झापा विद्रोह र दश वर्षिय महान जनयुद्धको मोर्चाबाट भागेर, आत्म–समर्पण गर्न पुगेका यी दुई आत्मा–समर्पणवादीहरुको संयुक्त टोली डबल नेकपाको यो कम्युनिष्ट नकावधारी केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले, ल्याएको जनविरोधी अध्यादेशहरु देश र जनता प्रतिको विश्वासघात हो । यतिखेर हाम्रो देश नेपालमा मात्र होइन, विश्वलाई नै आतंकित र संकटग्रष्ट पार्दै आइरहेको यो कोरोना भाइरसको संक्रमण विरुद्ध, अहिले देशका सबै मिलेर संघर्ष गर्नुपर्ने बेलामा, दल विभाजन सम्बन्धी व्यवस्था र संबैधानिक परिषदको गणपुरक संख्या घटाउने अध्यादेश ल्याएर, आफ्नो विरंकूशतालाई मजबुत बनाउने उद्देश्यलाई नाङ्गोपाराले उजागर गर्न ल्याएका थिए । जस्को चौतर्फी विरोधको सामू लगभग ४८ घण्टासम्म पनि थाम्न नसकि अध्यादेश फिर्ता लिन वाध्य हुनुपगेका थिए ।
विश्वमा आइपरेको यस्तो महामारिको अवस्थाबाट देश नेपाल अछुतो छैन । तर, सत्तापक्ष देशमा आइपरेको यस्तो संकटको अवस्थामा पनि सर्वदलिय सहकार्यको कल्पना त परको कुरा, सत्तारुद्ध दलकै शरिरका सबै अंगहरु समन्वयकारी भूमिकामा नदेखिनु र प्रधानमन्त्री, सर्वदलिय संयत्र मार्फत काम गर्न अनुक्षुक हुनु शंकास्पद रहेको छ ।
संसदिय दलहरुले भन्दै आएको यो संसदिय लोकतन्त्र, खासमा यो सच्चा लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै हो भने, प्रधानमन्त्रीले गर्ने हरेक काम संसदिय दलको जानकारी र छलफलबाट, कि संसदको छलफलबाट गर्नुपर्ने हो । तीन मध्ये सकेसम्म तीनवटै नत्र एउटा न एउटाबाट प्रधानमन्त्री संचालन हुनुपर्ने हो । तर, अहिले प्रधानमन्त्रीले यी तीनवटै ठाउँमा कुनै पनि जानकारी र छलफल बिना दल फुटाउने र संवैधानिक परिषदको गणपुरक संख्या घटाउने अध्यादेश ल्याउनु । अर्थात देशभित्रको कुनै पनि आफु संचालित निर्देशित र नियन्त्रित हुने ठाउँबाट संचालित छैन भने उहाँ कहाँबाट संचालित हुनुहुन्छ त ? पक्कै पनि वहाँ विदेशिको इसारा र शक्तिबाट संचालित हुनुहुन्छ भन्ने यसको प्रमाण नै यहि हो । यो भन्दा अरु आधार खोज्नु केही पनि जरुरी छैन ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जवाफदेहिता, पारदर्शिता र प्रभावकारिता लोकतन्त्रका आधारभूत तत्व हुन् भने प्रत्येक नागरिकको सुरक्षा एवम् हितको प्राथमिकता लोकतान्त्रिक सरकारको कर्तव्य हुन् । उनीहरु आफैले निर्माण गरेको उच्चस्तरिय भनिएको लोकतान्त्रिक संविधानले निर्दिष्ट गरेको पद्दतिबाट गठित वर्तमान कम्युनिष्ट नामधारी केपी ओलीको नेतृत्व वर्तमान सरकारले लोकतान्त्रिक आचरण पूर्णरुपले पालना गर्नुपथ्र्यो, गरेको छैन मात्र होइन, वर्तमानको यो स्थिति कोभिड–१९ को महामारीले दिएको पिडा माथिको घाउमा खुर्सानी छर्किन्दो क्रियाकलापले आम जनतालाई आहत बनाएको छ ।
देशमा संभावित कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस)को संक्रमणलाई नियन्त्रित गर्न भनी निर्माण गरेको उच्च स्तरिय कोरोना भाइरस नियन्त्रण समन्वय समितिका संयोजक उप–प्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेल स्वास्थमन्त्रीहरु समेतको कार्यविधि अर्थात देशमा आइपरेको यो कोभिड–१९ नियन्त्रण र उपचारको निम्ति आवश्यक उपकरण र औषधिजन्य ल्याउन आब्हान गरेको टेण्डर बमोजिम १९ वटा अनुभवी कम्पनिहरुले कोटेशन बुझाई सकेको अवस्थामा, ती सबै कोटेशनहरुलाई रद्दीको टोकरीमा फालेर, बिना अनुभवको कम्पनी ओम्नीलाई ठाडो आदेशको भरमा विदेशबाट स्वास्थ्य सामग्री आयात गर्ने ठेक्का दिनु, त्यो पनि सामग्रीको पर्दो मुल्य भन्दा दशौं गुणा बढि मूल्यमा आयात गर्न दिनुको विरोधमा उर्लेको जनविरोधलाई लक्षित गर्दै, डबल नेकपाको यो कम्युनिष्ट नामधारी केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारका परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवाली आफु उपबुज्रुक बनी, कागले आफ्नो नाउँ आफैले काढ्नु भनेजस्तै गरी “गिद्धहरुले फुलतिर हेर्दैनन, सिनो मात्रै हेर्छन्” भन्ने उक्ति प्रस्तुत गरेका थिए । तर, वास्तवमा यो उक्तिले वर्तमान सरकारको क्रियाकलापलाई उदाङ्गो पार्न स्पष्ट हुनेगरी सघाएको छ ।
दलाल अर्थात बिचौलियाको भूमिका सधै्र केन्द्रमा राख्ने फासिवादी राज्यको चरित्र हुने गर्दछ र हो । त्यो पछिल्लो पटक स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा कसरी प्रकट भयो जग जाहेर छ । संस्थागत एजेन्ट मार्फत काम गर्नु यसको धर्म हुन्थ्यो । तर, त्यसो नगर्दा फस्यो र अन्ततः सेनालाई संस्थागत दलालका रुपमा छान्यो । अनि स्वास्थ्य सम्बन्धी उपकरण र औषधिव्याधि अर्बौंको खरिद सेना मार्फत गर्दैछन् ।
सेनालाई छान्नुको खास मक्सद चाहिं यो हो कि फाँसिवादी नेताले सेना बाहेक अरु कसैलाई विश्वास गर्दैन । सेना नै उसको सबै भन्दा नजिकको भरपर्दो निकायको रुपमा रहेको हुन्छ । ओलीको पछिल्लो कदम त्यहि सेनाको आड र भरोसामा चालिएको हो भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन । परम्परागत फासिवादमा टे«ड युनियनका नेताले निभाउने भूमिका यहाँ सेनाले निभाउने गरी ओली र सेनाबीच सहकार्य भइरहेको छ । सेनाको खास कामको दायित्व भनेको राष्टिय स्वाधिनताको रक्षा र राष्टिय स्वाधिनता माथि विदेशी हस्तक्षेप विरुद्ध सशक्त रुपले प्रतिरोधमा उत्रनु र उतार्नु हो । तर, वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकार, भारतीय विस्तारवादी मोदी सरकारले नेपालको राष्टिय स्वाधिनतामाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो राजनैतिक नक्साभित्र समाहित गर्नुकोसाथै मानसरोवर जाने बाटोसमेत बनाउन थालेको छ, त्यसका विरुद्ध नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) लगायत अन्य पार्टी तथा आमजनताको सशक्त विरोधमा उत्रंदा पनि ओली सरकार उपहासकको रुपमा उभिएर राष्ट्रिय स्वाधिनता सामू नतमस्तकभई बसिरहेकोछ ।
लाजमर्दो कुरो यस्तो महामारीको बेलामा पनि आर्थिक पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्न नसक्नु । त्यसो त सामान्य अवस्थामै अधाइ वर्ष मा उल्लेख्य काम गर्न नसकेको सरकारले, अब कोभिड–१९ को बहाना बनाएर माथिदेखि तलसम्म धमिलो पानीमा माछा मार्ने । यसरी भ्रष्टाचार मौलाउनु त वर्तमान सरकारको दिनचर्या जस्तै – समाग्री खरिद, क्वारेन्टाइन स्थल निर्माण, उपचार खर्च अनि राहात वितरणका नाममा तिनै तहमा भ्रष्टाचार मौलाएको समाचारले व्यापकता छाएको छ ।
कोभिड–१९ संक्रमण रोकथामको निम्ति देशमा सरकारबाट लकडाउनको घोषणा चैत्र ११ बाट शुरु गरेको अहिले देढ महिनाको अवधिसम्म नेपालका अधिकांस जनताले महामारी विरुद्ध सघाउने उद्देश्यले सरकारका हुकुमहरु पालना गरिरहेका छन् । तर, सरकारका तर्फबाट भने कोरोनाले धमिल्याएको पानीमा माछा मार्ने अभ्यासमा तलिन छन् । र यस्तो महामारीमा पनि भ्रष्टाचारको ढाकछोप गर्दै आएका प्रधानमन्त्रीले सगर्व भनेका छन् । पहिले जीवन अनि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता । खासमा भन्ने नै हो भने सरकारसँग लकडाउन पछि के गर्ने भन्ने कुनै योजना नै देखिन्न र छैन ।  लकडाउनमै सिर्जित समस्याको समाधान गर्ने कुरो त कता हो कता । न्युनिकरण गर्नेसम्मको कार्यक्रम पनि भएको व्यवहारतः देखिन्न ।
विश्वभरी कोभिड–१९ को महामारीले संकटग्रष्ट पारिरहेको वर्तमान स्थितिमा लकडाउन नै सबथोक त होइन । लकडाउन साधन मात्र हो । लकडाउन उपचार भने होइन । लकडाउनले महामारी विस्तारमा कमि गराए पनि भाईरस निर्मूल पार्न हामी जिम्मेवार भएर धेरै काम गर्नुपर्छ । लकडाउनले हामीलाई पूर्वतयारिको निमित्त समय दिन्छ ।  लकडाउन नै एक मात्र बिकल्प ठानेको सरकारले उपत्यकामा अज्झ भनुँ देशव्यापी अहिलेसम्म टेष्टङको दर बढाएको छैन । अब यस्तो स्थितिमा उपत्यका आवत–जावत गर्ने नाकाहरुमा कडाई गरेर उपत्यकालाई ग्रिनजोन घोषणा गरी लकडाउन खुकुलो पार्नुपर्ने जस्तो सोच देखापर्न थालेको छ । अर्कोतिर महानगरिय, प्रहरी कार्यालयका अनुसार काठमाडौँमा दुई हजार मानिसहरु लकडाउन उलंघन गरेको आरोपमा पक्राउ पर्दै आएका छन् । लकडाउनको कार्यान्वयन फितलो हुनुको कारण हजारौं सवारीसाधान काठमाडौँमा प्रवेश गरिरहेका छन् भने सयौं मानिसहरु उपत्यका भित्रिरहेका छन् ।
अहिले नेपालमा भइरहेको कोरोना संक्रमण रोकथामको निम्ति भइरहेको टेष्टिङ, यसै सम्बन्धी विज्ञहरुले समेत भन्दै आएका छन् भरपर्दो काम भइरहेको छैन । जवसम्म भरपर्दो काम हुँदैन तवसम्म संक्रमण विस्तारबारे पनि थाहा हुन सक्दैन । यही कारण हामीलाई जोखिम छैन भनेर ढुक्क हुने अवस्था नै छैन । अहिले यहाँ टेष्टिङमा ¥यापिड किटको प्रयोग व्यापक भयो । तर, पीसीआरको दायरा बढेन । ¥यापिड टेष्ट व्यक्तिगत स्तरमा होइन, सामुहिक स्तरमा हुने परिक्षण हो । र यो ¥यापिड किट डब्लुएचओले टोके अनुरुपको मापदण्ड बिनाको किट भनि व्यापक चर्चा परिचर्चा पनि हुँदै गरेको सुन्नमा आएको छ ।
नेपालमा अहिले केहि स्थानहरुमा (जिल्लाहरुमा) छिटफुट संक्रमण देखिन थालेको छ । यसले पनि कतै भित्रभित्र नजानिंदो गरी महामारी बढीसकेको त छैन भन्ने आशंका उब्जाएको छ । तर, विश्वका अन्य राष्ट्रहरुको उदाहरण हेर्ने हो भने महामारीको शुरुवाती चरणमा रोगको विस्तार धिमा गतिमा नै देखिने गरेको थियो । धेरै राष्ट्रहरुमा शुरुवाती संक्रमणको संख्या तथा लक्षणको कमि देखेर उचित सावधानी नअपनाउँदा भयावह स्थितिको सामना गर्नु परेको उदाहरण हाम्रो सामू ताजै छ । देशका अभिभावक वर्तमान सरकारले अत्यन्तै गम्भिर भएर सोच्नु पर्ने कुरो भनेको हामीले त्यही गल्ति दोह¥याउनु हुन्न । तर तीनले सोच्न सकिरहेको छनकसम्म पनि देखिन्न । लकडाउन खोल्नु अघि टेष्ट ब्यापक बनाउनु   पर्छ । यही अवस्थामा लकडाउन खोल्यौं भने संक्रमितको संख्या बढेर महामारी फैलिन सक्छ ।
यसो भनेर फेरि लकडाउन मात्र लम्ब्याएर पनि हुन्न । त्यसको निम्ति हामीले अत्यन्तै गम्भिर भएर सोच्नु पर्ने कुरो के हो भने आम जनताको जीविकोपार्जन तथा अत्यावसेक उपचार सँगै रोजगारी र कृषिजन्य उत्पादन लगायत विषयहरुमा पनि जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले सोच विचार पु¥याई व्यवहारमा उत्रनु जरुरी छ ।
विश्वब्यापी यो कोभि–१९ संकटबाट हाम्रो देश नेपाल अछुतो छैन । तसर्थ देशभित्र र विदेशमा रोजगारीको निम्ति भौतारिन बाध्य, तर, यतिखेरको यो महासंकटमा परी विदेशी भूमिमा बिचल्लीमा परिहेका आम नेपाली सुरक्षित तौर–तरिका अपनाई नेपालमा ल्याई आवश्यक्ता अनुरुप व्यवस्था मिलाई पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाई क्वारेनटाइनमा राख्नु, त्यसैगरी देशभित्रका दैनिक ज्यालादारी गरी            (हुँदा खाने) निम्न बर्गिय आम जनसमूदायलाई पनि जीवनोपार्जनको आवश्यक व्यवस्था मिलाई पिडित मानसिकतालाई धादस दिनु नितान्त जरुरी छ ।
जरुरी छ, देश र जनताको मुक्ति र स्वतन्त्रताको आवश्यक्ता र चाहनालाई मूर्तरुप दिन कोरोना             (कोभिड–१९) को संक्रमण विरुद्धको संघर्ष र क्रान्तिकारी आन्दोलनका बीचबाट क्रान्तिकारीहरु देशका तमाम देशभक्त, प्रगतिशिल, शोषितपिडित आम जनसमुदाय एकजुट हुनु जरुरी छ । देशमा कायम रहिआएको यो दलाल नोकरशाही पूँजीवादी तथा सामन्तवादीहरुको बोलवाला रहेको नव–प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता विरुद्ध लड्न र ध्वष्टपारी फाल्न नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा नयाँ जनवादी क्रान्ति अपरिहार्य छ र यो नै एक मात्र विकल्प रहेको छ । नयाँ जनवादी क्रान्तिलाई पूर्णतामा ढालेर, नेपालमा नयाँ जनवादी राज्यव्यवस्था कायम गरी यसै माध्यम वैज्ञानिक समाजवाद हुँदै साम्यवाद तर्फ फद्को मार्दै जाने क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरुको राजनैतिक दायित्व भित्र कै कुरो हो । यसो भनेर फेरी क्रान्ति यत्तिकैमा अन्त हुने हैन, क्रान्ति त नयाँ परिवेसमा नयाँ तरिकाले निरन्तर चलिनै रहन्छ । 
 २०७६÷१÷२४
ताहाचल,  काठमाडौँ ।

हार्दिक शुभकामना !

 
 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर