अब एमसीसी पनि सर्वसम्मत खारेज गर !

सम्पादकीय

प्रकाशित मिति : २०७७ असार १

 
भारतले कब्जा गरेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीलगायत भूभाग समेटिएको नक्शा नेपालको संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निशान छापमा समावेश गर्न ल्याइएको विधेयक संसदबाट सर्वसम्मतले पारित भयो । यो नक्सामा सुस्तासहित अन्य ७१ ठाउँमा अतिक्रमित भूमि समेटिएको छ कि छैन, त्यो पनि सरकारले स्पष्ट पार्न जरुरी छ । अब अतिक्रमित भूमि फिर्ताको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय कुटनीतिक तथा राजनीतिक वार्ताको प्रक्रियालाई पूर्ण तयारीका साथ प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउनु पर्दछ । भारतले वार्ताको लागि आनाकानी गरे यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिनु पर्दछ । कालापानीबाट भारतीय सेनाको क्याम्प हटाउनुलाई वार्ताको पूर्वसर्त बनाइनु पर्दछ भन्ने आवाज जोडतोडका साथ उठिरेहको छ ।

संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सातवटै दलले निशान छाप र संविधानमा लिम्पियाधुरासहितको नक्सा समेट्न देखाएको अभूतपूर्व एकताले राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षधरहरुलाई एउटा ठूलो हौसला मिलेको छ । वास्तविक खुशी नक्सा अनुसारको भूमि फिर्ता भएपछि साटिने छ । सडकले उठाएको यो मुद्दाको पक्षमा संसद र सरकारले गरेको निर्णयको यतिखेर देशव्यापी रुपमा स्वागत भइरहेको छ र बधाई साटासाट पनि भइरहेको छ । तर यही देशभक्तिको माहौलमा अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) जस्तो खतरनाक राष्ट्रघाती सम्झौतालाई संसदबाट पास गर्ने षड्यन्त्रपूर्ण तयारी भइरहेको छ ।


सम्झौता कार्यान्वयनका लागि असार १५ भित्र संसदबाट पास गरिसक्नुपर्ने समयसीमा नजिकिदै जाँदा उक्त सम्झौता खारेजीका लागि सडकदेखि संदनसम्म चौतर्फी रुपमा अवाज उठिरहेको छ । एमसीसी खारेजीको एक सुत्रीय मागमा क्रान्तिकारी माओवादीसहित दश दलीय मोर्चा महामारीकै बीचमा सडक संघर्षमा उत्रिएको छ । दैनिकजस्तो जिल्ला जिल्लामा विरोध प्रदर्शनहरु भइरहेका छन् । सत्तारुढ डबल नेकपाभित्रै सबै कमिटिमा बहुमत संख्या एमसीसीको विरुद्धमा छ । सत्तारुढ पार्टीका नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदनले हुबहु एमसीसी पारित गरिए नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामाथि गम्भिर संकट उत्पन्न हुने भन्दै नेपालको कानुन संविधान मातहुने गरी र आइपीएससँग आबद्ध नहुने सर्तमा संशोधनसहित पारित गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । तर अमेरिकाले भने हुवहु पास गर्न दबाब दिइरहेको छ । यस पृष्ठभूमिमा नयाँ नक्सा जारी गरेर फेरि ‘राष्ट्रवादी’ बनाइएका ओली एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौतालाई जस्ताको तस्तै पास गर्न कम्मर कसेर लागि परेका छन् । एमसीसीप्रतिको ओली मोहले ओलीको राष्ट्रवाद खोक्रो र नक्कली हो भन्ने पुष्टि पटक पटक गरिसकेको छ । लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी गर्न पनि एमसीसी पास गर्ने सर्तमा गरिएको हो भन्ने आवाजहरु पनि उठिरहेका छन् । एमसीसीमार्फत् नेपालको भूमि दुरुपयोग गरी नेपालकै मित्रराष्ट्र चीनलाई घेरा हाल्ने र उसका विरुद्ध युद्ध छेड्ने नियतका साथ अमेरिकाले नेपालमा सैन्य क्याम्पहरु नै खडा गर्ने तयारी गरिरहेको थाहा हुँदा हुँदै पैसाको लोभ र मोहमा देशको सार्वभौमिकतामाथि सौदाबाजी गर्न लागिएको भन्दै विरोध भइरहेको पृष्ठभूमिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु र तिनका सांसदहरु नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताप्रति साँच्चै प्रतिबद्ध छन् कि छैनन्, हुन कि हैनन् भन्ने कुराको छिनोफानो एमसीसीले गर्दैछ । एमसीसी सम्झौताको पक्षमा उभिनेहरु नेपाली अनुहारका विदेशी दलाल हुन् । उनीहरुले नेपाल र नेपालीको हितमा काम गर्दैनन् । पैसा र पदका निम्ति उनीहरु आफ्नै जन्मदिने आमालाई पनि बेच्न तयार हुन्छन् भन्ने तीतो सत्यलाई चरितार्थ गर्न पुग्नेछन् । पैसा र पदका निम्ति उनीहरुले गर्ने गल्तीको मूल्य देश जनता र भावी पुस्ताले युगौसम्म चुकाउनुपर्ने स्थिति पैदा हुन सक्छ ।

यसर्थ, नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको एउटा महत्वपूर्ण पक्षको रुपमा रहेको नक्सामा देखाएको अभूतपूर्व एकता एमसीसी सम्झौता खारेजीमा पनि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दल र सांसदहरुले देखाउन जरुरी छ । एमसीसी खारेजीमा उनीहरुले त्यो अभूतपूर्व एकता देखाए भने नेपाली जनताले उनीहरुलाई साच्चैका राष्ट्रवादी भन्ने छन् र मान्ने छन् । विदेशी दलाल, राष्ट्रघाती तत्व जस्ता यसअघि लागेका सबै आरोपहरु खारेज भएर जानेछन् । साँच्चै उनीहरु युग नायक कललिने छन् । एमसीसी पास गरेर नेपाललाई इराक, अफगानिस्तान, सिरिया बनाउने कि खारेज गरेर एउटा स्वाधीन र आत्मनिर्भर मुलुक बनाउने फैसला गर्ने अधिकार सांसदहरुको हातमा छ, संसदवादी दलहरुको हातमा छ । दूरदर्शी भएर सोच । आफ्नो निहीत स्वार्थको खातिर सिंगो देश, जनता र भावी पुस्तालाई युद्धपिपासु साम्राज्यवादी अमेरिकाको हातमा सुम्पने भयानक भूल नगर ।