एमसीसी सम्झौता खारेज गर्न जोडदार माग गर्दै ६ वटा पत्रकार संगठनले जारी गरे संयुक्त वक्तव्य

प्रकाशित मिति : २०७७ असार १६

काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता राष्ट्रघाती रहेको ठहर गर्दै ६ वटा पत्रकार संगठनले एमसीसी सम्झौता खारेज गर्न जोडदार माग गरेका छन् । मंगलबार क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघका अध्यक्ष इन्द्र राउत, प्रगतिशील पत्रकार संघ, नेपालका अध्यक्ष उदय जिएम, प्रेस सेन्टर नेपालका अध्यक्ष लोकराज जैसी, जनपत्रकार संगठनकी सचिव सिर्जना तिमिल्सिना, देशभक्त पत्रकार संघका संयोजक तेजेन्द्र प्रसाई र अखिल नेपाल पत्रकार युनियनका संयोजक यज्ञ दंगालले एक संयुक्त वक्तव्य जारी गरी यस्तो माग गरेका हुन् ।

उनीहरुले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, “अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) सम्झौता अन्तरगत नेपाललाई प्रदान गरिने अनुदान सहयोग अमेरिकी सरकारको इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीअन्तर्गत रहेको अब स्पष्ट भइसकेको उल्लेख गर्दै अमेरिकी सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुले नै पटकपटक उक्त तथ्य स्वीकार गरिसकेको र एमसिसी सम्झौतामा रहेका शर्तहरुको अध्ययन गर्दा उक्त सहयोग स्वीकार गरेमा यसले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति, देशको सार्वभौमिकता एवम् अखण्डतामा समेत गम्भीर प्रतिकूल असर पार्ने निश्चित देखिन्छ ।

एमसीसीमा उल्लिखित शर्तहरु नेपालको राष्ट्रियताको सन्दर्भमा अत्यन्तै खतरनाक रहेका छ्न् । एमसीसी अन्तर्गतका परियोजना सञ्चालन गर्दा दक्षिणी छिमेकी भारतको समेत स्वीकृति लिनुपर्ने, सम्झौतासङ्ग नेपालको संविधान बाझिएमा सम्झौताकै शर्तहरु मान्य हुने, बौद्धिक सम्पत्तिमाथि एमसीसीकै अधिकार रहने, लेखा परीक्षणको अधिकार समेत नेपाललाई नहुने, परियोजनालाई आवश्यक सामग्रीहरु अमेरिकाबाट नै खरिद गर्नुपर्ने, असुरक्षित महसुस भएमा एमसीसीले एकतर्फीरुपमा सम्झौता भङ्ग गर्नसक्ने लगायतका कैयौै राष्ट्रघाती प्रावधानहरु उक्त सम्झौताका शर्त रहेका छन् । ती खतरनाक शर्तहरु नेपालको राष्ट्रिय हितविपरीत हुने भएकाले तिनलाई किमार्थ स्वीकार गर्न सकिँदैन । हामी एमसीसी सम्झौता खारेजीको लागि जोडदार माग गर्दछौं ।”

वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ, “एमसीसी सम्झौतालाई नेपालले स्वीकार गर्ने हो भने नेपाल पनि स्वतः अमेरिकी सैनिक गठबन्धनमा सामेल भएको ठहरिने छ । त्यसबाट अमेरिकी सेना सहजरुपमा नेपाल प्रवेशको बाटो खुल्नेछ । नेपालमा आफ्नो सैनिक अखडा राखेर चीनलाई घेर्ने रणनीति कुनियतका साथ नै अमेरिकाले एमसीसी नेपालमा भित्राउन लागेको प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ । नेपालको आफ्नै भू–अवस्था र आजको विश्वमा चलिरहेको भू–राजनीतिक खिचातानीमा नेपाल कुनै एकपक्षको समर्थनमा जान सक्दैन । त्यसरी जानु नेपालको पञ्चशीलतामा आधारित असङ्लग्न परराष्ट्र नीति विपरीत हुनेछ ।”
वक्तव्यमा एमसीसी खारेजीका लागि भएका संघर्षहरुप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दै भनिएको छ, “यसअघि विभिन्न देशहरुका कम्पनीसङ्ग भएका यस प्रकृतिका सम्झौताहरु संसदबाट पारित गरिएको थिएन । तर एमसीसीलाई नेपालको संसदबाट अनुमोदन गर्नैपर्ने किन ? स्पष्ट छ, यहाँ एमसीसीका शर्तलाई नेपालको संविधानभन्दा माथि पार्न खोजिएको छ । एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाटै पारित गर्नुपर्ने शर्त रहेको तथा नेपाली संविधान र कानु्नविपरीत रहेका कैयौं बुँदाहरुलाई हुबहु स्वीकार्नुपर्ने वाध्यात्मक प्रावधान रहेकाले पनि यो सम्झौता स्वीकार गर्नु नेपालका लागि आत्मघाती कदम हुनेछ । ती शर्तहरुसहित एमसीसीलाई नेपालले अङ्गाल्नु भनेको आफ्नो मृत्युपत्रमा आफैले हस्ताक्षर गर्नुसरह हुनेछ ।
नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामा गम्भीर आघात पुराउने बदनियतबाट आएको एमसीसी सम्झौता परिमार्जनसहित पारित होइन पूर्णरुपमा खारेज गर्न हामी सरकार र संसदसँग जोडदार माग गर्दछौं । साथै राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता खारेजीका लागि देशमा चलेका सबै आन्दोलन तथा अभियानप्रति ऐक्यबद्धता समेत जाहेर गर्दछौं ।”