काठमाडौं । क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघ ३ नं. प्रदेशले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई १२ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को महामारीका कारण भौतिक रुपमा उपस्थित हुने स्थिति नभएकोले मुख्यमन्त्री पौडेलका प्रेस सल्लाहकार प्रकाश दाहालको इमेलमार्फत् मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको महासंघका केन्द्रीय सचिव तथा ३ नं. प्रदेशका संयोजक रनसुर महतराले बताए ।

संयोजक महराका अनुसार मुख्यमन्त्रीका सल्लाहकार दाहालले मुख्यमन्त्रीको हातमा उक्त ज्ञापन पत्र हस्तान्तरण गरिसकेको बताएका छन् ।

हार्दिक शुभकामना !

महासंघले महामारीका विरुद्ध अग्रमोर्चामा रहेर रिपोर्टिङ गरिरहेका पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीहरुको पीसीआर परीक्षण, स्वास्थ्य सुरक्षा तथा पेशागत सुरक्षा, श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन, साना तथा स्वरोजगार मिडिया तथा महामारीका कारण समस्यामा परेका पत्रकारहरुको राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका विषयहरु ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
महासंघले यसअघि प्रदेश ५ मा पनि यसैगरी ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघको २३ र २४ जेठमा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले सातवटै प्रदेशमा ज्ञापन पत्र बुझाउने निर्णय गरेको थियो ।

यस्तो छ ज्ञापन पत्रको पूर्णपाठ : 
“माननीय मुख्यमन्त्री ज्यू
प्रदेश सरकार
बागमती प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
हेटौडा, मकवानपुर, नेपाल

विषय ः ज्ञापन पत्र सम्बन्धमा
जनपक्षीय एंव श्रमजिवी पत्रकारहरुको साझा संगठन क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघले स्थापनाकालदेखि नै राष्ट्रिय स्वाधीनता, नागरिक अधिकार, जनजीविकाका सवालहरु, जनपक्षीय पत्रकारिता, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन, साना तथा स्वरोजगार मिडियाहरुको संरक्षण, सम्र्बद्धन, मर्यादित एवम् जिम्मेवारपुर्ण पत्रकारिताको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्दै सर्वविदितै छ ।
महासंघले मिडियामा लगानीको पारदर्शिता, वैदेशिक लगानीमा रोक, समाचारको विषयवस्तुमा समावेशीकरण लगायत पत्रकारहरुको भौतिक तथा पेशागत सुरक्षाको विषय पनि उठाउँदै आएको छ । कोरोना भाइरस( कोभिड १९) को महामारीका कारण साना तथा स्वरोजगार मिडियाहरु बन्द हुन पुगेका छन् र कतिपय ठूला मिडियाहरुले पनि विभिन्न नाममा पत्रकारहरुलाई रोजगारीबाट निकाल्ने काम पनि भइरहेको छ । एकातिर भारतीय सीमा अतिक्रमण, एमसीसी सम्झौताका कारण नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, क्षेत्रीय अखण्डता गम्भीर संकटमा परेको छ भने अर्काेतिर महामारीका कारण नागरिकहरु रोग र भोगको नराम्रो चपेटामा परेका छन् । यस्तो संगीन परिस्थितिमा राष्ट्रिय स्वाधीनता, पेशागत मुद्दा र नागरिकका जनजीविकाका सवालहरु उठाउनु र त्यसको समाधानका निम्ति पहल गर्नु, खबरदारी गर्नुृ तथा सम्बन्धित निकायमा दबाब दिनुपर्ने उच्च जिम्मेवारी बोध गर्दै हाम्रो संगठन निम्न लिखित बिषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै यी बिषयहरुलाई तत्काल सम्बोधन गर्न र गराउन पहल गर्न हामी जोडदार रुपमा माग गर्दछौं ।

हाम्रा मागहरु
१) कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को महामारीका विरुद्ध अग्रमोर्चामा डटिरहेका सबै पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीहरुको अबिलम्ब पीसीआर परीक्षण गरियोस् । स्थलगत रिपोर्टिङमा जाँदा आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सुरक्षासँग सम्बन्धित सामाग्री उपलब्ध गराइयोस् । अग्रमोर्चामा डटिरहेका सबै पत्रकारको स्वास्थ्य बिमा गरियोस् ।
२) कोभिड–१९ का कारण प्रदेशस्तरका संचारमाध्यम बिशेषत ः साना लगानी तथा स्वरोजगारमुखी मिडियाहरुमा परेको प्रभाव र प्रदेशस्तरमा श्रमजिवी पत्रकारहरुको रोजगारीको अवस्था कोरोनाको असरले बनाएको क्षतिको अध्ययन गरी लगत संकलन गर्न बिज्ञ सहित सर्वपक्षीय समिति बनाइयोस् ।
३) महामारीका कारण बन्द हुन पुगेका साना लगानी तथा स्वरोजगारमुखी मिडियाहरु अर्थतन्त्रमा आएको गिरावटसँगै सदाका लागि बन्द हुने स्थिति पैदा हुन पुगेको छ । र, ती मिडियामा आवद्ध पत्रकारहरु बेरोजगार बन्नु पर्ने स्थिति पैदा भएको छ । त्यस्ता मिडियाहरुको जीवन रक्षा गर्न र बेरोजगार हुन पुगेका पत्रकारहरुको लगत संकलन गरी ‘आवधिक विशेष राहत प्याकेज’को व्यवस्था गरियोस् ।
४) आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८ को प्रादेशिक बजेटमा संचारक्षेत्रलाई समेट्नका लागि अल्पकालिन र दिर्घकालिन गरी दुवै प्रकारका योजना ल्याईयोस ।
५) कोरोना महामारीलाई कारण देखाउँदै बर्षौदेखि नाफामा सञ्चालित कर्पोरेट तथा ठूला लगानीका मिडियामा लामो समयदेखि कार्यरत पत्रकारहरुलाई रोजगारीबाट बेदखल गराउने कार्यहरु भइरहेका छन् त्यस्ता मिडियाहरुमा कार्यरत स्थायी, अस्थायी तथा करारमा कार्यरत पूर्णकालीन तथा अल्पकालीन सबै पत्रकारहरुको पेशागत सुरक्षाको ग्यारेण्टी गरियोस् ।
६) लकडाउन सुरुभएसँगै प्रकाशित नभएका प्रेस काउन्सिलको बार्षिक वितरण संपरीक्षणमा बर्गीकृत मिडियाहरुलाई लकडाउन अवधिसम्मका लागि दिइदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम निशर्त उपलब्ध गराइयोस् । बर्गीकरण मापदण्डमा लकडाउनको अवधि गणना नगर्ने ब्यवस्था गरियोस् ।
७) प्रदेश सरकारबाट प्रदेशभित्रका पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन तथा अनलाइनहरुलाई लोककल्याणकारी बिज्ञापन दिने ब्यवस्था मिलाइयोस् । प्रदेश सरकार मातहत बिभिन्न मन्त्रालय तथा सरकारी कार्यालयहरु र स्थानीय तहहरुमा बितरण भईरहेका सरकारी बिज्ञापनहरु ब्यक्तिगत सम्बन्ध एंव पहुँचका आधारमा नभई समानुपातिक तथा पारदर्शी रुपमा वितरण गर्ने ब्यवस्था गरियोस् ।
८) दर्ता भई नियमित रुपमा सञ्चालित साना तथा स्वरोजगारमुखी अनलाइन मिडियाहरुलाई पनि ‘आवधिक राहत’को व्यवस्था गरियोस् ।
९) प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी कानुन तथा विधेयकहरु खारेजी गरियोस् ।
१०) श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन गरियोस् ।
११) समाचार लेखेकै कारण पत्रकारहरुले भौतिक तथा मानसिक आक्रमण व्यहोर्नुपर्ने स्थितिको अन्त्य गरियोस् । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उच्च सम्मान तथा प्रत्याभूति दिलाइयोस् ।
१२) सरकारी कार्यालयहरुका सुचना सहज रुपमा उपलब्ध हुने÷गराउने बाताबरण निर्माण गरियोस् ।

रनसुर महतरा
संयोजक
क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश संगठन समिति, नेपाल”

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर