काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिद्वारा ७ बर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव बहुमतले पारित गरिएकाे छ । समितिको बैठकले विदेशी बुहारीलाई ७ बर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव पारित गरेको हाे । आइतबार समितिको हलमा बसेको बैठकले बैवाहिक अंगीकृत नागरिकता ७ वर्षपछि मात्रै दिने विषयमा सर्वसहमति नभएपछि बहुमतबाट पारित भएको हाे ।

हार्दिक शुभकामना !

पारित भएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अब प्रतिनिधि सभाको पूर्ण बैठकमा पेश हुनेछ । आइतबारको बैठकमा सो विधेयकमाथि नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले फरक मत दर्ता गरेका थिए। उनीहरुले पहिलेदेखि नै नागरिकता सम्बन्धी ऐन २०६३ अनुसार नै वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता दिनुपर्ने बताउँदै आएका थिए ।

विदेशी नागरिकता त्यागेपछि नेपालमा तुरुन्तै नागरिकता दिने विषयमा नेकपाका सांसदहरुले भने विरोध गर्दै आएका थिए । नेकपाको शनिवार बसेको सचिवालय बैठकले बैवाहिक अंगीकृत नागरिकता ७ वर्षपछि मात्रै दिने विषयमा निर्णय गरेको थियो ।

विपक्षी दलहरुले नागरिकता ऐन २०६३ अनुसार विवाहगरे लगत्तै अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधान राख्नुपर्ने अडान राखेका थिए । विधेयकमा नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट सांसदहरु दिलेन्द्र प्रसाद बडू, देवेन्द्रराज कँडेल, डा. डिला संग्रौला पन्त, डा. अमरेश कुमार सिंह, मिना पाण्डे र विनोद चौधरीले फरक मत राखेका थिए । यस्तै जनता समाजवादी (जनता पार्टी र समाजवादी) पार्टीबाट राजेन्द्र महतो, राजेन्द्र श्रेष्ठ, राजकिशोर यादव र रामसाहय प्रसाद यादवले पनि फरक मत राखेका थिए ।

यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल र सांसद वृजेशकुमार गुप्ताले पनि फरक मत राखे। विधेयक समितिबाट पारित भएसँगै अब नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलाले नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको ७ वर्षपछि मात्रै नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नेछन् ।

अब नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको सात वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता लिन वडा कार्यालयको सिफारिस विदेशी नागरिकता÷वा अन्य कुनै राष्ट्रियता जनाउने प्रमाणपत्र लिएको भए परित्यागको प्रकृया चलाएको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने छ ।

नागरिकता प्राप्त नगर्दासम्म आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको आवासीय अनुमति पत्र दिइने छ । सो अनुमतिपत्र प्राप्त गरेपछि पेशा व्यवसाय सञ्चालन, उद्योग व्यापार तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाइनेछ । त्यसैगरी जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, बसाई सराई लगायतका व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न भने प्रस्तावमा उल्लेख छ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर