काठमाडौं । अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) खारेजीको संघर्षका लागि ११ दलले कार्यगत एकता गरेका छन् । यसअघि दश दलीय मोर्चा बनाएर राष्ट्रिय स्वाधीनताका मुद्दामा कार्यगत एकता गर्दै आएका दलहरुले राष्ट्रिय स्वाधीनताकै मुद्दामा आन्दोलनरत नेता गुणराज लोहनी नेतृत्वको राष्ट्रिय जागरण मञ्च नामको दललाई पनि समावेश गरेर ११ दल बनाएका छन् । यो सँगै दश दलीय मोर्चा अब ११ दलीय बनेको छ । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), नेकपा (मसाल), नेकपा (माले), देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (संयुक्त), राष्ट्रिय जागरण परिषद्, नेकपा (ऋषि कट्टेल) लगायतले मोर्चा बनाएर निरन्तर राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा देशव्यापी रुपमा संघर्ष सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

११ दलीय मोर्चाको आइतबार बैठकसमेत सम्पन्न भएको छ । बैठकले एमसीसी सम्झौता सबैभन्दा खतरनाक र राष्ट्रघाती रहेको ठहर गर्दै ११ दलका सबै कार्यक्रम ‘एमसीसी सम्झौता खारेज गर’ भन्ने एकसुत्रीय मुद्दामा केन्द्रित गर्ने निर्णय गरेको ११ दलीय घटकमध्ये एक देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालका अध्यक्ष सीपी गजुरेलले बताए । अध्यक्ष गजुरेलका अनुसार बैठकले एमसीसीका विरुद्ध आन्दोलनरत अन्य पक्षलाई पनि एकताबद्ध संघर्ष उठानका निम्ति आव्हान गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

हार्दिक शुभकामना !

बैठकले ९ गते दिनको १ बजे माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन तथा विरोध सभाको आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ भने सोही दिन जिल्ला जिल्लामा पनि विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

जसरी जनदबाबमा लिम्पियाधुरासहतिको नक्सा जारी गर्न सरकार बाध्य भयो त्यसैगरी जनताको चौतर्फी दबाबमा एमसीसी सम्झौता खारेज गर्न पनि ओली सरकार बाध्य हुने अध्यक्ष गजुरेलको दाबी छ । विश्वभर छरिएर रहेका देशभक्त नेपालीहरु र देशभित्रका देशभक्त क्रान्तिकारीहरुले चौतर्फी रुपमा दबाब दिइरहेको र राष्ट्रघाती यो एमसीसी सम्झौता खारेजीको आन्दोलनले जनआन्दोलनको स्वरुप लिन थालेको पृष्ठभूमिका ओली सरकार एमसीसी खारेज गर्न बाध्य भइछाड्ने अध्यक्ष गजुरेलले विश्वास व्यक्त गरे ।


नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) तथा सम्बद्ध देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालले विगत लामो समयदेखि एमसीसी खारेजीका लागि संघर्ष गर्दै आएको छ । क्रान्तिकारी माओवादी र देजमोको पहलमा नै ५ दलीय, ९ दलीय, दश दलीय हुँदै अहिले आएर ११ दलीय मोर्चा बनेको हो । अध्यक्ष गजुरेलले भने, “एमसीसी नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि निकै घातक र खतरनाक छ । यो सम्झौतालाई कुनै पनि हालतमा संसदबाट अनुमोदन गर्न दिनुहुन्न । हामी एमसीसीका विरुद्ध आन्दोलनरत सबै पक्षलाई जाड्ने पहल गरिरहेका छौं । सच्चा देशभक्त क्रान्तिकारीहरु जागिसकेका छन् । एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता संसदबाट पास हुने छैन । जनदबाबमा ओली सरकार यो सम्झौता खारेज गर्न बाध्य हुनेछ ।”

राष्ट्रघातमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको अनौठो एकता

अमेरिकी अनुदान सहायताको परियोजना भनिएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीतिकको एउटा अंग भएको र सैन्य रणनीतिसँग सम्बन्धित रहेको स्वयम् अमेरिकाले बताउँदै आएको छ । १६ असार ०७७ भित्र संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान राखिएको उक्त सम्झौता नेपालको समग्र राष्ट्रहितका विरुद्ध रहेको सम्झौतामा उल्लेखित प्रावधानले स्पष्ट पारिसकेको छ ।

 
सत्तारुढ डबल नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका केपी शर्मा ओली र प्रतिपक्षीदलका नेता शेरबहादुर देउवी राष्ट्रघाती छ भनेर स्पष्ट हुँदा हुँदै पनि एमसीसी पास गर्न मरिहत्ते गरेर लागिपरेका छन् ।
राष्ट्रघात र जनघातमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दलका नेताहरु बीचको सुमधुर सम्बन्ध र एकतालाई अनौठो भन्दै नेकपा (क्रान्तिकारी माअ‍ोवादी)का स्थायी समिति सदस्य परि थापा आफ्नो पछिल्लो लेखमा लेख्छन्, “नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा एउटा अनौठो प्रचलन देखिदै र रहंदै आएको छ– त्यो हो राष्ट्रघात गर्ने मामलामा सत्ता र विपक्षमा रहेका दलहरुका बिचमा हुने सुमधुर सम्बन्ध र एकता । त्यसप्रकारको सुमधुर सम्बन्ध र एकताले विगत देखि अहिले सम्म नै निरन्तरता पाउंदै आएको छ । वि. सं. २०५३ साल माघ १५ गतेका दिन महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने बेलामा तत्कालिन भारतीय विदेश मन्त्री प्रणव मुखर्जीले एमालेको अनुस्पथिमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेपछि केपी शर्मा ओली उपस्थित हुन पुगेका थिए । त्यसरी उनले विश्वमै नभएको प्रचलन सत्तापक्षले गरेको कामकार्वाहीमा प्रमुख प्रतिपक्ष रोहवरमा बस्न जाने अनौठो काम गरेका थिए । यतिखेर फेरि सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेता रहेका शेरबहादुर देउवाको घाँटी एकै ठाउँमा जोडिन पुगेको छ, यद्यपि उनीहरु दुबै पक्षले घाँटी जोडीन पुगेको उद्गार व्यक्त भने गरिसकेका छैनन् । अहिले उनीहरु दुबै जनाको घाँटीलाई एकै ठाउँमा ल्याएर जोड्ने रसायनको काम भने कथित अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन) अन्तर्गतको परियोजना सम्बन्धी सम्झौताले उत्पन्न गराएको छ, जुन राष्ट्रघाति सम्झौताहरुको लामो लहरमा थपिन आईपुगेको अर्को नयां श्रृंखला मात्र हो ।”

राष्ट्रघातमा मात्र होइन जनघातमा पनि सत्तापक्षलाई प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले साथ दिंदै आएको छ । सुन काण्ड, वाइवडी कान्ड, यति काण्डलगायत अन्य धेरै कमिसन र भ्रष्टाचारका काण्डमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको घाँटी जोडिन पुगेका तथ्यहरु सार्वजनिक भइसकेका छन् ।


अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता र सहयोग परियोजनाको नाममा हुने राष्ट्रघातको मूल्य पुस्तौसम्म नेपाली जनताले चुकाउँदै आउनु परेको छ ।

नेपालले यसअघि भारतसँग गरेको महाकाली, गण्डकी, अरुण तेस्रो, माथिल्लो कर्णाली, बिप्पा सम्झौतालगायतका असमान सन्धि सम्झौताहरुको मूल्य अहिले चुकाउनु परिरहेको छ । पटक पटक धोका र गद्दारी व्यहोरेका जनता एमसीसीमा राष्ट्रघात हुने देखेर सडकमा उत्रिरहेका छन् र चौतर्फी रुपमा एमसीसी खारेजीका लागि जनदबाब सृष्टि गरिरहेका छन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर