहरुको स्तुतिगान गाउन पछिपरेका थिएनन् र आजसम्म पनि भारतको गुणगान गाउन ती संसदीय दलहरु तछाड मछाड गरी लागिपरिरहेको हाम्रो नाङ्गो आँखा सामू छरपष्ट रहिआएको छ । र यसै रोहमा कम्युनिस्टको छाला ओढेका आत्मासमर्पणवादी नामधारी कम्युनिस्टहरु यस मामलाबाट अछुतो छैनन् । तर ती लाक्षी कुकूरहरुको भुकाई नेपालका सच्चा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट र देशभक्त स्वाभिमानी आम नेपाली जनसमुदाय सामू नतमस्तक मात्र होइन अपितु विलोप हुने दिन नजदिक आउँदैछ ।
देश र जनताको जिम्मेवारीबाट पुरै बेखबर भई भ्रष्टाचार र कमिशन–तन्त्रको आहलमा आनन्दित मनले डुबुल्कि मार्दै, देशको शासन–सत्ता सम्हालिरहेका खड्गप्रसाद शर्मा ओली सत्ताशक्तिको अधिपतिको स्थानमा विराजमान छन् र राज्यको श्रोतमाथि एकाधिकार जमाई बसेकाको टिके स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले गैर जिम्मेवारीपूर्ण लथालिङ्गे चालले देशमा सृजित (निम्त्याएको) यो कोभिड १९ को संक्रमण कहरलाई ढाकछोप गर्दै, केहिदिन अघि सार्वजनिक मञ्चबाटै कोभिड १९ को रोकथाम र नियन्त्रणमा दक्षिण एसियामै राम्रो काम गरेका छौं भन्दै, देशका जिम्मेवार सम्बन्धित विज्ञ, जिम्मेवार नागरिकर र जिम्मेवार मिडियाहरुलाई संकेत गर्दै सरकारको काम नदेख्नेहरुलाई मोतिबिन्दु लागेको हुनसक्छ भनी बरबराउन थालेका छन् । उनको यस भनाईलाई सहि मान्ने हो भने, यतिखेर देशमा आइपरेको यो कोभिड १९ को कहर नेपालीले देख्न र भोग्न बाध्य हुनु नपर्ने हो ।
विश्वमा आइपरेको कोभिड १९ संक्रमण कहरबाट हाम्रो नेपालमात्र अछुतो रहने कुरै होइन । कोरोना संक्रमणबाट बच्न झन्दै चार महिनासम्म सिङ्गो देशलाई सरकारले लकडाउनको आदेश जाहेर ग¥यो । देशका आम जनताले सरकारको आदेशलाई पुरै अनुशासित भई जिम्मेवारिपूर्ण ढङ्गले पालना गरी बसे । तर, सरकार स्वयम्ले लकडाउनको मूल्य र मान्यतालाई अनादर गरी, कोरोना संक्रमन रोकथाम र नियन्त्रण गर्न आवश्यक औषधिजन्य उपकरणहरुको व्यवस्था गर्नुको नाउँमा, यस्तो राष्ट्रिय संकटको बेलामा पनि बिना हिचकिचाहत खुल्लैयाम भ्रष्टाचार र कमिशनको आहलमा निर्धक्क भई ओम्नि घोटाला काण्डमा डुबुल्की मार्न सरकार पछि परेनन् भन्ने कुरो जिम्मेवार मिडिया र जिम्मेवार नागरिकहरुले मात्र होइन । संसदीय लेखा समितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मात्र होइन, संसदीय लेखा परिषद (समिति)ले समेत ओम्नि घोटाला काण्डमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सम्बन्धित अधिकारी संलग्न रहेको निचोद निकालेको कुरा प्रकाशमा आएको छ ।
कुनै पनि दोशका सरकारको मूल्य र मान्यता भनेको सिङ्गो देशका अविभावक हुन् । अविभावको स्थान ओगट्न पुगेका वर्तमान सरकार अविभावकको भूमिका निभाउनुको उल्टो देश र जनता प्रति गैर जिम्मेवारी तरिका लथालिङ्गचाल अपनाई, विश्वव्यापी कोभिड १९ को कहरलाई जनर अन्दाज (अन्देखा) गरी सरकारको नेतृत्व तहदेखि स्वास्थ्यमन्त्री लगायत स्वास्थ्य मन्त्रालयका कतिपय अधिकारीहरु, नेपालमा कोरोनाले महामारी रुप लिन्दैन भन्ने मानसिकता अल्झेर, लकडाउनको समयमा आवश्यक तयारिमा नजुट्नुको कारण र सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्तित्वहरुले एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला अर्थात काठमाडौं छिर्ने मानिसहरुको परिक्षण गर्नु पर्दैन भनेर अडान लिनुको परिणाम हो यो ।
लकडाउन अन्त गरे पश्चात, जथा राजा तथा प्रजा भने जस्तै अहिले आम मानिसहरुले कोरोना महामारिलाई गम्भिरतापूर्वक नलिनु अर्थात खेलाँचि गर्नु । नाकाबाट छिर्ने मानिसहरुको स्वाव संकलन गर्न ढिलो शुरु गर्नु र स्वाव कलेक्सन गरेका मानिसलाई क्वारेन्टिनमा राख्न नसक्नु । कन्ट्रयायक टे«ेसिङ, स्वाव कलेक्सन र डाटा म्यानेजमेन्टको काम व्यवस्थित र चुस्त नगर्नुका साथै समयमै विज्ञहरुको सुझाव नसुन्दा पनि यो अवस्था आएको हो ।
अविभावकको दायित्व भनेको झारुटार्ने काम होइन । देशमा कायम रहिआएको राज्य–व्यवस्था भन्नुको अर्थ शासकीय व्यवस्था होइन । देशका आम जनता भन्नु एकाघरको पारिवारिक सदस्यहरु हुन् । अनि त्यस पारिवारिक सदस्यहरुमा को शासक र को शासित ? कस्ले कस्लाई शासन गर्ने ? खास गरी भन्नु पर्दा मानविय समाजमा व्यक्तिगत स्वार्थ उन्पन्नभई विशेषतः पितृसतात्मक युगको सुरुबाट वर्गिय विभेदको बृजारोपन भई, शासक र शासितको स्थिति सृजना गरी मानव समाजलाई नै विकृति र बिशं गतितिर धकेल्दै व्यक्ति र वर्गिय स्वार्थलाई सर्वोपरी मान्यता अङ्गिकार गर्दै, व्यक्तिगत सम्पत्ति आर्जन गर्ने होडबाजिले विश्वलाई नै यो शासक र शासितको घनचक्करमा मानविय मूल्य र मान्यता विपरित शोषण, दमन र उत्पीडनमा फस्न र फसाउँदै मानव समाजलाई पुरै थिलीबिली पार्दै लगिरहेको स्थिति थियो ।
विश्व मानविय जगतमा उत्पन्न प्रगति–पथका बाधक शोषण, दमन र उत्पिदन जस्ता विकृति र विसंगति विरुद्ध खरो उत्रन महामानव कार्लमाक्र्सद्वारा निर्मित माक्र्सवादी पथ–प्रदर्शनका जाजोल्लेमान वैचारिक हतियारलाई सदुप्रयोग गर्दै व्यवहारतः कार्यान्वयन गर्ने क्रममा, साम्राज्यवादी युद्ध र सर्वहारावर्गको क्रान्तिकारी संघर्षको नयाँ स्थिति सृजना हँुदै आइरहेको त थियो । तर पुँजीवादका विरुद्ध लड्ने पुरानो (परम्परागत) तौरतरिकाहरु कामयाब हुन सकिरहेको थिएन । यसको निम्ति माक्र्सवादी ढङ्गको नयाँ तौरतरिकाको आवश्यक्ता महसुस गरी लेनिनले सिर्जनात्मक ढङ्गले क्रान्तिकारी नीति तर्जुमा गरी व्यवहारमा उतारेर क्रान्ति सफल पार्न योगदान पु¥याउनु भयो । यसरी माक्र्सवादको दोश्रो चरण लेनिनवादको विकास भयो ।
यसरी नै प्रथम विश्वयुद्ध पछि अर्धऔपनिवेशिक र उपनिवेशिक देशहरुमा कम्युनिष्ट पार्टीले गर्ने क्रान्तिको स्वरुप बारे स्पष्ट कार्यनीति निर्माण भइसकेको थिएन । मजदुर–किसान वर्गलाई आधार बनाएर गरिने क्रान्ति पुँजीपतिवर्गको नेतृत्वमा हुने क्रान्तिभन्दा बेग्लै खालको पुँजीवादी क्रान्ति भएकाले यसलाई नयाँ जनवादी क्रान्ति भनियो । खासमा भन्नुपर्दा यसबाट अविकसित देशहरुमा कम्युनिष्टहरुले गर्ने क्रान्तिको ठुलो समस्या हल हुन पुग्यो । नयाँ जनवादी क्रान्तिकै क्रममा माओले सिद्धान्त, राजनीति, दर्शन र अर्धराजनीति आदि कुराहरुमा पनि समयानुकूल विशेष योगदान पु¥याउनु भयो । यसरी माक्र्सवाद लेनिनवादको तेश्रो चरणमा माओवादको विकास भयो ।
अबको आवश्यक्ता एककाइसौं शताब्दीका सच्चा क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरुको अत्यन्तै महत्वपूर्ण कार्यभार भनेको, कम्युनिष्ट हुनुको मूल्य र मान्यता अनुरुप क्रान्तिकारी संघर्षको मैदानमा शुमुद्रको मूलधार विपरित पौडेर समुन्द्रको छाल झैँ एक पछि अर्को गर्दै खरो रुपले अगाडि बढ्नु नितान्त जरुरी छ ।
सरनार्थीको भेषमा लुकी–छिपी नेपाल सदरभित्र प्रवेश गरी, नेपालका अत्यन्तै सिधासाधा गोरखाका रैथाने आदिवासी मगरजातीको वस्तिभित्र छिरेका ती सरनार्थी जमातलाई, सरनमा आएकालाई मरनमा पार्नु हुँदैन भन्ने नेपाली मात्रको मानविय मान्यता अनुरुप मर्यादित रुपले रहन–सहनको शुव्यवस्था मिलाई राखेका थिए । तर, ती दुस्त प्रवृत्तिका जमातले यसलाई अवसरको रुपमा लिएर, त्यहाँको सामाजिक रहन–सहन तथा रितिरिवाजको सुक्ष्म ढङ्गले अध्ययन चिन्तन मनन् गर्दै षड्यन्त्रको जालो बुन्नथाले । त्यहाँका रैथानेहरुको आफ्नो रितिरिवाज र जीवन यापनलाई सहज र शुलभ रुपलाई व्यवस्थित रुपले कायम् राखिराख्न एक सामाजिक मुली चयन गर्ने उनीहरुको परम्परा, दौदको प्रतियोगिता गरी उक्त दौड प्रतियोगितामा जो प्रथम भए उनैलाई आफ्नो सामाजिक संजालको मुली कायम हुने र गर्ने प्रचलन (प्रकृया) कायम रहिआएको थियो ।
त्यहाँको ऐतिहासिक प्रक्रिया र परम्परालाई मध्येनजर राख्दै दुष्ट जमातका धुर्त द्रव्य शाहले, गोरखाका रैथानेहरुको दौड प्रतियोगितामा आफु पनि सहभागी हुने क्रममा दौड प्रतियोगिता शुरु हुनुभन्दा पहिला नै दौडको ऐतिहासिक गन्तव्य स्थानका झन्दै आधा बाटोमा पहिले नै गएर लुकि बसेका थिए । उता जब दौड शुरुभई दौडका धावक (प्रतियोगि)हरु आफु नज्दिक के पुगेका थिए, त्यसै दौदमा सबैको आँखा छलेर धावाबोली झुठमुठ आफु दौदमा प्रथम भएको भनी दावी गर्दै, सबैलाई झुक्याएर धुत्र्याइंपूर्ण तौरतरिका अपनाई, त्यहाँका रैथानेहरुको सामाजिक संजालको मुली पद हत्याउन सफल हुनुपुगे । यसरी गोरखाका रैथानेहरुको मुली बने पश्चात, नेपालका अन्य स्थानका आदिवासी जनजातिहरु माथि यसरिनै छलकपट गरी सत्तारोहन गर्दै पृथ्वीनारायण शाहसम्म आइपुग्दा, नेपाल एकिकरण गर्नुको नाउँमा नेपाली भूमिभित्र आन्तरिक उपनिवेश खडागरी, एकल जातिय केन्द्रीकृत सामन्तवादी राज्य–व्यवस्था कायम गरी नेपालका तमाम आदिबासी जनजातिहरुलाई तहस–नहस पार्दै आइरहेकाको यो पशुपति क्षेत्र विकास कोष योजनाकोे निरन्तरता हो ब्राम्हनवाद ।
एक्काइसौं शताब्दीको वर्तमानको यस्तो स्थितिमा पनि लाटोले केला हेरेझैँ गरी एक जनजातिमाथि आइपरेको थिचोमिचो उठीवास गराउने जस्तो समस्यालाई अन्य आदिवासी जनजातिहरुले यो केही होइन भने जस्तोगरी मिच मारेर बस्नु ठिक होइन । हो त यो बेला नेपालका तमाम् उत्पिडित क्रान्किारी आदिवासी जनजातिहरु मात्र होइन देशका तमाम् शोषित पिडित आम श्रमजिवी जनसमूदाय तथा तमाम् क्रान्तिकारी पार्टीहरु समेत एक ढिक्कोभई एक आपस्तमा गोलबन्द हुनुको सँगै समुद्रको धार विपरित पौडेर अगाडि बढ्ने क्रान्तिकारीहरुको जोस र जाँगरलाई उजागर पार्दै, पृथ्वीनारायण शाहका ती अघोषित उत्तराधिकारी दलाल नोकरशाही पूँजीवादी अर्धसामन्ति र अर्ध–नवऔपनिवेशिक तथा नवप्रतिक्रियावादी संसदीय व्यवस्था विरुद्ध शसस्त्र जनविद्रोह (नयाँ जनवादी क्रान्ति)मा खरो उत्रेर सामन्तवाद, साम्राज्यवाद, विस्तारवाद र प्रतिक्रियावादीहरुको दलालि गर्दै टिकिरहेको यो भ्रष्टाचार, कमिशनतन्त्र र बिचौलियाहरुको भंगालोमा मदहोसभई रमाइरहेका देश र जनविरोधी सरकार एवम् नवप्रतिक्रियावादी संसदीय व्यवस्थालाई नै समुल नष्ट ध्वष्टपारी “सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वको नयाँ जनवादी व्यवस्था” कायम गर्नु आजको यो राष्ट्रिय आवश्यक्ता हो र यो नै हाम्रो राजनैतिक दायित्व पनि हो ।
२०७५÷४÷२१
ताहाचल, काठमाडौँ

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर