काठमाडौं । सत्तारुढ डबल नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अनपेक्षित रुपमा ल्याएको अध्यादेशले नेपालको राजनीतिक बजार एकाएक गर्माएको छ । विदेशीको डिजाइनमा अस्थिरताको बिउ रोख्दै ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि एकाएक राजनीतिक ध्रुवीकरण तीव्र बन्दै गएको छ । ओलीले समाजवादी पार्टी फुटाउन कोशिस गरेपछि समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच रातारात पार्टी एकताको सहमति भएको छ । र, नयाँ पार्टीको नाम ‘जनता समाजवादी पार्टी’ राखिएको छ ।

हार्दिक शुभकामना !

 

राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक शरदसिंह भण्डारीको निवासमा बुधबार साँझ भएको वार्तामा भएको सहमतिमा दुवै पार्टीका चार–चार जना नेताले हस्ताक्षर गरेका छन् । पार्टी एकता समानताको आधारमा हुने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।

सरकारले सोमबार मात्र पार्टी फुटाउन सहज बनाउने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो र समाजवादी पार्टीको एउटा समूह अलग गराउन चाहेको थियो । त्यसलाई रोक्ने प्रयाससँगै दुई दलले पार्टी एकता गरेका हुन् ।

समाजवादी पार्टी फुट्नुअघि एकीकृत भएको पार्टी जनता समाजवादी पार्टी नेपालले निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइ आधिकारिता प्राप्त गर्यो भने सो पार्टी फुटाउन सकस हुने ठहर गरी रातारात पार्टी एकता गरिएको बताइएको छ । अहिले समाजवादी पार्टी फुटाउनका लागि ४० प्रतिशत पुर्याउन सातजना सांसद मात्र चाहिनेछ । समाजवादीकी नेतृ रेणु यादवको नेतृत्वमा ८ जना सांसदले पार्टी विभाजन गरेको स्रोतको दावी छ । जनता समाजवादी पार्टीभन्दा पहिले नै रेणु यादवको नेतृत्वमा बनेको पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको बुझिएको छ । तर जनता समाजवादी पार्टी दर्ता भयो भने पार्टी विभाजन गर्न १५ जना सांसद चाहिने गणित देखिएको छ ।

अहिले दुवै पार्टीसँग १७–१७ जना सांसद रहेका छन् । ३४ जना सांसद भएपछि पार्टी फुटाउन गाह्रो हुने भनेर नै रातारात दुई पार्टीबीच एकीकरण गरिएको हो ।

ओलीको अध्यादेशले सरकारी नेकपाभित्र पनि रडाको मच्चिएको छ । बैशाख १० तथा पार्टी स्थापनाको दिन ओली, प्रचण्ड, झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालका अलग अलग चार वक्तव्य जारी भए भने २० जना स्थायी समितिका सदस्यहरुले पार्टीको स्थायी समितिको माग गरेका छन् । बुधबारै अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राजपा र राप्रपाको संयुक्त बैठक समेत सम्पन्न भएको थियो ।

यता क्रान्तिकारी माओवादी र देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालले पनि अध्यादेश खारेज गरिनुपर्ने माग राखेको छ । ओली सरकार फासिवादतर्फ उन्मुख भएको भन्दै महामारीको बेला अध्यादेश ल्याएर अस्थिरताको खेती गरेको भन्दै पार्टीहरुले विरोध गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर