अब पालो एमसीसी खारेजीको

प्रकाशित मिति : २०७७ जेष्ठ ३२

- सी पी गजुरेल

जनदवावका कारण सरकारले नेपाली भूभाग समेटिएको नक्शा प्रकाशित गरे पछि विद्यमान संविधानको अनुसूचि ३ मा उल्लेखित निशान छाप पनि परिवर्तन गर्नु पर्ने आवश्यकता पर्न गयो । त्यसै प्रयोजनका निमित्त संविधान संशोधनको आवश्यकता परे पछि सरकारव्दारा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । उक्त प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको बैठकले २०७७ ज्येष्ठ ३१ मा दुई तिहाई भन्दा बढी मतले पारित गरेको छ । त्यतिखेर संविधान सभामा उपस्थित २५८ जना मध्ये सबैले नै संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गरे । विपक्षमा कसैले मत हालेन भने तटस्थ पनि कोही बसेन ।
यस सन्दर्भमा छलफल गरिरहँदा नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)को निर्देशनमा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाद्वारा २०७५ साल फाल्गुण ७ देखि २१ गते सम्म संचालन गरिएको ‘मेची महाकाली अभियान’को चर्चा गर्नै पर्ने हुन्छ । पूर्वको काकडभिट्टा र पश्चिमको गड्ढा चौकीबाट एक साथ पश्चिम र पूर्व प्रस्थान गरेका दुईवटा टोली र त्यसमा भएको व्यापक जन सहभागिताको स्मरण गर्नु जरुरी छ । मेची देखि महाकालीसम्म तथा काठमाडौं र पोखराआदि सहरहरुमा चुच्चो भएको नेपालको वास्तविक नक्सा र भारतले बनाएर नेपाल पनि पठाउने र सरकारहरुले पनि प्रयोगमा ल्याउने गरेको बुच्चे नक्शा दुबैलाई देखाएर जनताका वीचमा ती दुई नक्शाको तुलना गरेर व्याख्या गरिएको थियो । यसबाट जनतालाई यी दुई नक्शाहरुको विचको अन्तर बुझ्न सहज भएको थियो । राजधानीमा पनि विभिन्न नगर पालिका र वडा वडामा गएर नक्कली नक्शा निकालेर सक्कली नक्शा टाँस्न लगाएका थियौं । हामीले त्यो काम गरे वापत् यही के पी ओली सरकारले पटक पटक हाम्रा नेता र कार्यकर्ताहरुमाथि लाठि वर्साउने र प्रहरी हिरासतमा राख्ने काम गर्दै आएको थियो ।
तर, आज त्यही नक्शा सम्र्पूण नेपालीले मायाँ गरेको प्यारो नक्शा सावित भएको छ । सरकारले त्यसैलाई आधिकारिक रुपमा प्रकाशित र वितरण पनि गरेको छ । यही जेठ ३१ गते संसदबाट समेत सर्वसम्मतीबाट त्यही नक्शा पारित हुँदा, देशै यतिखेर एकतावद्ध भएको अनुभूति भएको छ । यो आन्दोलनको वाहकका हैशियतले हामीलाई निकै खुसी लाग्नु स्वभाविक हो । यसमा सकारात्मक योगदान पु¥याउने सबैलाई हामी धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौं ।
देशभक्तीको परिचय– एमसीसीको खारेजी
राष्ट्रिय स्वाधीनता हाम्रो लागि निकै महत्वपूर्ण विषय हो । लिम्पिवाधुरा, कालापानी र लिपुलेक देखि वाहेकका देशभक्तीका अन्य विषयहरुबारे पनि हाम्रो ध्यान जानु आवश्यक छ । अहिलेको सापेक्षतामा, राष्ट्रिय स्वाधिनताका विषयमा एमसीसी पनि कम महत्वको विषय होइन । भारतीय विस्तारवादले नेपालका ७४ स्थानमा अतिक्रमण गरेको छ । जति सकिन्छ हाम्रो भूभागमाथि कब्जा जमाउने प्रयास गरिरहेको छ । एमसीसी त सम्पूर्ण देशैमाथि नियन्त्रण कायम गर्ने अमेरिकी साम्राज्यवादको परियोजना हो । परन्तु, भारतीय विस्तारवादव्दारा अतिक्रमित लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकबारे देशभक्त नेपाली जनताको ध्यान गम्भीर रुपमा आकर्षित भएको पाइन्छ भने एमसीसीका विषयमा निकै अस्पष्टता देखिन्छ । यसबारे देशमा उर्लिएको देशभक्ति एमसीसीका सन्दर्भमा पनि उर्लिनु आवश्यक छ । हामी चाहन्छौं जुन संसदले नयाँ नक्शा सर्व सम्मतिबाट पारित गरेको छ, त्यही संसदले एमसीसी पनि सर्वसम्मतिबाट खारेज गर्न सफल होस् ! यो देशभक्तिको अनुपम उदाहरण हुनेछ ।
देशभक्ती एउटै हुन्छ । अलग अलग हुँदैन । लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकमा देखिएको देशभक्ती यदि साँच्चैको हो भने त्यो एमसीसी प्रकरणमा पनि देखिनु पर्छ । त्यसकारण, हाम्रो देशभक्ती अहिले पनि कसीमा छ । त्यो भारतीय विस्तारवादको हस्तक्षेपमा मात्र देखा पर्छ कि अमेरिकी साम्राज्यवादको हस्तक्षेपमा पनि देखा पर्छ ? अब त्यसको परीक्षा हुने बेला आउँदैछ ।
अमेरिकी साम्राज्यवादले ५५ अरबको हरियो घाँस देखाएर नेपाललाई सैनिक अखाडाको रुपमा प्रयोग गर्ने योजना बनाएको छ । हामीलाई दुःख लागेको छ कि लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकमा नेपालको वास्तविक नक्शाको पक्षमा भोट हाल्नेहरु कतै नेपाल अमेरिकाको अधिनमा, अमेरिकाको सुरक्षा छाता मुनि जानु ठिक हुन्छ भनेर भोट त हाल्दै छैनन् ? कतै यसो गरेर उनीहरु आफ्नै गरीमा माथि त लात् हान्दै छैनन् ? कतै आफुले कमाएको देशभक्तीको सम्मानलाई आफैंले गुमाउने त होइनन् ? यो प्रश्न यतिखेर नेपालको राजनीतिमा जल्दो बल्दो रुपमा उठिरहेको छ । यतिखेर सबैले यस विषयमा गम्भीर भएर सोचौं । खासगरी सांसदहरुले सोच्ने बेला आएको छ, जसले आगामी १५ दिन भित्र फेरी अर्को पटक मतदान गर्ने अवसर प्राप्त गर्ने छन् ।
हामीलाई भ्रममा पारिँदैछ – कोरोनाबाट थिल्थिलो भएको अर्थतन्त्रलाई त्राण दिनका लागि एमसीसीमा अमेरिकाले दिने ५५ अरबलाई उम्कन दिनु हुँदैन । तर, वास्तविकता त यो हो कि कोरोनाबाट उन्मुक्तिका लागि त्यसबाट ५५ रु पनि खर्च गर्न पाइने छैन । त्यो त अमेरिकी सरकारको रक्षा विभागले तय गरेको योजनामा खर्च हुने छ । कहाँ खर्च गर्ने भन्ने पनि उनीहरुले नै तय गरिसकेका छन् । तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रमा परियोजना लागु गर्नका लागि जग्गा लिजमा लिने ठाउँ उनीहरुले हेरि सकेका छन् । त्यो रकम त लप्सी फेदीबाट रातमाटे, तनहुँ हुँदै गोरखपुरको भारतको मेन ग्रीड सँग जोडिने ४०० के भी प्रसारण लाइन लैजानका निमित्त प्रयोग हुने छ । अमेरिकी सेनाका गाडी गुडाउन प्रयोग हुने बाटोमा खर्च हुने छ । यी सबैको सर्भे अमेरिकी सरकारले गरिसकेको छ । नेपालले त फगत त्यसमा स्वीकृती मात्र दिने हो । सांसदहरुले त्यसमा सहि छाप मात्र लगाउने हो ।
एमसीसीलाई समर्थन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय नेपाललाई अमेरिकी सैनिक अखाडा बनाउन दिने कि नदिने भन्ने विषय सँग जोडिएको छ । चीनसँग भिडन्त गर्नकालागि नेपाललाई आधार बनाउन दिने कि नदिने भन्ने विषयसँग सम्वन्धित छ । एमसीसीमा सामेल हुने निर्णय यो संसदले गर्नु भनेको नेपाललाई अफगानिस्तान, इराक, सिरिया जस्तै बनाउनकालागि सहि छाप गर्नु हो । यो भनेको सबै भन्दा ठुलो राष्ट्रघातमा सामेल हुनु हो ।
हामी आशा गरौं भरखरै भारतसँग जुधेर पनि हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधिनतामा सौदावाजी गर्न तयार नभएका सांसदहरुले एमसीसीजस्तो अर्को राष्ट्रघातमा आफुलाई समावेश गराउने छैनन् । हामी सबै नेपाली देशभक्तीको अर्को अग्नी परीक्षामा पनि उत्तीर्ण हुने छौं ।
२०७७ । २ । ३२