देशको समग्र विकासको लागि सबभन्दा पहिला राजनैतिक, शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, कुटनैतिक र कर्मचारीतन्त्र सहि दिशामा रहेको हुनु पर्दछ । यी भनेका एउटा देश विकासको लागि आधारभूत आधारहरु हुन् । यी आधारभूत कुराहरु सहि बाटोमा रहने हो भने जस्तै संकट आईपर्दा पनि देशले त्यति धेरै संकट भोग्नु पर्छ जस्तो लाग्दैन । यसको लागि सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा देश आत्मनिर्भर हुनको लागि देशमा रहेका प्राकृतिक स्रोतसाधनको उचित प्रयोग र देशका विभिन्न समुदाय, जातजातिका सीप, कला, पेशा, व्यवसाय, धर्म, संस्कृतिको संरक्षण हुनु जरुरी छ ।
देश विकासको लागि भनेर जनताले विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न राजनीतिक दलहरुको एजेण्डालाई आत्मसात गर्दै आन्दोलनमा साथ दिए । क्रान्तिको अग्र मोर्चामा रहेर मार्ने र मर्ने कुनै प्रवाह नगरी दुश्मनको गोली छातीमा थाप्न तयार भए । हजारौंको संख्यामा सहिद भए । मर्ने मरि गए, ती मध्ये केहि भाग्यमानीहरुले सहिदको लिष्टमा नाम झुन्ड्याए । ती सहिदहरुसंगै लडेका वीर योद्धाहरु आज त्यो क्रान्तिमा लागेका घाउहरुको पीडा सहंदै जीवन गुजाराको लागि भिख माग्नु पर्ने तीतो यथार्थलाई टुलुटुलु हेर्नु शिवाय अरु केहि गर्न सक्ने अवस्था छैन । जो त्यसका नेतृत्वकर्ता थिए, आज एउटा सानो झुण्डहरुको वीचमा जेलनेल भोगेको नेता हुं भनेर त्यसको सांवा व्याजसहित सत्ताको मोजमस्तिमा मस्त देखिन्छन् । पहिले त आन्दोलन, चुनाव, कमाउने बाटो देखाइदिने, ठेक्का पट्टामा कमिशन मिलाइदिने, तस्करी, व्यापारी आदिहरु जो आर्थिक सहयोग गर्थे, तिनीहरुले भनेअनुसार ऐन, नियम, विनियम, नीति, निर्देशिकाहरु बनाउने गरिन्थ्यो । तर अहिले त उनीहरु नै ती कानूनहरु बनाउने ठाउंमा भर्ति गर्ने प्रथाको शुरुवात भएको छ । अहिले त उनीहरु आफै अध्यक्ष, नगर प्रमुख, सांसद बनेर आफु अनुकुल कानून बनाउने ठाउंमा छन् । कानून नै आफै बनाउने भएपछि अब कसले रोक्ने ? यो पीडा र अनुभवले के देखाउंछ भने जनतालाई आफ्नै देशभित्र कम्तिमा पनि उत्पादनको वातावरण बनाइदिने र ती उत्पादनको उचित वजारको व्यवस्था मिलाइदिने मात्र हो भने पनि खानलाउनको लागि अर्काको भर पर्नु पर्ने थिएन कि ? एउटा जनता (व्यक्ति, परिवार) आफ्नै उत्पादनबाट खानलाउन पु(याउन नसक्दा त्यसले कति पीडा दिंदो रहेछ भन्ने कुरा काठमान्डौं उपत्यकालाई उदाहरणको रुपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । काठमान्डौंमा शहरीकरण नहुंदासम्म खानलाउन समस्या थिएन । एक रोपनी खेत भए एउटा सानो परिवारलाई सजिलै खान पुग्थ्यो । त्यहि कारण यहांका वासिन्दाहरुले फुर्सदको समयमा कलाकृतिमा लाग्ने, मठमन्दिर बनाउने, पाटीपौवा निर्माण गर्ने, धार्मिक कार्यमा लाग्ने गर्थे । भोजभतेरमा खुलेर खर्च गर्थे र धार्मिक कार्यमा पनि प्रसस्त खर्च गर्थे । त्यसैकारण पनि काठमान्डौं उपत्यकामा कलाकृति, धर्म संस्कृतिले फैलने मौका पाएको हो भन्दा फरक नपर्ला । तर जब काठमान्डौं वासिन्दाले त्यो उत्पादित खेत विक्री गरी घर बनाएर भाडामा लगाउने र त्यसबाट आउने आम्दानीले आनन्दको जीवन विताउने सपनाले उर्वर जमिन चोक्टा चोक्टा पारी विक्री गरे, आज त्यसैको भुतले बेलाबेलामा तर्साउन थालेको छ । अर्थशाष्त्रको भाषामा धन त्यो हो जसलाई आवश्यक परेको समयमा उपभोग गर्न पाइयोस् । यदि भोक लागेको समयमा खान पाइदैन भने त्यो धन होइन । अहिले यस्तै अवस्था भोग्न बाध्य छ काठमाडौं शहर । कथमकदाचित कुनै कारण उपभोग्य वस्तु आयात भएन भने काठमान्डौंवासीको चुल्होमा कोलाहल मच्चिन थाल्छ । अनि कुनै स्थिर मूल्य पनि छैन यो शहरमा । जसको शक्ति उसैको भक्ति जसरी उपभोग्य वस्तु थुपार्न होडवाजीले वजारमा कालावजारी शुरु हुन्छ । आज काठमान्डौंवासी आफ्नो धर्मकर्म, जात्रापर्व, संस्कार आदिमा खुलेर खर्च गर्न सक्ने क्षमता छैन । यो अवस्था आउनुमा विश्वकै उर्वर खेतियोग्य जमिन (भनिन्छ उपत्यकाको उत्पादनले पूरै नेपाललाई खान पुग्छ) घडेरीमा परिणत गरी घरैघरले भरिनु हो । यसको सिधा असर उत्पादनमा प(यो र जीवन निर्वाहको लागि अरुको भर पर्नु पर्ने भयो । अबको विकल्प भनेको जनतालाई देशभित्रै आफ्नो उत्पादनलाई जोड दिने मात्र होइन कि त्यसको पूर्ण संरक्षण समेत गर्ने वातावरण तयार गर्दै समग्र जनतालाई क्रान्तिको लागि तयार पार्नु पर्दछ । यसको लागि समग्र क्षेत्रलाई समेट्ने सजिलो र कानून सम्मत बाटो भनेको एकिकृत वहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था नै एक मात्र विकल्प हुन सक्दछ ।
१. प्रथमतः लगानीको लागि पूँजिको जरुरत पर्दछ । सो पूँजि तिनीहरुको हातमा छैन, जसलाई दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने उपभोग्य तथा घरायसी वस्तुहरु उत्पादन गर्न सक्दछन् । जसको हातमा पूँजि छ, त्यसले त्यो वर्गलाई माथि आउन सहयोग पुग्ने गरी लगानी गर्न चाहदैनन् । जसको लागि कानूनी रुपमा मान्यता प्राप्त, सहज, सबैलाई समेट्न सकिने, ठूलो समूहलाई समेट्न सकिने र सो पूँजि कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने सजिलो माध्यम भनेको बहुउद्देश्ययीय सहकारी संस्था नै हो । यसबाट दैनिक ज्याला मजदुरी गरी खाने वर्गलाई समेत केहि दिनको कामको ज्याला कटाई सो सहकारीमा सहभागी बनाउन सकिन्छ । यसको सोझो अर्थ के हो भने विभिन्न क्षेत्र, समाज, गाउं, गाउंपालिका, नगरपालिका, महानगरपालिका, जिल्ला आदिमा रहेका पुँजिलाई एकत्रित गरी त्यसलाई लगानीयोग्य बनाउनु हो ।
२. सहकारी मात्र यस्तो सजिलो माध्यम हो जसले जो पूँजि नभएर उत्पादन, मार्केटिंग र वजार व्यवस्थापनमा असहज पैदा भएको छ, तिनीहरुलाई सहज बनाइदिन्छ । नेपाली जनता मिहिनेत गर्न तयार छन् तर समस्या के हो भने त्यो उत्पादित वस्तु वजारिकरण नै प्रमुख समस्या हो । कृषिसंग सम्बन्धित वस्तुहरु तुरुन्तै वजारमा खपत भएनन् भने सड्ने खालका हुन्छन् । यसका लागि ती उत्पादित वस्तुलाई लामो समयसम्म सुरक्षित राख्नको लागि उपयुक्त भण्डारण विधि जस्तैः कोल्डस्टोर, शित भण्डार आदिको प्रयोग गर्नु पर्दछ वा गाउले प्राकृतिक विधिद्वारा संरक्षण गर्न सकिन्छ । जसको लागि ठूलो धनराशी आवश्यकता पर्दछ । जुन पूँजिपति वर्गले गरेको लगानीमा यस्तो खर्चिलो र नाफा नहुने वस्तुमा खर्च नगर्ने भएको कारण र राज्यसत्ताले पनि नगर्ने भएकोले उनिहरुले बनाएका नीति नियमलाई टेकेर अनुदान प्रयोग र सहकारीको लगानीमार्फत सो कार्य गर्न सकिन्छ । सहकारीको पहिलो लगानी कृषि र पशुसंग सम्बन्धित हुनुपर्दछ । किन भने ९० प्रतिशत जीवन निर्वाह यसैसंग सम्बन्धित हुन्छन् । यी कार्य सानो सानो क्षेत्रमा सबैलाई सहकारीमा एकताबद्ध गर्ने र त्यो सहकारीमा संकलित पूँजिमार्फत कृषि, पशुपंछी र विस्तारै विस्तारै तिनीहरुलाई व्यवसायिक गर्दै अन्य पेशा व्यवसायमा वृद्धि गर्दै जाने नीति अवलम्वन गर्नु पर्दछ । यसको लागि औधोगिकीकरण गर्दा कृषि उपजलाई नै प्रमुख प्राथमिकता दिनु पर्दछ । सहकारीको पूँजिलाई उत्पादनमा मात्र सिमित राख्नु हुदैन । सो पूँजिलाई वृद्धि गर्दै जाने क्रममा उत्पादन, भण्डारण र वजारिकरण्मा एकसाथ पकड राख्नु पर्दछ । कृषकले उत्पादन गरेका वस्तुहरुको वजारिकरण विचौलियाको हातमा रहेको कारण उनिहरु सधैं झुत्रेझाम्रेमै रहिरहे भने विचौलिया सुकिलामुकिलामा परिणत भए । हो, यसैलाई चिर्न यो सहकारी नै सहि अर्थमा त्यो झुत्रेझाम्रे कृषकको वास्तविक साथी बन्न सक्दछ ।
३. शुरुमा एकै पटक ठूलो क्षेत्रलाई समेटेर सहकारी गठन गरिने छैन । एकैपटक ठूलो क्षेत्रलाई समेट्न खोज्दा फेरी पनि तिनै मुठ्ठीभरको पहुंचमा मात्र सीमित हुनेछ, जुन अहिले धेरैजसो सहकारीमा भैरहेको छ । सानो सानो क्षेत्रलाई समेटेर देशभरीमा सहकारी गठन गर्दै जाने र त्यो क्षेत्रमा रहेको वस्तु उत्पादनमा स्पेशिफिकेसनको पहिचान गर्ने र अन्य सहायक उत्पादनमा पनि लाग्नुको साथै ती वस्तुको उत्पादनलाई समयानुकुल व्यवसायिक गर्दै आधुनिक रुपमा परिमार्जन गरी विश्व वजारमा सहज पहुंचमा पु(याउने । यी साना साना क्षेत्रका सहकारी सवल बन्दै गई तिनीहरुलाई एकत्रित गर्न प्रदेशस्तरीय र नियमनकारी भूमिका खेल्नको लागि एउटा केन्द्रियस्तरको सहकारी गठन गर्नु पर्दछ । तिनीहरुको वीचमा एक आपसमा सहअस्तित्व हुनु जरुरी पर्दछ । उत्पादनको वृद्धि र उत्पादनको खपतमा वृद्धिसंगै पूँजिको आवश्यकता अनुसार आफ्नै क वर्गको वैंक स्थापनाको लागि समेत तयार रहनु पर्दछ ।
४. नेपालको भूवनोट र वातावरणलाई इतिहांससंग जोडेर हेर्दा यहांको प्रमुख पेशा नै खेतिकिसानी र पशु पालन प्रमुख हो । कुनै पनि प्राणी वांच्नको लागि हावा, पानी र खानाको आवश्यकता पर्दछ । यी सबै प्रकृतिबाटै निःशुल्क प्राप्त पनि छन् तर प्राकृतिक उत्पादनले मानवको प्राण धान्न नसक्ने अवस्था आएकोले आफै खेतिकिसानी गर्न शुरु गरिएको दुइमत छैन । यहि वस्तुमा हाम्रा उदारवादी अर्थतन्त्र र विश्व व्यापार संगठनको नाममा नेपाललाई यसरी परनिर्भर बनायौं कि हामी केहि गर्न नसक्ने भयौं । विश्वमा परिश्रमी र कृषिप्रधान देश भनेर चिनिएको नेपाल र नेपाली एकैपटक ३१ वर्षको वीचमा अल्छिमा परिणत भयौं र निर्यात गर्ने देश आज किनेर खाने देश भयो । अब, यसलाई नचिरि हामी कदापी स्वाभिमानी नेपाली बन्न सक्दैनौं । हो, अब हाम्रा बाँझो खेतवारी हराभरा नबनाई हामी कसरी आत्मनिर्भर र स्वभिमानी हुन सक्दछौं ? अब, हाम्रा खिया लागेका कुटोकोदालो, हलो, हँसिया उदाउदै ती जर्जर बनेको माटोलाई उर्वरा शक्तिमा परिणत गरौं र त्यो सुख्खामा परिणत भएको जमिनलाई उर्जावान बनाउन आवश्यक पर्ने व्यवसायिक पशुपंछी पालन गरी त्यसबाट प्राप्त शुद्ध अर्गानिक मल प्रयोग गरौं ।
५. विस्तारै त्यो परम्परागत रुपमा भैरहेको खेतिकिसान र पशुपालनलाई समयानुकुल आधुनिक प्रणालीमा लैजानु पर्दछ । सो कार्यको लागि पहिलो, रसायनिक मलको मात्रामा कमि ल्याउन पशुपंछीको मल र नेपालमै उपलव्ध पातपतिंगर, खेर गएका झारपात, तरकारीका खेर जाने पात तथा डांठहरु आदि प्रयोग गरेर प्रांगारिक मल तयार गर्न सकिन्छ । जसले माटोको उर्वरा शक्तिलाई ताजापन बढाउनमा मदत गर्दछ । दोस्रो, उत्पादनमा उच्चतम वृद्धि ल्याउनको लागि आधुनिक वीउको आवश्यक पर्दछ । यसको लागि एउटा छुट्टै विउविजन अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्नु पर्दछ, जसले अहिलेको जलवायु परिवर्तनलाई ध्यानमा राखी सुख्खा मौसम र अति पानी परेको समय दुवैमा उपयुक्त हुने वीउको विकास गर्न सक्नु पर्दछ । साथै पशु स्वास्थ्य केन्द्र र वीमाको व्यवस्था पनि सहकारीकै लगानीमा हुनु आवश्यक छ । जसले पशुपंछीको क्षतिलाई कम गर्न र सुख्खा, खडेरी, विभिन्न रोगव्याधी आदिबाट बचाउन सकिन्छ । तेस्रो, हाम्रा गाउंघरमा परम्परागत रुपमा प्रयोग गरिएका हतियार, सरसामान, मेशनरी औजारहरुलाई आधुनिक रुपमा विकसित गर्दै उत्पादनमा वृद्धि र आधुनिकीकरण गर्न जरुरी छ ।
६. कृषि, पशुपंछीका व्यवसायिक विस्तारले देशमा आत्मनिर्भरतासंगै अन्य लगानीका ढोकाहरु पनि खुल्नेछन् । गाउंघरका कला, सीपलाई उपयोग गरी दैनिक जीवनमा प्रयोगमा ल्याउन सकिने विभिन्न किसिमका सामानहरु बनाउन सकिन्छ जसलाई समयानुकुल आधुनिक रुपमा परिमार्जन गरी त्यसलाई देशको अर्थोपार्जनमा जोड्न सकिन्छ । सबैलाई आम्दानीसंग जोड्नको लागि घरमै फुर्सदको समयमा बनाउन सकिने जस्ता उत्पादनहरु जस्तैः गुन्द्रुक, सिन्की, अचार, जाम, चाना आदि बनाई आम्दानी गर्न सकिन्छ । यी विभिन्न पेशा, व्यवसायका लागि हाम्रा आफ्नै घरेलु सीप र विदेशबाट फर्केका युवाबाट सिकेर आएका सीपले समेत सहयोग पु(याउनेछ ।
७. दैनिक आवश्यकीय वस्तुहरु देशमै उत्पादन हुन थालेपछि लगानीलाई चाहिने अन्य औधोगिक उत्पादन समेत लगानी विस्तार गर्दै जानु पर्दछ । देशमा जिर्ण अवस्थामा रहेका राम्रा उद्योगहरुमध्ये हेटौडा कपडा उद्योग, भृकुति कागज उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग, विराटनगर जुट मिल जस्ता देशको लागि अति महत्वपूर्ण वस्तु देशभित्रै उत्पादन भएमा नेपाल आफैमा आत्मनिर्भरतर्फ लाग्नेछ र देशको आर्थिक उन्नतिमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्दछ । जसबाट देशभित्रै लाखौं युवाहरुलाई रोजगार र स्वरोजगार बनाउनमा मदत गर्नेछ ।
८. देशको उन्नतिलाई सधैं स्थिर र सबल बनाई राख्नको लागि देशभित्रै अध्ययन, अनुसन्धानको आवश्यकता पर्दछ । सो कार्य पनि गर्नु पर्ने त राज्यले हो तर विडम्बना पूँजिवादी नामक प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक शासनमा लिप्त रहेको राज्य सत्ताले समग्र देशको विकासलाई तल्लो तहसम्म पु(याउन नचाहने स्वार्थीहरुको झुण्डको कारण यो कार्य पनि जनताद्धारा नै गर्नु आवश्यकता देखिन्छ ।
९. जनताकै लगानी रहेको सहकारीको माध्यमबाट शिक्षा, स्वास्थ्यमा पनि लगानी गर्न सकिन्छ । यहां हामीले विशेष ध्यान दिनु पर्ने विषय के हो भने नेपालमा पढाई भैरहेको शिक्षा व्यवहारिक र उत्पादनमूलक छैन । अर्थात नेपालको शिक्षा वेरोजगार उत्पादन गर्ने केन्द्र बन्न पुगेको छ । जसलाई मध्यनजर गरेर नेपालको जीवनपयोगि कला, सीपलाई आत्मसात गर्दै हाम्रा शिक्षालाई स्वरोजगारमूलक र उत्पादनमूलकको साथै अन्य विषयलाई पनि विश्लेषणात्मक र अन्वेषणमूलक बनाउनु पर्दछ । स्वास्थ्य सुधारको लागि हाम्रै गाउंघरमा रहेको विविध जडिवुटि र कन्डमुलहरुको व्यवसायिक खेति गरी साधरण रोगव्याधीका लागि तिनैको प्रयोगबाट उपचार गर्ने पद्धतिको विकास गर्नु पर्दछ । सकिन्छ भने सो विषयलाई पनि शिक्षा विषयमा राखेर स्वरोजगारमूलक रुपमा पढाउन सकिन्छ । ती जडिवुटिहरुबाट व्यवसायिक रुपमा विविध औषधि निर्माण गरी नेपाललाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ र बढि भएका जडिवुटिहरुलाई निर्यात गरेर अर्थोपार्जन गर्न सकिन्छ ।
१०. हामीले गर्ने भनेका उत्पादन, भण्डारण र वजारिकरणका कार्यहरु नेपालको कानूनी रुपमै दर्ता गरेर लाग्ने कर, शुल्क तिरेर विधिवत रुपमै गरिनेछ । यो कार्य पनि वास्तविक कृषक र निम्न वर्गहरुको प्रत्यक्ष संलग्न रहनेछ । नेपाल सरकारले उपलव्ध गराउने अनुदान, तालिम, आर्थिक सहयोग आदिको सहयोगलाई भरमग्दुर उपयोग गर्नु पर्दछ । वास्तवमै भन्नु पर्दा यो सहयोग वास्तविक कृषकले पाउन सकेका छैनन् । यो सुविधा लिने विशेषगरी पहुंचवालाहरु नै बढि देखिएको सरकारकै रिपोर्ट देखाउंछ । नेपाल सरकारका कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयहरु पशु सेवा विभाग, कृषि विभाग, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयहरु, घरेलु तथा साना उद्योग तथा अन्य विभिन्न कार्यालय र तालिम दिने संघरसंस्थाहरुबाट उपलव्ध गराइने सेवासुविधा तथा तालिमका कार्यक्रमहरुमार्फत हाम्रा कृषकहरु लाभान्वित गराउन भरमग्दुर प्रयास गर्नु पर्दछ । जसको लागि सहकारी सञ्चालक समितिलाई सकृय बनाएर ती सुविधा लिन अग्रसर गराउनु पर्दछ । नेपाल सरकारका विभिन्न ऐन, नियम, नीति, निर्देशन अनुसार कोल्डस्टोर, शितभण्डार, प्रांगारिक मल, भन्सार सहुलियत जस्ता अनुदान प्रयोग गरी समग्र कृषि पेशालाई निर्यातमुखि बनाउन भरमग्दुर प्रयास गर्नु पर्दंछ ।
११. कृषकहरुबाट उत्पादित वस्तुहरुको सहज वजारिकरण गर्नको लागि सबै संयन्त्र प्रयोग गर्नु पर्दछ । नेपालका दुर्गम क्षेत्रमा उत्पादित वस्तुहरु र कृषकहरुले उत्पादन गरेका वस्तुहरुले उचित वजार नपाएका कारण त्यसै खेर गैरहेको समाचार बन्नु उनिहरुको परिश्रमलाई हतोत्साहित बनाउनु हो । जसको कारण नेपालमा अथाह सम्भावना हुदाहुदै पनि विदेशिन बाध्य पारिएको यथार्थलाई उजागर गर्नु हाम्रो कर्तव्य भैसकेको छ । त्यसको लागि सरकारलाई पूर्वाधार निर्माण गर्नमा आवश्यक परे बल प्रयोगको सिद्धान्त अपनाउन पनि तयारी रहनु पर्दछ । ती क्षेत्रमा उचित भण्डारण र सहज यातायात सुविधाको पहल गर्नु पर्दछ । यसो गर्दा ती वस्तुले उचित मूल्य पाई राम्रो आम्दानीको श्रोत बन्न सक्दछ । यातायातको राम्रो सुविधा भएकै कारण भारतका विकट क्षेत्र जम्मु कश्मिर जस्ता स्थान र चिन जस्तो लामो दुरीबाट आयात गरिएका भन्दा नेपालमै उत्पादित फलफुल तथा तरकारी भएर पनि कसरी महंगो भयो ? त्यसैले सहकारीमार्फत कृषकलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्दै तिनीहरुलाई सहज वजारिकरणको लागि सरकारलाई पूर्वाधार निर्माणमा दवाव दिनु पर्दछ । यदि भण्डारण र संरक्षण गर्ने उचित व्यवस्थापन गर्न सकेमा सस्तो श्रम बेच्न बाध्य भएका श्रमजीविहरुबाट उत्पादन गरिएका वस्तु खाडी मुलुकहरुमा हाम्रा खाद्य सामग्रीहरु निर्यात गरी रेमिटान्सको ठाउंमा राजश्वमार्फत देशको प्रमुख आम्दानी बनाउन सकिन्छ । यस्तै समस्या डेरी उद्योग र चीज उत्पादकहरुमा पनि देखिन्छ । त्यसलाई मध्यनजर गरी एउटा केन्द्रिय अत्याधुनिक डेरी उद्योग स्थापना गरी त्यहांबाट डेरी प्रोडक्सनहरु उत्पादन गरी देशभरी सो उत्पादनलाई प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्दै आयातलाई रोक्दै राजश्व छुटका साथ निर्यात गर्नु पर्दछ । त्यसो गर्न सकेमा गाईरभैंसी पालक कृषकको दूध खेर जान पाउदैन र देशभित्रै स्वस्थ डेरी उत्पादनहरु उपभोग गर्न सकिन्छ ।
११. सहकारीको माध्यमबाट अर्को केहि समूह (वर्ग) यसमा नजोडिने प्रवल सम्भावना रहन्छ । जसको आफ्नै जमिन, घर त के नागरिकता समेत नरहेको अवस्थालाई मध्येनजरमा राखेर तिनीहरुलाई यस सहकारी र उत्पादनमा नजोड्ने हो भने फेरी पनि माक्र्सको सिद्धान्त अनुसार जुन वर्गको लागि संघर्ष गर्नु पर्ने हो, त्यहि वर्ग पछाडी परिरहनेछ । तिनीहरुलाई पनि जोड्नको लागि सहकारी र सहकारीको लगानीमा खुलेका विभिन्न उद्योगहरुमा मजदुरीको रुपमा लगाउने र सो वापतको केहि रकम सहकारीमा जोडिनमा लगाउने, जसले गर्दा उनिहरु पनि सहकारीको शेयर सदस्य बन्न सक्नेछन् र सो सहकारीको मालिकको हकदार बन्नेछन् । यसले गर्दा यो सहकारीमार्फत सबै नेपाली उद्योगका मालिक मात्र होइन देशको अर्थतन्त्रमा पनि एक हिस्सा बन्नेछन् । यति मात्र होइन वास्तविक सुकुम्वासी जग्गाविहिन छन् । रिपोर्ट अनुसार सरकारद्वारा वितरण गरिएको जग्गा १५(२० प्रतिशत मात्र सुकुम्वासको हातमा पुगेको छ । ती हुकुमवासीहरुको कव्जामा रहेको जग्गा उनिहरुकै सहयोगमा आन्दोलनद्वारा फिर्ता लिई वास्तविक सुकुमवासीहरुलाई नै बांड्नु पर्दछ । त्यसैगरी हलिया चरुवा, कमैया, वादी, तराइमा ठूलो समूमा रहेका जग्गाविहिन घरवारविहिनहरु सबैको एकैसाथ आन्दोलनको रुपमा उठान गर्दै ती समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्नु पर्दछ । त्यसैगरी आदिवासीरजनजातीका हक अधिकार, भाषिक, राजनैतिक विषयलाई हल गर्नुका साथै छुवाछुट, पिछडिएका क्षत्र, महिला अधिकारका समस्याहरुलाई पनि एउटा मुद्धाको रुपमा अगाडी सार्नु पर्दछ । त्यो प्राप्तिको लागि तिनै अन्यायमा परेका पीडित समूहलाई नै जागरुक बनाउदै नेतृत्व लिन तयार पार्नु पर्दछ । यहि नै वास्तविक अर्थमा नेपाली सुहाउदो माक्र्सवादी आन्दोलनको विकल्प हुन सक्दछ । नेपालको भौगोकि भूवनोट अनुसार नेपालको क्रान्तिलाई अगाडि बढाउनको लागि नेपालमा वास्तविक उत्पिडितहरुको झुपडीभित्र नपुग्दासम्म क्रान्ति सफल भएता पनि धोखा खाएको यथार्थलाई कदापि विर्सन हुदैन ।
१२. नेपालका सबैजसो विज्ञहरुलाई ज्ञात भैसकेको विषय हो कृषि पेशालाई आधुनिकिकरणसहित उत्पादनलाई जोड दिने । यसमा कसैको दुइमत छैन कि कृषि पेशालाई नेपालको व्यवसायिक रुपमा विकास गर्नु पर्दछ । नेपाली परिश्रमी पनि छन् र उत्पादन पनि गरिरहेका छन् तर के ती उत्पादित वस्तुले सहज रुपमा वजार पाइरहेका छन् ? हो, समस्या यहि हो । नेपाली कृषकले परम्परागत रुपमा उत्पादित वस्तु त्यसमा पनि सरकारको विना सहयोग के सम्भव छ, ती अत्याधुनिक प्रविधि र सरकारको भारी अनुदानबाट उत्पादित वस्तुसंग प्रतिष्पर्धा गर्न ? यसबाट मुक्ति पाउन पहिलो, सरकारी सम्पूर्ण सुविधालाई उचित प्रयोग गर्न कोशिष गर्ने, दोस्रो, नेपालभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा वजार खोज्ने र तेस्रो, भारतबाट निर्बाध रुपमा प्रवेश पाउने व्यवस्थाको अन्त्यको लागि राज्यसत्तासंग संघर्ष र नेपाली उत्पादनलाई अनिवार्य रुपमा प्रयोगको लागि प्रोत्साहनमा जोड दिने । यी उत्पादनलाई सहज वजार व्यवस्थापनको लागि सानो सानो क्षेत्रमा पनि संकलन केन्द्रको स्थापनाको साथै स्थानीय वजारमा पनि सहज विक्रीको व्यवस्थापन गर्ने, विभिन्न प्रमुख शहरहरुमा शक्तिशाली भण्डारण (शितभण्डार) को व्यवस्थापनसहित अर्गानिक सुपरस्टोर स्थापना गरी वजारीकरण गर्ने र अनलाईन वजारीकरणलाई प्रमुख हतियारको रुपमा प्रयोगको साथै होम डेलिभरीलाई समेत प्रयोग गरी समग्र क्षेत्रमा शक्तिशाली वजारको व्यवस्थापनलाई जोड दिनु जरुरी छ ।
१३. नेपाल यस्तो चेपुवामा परेको देश हो, जहां कृषकले उत्पादन गरेका सामानहरु सजिलै वजारको पहुंच पाउन सकदैनन् । देशभित्रैबाट र भारत सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नतामा विभिन्न बाधाअड्चनहरु भोग्नु परेको तितो यथार्थ लुकाएर लुकाउन सकिने अवस्था छैन । यति मात्र होइन हाम्रा उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सिधै प्रवेशमा पनि सहज नभएको तितो यथार्थ छदैछ । हो, के अब हामीले हाम्रा यी दुई शत्रुलाई चिर्न सक्छौं ? एकै तीरमा दुई दुई वटा शत्रुलाई पराष्ट गर्नुछ । सम्भव छ ? यतिखेरसम्म हाम्रा घरेलु हतियारहरु बलियो भसकेका हुनेछन्, यसलाई सहि उपयोग गर्न नेतृत्व तयार रहनु पर्दछ मात्र होइन यो अवसर चुकाउनु हुदैन । हामीले उत्पादनको साथसाथै त्यसमा संलग्न सहकारी संस्था र त्यसमा संलग्न उत्पादक समूहलाई उनिहरुकै नेतृतवमा संगठित गर्दै जानु पर्दछ । उनिहरुलाई समग्र देशको समस्या, राजनीतिक प्रशिक्षण (चेतना), आइपर्ने समस्या र समाधानका उपायलाई चिर्न गर्नु पर्ने संघर्षहरुमा जोड्दै पनि जानु पर्दंछ । यसले गर्दा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक समग्र रुपमा बलियो भैसकेका हुनेछौं कि ती शत्रुले चाहेर पनि केहि गर्न सक्ने अवस्था रहने छैन । यतिखेरसम्म त भारतबाट ठूलो मात्रामा आयात हुने र अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पारेको भनेको ग्यांस, तेल र खाद्य सामाग्री हो । नभई नहुने र समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने खाद्यान्नमा हामी आत्मनिर्भर भसकेका हुनेछौं भने ग्यांसको ठाउंमा इलेक्ट्रिक चुल्होले लिइसकेको हुनेछ र तेलबाट चल्ने सवारी साधनको ठाउंमा इलेक्ट्रिक गाडीले लिइसकेको हुनेछ । भारतले पहिलो, नेपालमाथि हावी भैरहनुको कारण खाद्यान्न, ग्यांस, तेल र अन्य आवश्यक वस्तुमा निर्भर रहनु रहेको छ । दोस्रो, हाम्रा सामन्ती शासकका राजीतिक दलहरु भारतबाटै पालित, पोषित र शक्तिबाट सञ्चालित भएका कारण नेपालीप्रति हेपाह प्रवृत्ति श्रृखला चलिरहेको छ । तेस्रो, नेपालमा रोजगारको विकल्प नभएको कारण ठूलो समूहमा भारतमा निर्भर रहनु रहेको छ । हामी पहिलो र तेस्रो समस्याबाट मुक्ति पाइसकेको अवस्थामा भारतको शक्तिलाई कमजोर बनाउनेछ । अब रह्यो दोस्रो समस्या, त्यो पनि सजिलै समाधान हुन सक्नेछ किन भने मूल शक्ति कमजोर भैसकेको अवस्थामा त्यो सानो झुण्ड पनि सोतः कमजोर हुनेछ ।
१४. राजनीतिमा एउटा नराम्रो संस्कार के देखिन्छ भने सिद्धान्त भन्दा पनि पद र सेवासुविधाको लागि इज्जतको समेत ख्याल नराख्ने गलत संस्कार छ । यो संस्कार अलि बढि दक्षिण एसियामा पनि विशेष नेपालमा देखिन्छ । नेपालको राजनीतिक दलहरुमा केहि पुराना राजनेताहरु वि.पि. कोइराला, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह, शुशिल कोइराला, मनमोहन अधिकारी आदिका अवसानपछि सिद्धान्त र प्रतिष्ठाको स्थान गौंर बनेर आएको छ । जब हामी एउटा उचाइमा पुग्नेछौं, त्यतिखेर नेतृत्व सचेत बन्नु पर्ने देखिन्छ । त्यो रोगले हामीलाई पनि ग्रसित बनाउनेछ । यसलाई चिर्नको लागि एउटा शक्तिशाली अनुशासन कमिटि बनाउनु पर्नेछ, जसले कुनै पनि बहानामा पार्टीलाई त्यो रोगबाट बचाउन जस्तोसुकै कारवाही गर्न तयार रहनु पर्दछ । कामको मूल्यांकन अनुसार दण्ड वा पुरस्कारको व्यवस्था कडाइका साथ लागु गर्न नेतृत्व हिच्किचाउनु हुदैन । यसले गर्दा कार्यकर्तामा कार्यगत हौसला बढ्न गई संगठनमा राम्रो भूमिका खेल्नमा मदत पु(याउछ । पार्टीलाई शसक्त रुपमा सैद्धान्तिक, वैचारिक, नीतिगत, राजनैतिक, कुतनैतिक आदि विभिन्न क्षेत्रमा रायसुझाव र अध्ययन अनुसन्धान गर्नको लागि एउटा शक्तिशाली कमिटि (थिंक ट्यांक) बनाउनु पर्दछ । जुन कमिटिलाई केहि सिमित नेतृत्वको सम्पर्कमा रहने गरी गोप्य रुपमा राख्नु पर्दछ ।
यी माथिका विषयसंग सम्बन्धित रहेर विश्लेषण गर्नु पर्दा नेपाल सधैं यस्तो संकुचित शासन व्यवस्थामा रुमल्लिरहन पुग्यो कि यसबाट बाहिर निस्कन हामी जस्ता निमुखा जनताले अझ कति पुस्ता वा कति दशक कष्ट भोग्नु पर्ने हो सायद महान भविश्यवेत्तासम्मलाई पनि भविश्यवाणी गर्न सम्भव नहोला । यो रिपोर्ट तयार पार्ने समयकै वीचमा नेपाल सरकारले एउटा महत्वपूर्ण काम ग(यो । सन् १८१६ को सन्धि अनुसार नेपालले राजनीनिक नक्सा प्रयोगमा ल्याएको थिएन । सो कार्य २०७७ साल जष्ठ, ४ गतको मन्त्रिपरिषदको निर्णयले प्रयोग गर्ने निर्णय गरेर नेपाल सरकारको राम्रो कार्य मान्नु पर्दछ । यसको मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएपछि भारतका मिडियाहरुमा विचार विश्लेषण सुन्ने अवसर प्राप्त भयो । तिनीहरुको विश्लेषण सुन्दा यस्तो लाग्दथ्यो, मानौं कि नेपाल एक स्वतन्त्र मुलुक नै होइन । नेपाली जनताहरु त केवल भारतीयहरुका नोकर हुन । उनिहरुको भनाई अनुसार नेपाली जनता भारतविना बांच्नै सक्दैनन् । त्यति मात्र होइन, भारतले दिएका विभिन्न अनुदान, छात्रवृत्ति, आर्थिक सहयोग त उनिहरुले नेपाली जनतालाई हामीले पालेका छौं, तिमीहरु हामीले भनेको भन्दा बाहिर जान सक्दैनौं । यो वास्तविकता के कारणले भैदियो भने केहि स्वार्थी नेताहरुको सिमित सत्तामा पुग्ने क्षणिक फाइदा लिन खोज्दा र जनतालाई आत्मनिर्भरको सबै बाटो बन्द गरिदिंदाको परिणाम आज आम नेपाली जनताको पिडा भोग्नु परेको तितो यथार्थ हो । जसरी पानीको मूल श्रोत व्राजिल र नेपाल भएकै कारण विश्वको जलश्रोतको धनी देश बन्न सफल भयो, त्यसरी नै सत्ताको मूल शक्ति पनि नेपाली जनता नै हुन् भनेर तिनीहरुलाई बलियो बनाउनतिर होइन कमजो बनाउनतिर लाग्नु नै महा भूल भयो । यसको बलियो उदाहरणको रुपमा इजरायललाई लिन सक्छौं । यो देश किन पनि उदाहरणीय बन्न सक्यो भने यो देश मरुभूमिले घेरिएको देश हो । जहां उसको भूमिमा उव्जनी गर्नको लागि माटो नै छैन । उसले बाहिरबाट माटो किनेर ल्याएर कृषि र पशुपालन व्यवसाय गरेर आफु मात्र पालिएको छैन बाहिरसमेत निर्यात गर्दछ र यहि पेशाबाट आज ऊ विश्वको शक्तिशाली देश बनेको छ । सोहि पेशामा कामदारको रुपमा नेपाली जनता त्यहां गएका छन् । के ती कामदारलाई लाग्दैन होला, त्यहां गर्ने जति मिहिनेत म नेपालमा गरें भने मपनि देशलाई शक्तिशाली बनाउन सक्छु ? अवश्य लाग्छ होला तर त्यो वातावरण सरकारले बनाउनु पर्ने हो, जुन अझै पनि असम्भवप्राय देखिन्छ ।
हामीले विश्वस्तरको ठूला ठूला क्रान्ति गर्न सफल त भयौं तर ती वास्तवमै समग्र नेपाली जनता र देशको विकास गर्नको लागि देखिएन । ती सबै केहि थान राजनीतिक दलहरुभित्र पनि केहि सिमित झुण्डहरुको आर्थिकस्तर उकास्न मात्र प्रयोग गरियो । नेपालका शासकहरुमा आफु र केहि आफ्ना सिमित व्यक्ति सम्पन्न भए देश सम्पन्न भएको देख्ने भ्रम नेपाली जनतालाई देखाइरहे वा आफु शक्तिमा रहिरहन विशेष गरी भारतको सेवा गरे जनताहरुलाई जति दमन गरेपनि केहि फरक पर्दैन भन्ने भ्रम पालिरहे । आफु सत्तामा आउन जस्तोसुकै कुकृत्य गर्न पनि तयार रहने प्रवृत्ति नेपाली दलहरुमा देखियो । हो, अब कुनै पनि गल्तिविना वास्तविक उत्पादक वर्ग, उत्पिडित वर्ग, जाति, दलित, पिछडिएको क्षेत्रलाई साथमा लिएर र उत्पादनका सम्पूर्ण अष्त्र प्रयोगसहित आत्मनिर्भरताकासाथ देशलाई समाजवादी विकासमा अग्रगामी छलांगमा ढिलो गर्नु हुदैन । यो भनेको सहि अर्थमा के हो भने दलाल, पूँजिपति वर्गलाई जनतासंगको सिधा सम्पर्कलाई तोड्न हो । यो कुरा विगत विभिन्न कम्युनिष्ट घटकहरुबाट कुरा उठेका पनि हुन् र नेपाली जनताका अगाडी अब नेपाली जनतालाई उत्पादनमा जोड्दै आत्मनिर्भर बनाउन लाग्छौं भनेर वाचा गरेकै हुन् तर ती वाचा पूरा भएनन् । ती सबै भाषणमै सिमित भए । यसको सिधा अर्थ के देखिन्छ भने अहिलेसम्म जेजति राजनीतिक वितण्डा मच्चाए ती सबै आफु सत्तामा आउनको लागि जनतालाई भ्रम छर्ने काम मात्र भए । नेपाली जनतालाई अहिले भएको उनिहरुको राज्य सत्तासंगको सम्पर्क तोड्न पुरानै बाटोबाट आन्दोलन, बन्द, हड्ताल र विरोध मात्र गरेर देशमा आउने परिवर्तनले मात्र नहुने हो कि ? किनभने जनताको राज्य सत्तासंग सिधा सम्पर्क नभएको फाइदा उनिहरुले उठाइ रहेका छन् । जनतालाई आत्मनिर्भर बनाई तिनीहरुकै बलमा राज्य सत्ता फेर्न सकियो भने सहि अर्थमा परिवर्तनको अनुभुति हुनेछ ।
