सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको प्रतिवेदन : ओम्नी प्रकरणमा ‘मन्त्री दोषी’, कारबाही हुन्छ त ?

प्रकाशित मिति : २०७७ श्रावण १५

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ओम्नीसँगको सम्झौता प्रक्रियामा कानुन मिचिएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिवेदनमा विभागीय प्रमुखले गर्ने स्वास्थ्य सामग्री खरिदको निर्णयमा स्वास्थ्यमन्त्री आफैं संलग्न हुनु कानुनविपरीत देखिएको र यस प्रकरणमा मुख्य दोषी स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल र उनका सल्लाहकार डा. खेम कार्की रहेको ठहर गरेको छ । उक्त ठहरसहितको प्रतिवेदन उक्त कार्यालयले संसदमा पठाएको छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल र उनका सल्लाहकार डा. खेम कार्कीको संलग्नतामा ओम्नी समूहसँग महँगो मूल्यमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदको निर्णय २०७६ चैत २० मा भएको थियो । ओम्नीलाई १ अर्ब २४ करोडको स्वास्थ्य सामग्रीको ठेक्का दिइएको थियो ।

ओम्नीमार्फत् स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा अनियमितता र कानुनको उल्लंघन भएको भन्दै उजुरी परेपछि प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा छलफल थालिएको छ । ओम्नीसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता आशंका भएपछि उक्त कार्यालयलाई अध्ययन गर्न लगाइएको थियो ।

उक्त कार्यालयका सुवासचन्द्र शिवाकोटी संयोजकत्वको समितिले ओम्नीसँगको स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियाबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो । आपूर्तिकर्तासँग वार्तालगायत खरिद प्रक्रियामा विभागीय मन्त्री र उनका प्रमुख सल्लाहकार डा. कार्की कानुनी व्यवस्थाविपरीत संलग्न भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्वास्थ्यमन्त्री ढकालको आतिथ्यमा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकको अध्यक्षतामा आपूर्तिकर्तासहित ४२ जनाको उपस्थितिमा छलफल भएको, मन्त्रीकै सल्लाहकारको संयोजकत्वमा आपूर्तिकर्तासँग वार्ता गर्न समिति बनाएर सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लंघन भएको प्रतिवेदनमा छ । ‘यो सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ७ अनुकूल भएको नदेखिएको’, प्रतिवेदनमा छ। सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार मूल्यांकन समिति गठन गरी मूल्यांकन नभएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

आपूर्तिकर्ताको योग्यतामाथि प्रश्न उठेको, तोकिएका बमोजिमका सामान प्राप्त भए÷नभएको विवरण नराखिएको, सामानको गुणस्तर कायम भएरनभएको जस्ता विवरण पनि नराखिएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियतमा प्रतिवेदनले प्रश्न उठाइएको छ । चैत १९ मा ओम्नीसँग सम्झौता रद्दपछि क्षतिपूर्ति असुल गर्ने निर्णय नभएको, ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय नभएको भन्दै अध्ययन प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाइएको छ ।

विश्वव्यापी कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि विशेष र संवेदनशील परिस्थितिमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा भएको यस भ्रष्टाचार अनियमिततामा संलग्न मन्त्री ढकाल र सल्लाहकार कार्कीमाथि कारबाही होला त भन्ने प्रश्न आम जनमानसमा उब्जिएको छ । प्रधानमन्त्री ओली निकट मानिने ढकाललाई पनि ७० करोड प्रकरणका दोषी तत्कालीन मन्त्री गोकुल बास्कोटालाई जस्तै संरक्षण गरिने त होइन भन्ने आशंका छ । महामारीमा जनता रोग र भोकले मरिरहँदा सरकार भने स्वास्थ्य सामग्रीको खरिदमा समेत भ्रष्टाचार र कमिसनको खेलमा मग्न रहेको भन्दै लामो समयदेखि सार्वजनिक आलोचना हुँदै आएको छ । यो समग्र प्रक्रियामा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बनाइएको उच्चस्तरीय समितिका संयोजक रहेका उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलको समेत संलग्नता रहेको आशंका गरिएको पृष्ठभूमिका योजनाबद्ध उनलाई बचाउन प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले मन्त्री ढकाल र कार्कीलाई मात्रै दोषी ठहर गरेको त होइन भन्ने पनि गम्भिर आशंका गरिएको छ ।