सामुदायिक विद्यालय निजी विद्यालयलाई जिम्मा दिने सरकारी नीतिको कडा विरोध गर्दै दश विद्यार्थी संगठनले दिए यस्तो चेतावानी

प्रकाशित मिति : २०७७ जेष्ठ १८

काठमाडौं । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सामुदायिक विद्यालयको जिम्मा निजी विद्यालयलाई दिने नीतिको दश विद्यार्थी संगठनहरुले कडा विरोध गरेका छन् । सत्ताइतरका विभिन्न दस विद्यार्थी सङ्गठनले सरकारले हालै गरेको निजी विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक–भौतिक सुधारको जिम्मा दिने निर्णयको सशक्त विरोध गर्दै उक्त निर्णय फिर्ता नलिए कडा संघर्षमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् । दस विद्यार्थी सङ्गठनले शनिकार संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै कथित उच्च जातिका व्यक्तिहरूबाट रुकुममा दलित युवाको हत्या गरिएको घटनाको समेत कडा विरोध गरेका छन् र उक्त घटनाका दोषीहरूलाई कारबाही गर्न र पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन माग गरेका छन् ।


संयुक्त वक्तव्य जारी गर्नेहरुमा हरिकृष्ण गजुरेल अध्यक्ष, अखिल (क्रान्तिकारी), राजीव ढुङ्गाना अध्यक्ष, नेपाल विद्यार्थी सङ्घ, चिरञ्जीवी ढकाल अध्यक्ष, अखिल (क्रान्तिकारी),रूपनारायण श्रेष्ठ अध्यक्ष, समाजवादी विद्यार्थी युनियन, घनश्याम मिश्र अध्यक्ष, अखिल (पाँचौँ), आलोक रायमाझी अध्यक्ष, अखिल (क्रान्तिकारी), मनीष मिश्र अध्यक्ष, राष्ट्रिय विद्यार्थी सङ्घ, महेशबहादुर सिंह अध्यक्ष, राप्रविसङ्घ, धनसुर शाही अध्यक्ष, राप्रविसङ्घ (संयुक्त), मनीष भट्टराई सचिवालय सदस्य अखिल नेपाल विद्यार्थी युनियन रहेका छन् ।

जारी संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘समाजवादको बर्को ओढेको भ्रष्ट सरकारले नेपालको संविधानमा शिक्षासम्बन्धी व्यवस्थालाई समेत लत्याउँदै अत्यन्तै गैरजिम्मेवार ढङ्गले पेस गरेको आव ०७७÷७८ को बजेटका बारेमा संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनको धारणा स्पष्ट पार्नका लागि यो प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको छ । शिक्षामा कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट छुट्ट्याउनुपर्ने विद्यार्थी आन्दोलनको मागविपरीत जम्मा ११ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएकोमा हामी सरकारको घोर निन्दा एवम् भत्र्सना गर्दै तत्काल हाम्रो मागबमोजिम बजेट वृद्धि गर्न जोडदार माग गर्दछौँ ।’


विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘शान्ति, समृद्धि र समाजवादसमेतको बकबास गरिरहेको सरकारले सामाजिक उत्तरदायित्वका नाममा सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापक, शिक्षक र कर्मचारीको समेत अपमान हुने गरी निजी विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयको कथित शैक्षिक तथा भौतिक सुधारको जिम्मा दिने निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै उक्त निर्णय तत्काल खारेज गर्न जोडदार माग गर्दछौँ । निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले जेठ २१ गतेदेखि विद्यार्थीको भर्ना गरी पठनपाठन गर्ने भन्ने विषयप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सैद्धान्तिक रूपमा सबै विद्यार्थीहरूको पठनपाठनलाई छिट्टै सुरु गर्नुपर्ने कुरामा हामी सचेत र जिम्मेवार भएर पहल गरिरहेकै छौँ तर कोभिड १९ का कारण विद्यार्थीहरूको जीवनलाई प्रयोगशाला हुनसक्ने कुरामा सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्नेमा निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले रकम असुल्ने नियतका साथ गर्ने यस्ता कुनै पनि कार्यको हामी विरोध एवम् निन्दा गर्दै उक्त कार्य नगर्न चेतावनी दिन चाहन्छौँ ।’

संयुक्त विज्ञप्तिको अन्त्यमा भनिएको छ, ‘२०७७ जेठ १० गते पश्चिमरुकुम जिल्लामा जातीय भेदभाव र छुवाछूत जस्तो सामाजिक विकृति, विसङ्गति र अमानवीय सोचाइबाट ग्रसित भएर नियोजित रूपमा गराइएको हत्याकाण्डको हामी घोर निन्दा एवम् खेद प्रकट गर्दछौँ । उक्त पाशविक र आततायी घटनामा निधन भएका युवाहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घाइतेहरूको उपचार, पीडित परिवारलाई क्षतपूर्ति र घटनाका अपराधीहरूलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न हामी सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ ।’