भूमिका
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा संयुक्त मोर्चाको निर्माणको प्रश्नले लामो समयदेखि महत्वपूर्ण स्थान पाएको छ । तर सधैभरी त्यसको प्रभावकारीता र निरन्तरतामा अनेक प्रश्नहरू उठने गरेका छन् । खासमा नेपाली कम्युनिस्टहरुका लागि वर्तमान सन्दर्भमा संयुक्त मोर्चाको निर्माणको उद्येश्य भनेको मूलत देशभित्रको सामन्तवादी शक्ति र देश बाहिरका साम्राज्यवादी शक्तिहरु र खासगरी नेपालको सन्दर्भमा भारतीय विस्तारवादी शक्तिका विरूद्ध लडनका लागि एउटा बलियो शक्तिको निर्माण गर्नु हो ।
तर अहिलेसम्मको नेपाली अनुभवमा साम्राज्यवादी र खासगरी भारतीय विस्तारवादी शक्तिका विरूद्ध लडने सवालमा बनाइएका संयुक्त मोचाले खासै प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको देखिएका छैनन् र ती बाह्य शक्तिहरूले नै नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा नकारात्मक रूपमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका प्रशस्त उदाहरणहरु छन् । परिणाम नेपाली राजनीतिक दललगायत नेपालको प्रशासनतन्त्र र सञ्चार क्षेत्रमा समेत उनीहरूका दलालहरूको वर्चश्व बलियो बन्दै गएको छ । त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वाधिनताको लागि गरिने आन्दोलनका निम्ति निर्माण गरिने संयुक्त मोर्चा सधैभरी असफल नभएता पनि प्रतिक्रियावादीहरूको चौघेरालाई नाघेर स्वतन्त्र नेपालको निर्माण तर्फ अघि बढन सकेका छैनन् ।
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा संयुक्त मोर्चाको इतिहास
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा सर्वप्रथम सन् १९५१ नोभेम्वरमा पहिलो पटर्क जातीय (राष्ट्रिय–लेखक) जनतान्त्रिक संयुक्त मोर्चा’को विधिवत उद्घाटन काठमाण्डौमा गरिएको थियो । यसमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, प्रजापरिषदसहीत विभिन्न जनवर्गीय संगठनहरू जस्तै किसान, मजदुर, विद्यार्थी, लेखक, महिलालगायत गैह् नेपाल शान्ति समिति र नेपाल प्रगतिशील अध्यन मण्डल पनि थिए । असोज २०३५,क. पुष्पलाल श्रेष्ठ पेज ७५ः नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनको संक्षिप्त इतिहास । पुष्पलाल स्मृति—प्रतिष्ठानद्धारा २०५३मा प्रकाशित)
त्यसवेला यसले आफ्नो घोषणापत्र प्रकाशित गरेको थियो । उक्त घोषणापत्रमा भनिएको थियो “हाम्रो संयुक्त मोर्चाको धेय नेपालमा मजदुर, किसान, मध्यम वर्ग र राष्ट्रिय पु“जीपतिहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने सच्चा जनवादीतन्त्रको नेतृत्वमा पूर्ण जनवादी सरकार कायम गर्नु हो । यो धेय प्राप्तिका निम्ति नेपालका विभिन्न वर्गहरूको बलियो एकता एउटा ठूलो हतियार हो । यस हतियारलाई नतिखारेसम्म अंग्रेज—अमेरीकी साम्राज्यवाद, देशीय सामन्तवाद र भारतीय पु“जीवादलाई देशबाट जरैदेखि निकाली Çया“क्न हामी सक्ने छैनौ ।” त्यसलाई अझ स्पष्ट पार्दै भनिएको थियो “विदेशी साम्राज्यवादको पक्ष लिने कुनै पनि सरकारले न त देशलाई मुक्त गर्न सक्छ न त देशमा जनतन्त्र नै कायम गर्न सक्छ ।” ( असोज २०३५, क. पुष्पलाल श्रेष्ठ पेज ७६ःनेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनको संक्षिप्त इतिहास । पुष्पलाल स्मृति—प्रतिष्ठानद्धारा २०५३मा प्रकाशित) ।
त्यसबेलाको जातीय जनतान्त्रिक संयुक्त मोर्चाको गठनको समर्थन गरेर प्रजा परिषदका अध्यक्ष टंकप्रसाद आचार्यले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महामन्त्री पुष्पलाललाई १९५१को जुलाईमा पत्र लेखेर भनेका थिए – “मित्र ! जातीय जनतान्त्रिक संयुक्त मोर्चाको गठनका सम्वन्धमा तपाईको अपील समयोचित मात्रै नभई प्रतिक्रियावादी, सामन्ती र विदेशी साम्राज्यवादीहरूलाई परास्त गरी जनवादी व्यवस्था कायम गर्ने एकमात्र आशा भएको हु“दा—हामीहरू तपाईको विचारधारास“ग सहमत छौ ।”
संयुक्त मोर्चालाई तुहाउनका निम्ति गरिएका प्रयासहरु
तर माथि उल्लेखित यो घोषणालाई बीचैमा तुहाउनका निम्ति राजा त्रिभुवनले निम्न काम गरेका थिएः प्रथम राज्यकोषबाट पैसा आÇनो दरवारमा ओसार्न थाले, द्धितीय आÇनो दरबारलाई एउटा फौजी किल्लाको रूपमा परिणत गर्ने नीति अपनाए, तेस्रो विभिन्न पार्टीका सिद्धान्तच्यूत व्यक्तिहरूलाई आफ्नो पक्षमा लिदै विरोधी पार्टीहरूमा विभाजन गराई आफ्नो पक्षमा काम गर्न नया“ नया“ नाममा नया“ नया“ राजनीतिक पार्टी तथा संघ सस्थाको निर्माण गर्ने नीति लिए । साथै जातीय जनतान्त्रिक संयुक्त मोर्चाभित्र फाटो ल्याउन सरकारमा मोर्चाका लागि २ सिटको अफर आयो । तर मोर्चाले सरकारको यो अफरलाई ठाडै अस्विकार गर्दै राजनीतिक सम्मेलनको माग प्रस्तुत ग¥यो । राजा त्रिभुवन त्यसवेलाको ठूलो राजनीतिक दल नेपाली का“ग्रेसमा विभाजन ल्याउन सफल भए । उनले मातृकाप्रसादको नेतृत्वमा राष्ट्रिय प्रजापार्टीको गठन गर्न मात्रै लगाएनन्,जातीय (राष्ट्रिय) जनतान्त्रिक संयुक्त मोर्चाको एउटा प्रमुख समर्थक प्रजा परिषदलाई मन्त्रीमण्डलमा केही सिट दिन लगाएर मोर्चा नै छाडन लगाए र मातृका मन्त्रमिण्डलमा प्रजापरिषद सामेल भयो ।
नेपाली का“ग्रेस र प्रजा परिषदले धोका दिएता पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आÇनो कार्यक्रम र नीतिअनुसार जनआन्दोलन निर्माण गर्दै जाने बाटो लिंदै गयो । यसका लागि पार्टीको पहलकदमी र नेतृत्वमा संगठित भएका समाजका विभिन्न वर्ग र वर्गस्तरहरूलाई उनीहरू कै मागका आधारमा संघर्षमा उतार्ने काम गर्दै रहयो । ती संगठनहरूले आÇना वर्गीय मागहरू पेश गर्दै संघर्षलाई अगाडि बढाए । परिणाम देशका विभिन्न भागहरूमा किसानका गौरवपूर्ण संघर्षहरू भए । राज्यभरका न्यून—वैतनिक कर्मचारीहरू बढी तलब र राम्रो सुविधाका निम्ति हड्तालमा उत्रे । परिणाम सरकारको केन्द्रीय सचिवालय र अन्य अड्डा अदालतहरू हप्तौसम्म ठप्प भए । सामन्ती शोषण, सरकारको अत्याचार तथा विदेशी हस्तक्षेपका विरूद्ध समग्र देश आन्दोलित भयो । मुक्ति सेनाले खुल्ला रूपमा विद्रोह ग¥यो । फलस्वरूप फौजी हेडक्वार्टर, केन्द्रीय सचिवालय, रेडियो नेपाल, स्टेशन, वैक तथा अन्य सरकारी अड्डाहरू मुक्ति सेनाले कब्जामा लियो । त्यही समय दिल्ली सम्झौताको विरोधमा संयुक्त आन्दोलन पनि गरिएका थिए । तर ती मोर्चाहरूलाई देश र जनताको मुक्तिको प्रश्नमा भन्दा सरकारमा कसरी जाने र त्यहा“ गएर सरकारलाई कसरी टिकाउने भन्ने सवालमा बढता चासो भएका कारण त्यस्ता मोर्चाहरू बन्ने र विघटन हुने क्रम भयो ।
संयुक्त मोर्चाको निर्माणका आधारहरु
हुन त नेपालको सन्दर्भमा विगतमा औपचारिक रूपमा संयुक्त मोर्चाको निर्माण नगरिएता पनि आÇनो कार्यक्रम र नीति नमिलेको अवस्थामा पनि अन्य पार्टी तथा दलका नेतृत्वमा प्रत्येक जनवादी कार्यहरूमा नेपाली जनता,दलहरू, जनवर्गीय संगठनहरूले सहयोग दिएका प्रशस्त उदाहरणहरू छन् । नेपालमा राणा शासनको अन्त्य, राजाको शासनको अन्त्यआदि सबै आन्दो्लनका सफलताका पछाडिका उदाहरण हाम्रा अगाडि छन् । औपचारिक संयुक्त मोर्चाको निर्माण हुन कठिन भएता पनि आपसि सहकार्य र कार्यगत एकताले पनि नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा महत्वपूर्ण मद्दत भएका छन् । तर पनि देशमा आमूल परिवर्तनका लागि देश भित्र र देश बाहिरका संयुक्त मोर्चाको सवाल हो, त्यसका आन्दोलनलाई बलियो, सशक्त बनाउन र दिगो बनाउनका लागि प्रथम मोर्चाबारे मोर्चामा संलग्न राजनीतिक दल र अन्य सहभागिको दृष्टिकोण के हो स्पष्ट हुनु जरूरी हुन्छ । व्यक्तिवादी संकिर्णता र निषेधात्मक नीतिको प्रयोगले संयुक्त मोर्चाको सवालतर्फ मद्त नगरेका प्रशस्त उदाहरणहरू छन् । साथै मोर्चाको निर्णयलाई बिर्सी जथाभावी तरिकाले बोल्ने, प्रचार गर्ने, लेख्ने, पर्चा निकाल्ने, नारा लगाउनेआदि गर्नाले आन्दोलनलाई नै हानी भएका अनगिन्ति उदाहरणहरू पनि हामीसंग छन् ।
संयुक्त मोर्चामा संलग्नहरूमा रहेको ढूलमूल तथा कुनै उपलब्धीबीना बीचैमा सम्झौतामा पुग्ने चरित्रप्रति सचेत बनाउदै आन्दोलनमा सामेल गराउन सक्नुमा नै संयुक्त मोर्चाको नेतृत्वको कार्यकुशलता निर्भर गर्दछ । अपरझट सोचाई, अपरझट उत्तेजनात्मक कारबाही तथा अचेतन क्रियाकलापबाट जहिले पनि क्रान्ति र क्रान्तिकारी एकताका लागि बाधा पुगेका इतिहास छन् । क्रान्तिका मित्र वर्गसित हाम्रो दृष्टिकोण प्रतिशोध र उत्तेजनाको नभई धैर्येता, एकता तथा आलोचनाको हुनुपर्दछ । उत्तेजनामा नआई यसलाई व्यवहारमा लागुगर्नू आवश्यक छ । संयुक्त मोर्चाको निर्माणका लागि यो नीतिले महत्वपूर्ण स्थान राख्छ ।
द्धिपक्षीय र बहुपक्षीय वार्ता र छलफलबाट माथि उठेर गर्ने काम नै मोर्चा गठन हो । मोर्चा विभिन्न घटकहरू बीचको गठवन्धन पनि हो । संसदीय लोकतन्त्रमा गठवन्धन कि त सरकार बनाउन र त्यसलाई टिकाइरहन गरिन्छ भने अर्को विद्यमान सरकारका ठाउ“मा आÇनो नेतृत्वमा सरकार बनाउने रहन्छ । यस्ता गठवन्धनमा सधैभरी एकाधिकारवादी र यथास्थितिवादी चिन्तन रहन्छन् । जनता र राष्ट्रका पक्षमा खडाभएर काम गर्ने गठवन्धनको सधै आवश्यकता रहन्छ । सरकारमा टिकीरहने, नया“ सरकारको गठन गर्ने गठवन्धनका विरूद्ध राष्ट्र र जनताका पक्षमा काम गर्ने विकल्पको रूपमा नया“ मोर्चाको आवश्यकता रहिरहन्छ । त्यसकारण नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा देशका सबै सच्चा वामपन्थी, देशभक्त, गणतन्त्रवादी र संघीयतावादीहरूको एउटा नया“ सशक्त मोर्चा खडा गर्नु आवश्यकता भएको छ । मोर्चाको निर्माण किन गर्ने ? के यसले देशको आवश्यकता पुरा गर्दछ ? भन्ने सवाल देश र जनताको मुक्तिका लागि गठन गरिने मोर्चाको लागि अहम् सवाल हो । मेर्चालाई निरन्तरता दिने सवाल महत्वपूर्ण हो भने अझ महत्वको सवाल भनेको सशक्त क्रान्तिकारी मोर्चाको रूपमा विकास गर्ने सवाल झन चुनौतीपूर्ण हो । उत्पीडित नेपाली जनताका साझा समस्याको समाधानका लागि सरोकार राख्ने सबै संगठन र जनतालाई गोलवन्द कसरी गर्ने र त्यसका लागि लोकपृय अभियानको सञ्चालन नै मोर्चाको उद्येश्य हो ।
यद्धपि मोर्चाको राजनीतिक आधार सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार हो तर त्यो आधार सधैका लागि निर्धारित, स्थायी र अपरिवर्तनीय हु“दैन् । मोर्चाका घटक को हुने भन्ने कुरा त्यतिखेर विद्यमान परिस्थितिमा निर्भर गर्दछ र परिस्थितिमा आएको परिवर्तनसंगै यसको चरित्र पनि वदलिन्छ । सुरूमा यो एउटा सहकार्य,कार्यगत एकताका रूपमा सुरू हुन सक्छ र आवश्यकता र विश्वासका आधारमा र क्रमसः देशमा विकसित राजनीतिक परिस्थितिका कारण यसले एउटा नया“ मोर्चाको रूपमा काम गर्नु पर्ने आवश्यकता पैदा भयो भने सामान्य कार्यगत एकताबाट माथि उठेर एउटा मोर्चाका रूपमा काम गर्न थाल्नु नै वास्तवमा संयुक्त मोर्चातर्फको सही र दृघकालिन रणनीति आवश्यक छ ।
देशको आफ्नै विशेषता र राष्ट्रिय एवम् अन्तराष्ट्रिय परिस्थितिको आधारमा मोर्चाको आधारको निर्णय र त्यस आधारमा मोर्चाको निर्माण गरिन्छ । नेपालको विशिष्ट अवस्थामा मोर्चाको आधार मूलत राष्ट्रियता र जनतन्त्र नै हो । यसका साथै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लैगिक आधार पनि कम महत्वका छैनन् । त्यसकारण नेपालका क्रान्तिकारी शक्ति भनेका वामपन्थी, गणतन्त्रवादी, देशभक्तहरू, मजदुर किसान, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, महिला, पिछडीएका क्षेत्रका जनता नै हुन् । यीनीहरू बीचको मोर्चा नै यतिखेरको आवश्यकता बन्दै गएको छ । यिनकै आधारमा यो नारालाई पनि कदापी भूल्न हु“दैन् कि क्रान्तिकारीहरूको नेतृत्वमा संयुक्त सरकारको गठन पनि संयुक्त मोर्चाको माग हुनु पर्दछ ।
मोर्चाको नीति तथा कार्यक्रम स्पष्ट हुनुका साथै यसका उद्येश्य, गठन, संरचना, कार्यविधि तथा आचार संहितासमेत स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । नेपालको इतिहासमा मोर्चाको आचार संहिताको परिपालन नभएका प्रसस्त अनुभवहरू छन् । संयुक्त मोर्चाको गठनको कुरा गर्दा सामान्यता दुईवटा दृष्टिकोण छन्ः प्रथम पार्टीहरू कै बीचमा संयुक्त मोर्चाको गठनको आधार खोज्ने, द्धितीय संयुक्त मोर्चा भन्नाले वर्गहरू बीचको मोर्चा मात्रै सम्झने । जे भएता पनि संयुक्त मोर्चा भन्नाले मुख्य शत्रुका विरूद्ध लडनका निम्ति गरिने वर्ग—सम्झौता नै हो ।
वर्तमानमा संयुक्त मोर्चा गठनका प्रयास र च«नौतीहरु
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा संयुक्त मोर्चाका सन्दर्भमा प्रसस्त कमिकमजोरीहरु देखा परेका छन् । यसका पछाडि अनगिनत कारणहरुले काम गरेका छन् । जस्मा प्रथम, जनवादी क्रान्तिका दुश्मन शक्तिहरु, जो एउटा क्रान्तिकारी कम्युनिस्टका लागि प्रतिक्रियावादी शक्ति हो, त्यसको पहिचानमै देखिने सम्झौतावादी रुझान, परिणाम उनीहरुका दलालहरु र गददारहरु र ती सित मिल्न चाहने विभिन्न अवसरवादी तत्वहरुको भण्डाफोरमा अन्यौलता । एउटा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीले यी उल्लेखित तत्वहरुको आवश्यकता जति भण्डाफोर गर्न नसक्दा उनीहरुद्धारा जनतामा पार्न सक्ने नकारात्मक प्रभावको विस्तार ।
यहा“ नेकपा(मसाल) र नेकपा(क्रान्तिकारी माओवादी)ले नेपालको जनवादी क्रान्तिका लागि एक अर्कालाई एउटा मित्रपार्टी मान्दछन् । र सिद्धान्तः ती मित्र पार्टीहरु हुन पनि । तर वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकारप्रतिको दृष्टिकोण र व्याख्या गर्नेमा यी दुईबीच समानता र काफी मतभेद पनि छन । । समानता के भने यी दुवैले ओली नेतृत्वको यो कम्युनिस्ट सरकार होइन भनिरहेका छन् । तर नेकपा(मसाल)ले वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकारलाई देशभक्त, जनतान्त्रिक, वामपन्थीहरुको सरकार भनेको छ र त्यसमा भाग लिने कुरा गरिरहेको छ भने नेकपा(क्रान्तिकारी माओवादी)ले यो एउटा प्रतिक्रियावादी सरकार हो, यसको तत्काल खारेजी र संघीय लोकतानित्रक जनगणतन्त्रको स्थापनाको लागि संघर्ष गर्ने भनिरहेको छ । त्यसको विपरित नेकपा(मसाल)ले यो नारा दिनका लागि परिरिस्थिति बनी नसकेको र यसबाट शिशु गणतन्त्रलाई नकारात्मक असर पर्ने र राजावादीहरुले तथा यथास्थितिवादीहरुले यसबाट फाइदा लिएर नेपालमा राजतन्त्रको पुनःस्थापना हुने भनिरहेको छ । तै पनि केही राष्ट्रियता र जनतन्त्रका सवालहरुमा यी दुइ पार्टीहरु अन्य भन्दा एक आपसमा नजिक छन् । संयुक्त मोर्चा नीतिले के भन्दछ भने विवादीत विषयहरुलाई थाती राखेर मिल्न सक्ने विषयहरुमा कार्यगत एकता गर्दै जाने र कामका दैरानमा एक आपसमा विश्वासको वातावरण बन्दै जाने छ र एकता अझ बलियो बन्दै जाने छ भनिएको छ । यो सवालमा नेकपा(मसाल)को वर्तमान अवस्था नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा सन् १९५१ नोभेम्वरमा गठन गरिएको जातीय (राष्ट्रिय–लेखक) जनतान्त्रिक संयुक्त मोर्चामा सम्मिलित प्रजा परिषदको जस्तो हुने छ, जसले मातृकाप्रसादको नेतृत्वको मन्त्रीमण्डलमा २ सिट पाउदैमा मोर्चा छाडेर मातृका मन्त्रमिण्डलमा प्रजा परिषद सामेल भएको थियो । यो सरकारलाई, जो हरेक दृटिकोणबाट एउटा प्रतिक्रियावादी सरकार हो, त्यसलाई देशभक्त, जनतान्त्रिक, वामपन्थीहरुको सरकार भनेर मसालले यो सरकारमा जाने सम्भावनालाई जीवीतै राख्ने दुश्प्रयास गरिरहेको छ । यसरी नेकपा(मसाल) र नेकपा(क्रान्तिकारी माओवादी)बीचमा नेपालको राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीवीकाको सवालमा एकता देखिएता पनि वर्तमान सरकारलाई हेर्ने सवालमा निकै ठूलो खाडल देखिएको छ । नेकपा(क्रान्तिकारी माओवादी)का लागि नेकपा(मसाल) कतै सम्भावित प्रजा परिषद बन्न जाने त होइन ? शंका उव्जाएकोछ ।
यहाँनेर नेकपा(मसाल) को नेतृत्वले दोहोरो मापदण्ड अपनाएको देखिन्छ । जसले गर्दा नपाली कम्युनिस्टहरु बीचमा द्धिवीद्या, भ्रम र वयवहारिक समस्याहरु उत्पन्न गरेकोछ । संयुक्त मोर्चा र कार्यगत एकता सम्वन्धी पार्टीको नीतिवारे नेकपा(मसाल)को दस्तावेजमा भनिएकोछ –हाम्रो पार्टीको नीति “प्रतिक्रियावादीहरु र उनीहरका दलालहरुसित संयुक्त मोर्चा र कार्यगत एकतालाई दृढतापूर्वक अस्विकार गर्दै र सबै देशभक्त, जनतान्त्रिक र वामपन्थी तत्वहरुसित व्यापक एकता गर्ने आधारभूत नीति रहेको छ तर, कतिपय प्रश्नहरुमा कतिपय तात्कालिक व्यवहारिक फाइदाहरुमाथि ध्यान दिंदै एक वा अकोृ रुपमा कार्यगत एकताख गर्ने झुकावहरु हम्रा साथीहरुमा देखापर्ने गर्दछ । यस प्रकारको गलत सोंचाइले पार्टीको राजनीतिक पक्षलाई उपेक्षा गरेर व्यवहारिक उपयोगितावादको दिशामा लैजानेछ र त्यसले कैयौ प्रकारका भडरकावहरुलाई जन्म दिनेछ ।
नेकपा(मसाल)को उल्लेखित भनाई सही हुँदाहुँदै अहिले उसले त्यही गर्दैछ, जसले उसलाई आफ्नो राजनीतिक पक्षलाई उपेक्षा गरेर व्यवहारिक उपयोगितावादको दिशामा लगिरहेकोछ र परिणाम त्यसपार्टीभित्र विभिन्न प्रकारका भडरकावहरुलाई जन्म दिइरहेको छ र पार्टी भित्र विभाजन र विघटनका समस्याहरु वारम्वार दोहोरिने गर्दछन् र गरिरहेका पनि छन् । त्यसैगरी अन्य कम्युनिस्ट पार्टीहरु–श्रिषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपा, किंराती नेतृत्वको नेकपा(माओवादी केन्द्र), सीपी नेतृत्वको मालेआदिमा पनि विभिन्न विषहरुमा स्पष्टताको अभाव छ ।
निष्कर्ष
माथि उल्लेखित विभिन्न आन्तरिक र बाह्य परिस्थितिसित प्रभावकारी रुपले कार्यान्वयनका लागि र त्यस दौरानमा आइपर्ने कठीन अवस्थालाई पनि चीर्नका लागि र नेपालको विशेष परिस्थितिका कारण नेपालमा एउटै मात्रै संयुक्त मोर्चा प्रभावकारी रहने निस्चित छ, त्यो भनेको रणनीतिक संयुक्त मोर्चा, जसलाई क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चा भनिन्छ, त्यसको महत्व र आवश्यकता भने सधैभरी रहीरहन्छ । रणनीतिक संयुक्त मोर्चा, जसलाई क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चा भनिन्छ, त्यसको आाधर मूलतः वर्गीय नै रहनेछ । तर त्यसलाई कसरी गठन गर्ने, सञ्चालन र व्यवस्थापन कसरी गर्ने त्यसवारेको मार्गनिर्देशिका बनाएर जानु जरुरी र आवश्यक दुवै भएकोछ ।
दृघकालका लागि क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चाको नीतिलाई कायम राखेर नै एउटा क्रान्तिकारी पार्टीले आÇनो क्रान्तिकारी राजनीति र चरित्रलाई बचाउन सक्दछ भन्ने माओको नेतृत्वको चीनीयाँ कम्युनिस्ट पार्टी र विश्वभरका अन्य कम्युनिस्टहरुले लिएका संयुक्त मोर्चा सम्वन्धी नीतिहरु नेपालको सन्दर्भमा पनि उपयुक्त हुन सक्छन् ।

हार्दिक शुभकामना !

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर