प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शेर बहादुर देउवा अर्को राष्ट्रघात गर्ने प्रयासमा 

प्रकाशित मिति : २०७७ असार १७

- राम सिंह श्रीस

अहिले नेपाल सरकार र अमेरिकि सहयोग परियोजना (एम.सि.सि) को विचमा भएको सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न उचित छ वा छैन भन्ने विषयमा ब्यापक बहस छलफल भइरहेको छ । यस सम्झौताको राजनितिक, आर्थिक, कानुनी र प्राविधिक पक्षमा पनि राजनितिक दलहरु व्यक्ति व्यक्तित्व र विषय विज्ञहरुले आफ्नो धराणा सार्वजनिक गरिरहेका छन् । यहाँ यसको राजनितिक पक्षको विषयमा संक्षयतमा चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।
रातोपाटी डटकमले “ एम.सि.सि बारे प्रधानमन्त्री ” भन्ने शिर्षकमा समाचार प्रकासित गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीको भनाइ भन्दै त्यसमा लेखिएको थियो “ अहिले केही केहीले हल्ला चलाएका छन् । पढ्न अल्छि लाग्छ कि के हो, एम.सि.सि पढेको मान्छे मैले त्यति भेटिन । एम.सि.सि सम्झौता खोजेर आएर पढे हुन्छ । पढ्ने भन्दा हल्लाका भरमा कुद्ने र जसरी भएपनि विरोध गर्न पाए भयो भन्ने कस्तो चिन्तन ? टाउकाले टेकेर खुट्टा ठाडो पार्ने अभ्यास किन जरुरी छ ? ” प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो कुरा राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दा भनेका हुन ।
डबल नेकपाले नेपाल सरकार र अमेरिकि सहयोग परियोजना (एम.सि.सि) वीच भएको सम्झौता नेपालको हितमा छ कि छैन भनेर त्यो सम्झौताको अध्ययन गरेर रिपोर्ट पेस गर्न पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल बनायो । त्यो कार्यदलले त्यो सम्झौतामा राष्ट्रहित विपरित कुराहरु छन् ती कुरालाई नसच्याइकन अहिलेकै अवस्थामा संसदबाट अनुमोदन गर्न हुन्न भन्ने रिपोर्ट पेस गरेको छ । अन्य कतिपय विषय विज्ञहरु तथा राजनितिक दलहरुले यसलाई खारेजै गर्नुपर्दछ भनिरहेका छन् र यसको लागी सडकमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले यो सम्झौतामा राष्ट्रहित विपरित कुराहरु छन् भन्नेहरुलाई नै एम.सि.सि सम्झौता नपढेको भनेर आरोप लगाउनु भएको हो । उहाको यो आरोपले स्वयम उहाकै स्तरलाई प्रस्ट पारेको छ ।
बास्तवमा यो सम्झोताको बारेमा वुँदा वुँदा, वाक्य वाक्य र शब्द शब्दको विषयमा व्यापक छलफल बहस भइरहेको छ । अहिले सामाजिक संजालको विकासले गर्दा पनि बहसलाई जनस्तरसम्म पु¥याउन निकै सहज भएको छ । पहिलेका सन्धि सम्झौताहरु भन्दा सामाजिक संजालको विकासका कारणले गर्दा यो सम्झौताको बारेमा आमजनताको विचमा बहस छलफल र जानकारी व्यापक भएको अवस्था हो । यो सम्झौताको बारेमा आम रुपमा बहस छलफलहुदा यो एम.सि.सि संगको सम्झौता मात्र होइन अमेरिकि सुरक्षा नीतिको बारेमा सम्म नेपालका विषय विज्ञहरुले आम जनताहरुलाई जानकारी गराइरहेका छन् ।
यो एम.सि.सि सम्झौताको बारेमा जुन विवाद आएको छ त्यसको मुख्य कडि भनेको सत्ता स्वार्थ नै हो । यहाँका सासकहरुले राष्ट्रिय हित लाई भन्दा आफ्नो सत्ता स्वर्थलाई प्राथमिक्तामा राख्दै आएका छन् । उनीहरुले जहिले पनि साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी शक्तिहरुलाई खुसी पारेर आफ्नो सत्ता जोगाउने अथवा उनिहरुको सहयोगमा सत्तामा पुग्ने गरिरहेका छन् । यसै कारण नेपालका शासकहरुले नेपालको राष्ट्रियहितलाई तल पारेर सन् १९५० को सन्धि देखी कोशी, गण्डकी, टनकपुर, महाकाली, अपर कर्णाली, अरुण तेस्रो लगायतका असमान सन्धि सम्झौताहरु गर्दै आएका छन् । त्यसैको नयाँ सृङखला हो यो एम.सि.सि संगको सम्झौता । तर देशभक्त नेपालीहरुले भने यस प्रकारका सबै असमान सन्धि सम्झौता गर्ने शासकहरु र असमान सन्धि सम्झौताको विरुद्धमा निरन्तर संघर्ष गर्दै आइरहेका छन् । अहिले पनि यो एम.सि.सि सम्झौता संसदबाट पारित गर्न हुदैन भनेर सडकमा आन्दोलन भइरहेको छ ।
यहिले एम.सि.सि सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउन ओली र देउवा ज्यान फालेर लाग्नुभएको छ । राष्ट्रघाति महाकाली सन्धि संसदबाट पारित गराउदा पनि यिनै दुइजनाको मुख्य भुमिका थियो । त्यति बेला ओलीले महाकाली सन्धीबाट नेपाललाई बार्षिक एक खर्ब बाइस अर्व फाइदा हुन्छ भनेका थिए । खै त फाइदा भएको ? बरु प्रराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले महाकाली सन्धि गर्दा गल्ती भएको रहेछ भनेर अहिले स्वीकार्नु भयो । वास्तबमा महाकाली सन्धि राष्ट्रहितमा छैन भन्ने कुरा ओली र शेर बहादुरलाई ज्ञान नभएको कुरा होइन । तर भारतका सासकलाई खुसी पारेर शेर बहादुरलाई सत्ता जोगाउनु थियो भने ओलीलाई पनि भारतीय सासक वर्गलाई विश्वास दिलाएर सत्तामा जानु थियो । त्यसै कारण यी दुवै जनाले अनेक जाल छेल षडयन्त्र गरेर महाकाली सन्धिलाई संसदबाट अनुमोदन गराएका थिए ।
ठीक त्यसरी नै अहिले पनि यो एम.सि.सि सम्झौता नेपालको राष्ट्रियहितमा छैन भन्ने कुरा ओली र शेर बहादुरलाई थाहा नभएको होइन थाहा छ । थाहा हुदाहुदै पनि ओली र देउवा यो सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गराउन किन आतुर छन् त ? उनीहरु यस कारणले यो सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गराउन चाहान्छन कि उनीहरुले अमेरिकालाई बेखुखी पार्न चाहान्नन् । यी दुवै जना राष्ट्रियहितलाई रक्षा गर्ने भन्दा पनि सत्ता स्वार्थको लागी अमेरिकि साम्राज्यवादको दलाली कस्ले बढी गर्ने भन्ने प्रतिस्प्रदामा छन् । त्यसैले उनीहरुले अनेक कुतर्क गरेर यो एम.सि.सि सम्झौता संसदबाट पारित गराउन ज्यान फालेर लागेका हुन् । बताइरहनु पर्ने आवश्यक्ता छैन कि दोस्रो महायुद्ध पछि साम्राज्यवादी देशहरुले प्रतयक्ष औपनिबेसिक नीति न अपनाएर नवऔपनिबेसिक नीति अपनाइरहेका छन् । त्यसको लागी उनीहरुले उदारवादी आर्थिक नीति अपनाइरहेका छन् । त्यसैले अमेरिकि साम्राज्यवादले दिने आर्थिक सहयोग उसको नवऔपनिबेसिक नीति अन्तर्गत हुन्छ । त्यसतो अवस्थामा आफ्नो देशको राष्ट्रियहितलाई ध्यानमा राखेर सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ तर यहाँका सासकहरुले आफ्नो सत्ता स्वर्थलाई प्राथमिक्तामा राखेर राष्ट्रियहितलाई तिलानजली दिदै साम्राज्यवादी र बिस्तारवादीहरुसंग सन्धी सम्झौता गर्दछन् । यो एम.सि.सि सम्झौता पनि त्यही हो ।
अहिले डबल नेकपा र नेपाली काङग्रेस मिलेर यो राष्ट्रघाती एम.सि.सि सम्झौता पारित गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । यद्यपि डबल नेकपा भित्रबाट एउटा ठूलो पंक्तिले यो सम्झौताको विरोध गरिरहेका छन् । यो विरोधको बावजुद पनि अनेक षडयन्त्र गरेर ओलीले यो सम्झौता पारित नगराउलान भन्न सकिन्न । त्यसैले यो सम्झौता पारित गराउने वा नगराउने कुरामा डबल नेकपा भित्रको विरोधी पक्षको भुमिका महत्वपूर्ण हुनेछ । ओली र देउवाले अनेक षडयन्त्र गरेर यो एम.सि.सि सम्झौता पारित गराए भने उनीहरु माथी राष्ट्रघात गरेको अर्को कालो धब्बा लाग्ने छ र देशभक्त र राष्ट्रभक्त नेपालीहरुले यीनिहरुको विरुधमा भविष्यमा पनि आन्दोलन गर्ने छन् । जसरी आज अमेरिका र युरोपियन देशहरुमा चलेको अश्वयतहरुको आन्दोलनले दासव्यपारीहरुको प्रतिमालाई ध्वस्त पार्ने काम भइरहेको छ । नेपालमा पनि हिजो राष्ट्रहित र जनहित विपरित काम गर्ने शासकहरुको प्रतिमालाई आन्दोलनले ध्वस्त पारेर जनताको अधिकारको लागी ज्यान दिने लखन थापा लगाएत थुप्रै व्यक्तिहरुको प्रतिमा स्थापना ग¥यो । ठीक त्यसरी नै भोलीको दिनमा यो राष्ट्रियहित विपरित सम्झौता गर्ने शासकहरुको विरुद्धमा जनताहरु अझ सशक्त भएर उठ्ने छन् ।
अव अर्को प्रसंग बारेमा पनि प्रस्ट हुन जरुरी छ । अहिले भारतीय विस्तारवादले कब्जा गरेको लिम्पियाधुरा,लिपुलेक र कालापानी लगाएतको भुभागलाई समेतेर नेपाल सरकारले नक्सा प्रकासित गर्नुलाई प्रधानमन्त्री ओली भएकाले मात्र सम्भव हुन सक्यो भन्ने कुराहरुपनि हुन थालेको छ । नक्सा प्रकासन गरेकोमा प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिनै पर्छ तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कारणले लिम्पियाधुरा सहितको नेपालको चुच्चे नक्सा प्रकासित भएको होइन र यसको श्रेय उहाँलाई जान्न । यसको श्रेय उहाँलाई दिनकोलागी त उहाँले लिम्पियधुरासहितको नक्सा निकाल्न सुरु देखिनै पहल कदमी लिनु पथ्र्यो । तर उहाँले त लिम्पियधुरा सहितको नेपालको चुच्चे नक्सा मैले कहिलै देखिन भन्नु भयो । भारतले नेपाली भुमी समेत आफ्नो देशमा पारेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारतले कब्जा गरेको भुमी समेतलाई मिलाएर नेपालको नक्सा प्रकासन गर्ने पक्षमा उहाँ हुनुहुन्न थियो । उहाँले त मिचिएको भुमी फिर्ता भएपछि मात्र नयाँ नक्सा जारी गर्नु पर्छ भन्नु भएको थियो । विभिन्न राजनितिक पार्टीहरु, संघसस्थाहरु, बौधिक व्यक्तित्वहरु र आम देशभक्त जनताहरुको संघर्षको दबाबमा परेर मात्र उनले नक्सा प्रकासन गरेका हुन् । त्यस कारण प्रधानमन्त्री ओली भएकाले मात्र नक्सा जारी हुन सक्यो भन्ने सोचाई बस्तुसंगत छैन् ।
अव अन्तमा साम्राज्यवाद र विस्तारवाद लगाएत सबै प्रकारको बैदेशिक हस्तक्षेप र स्वोदेशी दलाल तथा नोकरशाही पूजींपति र सामन्त वर्गको सत्ताको विरुधमा दृधतापूर्वक उभिन सक्ने शक्तिहरुले मात्र नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिन्ता, भौगलीक अखण्डता र सार्वभौमिक्ताको रक्षा गर्न सक्छन् । साम्राज्यवादी र विस्तारवादी शक्तिको आड भरोसामा सत्तामा जाने र सत्तामा टिकिरहन चाहाने शक्तिहरुबाट कहिलै पनि राष्ट्रिय स्वाधिन्ता, भौगलिक अखण्डता र सार्वभौमिक्ताको रक्षाहुन सक्दैन । त्यसकारण वास्तवीक देशभक्त र जनगणतान्त्रीक शक्तिहरुको सरकार निर्माण गरेर मात्र राष्ट्रिय स्वाधिन्ताको रक्षा हुन सक्छ । यो नहुँदा सम्म यस प्रकारको शीलशीला चलिरहनेछ ।
२०७७।०३।१३