मुनाफाखोरी भूमिकामा अल्झिएको वर्तमान सरकार

प्रकाशित मिति : २०७७ असार २४

- पुष्प गोपाल श्रेष्ठ

जवसम्म देश र जनतालाई मुक्ति र स्वतन्त्रता प्राप्त हुन्न तवसम्म आफुले उठाएको हतियार बिसाउने छैनौं भनेर सपथ खाई, आफ्नो टाउकोमा आफै कफन बाँधी, देशमा मौजुद रहेको दलाल नोकरशाही पूँजीवादी अर्धसामन्ति तथा अर्ध औपनिवेशिक प्रतिक्रियावादी संसदीय व्यवस्था विरुद्ध जनयुद्धमा उत्रेर, देशका तमाम शोषित पिडित आम श्रमजिवि जनताको साथ र सहयोगमा मुलुकको ८० प्रतिशत भू–भाग आफुले कब्जा जमाई, केन्द्रीय प्रतिक्रियावादी सत्ताशिनहरुलाई अक्क न बक्क पारी ढाडमा टेकी टाउकोमा हान्ने रणनीतिसम्म आइपुग्दा यद्यपी हाम्रा वीर–सपुतहरु १५, १६ हजारले आफ्नो अमूल्य जीवनको आहुति चढाउनु, हजारौं वीरसपुतहरु बेपत्तामा पर्नु र हजारौं संख्यामा घाइते र अपाङ्ग हुन पुगेको स्थितिमा, जनयुद्धका मूल नेतृत्व प्रचण्ड र बाबुराम जस्ता दिल्ली दरवारमा गएर भारतीय विस्तारवादीहरुको सामू धुँडा टेकी हामी तिमीहरुको “ठूलो हित बिपरित जानेछैनौं” भनी राष्ट्रिय आत्म–समर्पण गरी दश वर्षिय महान जनयुद्ध प्रति अक्षम्य अपराध गरी, देश र जनतालाई धोका दिएका थिए, भने अर्का त्यस्तै ०२८ सालको झापा विद्रोहबाट पलायन भई प्रतिक्रियावादी संसदीय क्याम्पभित्र आत्मसमर्पण गर्न पुगेका यी दुबै आत्मसमर्पणवादीहरुको यो डबल नेकपाका केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले देश र जनताको भलो गर्छ भन्ने सोच्नुसम्म पनि आफैमा पङ्गु बन्नु हो भन्ने कुरा दुईतिहाई बहुमतको दम्भमा खडा भएका सरकारको आजसम्मको क्रियाकलापले प्रस्टयाइसकेको छ ।
आफ्नो आमा बित्दा कात्रो किन्न जाँदा पनि कमिशन खोज्ने मानसिकता भित्र रुमलिएर ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार, विश्वमा आइपरेको यो कोभिड १९ भाइरस संक्रमणको महामारिमा परी विदेशमा छटपटिरहेका नेपाली युवाहरु, जो नेपालमा कायम रहिआएको दलाल प्रतिक्रियावादी संसदीय राज्यव्यवस्था भित्र हालिमुहाली जमाई आएका तमाम संसदीय दलहरुको, देश र जनताप्रतिको गैरजिम्मेवार तथा साम्राज्यवादी एवम् विस्तारवादीहरुको दलाली मनोवृत्तिबाट ग्रसित अराष्ट्रिय क्रियाकलाप भन्नाले आफ्नो देश र जनताको उन्नतिको निम्ति औद्योगिक विकास गरेर नेपाली युवाहरुलाई स्वरोजगार सृजना गर्नुको उल्टो अर्थात देश र जनताको हितार्थ हाम्रा मित्र राष्ट्र चिन र सोभियत रुस जस्ता हितैसी मित्र राष्ट्रहरुले स्थापित गरी दिएका कल–कारखानाहरु समेत नवउद्धारवादी पूँजीवादका दलाल नेपाली काँग्रेसका तत्कालिन (पूर्व) अर्थमन्त्री रामशरण महत जस्ताले ती कल–कारखानाहरु कवाडीको भाउमा बेचेर आफ्नो देशका युवा जन–शक्तिलाई बेरोजगारमा पारी रोजगार बिना छटपटिरहेका युवाहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा न्यूनतम् पारिश्रमिकमा भौंतारिन बाध्य पारेर, ती श्रमजिवी युवाहरु विदेशमा जाने समयमा सरकारले ‘अप्ठ्यारो पर्दा तपाईको कल्याणमा खर्च गर्छु’ भनेर उनीहरुसँगै लिएर जम्मा गरेको वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा ६, ७ अर्ब रुपैंया त जम्मा भइसकेकै हुनुपर्छ ।
श्रम स्विकृति लिने बेलामा श्रमिक कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरेको उक्त रकम ती श्रमिक नेपाली युवाहरुको उद्धारको लागि हो कि सरकार, बहालिवाला मन्त्रीहरुको सुविधा र ओलीको किड्नी फेर्न राख्या हो ? होइन भने, उक्त श्रमिक कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको रकम सरकारकै भनाई “अप्ठ्यारोमा पर्दा तपाईको कल्याणमा खर्च गर्छु” भन्ने भनाईलाई गुमसुम पारी रहेको मात्र नभई, सर्वोच्च अदालतको परमादेश ‘विदेशमा विपद झेलिरहेका श्रमजिवी नेपालीहरुलाई सरकारको आफ्नै खर्चमा उद्धार गर्नु’ लाई समेत अपमान र उलंघन गरी विपद झेलिरहेका श्रमजिवी नेपाली युवाहरु उद्धार गर्नुको नाममा अत्यन्तै महङ्गो हवाई टिकट भिराई वर्तमान सरकार निर्लज ढङ्गले मुनाफाखोरी भूमिका अदा गर्न पुगिरहेका छ ।
देश, जनता र प्रजातन्त्रघाटी काम कुरा गर्न माहिर वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली, विगत कालमा विस्तारवादी भारतीय सत्तासँग राष्ट्रघाटी महाकाली सन्धी सम्झौता गर्न तत्कालिन एमाले र अर्का राष्ट्रघाटी नेपाली काँग्रेससँग घाँटी जोडि, आँखा चिम्लेर राष्ट्रघाती सम्झौताको जोडबलमा लागि रहेकाको विरुद्ध, देशका जिम्मेवार पार्टी तथा संघ–संस्थाहरु लगायत देशभक्त स्वाभिमानी आम जनसमूदाय सम्मिलित राष्ट्रव्यापि ब्यापक जनलहरका बाबजुद तत्कालिन एमालेका तर्फबाट विशेष भूमिकाको अग्रपङ्तिमा केपी ओली नै रहेका थिए भने नेपाली काँग्रेसका वर्तमान सभापति त्यतिखेर प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा अग्रपङ्तीमा थिए । राष्ट्रघाटी महाकाली संन्धी गर्दै गर्दा केपी ओलीले बारम्बार भन्ने गर्थे – महाकाली सन्धीले नेपाललाई वर्षेली खरबौं रुपिया लाभान्वित हुनेछ । उनको भनाइ अनुसार लाभान्वित त भएन, बरु त्यसको उल्टो आतताई विस्तारवादी भारतलाई हाम्रो नेपालको जलश्रोत सोरपटर गरी लान र हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधिनता माथी हस्तक्षेप गर्न हौसल्याइ दिन पुगेकाका थिए ।
यसैगरी महाकाली सन्धी पश्चात बालकोटमा ठड्याउनु भएको वहाँको आफ्नो वासस्थान त्यो भव्य महलमा आफ्ना प्रियवर अरिंगालहरुको केही झुन्डलाई जमघट पारी ०६२–०६३ सालमा जनगणतन्त्रको लागि उठेको त्यो विशाल दोश्रो जनउभारलाई खिसिटिउरी गर्दै भनेका थिए –“बुढो गोरुले तानेको गाडामा सवार भई अमेरिकामा पुगिन्न” । तर, वर्तमानको यो व्यवस्था जनगणतन्त्रीय नै त होइन । तथापी लोकतान्त्रीक गणतन्त्रीय नाउँको यो व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको कुर्चिमा किन्चित लाज नमानी मत्ताहाति झैँ गजदम्म परी निसंकोच आसन ग्रहण गर्दै, फेरिपनि उही नेपाली काँग्रेससँग घाँटी जोडी, अहिले गर्न खोजिरहेको राष्ट्रघाती मात्र होइन, अपितु महाराष्ट्रघाती एमसीसी परियोजना इण्डोप्यासिफिक रणनीतिलाई संसदबाट अनुमोदन गराई नेपालले अख्त्यार गर्दै आइरहेको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई धज्जि उदाउँदै देशको राष्ट्रिय स्वाधिनता माथि अमेरिकी साम्राज्यवादी हैकम जमाउन लाउन यी राष्ट्रघाती देशद्रोहीहरु मरिहत्ते गरी लागि पर्दैछन् ।
देशभक्त स्वाभिमानी नेपालीहरुले अत्यन्तै गम्भिर भई जिम्मेवारिपूर्ण ढङ्गले सोच बिचार पु¥याई निक्र्यौल गर्नुपर्ने कुरो के हो त भने, कुनै पनि अनुदानले रणनीतिक, आर्थिक र सामाजिक फाइदा नदेखाई दाता मुलुकको सदनबाट पारित हुने र कानुन बन्न सक्ने कुरा कल्पना पनि गर्न सकिन्न । विश्व स्वास्थ्य संगठनको लागि दिइएको अनुदानमा राजनीतिक फाइदा खोज्ने अमेरिका, वातावरण प्रवद्र्धनको लागि संयुक्त राष्ट्रसंघलाई दिएको अनुदान कटौती गर्ने अमेरिकी प्रशासनले आईपीएस र एमसीसीमा सिर्फ कल्याणकारी लगानी गरेको सोच्नु तर्कसंगत हुँदैन । जुन कुरा श्रीलंका लगायत अन्य आधादर्जन मुलुकले बुझेको देखिन्छ र एमसीसी सम्झौता पेन्डिङ छ ।
एमसीसी कर्मचारीको नागरिकता र परिचय खोज्न नेपालले नपाउने, प्रावधानमा हस्ताक्षर हुन्छ र पारित गर्ने हो भने, को सेना हो र को होइन भन्ने कसरी थाहा हुन्छ ? नेपालको कानुनले नछुने गरी उन्मुक्ति पाएको परियोजनामा सेना आउँदैन भन्ने तर्क पनि बच्कना जस्तो भएन र ? उदीयमान चिनियाँ अर्थतन्त्र र यस क्षेत्रमा चिनियाँ प्रभावलाई टक्कर दिने सवालमा भारत र अमेरिकाका समान स्वार्थका विषय विद्यमान छ । भन्नुको मतलव, तत्कालैका घट्नाक्रमले के कुरा संकेत गर्छ भने, कुनै पनि बेला भारत र चिन बीचको सैन्यतहमा संघर्ष चर्किन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा नेपाल माथि दवाब बनाउने माध्यम नै एमसीसीको हुन सक्दछ । हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ ‘तिब्बत मामलामा नेपालले पु¥याउँदै आएका विवेक, आइपीएस र एमसीसीकै चुनौतिमा पर्ने देखिन्छ’ ।
देशव्यापी रुपमा चुलिंदै गइरहेको, महाराष्टघाती अमेरिकी एमसीसी परियोजना सम्झौता विरुद्ध, देशका जिम्मेवार नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) एवं देशभक्त पार्टीहरुको ११ दलिय संयुक्त मोर्चा, अन्य संघ संस्था र देशका स्वाभिमानी युवा पुस्ता तथा देशभक्त स्वाभिमानी आम जनताको व्यापक जन–उभार सामु दगमगाउन थालेका राष्ट्रघाटी देशद्रोहीहरुको शक्ति, विशेषतः सत्तारुढ दलभित्रै आफ्ना पार्टी अध्यक्ष एवम् वर्तमान सरकारको नेतृत्व केपी ओलीको अपारदर्शी क्रियाकलाप, पार्टी र सत्तामा समेत आफ्नो मनोमानी ढङ्गले सिंगो पार्टीको नीति निर्देशनलाई अवज्ञा र अपमानित गर्दै पार्टी अनुशासन समेत तोडेर, मत्ताहात्ति अनुरुप गतिछाडा तालले अगाडि बढेको भन्दै, सिंगो पार्टी भित्रैबाट वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पदबाट समेत एकमुस्त राजिनामाको दवाव पर्न थालेपछि सत्ताको मातले मदहोस भई आफुलाई सर्वज्ञाता ठानी प्रफुलित मुद्रामा असारे भ्यागुताझैँ निर्धक्क भै जताततै बुर्लुक्क बुर्लुक्क उफ्रिन्दै हिंडेका डबल नेकपाका अध्यक्ष एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली एकाएक रनठनिन्दै हतास मनस्थितिले आफु संसदिय बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्न पुगेका छन् ।
देश र जनघाती यो दलाल नोकरशाही पूँजवादी अर्ध–सामन्ति तथा अर्थ–औपनिवेशिक प्रतिक्रियावादी संसदीय व्यवस्थालाई, यतिखेर चलिरहेको राष्ट्रघाती देशद्रोहीहरु विरुद्धको यो ब्यापक जन–उभारलाई, यत्तिकै सेलाउन नदिई, यसलाई देश र जनताको आवश्यकता र चाहना अनुरुप, देशद्रोही प्रतिक्रियावादी संसदीय व्यवस्थालाई नै समूल नष्ट ध्वष्तपारी, देशमा नयाँ जनवादी (जनगणतन्त्रीय) राज्य व्यवस्था कायम गर्न, राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षाका लागि हामी बीच कायम भएको यो राजनैतिक एकतालाई अरु मजबुट पारी आजको यो नयाँ परिवेशमा नयाँ ढङ्गले अगाडि बढेर नयाँ नेपाल निर्माण गर्नु आजको यो हाम्रो राजनैतिक एवम् क्रान्तिकारी राष्ट्रिय दायित्वलाई आत्मासात गरी हामी एकसाथ बढ्न नितान्त जरुरी छ ।

२०७६÷३÷१९
ताहाचल, काठमाडौँ ।