गाउँ फर्क अभियानबारे

प्रकाशित मिति : २०७७ जेष्ठ ४

- इन्द्रमोहन सिग्देल

भुमिका 
कोरोना जन्य महामारी कोभिड–१९का कारण विश्वभरीको अर्थतन्त्र थिलोथिलो भएको र विप्रेषणका भरमा धानिएको नेपाली अर्थतन्त्र धराशायी हुने स्थितिमा पुगेका बेला नेपालमा अव विदेशिएका युवा गाउँ फर्कनु पर्छ भन्ने बहस चल्न थालेको छ । यो बहस चल्नु राम्रो कुरा हो । तर, विगतमा किन नेपाली युवाहरु संसारभरी रोजगारीका लागि विदेशमा भौंतारिन बाध्य भएका थिए र अहिले गाउँमा ती समस्या समाधान भए त भन्ने प्रश्नको जवाफ नखोजी एकोहोरोे गाउँ फर्कने कुरा गर्नु आत्मिक सन्तुष्टि लिने विषय बाहेक अरु केही हुन सक्दैन । नेपालीहरु देशमा आउनु पर्छ, गाउँ फर्कनु पर्छ, यसमा कुनै विवाद छैन । तर गाउँ फर्किसके पछि हिजोकै स्थिति दोहोरिने छैन भन्ने कुराको ग्यारेन्टी कसरी गर्ने र कसले गर्ने ? पहिले यो प्रश्नको सटीक जवाफ खोज्नु जरुरी छ । यो लेख यही विषयको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहने छ ।


नेपाल एउटा कृषि प्रधान देश हो । देशको आवादीको ६६ प्रतिशत हिस्सा कृषिमा आधारित छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान ३१ प्रतिशत मात्र छ । नेपालमा अहिलेसम्म क्रान्तिकारी भुमिसुधार भएको छैन । खेतिगर्ने किसानका हातमा पर्याप्त जमीन छैन र जमीन भएका मानिसहरु खेतिपातीमा सङ्लग्न छैनन् । यो कृषि अर्थतन्त्रको विकासका सामु विद्यमान एउटा प्रमुख व्यवधान हो । व्यवसायिक कृषिको विकास गर्ने आधार तयार पार्नका लागि कृषि क्रान्ति आधारभूत शर्त हो । अर्को कुरा नेपालमा अहिलेसम्म औद्योगिकीकरण भएको छैन । युवाहरुलाई रोजगारी दिएर गाउँ फर्काउने प्रश्न मूख्यतः व्यवसायिक कृषि तथा उद्योगसित जोडिएको छ । नेपालको विशिष्टतामा कृषि र उद्योगलाई निम्नानुसार व्यवस्थित गरेर मात्र युवाहरुलाई गाउँ फर्क अभियानमा आकर्षित गर्न सकिन्छ । नत्र कोरोनाले नेपाल फर्काइदियो भनेर आत्मरति गर्नु बाहेक अर्को केही हुने छैन ।


कृषिको व्यवसायिकीकरण ः
नेपालको कृषि अर्थतन्त्र अहिलेसम्म निर्वाहमुखि रहेको छ । परंपरागत ढङ्गबाट कृषिको व्यवसायिकीकरण संभव छैन । योजनाबद्ध ढङ्गले कृषि क्षेत्रको विकास गर्नका लागि राज्यले निम्नानुसार नीति निर्धारण गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्नुृ पर्दछ । अनिमात्र कृषिमा व्यवसायिकीकरण संभव हुन्छ ।

एक, सबै भन्दा पहिला राज्यले सम्पूर्ण जमीन राष्ट्रियकरण गनुृ पर्र्दछ । त्यसपछि जमीनको विशिष्टिकरण गरी कृषि, आवाश, उद्योग, बनजङ्गल, खनिज, पशुपालन आदि क्षेत्रको निर्धारण गरेर तिनलाई छुट्याउनु पर्दछ । एउटा प्रयोजनका लागि उपयुक्त जमीन अर्को प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न दिनु हुँदैन । त्यसको दायित्व राज्यले लिनु पर्दछ ।


दुई, कुनै किसानलाई उसको आनो क्षमता अनुसार निश्चित जग्गा विनामूल्य उपलव्ध गराएर उसलाई व्यवसायीक कृषी उत्पादनमा सहभागी गराउनु पर्दछ । यसो गर्दा कुनै किसानले व्यवसाय फेर्न चाहेमा वा राम्रोसंग काम नगरेर उत्पादन घट्न गएमा उसलाई त्यो जग्गाबाट छुटाएर राज्यले अर्को किसानलाई दिन पाउँने ठाउँ रहन्छ । यो नीतिले असली किसानको पहिचान गर्नुका साथै खेती गर्ने किसानसंग जग्गा नहुने र जग्गा भएको व्यक्तिले खेती नगर्ने हाम्रो देशको अन्तर्विरोधको पनि समाधान गर्दछ । यसले जग्गाको खण्डीकरण हुन दिंदैन र खेतीयोग्य जमीनमा भू–माफियाहरुबाट गरिने प्लटिङ्गलाई पूर्णतः रोक लगाउन सकिन्छ । सकेसम्म किसानलाई सामुहिक उत्पादनका लागि प्रोत्साहित गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

तीन, माटो परीक्षणद्वारा कुन जमीन कुन कृषि पैदावारका लागि उपयुक्त छ भन्ने कुराको निर्धारण गरेर किसानलाई सोही अनुसार उत्पादनमा सहभागी हुन उत्साहित गर्नु पर्दछ । राज्यले उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने बीउ, मल, विजुली, पानी लगायतका वस्तुहरु सुपथ मुल्यमा उपलव्ध गराई उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्दछ ।

चार, राज्यले कृषी उत्पादनको उचित मूल्य निर्धारण गर्ने, त्यसलाई खरिद गर्ने र यथोचित मूल्यमा उपभोक्ता सम्म पु¥याउने लगायत बजार व्यवस्थापनको सबै जिम्मेवारी लिनु पर्दछ । यसले उत्पादक तथा उपभोक्ता दुवै ठगिने, विचौलिया दलालहरु मालामाल हुने र मुल्य वृद्धि भइरहने समस्याको समाधान गर्दछ ।

पाँच, राज्यले कुनै प्राकृतिक प्रकोपका कारण कृषी उत्पादनमा ह्रास आएमा किसानलाई त्यसको क्षतिपूर्ति दिने र उत्पादन धेरै भएमा त्यो सबै राज्यले खरिद गरेर भण्डारण गर्नेे व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । यसले किसानहरुलाई कृषी पेशाबाट पलायन हुनबाट रोक्न र देशलाई खाद्यान्न तथा अन्य उपभोग्य वस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग गर्दछ ।

छ, नेपाल–भारतका बीचको खुला सीमानाका कारण नेपाली बजारमा नेपाली उत्पादनले भारतीय उत्पादनसंग प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने, भारतीय उत्पादनले नेपाल छाउने र नेपाली किसानले कृषि उत्पादनलाई डोजर लगाएर फाल्नु पर्ने वा खाल्टा खनेर पुर्नुृृपर्ने दुःखद स्थिति छ । नेपाली किसान र स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्नका लागि नेपाल–भारतका बीचको खुला सीमानामा तारवार लगाई त्यसको कडाइपूर्वक नियमन गर्नु पर्दछ ।


राज्यले कम्तिमा पनि माथि उल्लेख गरिएका छ वटा बुँदाका आधारमा कृषिलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने इजरायलमा गएर कृषिको अनुभव संगालेका, दक्षिण कोरिया गएर वङ्गुर पालनको ज्ञान हासिल गरेका, साउदी अरवबाट गाई पाल्ने सिप आर्जन गरेका लगायत संसारभरी छरिएर विभिन्न प्रकारका दक्षता प्राप्त गरेका लेपाली युवाले कृषि क्षेत्रको विकासमा अकल्पनीय योगदान दिन सक्छन् । राज्यले यो बुझ्नु पर्दछ कि विदेशमा गएर नेपाली युवाले देशमा विप्रेषण मात्र भिœयाएका छैनन् त्यो भन्दा बढी सिप पनि आर्जन गरेका छन् । यसलाई प्रयोग गर्न राज्यले तदनुसारको नीति र योजना निर्माण गरेर युवालाई कामको अवसर दिन सक्नु पर्दछ । अनि मात्र नेपाली युवालाई गाउँ फर्कन गरिएको आह्वानले अर्थ राख्छ ।

औद्योगिकीकरण
देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड र रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने अर्को क्षेत्र हो उद्योग । नेपालमा अहिलेसम्म औद्योगिकीकरण भएकै छैन र पञ्चायतको पालामा मित्रराष्ट्रहरुले स्थापना गरेका केही उद्योगहरु पनि निजीकरणको नाममा विदेशी दलालहरुलाई कौडीको मुल्यमा बेचिएका छन् । सर्वप्रथम त निजीकरण र उदारीकरणका नाममा विदेशी पुँजी र माललाई अनियन्त्रित रुपमा नेपाल भिœयाउने छुट दिएर नेपाली बजारलाई दलालहरुको हातमा सुम्पने नीति खारेज गरी राष्ट्रिय पुँजीको विकास र उद्योगहरुको स्थापना गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुृ पर्दछ । अनि मात्र नेपालमा राष्ट्रिय उद्योगहरुको स्थापना गर्ने बाटो खुल्छ । यो नीतिका आधारमा उद्योगहरुको स्थापना र विकास गर्न राज्यले निम्नानुसारका योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा जानु पर्दछ ।

एक, हामीले रोजगारी दिने नाममा नेपालको सस्तो श्रम तथा स्रोत साधनहरुको दोहन गर्ने र देशलाई टाट पल्टाउने विदेशी पुँजीमा आधारित उद्योगहरुको स्थापनामा जोड दिनु हुदैन । हाम्रो जोड राष्ट्रिय पुँजीलाई प्रोत्साहित तथा संरक्षण गर्ने र राष्ट्रिय आवश्यकता पुरा गर्ने उद्योगहरुमा केन्द्रित हुनु पर्दछ ।

दुई, नेपाल गरीव देश हुनाले हामीसंग पुँजीको अभाव छ भन्ने गरिन्छ । यो पुरै गलत कुरा हो । नेपाली युवाहरुले विदेश गएर सिप मात्र होइन पैसा पनि कमाएका छन् । भारतको समेत हिसाव गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीको सङ्ख्या करिव एक करोड छ । त्यसको आधा ५० लाखले मात्र प्रति व्यक्ति एक लाखका दरले शेयर जम्मा गर्ने हो भने पनि ५ खरब रुपिया जम्मा हुन्छ । यो थोरै पुँजी होइन । त्यसमाथि नेपालमै बसेर सम्पत्ति कमाउनेको सङ्ख्या पनि कम छैन । प्राकृतिक स्रोत साधन पर्याप्त छ । त्यसकारण राज्यले पुँजीको अभाव देखाएर विदेशी लगानीमा जोड दिने होइन नेपाली पुँजीमा आधारित भएर औद्योगिकीकरण गर्ने नीति लिनु पर्दछ ।


तीन, अहिलेको हाम्रो अबस्था र आवश्यकता निर्यातमूखी र ठूला महत्वाकांक्षी उद्योगहरु स्थापना गर्ने होईन । हामीले कृषिमा आधारित उपभोग्य माल उत्पादन गर्ने साना तथा मझ्यौला उद्योगहरु स्थापना गर्दै क्रमशः अगाडि बढ्ने नीति लिनु पर्दछ । यसले रोजगारीको सृष्टि गर्ने र देशलाई आत्म निर्भर बनाउने काम गर्छ । खुर्सानी किन्न भारत जाने तर नेपालमा ट्र्याक्टर बनाउने उद्योग खोलेर भारत तर्फ निर्यात गर्ने सपना देख्ने कुरा हाम्रा लागि घातक हुन्छ । यो सोच रहेसम्म हामी पराधीनताबाट कहिल्यै मुक्त हुन सक्दैनौ ।

चार, प्रकृतिमाथि भैरहेको मानव जातिको अनियन्त्रित हस्तक्षेपका कारण विश्वभरी पर्यावरणीय सन्तुलन गुम्न गएर मानव जीवननै खतरामा पर्न गएको छ । यो स्थितिमा हामीले देशको औद्योगिक नीति र अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा यसलाई पर्याबरण मैत्री बनाउन जोड दिनु पर्दछ ।

निष्कर्ष
कोभिड–१९ महामारीका कारण विश्वभरी छरिएर रहेका नेपालीहरुले रोजगारी गुमाउँदै गएको वर्तमान नकारात्मक स्थितिलाई हामीले देश विकासका लागि सकारात्मक अवसरका रुपमा ग्रहण गर्नु पर्दछ । उपरोक्त नीति र योजनाका आधारमा नेपाली युवाले विदेशमा आर्जन गरेको सिप र कमाएको सम्पत्तिलाई नेपालमै लगाउने वातावरण बनाउने तर्फ राज्यको सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित हुनु पर्दछ । राष्ट्रिय नीति निर्माण र योजना बनाउने काममा आखा चिम्लने र एकोहोरो युवाहरुलाई गाउँ फर्क मात्र भन्ने कुरा गरियो भने चौतारामा बसेर बसिबियाँलो गर्ने गँजडीको रमाइलो भन्दा अरु केही हुन सक्दैन । त्यसैले नकारात्मक रुपमै भए पनि प्रकृतिले हामीलाई बर्षौं देखिको पराधीनताबाट मुक्त हुन पाउने अवसर दिएको छ, यसलाई सकारात्मक रुपमा उपयोग गरांैं ।