नियमित प्रक्रिया अनुसार यही जेठ १५, २०२०का दिन नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त अधिवेशनमा आर्थिक वर्ष २०७७–०७८को बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । नियमित प्रक्रियाबाट आएको भए पनि यो बजेट देशको असामान्य परिस्थितिमा तयार भएको छ । कोरोना जन्य महामारी कोभिड–१९का कारण पैदा भएको आन्तरिक वेरोजगारी, वैदेशिक रोजगारीमा गएका लाखौं युवाहरु फर्किएर देशमा वेरोजगारहरुको बाढ आउने स्थिति, विप्रेषणमा आउने ह्रास र महामारीसंग जुध्न आवश्यक खर्च जुटाउने चुनौति समेतको पृष्ठभुमिमा प्रस्तुत यो बजेटतर्फ धेरै मानिसले ध्यान दिएर हेरेका छन् । यो स्वाभाविक हो । चुनौतिहरुको चाङ्ग लागेको बेलामा प्रस्तुत गरिएको यो बजेटले देशको अर्थतन्त्रलाई ठीक ठाउँमा ल्याएर ती चुनौतिहरुको सामना गर्न सक्ला ? यो लेख यसैको सरोफेरोमा केन्द्रित रहने छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७–०७८मा नेपाल सरकारले जम्मा १४ खर्व ७४ अर्व र ६४ करोड खर्च गर्ने अर्थमन्त्रीको अनुमान छ । उनले यो खर्चलाई तीन मुख्य शीर्षकहरुमा छुट्याइएका छन् । ती शीर्षकहरु हुन् ः एक, चालु खर्च दुई, पुँजीगत खर्च र तीन वित्तीय व्यवस्थापन । अर्थशास्त्रको भाषामा चालु खर्च भनेको राज्यव्यवस्था सञ्चानल गर्नका लागि आवश्यक पर्ने सबै खर्चहरुको योग हो । यस शीर्षक अन्तर्गत अर्थमन्त्रीले कुल बजेटको ६४.३५ प्रतिशत अर्थात् जम्मा ९ खर्व ५२ अर्व ९१ करोड छुट्याएका छन् । पुँजीगत खर्च भन्नाले सामान्यतः देशको विकास–निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने खर्च भन्ने बुझिन्छ । त्यसमा उनले ३ खर्व ५२ अर्व ९१ करोड छुट्याएका छन् । यो कुल बजेटको २३.९३ प्रतिशत हो । वित्तीय व्यवस्थापन भनेको पुरानो ऋणको साँवा–व्याज तिर्न गरिने खर्च हो । यसमा उनले जम्मा १ खर्व ७२ अर्व ७९ करोड छुट्याएका छन् । यो कुल बजेटको ११.७२ प्रतिशत हुन आउँछ ।
उक्त बजेटमा उनले आम्दानीको स्रोत र प्राप्त हुने रकमको पनि अनुमान गरेका छन् । आन्तरिक राजस्वबाट ८ खर्व ८९ अर्व ६२ करोड उठाउने उनको लक्ष छ । यो कुल बजेटको ६०.३३ प्रतिशत हो । विदेशी अनुदानबाट ६० अर्व ५२ करोड जम्मा गर्ने उनले हिसाव गरेका छन् । यो कुल बजेटको ४.१० प्रतिशत हुन आउँछ । वैदेशिक ऋणबाट २ खर्व ९९ अर्व ५० करोड जम्मा गर्ने उनको लक्ष छ, जुन कुल बजेटको २०.३१ प्रतिशत हो । बाँकी २ खर्व, २५ अर्व उनले आन्तरिक ऋणबाट पुर्तिगर्ने भनेका छन् । त्यो कुल बजेटको १५.२६ प्रतिशत हुन आउँछ ।
 माथिको विवरणमा आम्दानी र खर्चका मूल शीर्षकहरु र ती शीर्षक अन्तर्गत विनियोजन गरिएका रकमको उल्लेख गरिएको छ । त्यस माथि उनले बजेटमा आम्दानी र खर्चका विभिन्न उपशीर्षकहरु र रकमको पनि आँकलन गरेका छन् । उनको १२३ पृष्ठ लामो बजेट भाषणको पुरा विश्लेषण यहाँ संभव छैन । यो लेखमा बजेटले कुन दिशा पक्डेको छ र यसले देशको विद्यमान समस्या समाधान गर्न किन सक्दैन भन्ने विषयमा सङ्क्षिप्त टिप्पणी गरिने छ ।
 सबैभन्दा पहिलो कुरो यो बजेटले हाम्रो देशको आर्थिक दुरावस्थालाई छर्लङ्ग पारेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्र यति धेरै कमजोर बनेको छ कि राजस्वबाट उठ्ने कुल राष्ट्रिय आम्दानीले देशको राज्य सञ्चालन गर्न समेत पुग्दैन । यो असफल राज्य बन्ने तर्फको सङ्केत हो । यस आर्थिक वर्षको बजेटले राज्य सञ्चालनका लागि ९ खर्व ५२ अर्व ९१ करोड खर्च हुने तर राजस्व अर्थात् राष्ट्रिय श्रोतबाट केबल ८ खर्व ८९ अर्व ६२ करोड मात्र आम्दानी हुने आँकलन गरेको छ । यो बजेट अनुसार राज्य सञ्चालन गर्नका लागि मात्र पनि यो आर्थिक वर्षमा हाम्रो देशलाई ६३ अरव २९ करोड रुपिया अपुग हुने देखिन्छ । यो अपुग रकम, सम्पूर्ण पुँजीगत खर्च र पुरानो ऋण तिर्ने रकम जुटाउन अर्थमन्त्रीले ६० अर्व ५२ करोड वैदेशिक अनुदान सहित आन्तरिक तथा वाह्य गरी जम्मा ५ खर्व २४ अर्व ५० करोड ऋण लिने प्रस्ताव गरेका छन् । अर्थमन्त्रीले हालै पेशगरेको आर्र्थिक सर्वेक्षणमा नेपालको ऋण ११ खर्व ३९ अर्व ८० करोड भएको घोषणा गरेका थिए । अव यस आर्थिक वर्षको बजेट पछि नेपालको ऋण १६ खर्व ६४ अर्व ३० करोड पुग्ने भएको छ । यसले देशको डरलाग्दो आर्र्थिक स्थितिलाई व्यक्त गर्दछ ।
 अव विचार गरौं विकास–निर्माण गर्न, राज्य सञ्चालन गर्न र पुरानो ऋण तिर्नका लागि समेत साम्राज्यवादी देशहरुबाट आर्थिक ऋण लिएर बजेट जुटाउनु पर्छ भने त्यस्तो देश कसरी स्वाधीन, आत्मनिर्भर र समृद्ध बन्न सक्छ र त्यसले समाजवादको आधार तयार पार्न सक्छ ? विदेशीको अनुदानबाट राज्य सञ्चालनको खर्च जुटाउने नेपाली शाषकहरु आफ्ना प्रभु साम्राज्यवादीहरु प्रति वफादार नबनेर जनताप्रति उत्तरदायी बन्लान् ? ऋण तिर्नकै लागि ऋण लिने यो चकृय प्रक्रिया कहाँ पुगेर अन्त्य हुने होे ? यो विकराल स्थितिमा वर्तमान सरकारले दिएको “समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा” साम्राज्यवादको शरणमा परेर जनतामा भ्रम छर्ने र सत्तामा बसेर राष्ट्रिय सम्पत्तिको दोहन गर्ने हतियार भन्दा अरु के हुन सक्छ ? यो बजेटमा थुप्रै बुट्टा भर्ने कोशिस गरिएको छ । तर जति सुकै बखान गरे पनि यो बजेटले देशलाई थप कङ्गाल बनाउने र साम्राज्यवाद प्रतिको परनिर्भरतालाई अरु बढाउने हो । यसबाट अरु केही आशा गर्न सकिन्न ।
 यतिबेला नेपाली शाषकहरुले सबै दोष जति कोरोनामाथि थोपरेर आफु चोखिने कोशिस गरिरहेका छन् । कोरोना नआएको भए देशको अर्थतन्त्र यति प्रतिशतले बृद्धि हुने थियो भनेर गुड्डी हाँक्ने गर्दछन् । देशको करीव एक करोड जनसङ्ख्या रोजगारीका लागि भारतका गल्ली, अरवका खाडी र मलेसिया लगायत संसारभरी भौंतारिन बाध्य बनाएको कोरोना भाइरसकै कारणले हो त ? सबैलाई राम्ररी थाह छ, त्यो होइन । कोरोना त अहिले मात्र आएको हो । यतिबेला कोरोनाले विश्वभरी स्वास्थ्य सङ्कट निम्त्याएको छ र नेपाली समाजका अन्तर्विरोधहरुलाई सतहमा ल्याइदिने उत्प्रेरकको काम गरेको छ । तर, अर्थमन्त्रीले जसरी अहिलेको यो बजेटलाई समस्याको समाधान गर्ने एउटा अचुक हतियारका रुपमा व्याख्या गरेका छन्, त्यो सही होइन । यो बजेटले समस्याको समाधान नगर्ने मात्र होइन, आउने दिनमा नेपाली समाज थप सङ्कटमा फस्ने र अन्तर्विरोधहरु अरु चर्किदै जाने कुरा निश्चित छ । यो भोली देखिने कुरा हो ।
 अर्थमन्त्रीले कृषि क्षेत्रका लागि केही बजेट थपेर नेपालमा रोजगारीको बृद्धि गर्ने सपना बाँडेका छन् । विगतको तुलनामा कृषिका लागि बजेट केही बढि छुट्याइएको पनि छ । तर, नेपालको कृषि क्षेत्र फस्टाउन नसक्नुका पछाडिको प्रधान कारण लगानी कम भएर होइन । कृषिमा संलग्न हुने किसानका हातमा पर्याप्त जमीन तथा साधन स्रोत नहुने र जमीन तथा साधन स्रोत भएका मानिसहरु खेतिपातीमा सङ्लग्न नहुने स्थितिनै नेपालको कृषि क्षेत्रमा रहेको मूल समस्या हो । यो अन्तर्विरोधको समाधान नगरी कनिका छरे जस्तो गरी कृषिमा गरिने लगानीले उत्पादन र रोजगारी दुवै बढाउन सक्दैन । कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावशायिकीकरण रोजगारी बढाउने विधि हो । त्यसका लागि कृषि क्रान्ति अनिवार्य छ । कृषि क्रान्तिले मात्र सच्चा किसानको हातमा पैसा, जमीन र साधन स्रोतको केन्द्रिकरण गर्ने र कृषिलाई विशिष्टिकरण तथा व्यावशायिकीकरण गर्ने काममा मार्ग प्रसस्त गर्दछ । यसले उत्पादनमा बृद्धि गर्नुृका साथै रोजगारीका अवसर पनि बढाउँछ । नीतिमा परिवर्तन नगरी बजेटमा केही रकम थप्ने कुराले केही टाठाबाठाहरु त मालामाल होलान् तर साँच्चै खेतिपाती गरेर जीवन निर्वाह गर्ने किसानले कुनै फाइदा उठाउन सक्दैन ।
 अर्को कुरा उपयुक्त मूल्य र पर्याप्त वजारको संभावना नदेखेसम्म कोही पनि व्यक्ति वा समुह व्यावशायीक उत्पादनमा सहभागी हुन चाहँदैन । नेपालको विशिष्ट सन्दर्भमा भारतसंगको हाम्रो सीमाना खुला रहुञ्जेल नेपाली बजारमा भारतीय मालको वर्चस्व रहिनै रहन्छ । नेपाली उत्पादन तथा नेपाली पुँजीको संरक्षण र विकास गर्नका लागि राज्यले खुला सीमानामा तारबार लगाई त्यसको नियमन गर्नुृ पर्दछ, सरकारले कृषि उत्पादनको उचित मूल्य निर्धारण गर्नु पर्दछ र बजारमा खपत नभए राज्यले खरिद गरेर भण्डारणको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । राज्यले यो समस्या समाधान नगरे सम्म भारतीय उत्पादनले नेपाली बजार कव्जा गरिरहने र नेपाली किसानले आफ्नो उत्पादनलाई डोजर लगाएर फाल्नु पर्ने वा खाल्टा खनेर पुर्नुृृपर्ने दुःखद स्थितिको पुनरावृत्ति भइरहने छ । नेपालका युवाहरु वैदेशिक रोजगारीका लागि जहाँ जान पनि तयार हुने तर देशभित्र लगानी गर्न नचाहने एउटा महत्वपूर्ण कारण यही हो । समाजवादको आधार तयार पार्ने बजेटका प्रस्तोता राज्यका अर्थमन्त्रीले यो समस्या समाधान गर्ने त कुरै छाडौं बजेटमा यसबारे एक शव्द पनि उच्चारण गरेका छैनन् । यसरी कृषिमा लगानी बढाएर रोजगारी वृद्धिगर्ने अर्थमन्त्रीको कुरा केवल आत्मरति मात्र हो । यो बजेटले कृषि क्षेत्रको समस्या समाधान गरेर रोजगारी सृष्टि गर्न सक्दैन ।
 रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने अर्को क्षेत्र उद्योग हो । अर्थमन्त्रीले पेशगरेको बजेटमा साना र मझौला उद्योग बारे केही कुरा कोट्याइएका छन् । तर बजेटमा उद्योगहरुको स्थापना गर्ने र देशलाई औद्योगिकीकरण गर्नेबारे कुनै मूर्त योजना देखिंदैन । बजेटले शीप विकासका लागि तालिम आदिको व्यवस्था गर्न थोरै रकम छुट्याएको छ । तर, त्यस्तो तालिम स्वरोजगारको क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति तयार पारी बजारको जिम्मा लगाइदिनका लागि मात्र हो, उद्योगको संस्थागत विकास गरेर देशको आर्थिक समृद्धिको आधार तयार पार्नका लागि होइन । यसले केही व्यक्तिको जीवन धान्ने काममा थोरै सहयोग पु¥याए पनि देशको अर्थतन्त्रको विकासमा कुनै भुमिका खेल्न सक्दैन ।
 अर्थमन्त्रीले पेस गरेको बजेट धेरै उपशीर्षकहरुमा विभक्त छ र त्यहाँ थुप्रै व्याख्या विश्लेषणहरु रहेका छन् । यो छोटो लेखमा ती सबैको विश्लेषण सभव छैन । नेपालको अर्थतन्त्र यो स्थितिमा पुग्नुका पछाडिको मूल कारण नीतिमा रहेको छ तयो नेपाली शासकहरुले अवलम्बन गरेको नवउदारवादी विचारमा आधारित नीति हो । अहिले हाम्रा अर्थमन्त्रीले पेश गरेको वजेट पनि त्यही नवउदारवादी मान्यता भित्र रहेर तयार पारिएको छ । यसरी एउटा वाक्यमा भन्ने हो भने नवउदारवादको सिरानी हालेर निर्माण गरिएको बजेटले नवउदारवादकै कारण पैदा भएका समस्या समाधान गरेर देशमा समृद्धि ल्याउने कुरा केबल कल्पना मात्र हो । यसले देशलाई अरु वर्वादी तिर धकेल्ने बाहेक थप केही गर्न सक्दैन ।
 कोरोना महामारीका कारण हाम्रो देशमात्र होइन पुरा विश्व नै भयावह दिशातिर अगाडि बढदैछ । कोभिड–१९ले विश्वका सबै अन्तर्विरोधहरुलाई विस्फोटक बनाउने काममा एउटा उत्प्रेरकको भुमिका खेलेको छ । पुँजीवादी कित्ता भित्र समेत यतिबेला पुँजीवादी नवउदारवादको विकल्पबारे चर्चा हुन थालेका छन् । स्पष्ट छ पुँजीवादको विकल्प पुँजीवाद नै हुन सक्दैन । पुँजीवादको विकल्प वैज्ञानिक समाजवाद हो । नेपालको विशिष्ट सन्दर्भमा नयाँ जनवादी क्रान्तिको सफलता पछि मात्र वैज्ञानिक समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्न सकिन्छ । त्यसकारण कम्युनिस्ट नामधारी सरकारका अर्थमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत प्रतिक्रियावादी बजेटले छर्न सक्ने भ्रमलाई चिर्दै र त्यसको भ्रममा परेका इमान्दार क्रान्तिकारीहरुलाई गोलबन्द गर्दै नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्तिको तयारीमा लाग्नु अहिले सच्चा कम्युनिस्टहरुको एकमात्र कार्यभार हो । 
जेठ १७, २०७७

हार्दिक शुभकामना !

 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर