काठमाडौं । अन्ततः केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दुवै अध्यादेश फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । सत्तारुढ पार्टी लगायत चौतर्फी रुपमा विरोध भएपछि ओली सरकारले अन्ततः राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । सरकारले अध्यादेश खारेजीका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सिफारिश गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश खारेज गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
सरकारले यही वैशाख ८ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो । ती अध्यादेश सोही दिन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएर राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशमा पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत भए पुग्ने र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशमा प्रतिपक्षी दलको नेताविना संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर आवश्यक निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
पार्टी फुटाउने उद्देश्यले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सरकारले अस्थीरता निम्ताउन खोजेको र प्रतिपक्षी दलको नेताविना संवैधानिक परिषदले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेर संविधानको मर्म विपरीत स्वेच्छाचारी रुपमा सरकार हिँड्न खोजेको भन्दै चौतर्फी रुपमा विरोध भएको थियो । आफ्नै पार्टीसँग समेत सल्लाह र समन्वय नगरी स्वेच्छाचारी रुपमा हिड्न थालेपछि प्रम ओलीका विरुद्ध पार्टीभित्रै मोर्चाबन्दी समेत हुँदै आएको छ ।
भैँसेपाटी स्थित सत्तारुढ डबल नेकपाका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमको निवासमा सचिवालयका ६ जना नेताले सरकारको काम कारबाहीबारे छलफल गर्दै अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए ।
ओलीले समाजवादी पार्टी विभाजन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याएको भनेपछि रातारात समाजवादी र राजपाबीच एकता भएको छ भने ओलीको डिजाइनमा समाजवादी पार्टी विभाजनको षड्यन्त्र असफल बनेको छ ।

हार्दिक शुभकामना !

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर