माइक्रो मेनेजमेन्टमा भारतलाई नेपालको रातो कार्पेट बिच्छाइदिएको लगत्तै नेपालका प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच टेलिफोन वार्ता भएको छ । ओलीले स्वतन्त्रता दिवसको मौका पारेर शुभकामना र सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्य भएकोमा भारतलाई बधाई दिन टेलिफोन गरेका थिए ।
भारतले नेपाली भूभाग लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने सडकको ट्रयाक उद्घाटन गरेपछि दुई देशबीच सम्बन्ध चिसिएको थियो । नेपालले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गरेपछिको पहिलो पटक दुई देशका सरकार प्रमुखबीच संवाद भएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार भन्छन, ‘यो फोन संवाद त्यतिकै भएको होइन, नेपालको तर्फबाट लगातार भइरहेको कुटनीतिक प्रयासका कारण त्यो सम्भव भएको हो ।’ तर त्यो कुटनीतिक प्रयास भनेको आफ्नो दूताबासमार्फत साना परियोजनामा लगानी गरेर नेपालमा समान्तर सरकारकै हैसियतमा अर्बौ रुपैयाँ सिंधै परिचालन गर्दै आएको भारतलाई ओली सरकारले परियोजनालाई अर्र्काे ३ वर्ष लम्ब्याउने निर्णय गरेर भारतीय विस्तारवादको तावेदारी गरेको परिणामे हो । यसले नक्सा प्रकरणमा आफुलाई भारत विरोधी देखाउँदै आएको र राष्ट्रवादी भएको दावी गर्दै आएको ओली सरकारको छवि सबै कृत्रिम भएको स्पष्ट हुँदैछ ।
नक्सा प्रकरणसँगै धेरै विषयमा भारत र नेपालको सम्बन्ध तनावपूर्ण बनेको स्थितिमा यसपटक यो परियोजनाको म्याद नथपिने विश्वास देशभक्त तथा क्रान्तिकारी शक्तिहरुमा थियो । तर भारतीय शासकवर्गलाई खुशी बनाउन ओली मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले यो परियोजनालाई अर्र्काे ३ वर्ष लम्ब्याउने निर्णय गरेर भारतीय विस्तारवादको तावेदारी गरेको छ । ५ करोडसम्मका आयोजनाहरु भारतीय दूतावासमार्फत चलाउन दिने गरी गरिएको सम्झौताले सरकारले साना विकास परियोजना (एसडिपी) कार्यक्रममार्फत साना आयोजनाहरुमा भारतलाई प्रत्यक्ष सहभागी गराउँदै आएको छ ।
यही परियोजनाबाट नेपालको आन्तरिक मामिलामा माइक्रो मेनेजमेन्ट गर्दै आएको भारतले नक्सा प्रकरणपछि अब त्यो अबसर नपाउने धेरैले आँकलन गरेका थिए । यो कार्यक्रमको पछिल्लो पटक थपिएको म्याद आगामी अगष्ट ५ मा सकिदै थियो । तर मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले यो परियोजनालाई अर्र्काे ३ वर्ष लम्ब्याउने निर्णय गरेर भारतीय विस्तारवादलाई खुशी बनाउने एउटा अवसरका रुपमा लियो, जो स्पष्टः भारतको तावेदारी नै हो । नेपालले कार्यक्रम केही समय अघि नवीकरण नगर्ने संकेत गरेपछि भारतले साना विकास परियोजना (एसडिपी) कार्यक्रम निरन्तरताका लागि नेपालको उच्च राजनीतिक तहमा दबाब दिएको बताइएको थियो ।
नेपालमा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न सहयोग पुग्ने गरी परियोजना र मान्छे छानेर आफ्ना दलालहरु तयार पार्ने गरेको छ । दूतावासले यो वर्ष ६७ वटा साना विकास परियोजना फरक–फरक स्थानीय तहमा सञ्चालन गर्दैछ । त्यसमा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने भनिएको छ ।
विदेशी दूतावासले ‘सरकार सरह’ आयोजनाहरु आफ्नो खल्तीबाट बाँड्नु कुटनीतिक मर्यादा र प्रतिष्ठाको विपरित समेत भएको र आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप भएको परराष्ट्रविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठको टिप्पणी छ । ‘दूतावासले छात्रवृत्ति, आयोजना र एम्बुलेन्स बाँड्दा त्यसले राजनीतिमा कसलाई जिताउने र हराउने भन्नेसम्मको अर्थ राख्छ,’ उनी भन्छन, ‘आफ्ना पक्षकालाई पोस्न मात्रै यो प्रयोग हुने सम्भावना हुन्छ ।’
आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा परियोजना लैजान भारतीय दूतावासमा धाउने नेपाली नेता, सांसद र उच्च कर्मचारीको संख्या उल्लेख्य रहने गरेको छ । जसकारण भारतीय दूतावासको नेपालमा राजनीतिक पहुँच र प्रभाव तल्लो तहसम्म परेको देखिन्छ । भारतले यसरी आफ्ना दलालहरु तयार पार्दै आएको देखिन्छ ।
विदेश मामिलाका जानकारहरुले दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच भएको फोन संवादले आपसी तिक्तता हटाउन कुनै भूमिका नखेल्ने दावी गरेका छन् । उनीहरुको भनाइमा ‘जस्तोसुकै दुश्मनी भए पनि उत्सव वा विपद्को अवस्थामा एक अर्कालाई बधाइ वा दुःख व्यक्त गरेका हुन्छन, यो कुनै ठूलो कुरा होइन, हिजो भारतको स्वतन्त्रता दिवस थियो त्यसमा नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीले फोन गरेर बधाइ दिए, त्योभन्दा अरु केही होइन ।’
दुई देशको बीचमा यसरी सम्बन्ध बिग्रेको छ कि राजनीतिकस्तरबाट समाधान हुन नसक्ने उनीहरुको भनाइ छ । उनीहरुमध्ये एक जनाले त यसमा सैन्य कुटनीति उपस्थित भएमात्र केही सम्भव रहेको नत्र यो स्तरको संवादले समस्या समाधान नहुने दावीसमेत गरेका छन् । दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच शनिबार भएको फोन संवादले आपसी सम्बन्धमा खासै असर नपर्ने दावी गरे । उनले भने, ‘फोन संवाद हुनु सकारात्मक हो तर दुई देशको बीचमा जुन समस्या छ त्यो यस्ता फोन संवादले मात्र समाधान हुँदैन ।’
‘ नेपालले यस्ता फोन सम्वादमा रमाएर होइन बरु यो अवसरलाइ नेपाल भारतबीचको खुल्ला सीमा व्यवस्थित गर्न तर्फ लगायो भने बेलाबखत दुई देशको सम्बन्धमा देखिने उतार चढावमा कमी आउने सिमाविदहरुको विश्लेषण छ । खुल्ला सीमाको सम्बन्धले त्यसलाई विभिन्न तहबाट दुरुपयोग भइरहेको भन्दै उनले त्यसलाई नियमन गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याए ।
विज्ञहरुको भनाइमा जुन भूमिका लागि शुरुदेखि विवाद थियो, त्यसलाई समेटेर भारतले नक्सा जारी गर्नु र पछि त्यसमा एकतर्फी रुपमा सडक निर्माण गर्नु भनेको भारतले नेपाललाई हेपेको प्रष्ट हुन्छ । आफ्नो भूमिका लागि बोल्नु, आफ्नो सार्वभौमसत्ताका लागि बोल्न कुनै देशको इशारा नचाहिने प्रष्ट पार्दै भारतले पछिल्लो समय पाकिस्तानलाईभन्दा तल्लो तहको गाली नेपाललाई दिएको छ । भारतले नेपालसँग सीमा विवादको विषयमा कुरा गर्नै नचाहेको आम बुझाइ छ ।
जुन विषयमा विवाद छ, त्यसमा कुनै छलफल नभएका कारणले दुई देशको सम्बन्धलाई लिएर धेरै उत्साहित हुनु आवश्यक नरहेको उनको टिप्पणी छ ।
नेपाल मामिलका जानकार एवं भारतको रक्षा मन्त्रालयमातहतको रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान (आइडिएसए) का अनुसन्धानकर्ता डा. निहार नायकले पनि फोन संवाद हुनु सकारात्मक भए पनि यसले पछिल्लो विवादलाई समाधान गर्न कुनै भूमिका नखेल्ने बताए । ‘जुन विवादका कारण दुई देशको बीचमा सम्बन्ध विग्रेको छ, त्यो विषयमा कुराकानी नै भएको छैन,’ उनले भने, ‘अनि यसलाई सकारात्मक कसरी लिने ? जुन स्तरमा सम्बन्ध बिग्रेको छ त्यसलाई सुधार्ने काम प्रधानमन्त्री ओलीको तर्फबाट हुनुपर्छ ।’
नेपालले यतिबेला सीमा समस्यालाई मुख्य समस्याको रुपमा अघि सारेकाले त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने जिम्मेवारी पनि नेपालकै रहने उनको भनाइ छ । दुई प्रधानमन्त्रीका बीचमा भएको संवादले एउटा बाटो खुलेको तर त्यो बाटोमा कसरी हिँड्ने भन्ने कुरा नेपालमा निर्भर रहने उनले बताए ।
माइक्रो मेनेजमेन्टमा भारतलाई नेपालको रातो कार्पेट पछि भारतीय दुतावासको पहलमा ओलीको फोनको तार मोदीसँग जोडिएको छ । तर ओली सरकारका मानिसहरु अहिले यो फोन सम्वादलाई ओलीको ठूलो कुटनीतिक सफलता भनेर नेपाली जनमानसमा गलत सन्देश दिने कोशिस गरिरहेका छन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर