काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान संशोधन विधेयक प्रमाणिकरण गरेसँगै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्साले संवैधानिक मान्यता पाएको छ ।
निशान छापमा लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा अद्यावधिक गर्न सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकलाई प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित भई बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेपछि नयाँ नक्साले संवैधानिक मान्यता पाएको हो ।
प्रतिनिधि सभाबाट ३१ जेठमा सर्वसम्मत पारित भएको विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले बिहीबार नै सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई पुनः प्रतिनिधि सभामा पुगेको विधेयकलाई बिहीबार नै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणिकरणका लागि पठाएका थिए ।
सरकारले जेठ ५ गते लिम्पियाधुरासहितका क्षेत्र समेटेर नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरेको थियो । ७ गते भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेकी थिइन् । त्यसको दुई दिनपछि जेठ ९ गते संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निशान छापमा नयाँ नक्सा राख्न संविधान संशोधन विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो ।
३१ जेठमा संसदल सर्वसम्मत संशोधन विधेयक पास गरको थियो । नयाँ नक्सालाई संवैधानिक मान्यता दिने विषयमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सत्तारुढ र विपक्षी दल एक ठाउँमा उभिए । बिहीबार राष्ट्रिय सभामा भएको छलफलमा पनि नेताहरूले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भएको दाबी दोहो¥याएका थिए ।
नक्सा अनुसारको भूमि फिर्ताका लागि कुटनीतिक तथा राजनीतिक वार्ता ठोस रुपमा अगाडि बढाउन सडकबाट नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल लगायत दश दलीय मोर्चाले दबाब दिइरहेको छ । उता भारतले भने कुटनीतिक तथा राजनीतिक वार्ताबाट सीमा विवाद समाधान गर्न बेवास्ता प्रदर्शन गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने आवाज पनि जोडतोडले उठिरहेको छ ।
