काठमाडौं । विश्वका र नेपालका पनि जनता कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को महामारी र भोकमरीको एकसाथ चपेटामा परेका छन् । यो समाचार तयार पार्दासम्म विश्वका २१० वटा देशका १८ लाखभन्दा बढी मानिस कोरोना भाइरसबाट संक्रमित बनेका छन् भने १ लाख १० हजारभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ । दैनिक करिब १ लाखको संख्यामा नयाँ संक्रमितहरु थपिइरहेका छन् । दक्षिण एशियाका मुलुकहरु खासगरी सार्क राष्ट्रहरुमा १५ हजारभन्दा बढी संक्रमित देखिएका छन् भने ५ सयभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ । विश्वमा अमेरिका र दक्षिण एशिया तथा सार्क राष्ट्रहरुमा भारत कोरोना भाइरसको इपिसेन्टर बनेको छ । अमेरिकामा दैनिक २ हजारभन्दा बढी मानिसको मृत्यु हुन थालेको छ भने संक्रमितको संख्या ६ लाखको हाराहारीमा पुगिसेको छ । मृत्यु हुनेको संख्या करिब २२ हजार पुगिसकेको छ । संक्रमित र मृत्युहुने राष्ट्रहरुको टप टेनमा अमेरिका, स्पेन, इटाली, फ्रान्स, जर्मनी, चीन, बेलायत, इरान, टर्की र बेल्जियम रहेका छन् । यी मुलुकहरुमा मात्र संक्रमितको संख्या १५ लाखभन्दा बढी रहेको छ भने मृत्यु हुनेको संख्या लाखको वरिपरि रहेको छ ।
नेपालमा कोरोना संक्रमणको अवस्था
आइतबार पर्साको बीरगञ्जको छपकैयास्थित एक मस्जिदमा बसेका तीन भारतीय नागरिकलाई कोरोना देखिएको पुष्टि भएको छ । यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या १२ पुगेको छ । विदेश तथा भारतबाट आएका लाखौ नेपाली नागरिकहरुमार्फत् नेपालीहरुमा तीव्र रुपमा संक्रमण फैलिरहेको देखिएको छ तर विदेश तथा भारतबाट आएका अधिकांश मानिसहरुको नै परीक्षण नभएको र सबैको ट्रेस म्यापिङ पनि नभएकोले नेपालमा भित्रभित्रै भुसको आगो सरी कोरोना भाइरस फैलिएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । यसअघि कोरोना संक्रमणको आशंकामा चितवन, पोखरा, बुटवल, कपिलवस्तु, ललितपुरको पाटन अस्पताल र वीर अस्पतालमा मृत्यु भएका मानिसहरुको प्रारम्भिक रिपोर्ट नेगेटिभ आए पनि विज्ञ चिकित्सकहरुका अनुसार दोस्रो र तेस्रो परीक्षणमा पोजेटिभ देखिन सक्ने दावी गरेका छन् । यस आधारमा भन्ने हो भने यसरी मृत्यु भएका ८ जनामा कोरोना थिएन भनेर दावी गर्ने स्थिति छैन । बुटबल अस्पतालमा मृत्यु भएका बाबुराम थापाकी श्रीमतीले मृत्युको कारण बताउन माग गर्दै १० दिनसम्म शव बुझ्न नमान्दा पनि अस्पतालले मृत्युको कारण खुलाएन । कोरोनाका आशंकामा अस्पताल भर्ना भएका उनको उपचारको क्रममा मृत्युभएपछि अस्पतालले कोरोना परीक्षण नेगेटिभ आएको दावी गरेको थियो । ११ औं दिनको दिन थापाको अन्त्यष्टी गरियो । सरकारले ७ वटै प्रदेशबाट कोरोना परीक्षण थाले पनि परीक्षण कार्य एकातिर सुस्त रहेको छ भने अर्कोतिर परीक्षणकै गुणस्तरमा समेत आशंका गर्न थालिएको छ ।
लकडाउन लम्बिंदा भोकमरीको अवस्था भयावह
चैत्र ११ गतेदेखि बैशाख ३ गतेसम्म सरकारले देशव्यापी लकडाउन घोषणा गरेको छ र सरकारले लक डाउनलाई अझै पनि थप गरिने बताउँदै आएको छ । करिब १ महिनादेखिको लक डाउनका कारण दैनिक ज्यालादारी मजदुर, गरिब, तथा सुकुम्बासीलगायत न्यून आय भएका जनतामा भोकमरीको भयावह स्थिति सिर्जना भएको छ । उनीहरुको चुलो बल्न छाडेको छ । जनजीवन असाध्यै कष्टकर र अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल लगायत विभिन्न राजनीतिक पार्टी तथा संघ संस्था एवम् मानवअधिकारवादीहरुले सार्वजनिक वक्तव्य जारी गरेर भोकमरीमा परेका जनतालाई राहतको व्यवस्था गर्न सरकारसित जोडदार माग गरिरहेका छन् र उनीहरुले जनतालाई राहतको व्यवस्था नगरे जनता विद्रोहमा उत्रन सक्ने चेतावानी समेत दिएका छन् ।
राहत : गरिबलाई आहत, दलका कार्यकर्ता मालामाल
वर्तमान ओली सरकारले न्युन आय भएका जनता तथा दैनिक ज्यालादारीका मजदुरलाई भनी राहत प्याकेज घोषणा ग¥यो । अहिले सरकारका स्थानीय तह, विभिन्न संघ संस्थाहरुले रातह वितरण गरिरहेको बताएका छन् तर वास्तविक पीडितले राहत पाउन सकेका छैनन् । पाएकाहरुलाई पनि कुहिएको चाम, दाल तथा सढेगलेका खाद्य सामग्रीहरु बाँडिएका समाचारहरु आइरहेका छन् । अधिकांश ठाउँमा भोटर लिस्ट हेरेर आफ्नो पार्टीको कार्यकर्ता वा भोटर हो होइन भन्ने छुट्याएर मात्र राहत वितरण गरिएको छ । भोटरलिस्टमा नाम नभएका, आफ्नो पार्टीको कार्यकर्ता तथा भोटर लिस्टमा नाम नभएका जनता जतिसुकै पीडित र भोकमरीको शिकार भएको भए पनि उनीहरुले राहत पाउने स्थिति नरहेको देखिएको छ । राहत वितरणमा एकातिर गरिबीमाथि भद्दा मजाक गरिएको छ भने त्यतिकै मात्रामा भेदभाव पनि । सत्तारुढ दलका कार्यकर्ता र संसदवादी दलका स्थानीय कार्यकर्ताहरु सम्बन्धित पार्टी निकट जनप्रतिनिधिहरुसँग सेटिङ मिलाएर राहत जति आफूले कुम्ल्याउने गरेका घटनाहरु पनि सार्वजनिक भएका छन् । विभिन्न स्थानीय तहले भोकमरीको चपेटामा परेका जनतालाई यति उती दिने भनेर घोषणा गरे पनि पीडित जनताले भने घोषणा गरेको भन्दा निकै थोरै संख्यामा राहत पाउने गरेका छन् । संसदवादी दलका कार्यकर्ताहरुले राहत वितरणको नाममा फोटो सेसन गर्ने, सस्तो प्रचारबाजी गर्ने गरेको पनि जनगुनासो छ । यसरी वास्तविक पीडितहरुले राहत नाममा आहत र दलका विचौलिया प्रवृत्तिका कार्यकर्ता मालामाल बन्दै जाने स्थितिमा सुधार नहुने हो भने जनता स्वतःस्फूर्त विद्रोहमा उत्रने बातावरण नबन्ला भन्न सकिन्न ।
गैरजिम्मेवार ओली सरकार
१– सिंगो मुलुक यस्तो महावित्तिमा परेको बेला हालै किड्नी फेरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गैरजिम्मेवार र असफल सरकारको रुपमा बद्नाम हुन पुगेको छ । यो सरकार यो सरकार भ्रष्टाचारी र कमिसनखोरको रुपमा पनि कलंकित बन्न पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिएर आराम गर्नुपर्ने र सक्षम व्यक्तिलाई मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने तर ओली सरकार यति हुँदा पनि सरकारमै टास्सिएर हददर्जाको अनैतिकता र गैरजिम्मेवारिता प्रदर्शन गरिरहेको छ । यो सरकारले गरेका जनघाती र राष्ट्रघाती क्रियाकलापको सिंगो मुलुकले मूल्य चुकाउनुपर्ने स्थिति पैदा भइरहेको छ ।
२– कोरोना भाइरसको महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ओली सरकारले बनाएको उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले मेडिकल सामग्रीको खरिदमा ओम्नी ग्रुपमार्फत् गरेको करोडौको घोटाला र उक्त घोटला सार्वजनिक भएपछि फेरि रक्षा मन्त्री समेत रहेका पोखरेलले सेनासँग सेटिङ मिलाएर स्वास्थ्य सामग्रीको खरिदमा अर्बौं कुम्ल्याउन खोजेको घटनाक्रम सार्वजनिक भइसकेको छ । र, स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा भएको घोटालाका विषयमा छानविन र कारबाहीका लागि अख्तियारमा मुद्दा समेत परिसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले इश्वर पोखरेल, स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाललगायतलाई तत्काल पदबाट बर्खास्त गर्नुपर्ने हो तर त्यसमा ओलीले मौनता मात्रै साँधेका छैनन्, पोखरेललाई पनि फेरि पनि हर्ताकर्ता बनाएका छन् । पोखरेल यहाँसम्मका गैरजिम्मेवार मन्त्री हुन्, जसले गएको शुक्रबार र शनिबार दुईदिन लकडाउनका कारण काठमाडौंमा थुनिएका मानिसहरुलाई गाउँ जान दिने भनेर निर्णय भएको भनेर सार्वजनिक गरे पछि उक्त निर्णय भएकै छैन भनेर हददर्जाको भुटो समेत बोल्न भ्याए । यहाँसम्म कि उक्त निर्णय प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेवसाइटमा समेत प्रकाशित भइसकेको थियो । पछि निर्णय नै नभएको छलफल मात्र भएको भनेर सिंगो नेपाली जनतालाई बेबकुफ बनाउने काम गरे ।
३– मजदुरी गर्न भारत गएको लाखौं नेपालीहरु कोरोना भाइरसको बढ्दो महामारीसँगै आफ्नो घर फर्के । तर सरकारले उनीहरुलाई नेपाल–भारतको सीमामै रोक्यो । नेपाल आउन दिएन । भोकभोकै सीमा नेपालीहरुले कैयौं रात बिताए तर सरकारले उनीहरुप्रति रति पनि दया देखाएन । बरु उल्टै प्रहरी प्रशासन लगाएर मारपिट ग¥यो । उनीहरुलाई नेपाल भित्र्याएर १४ दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा राखेर आ–आफ्नो घर परिवारकोमा पठाउन चौतर्फी रुपमा दबाब सिर्जना गरिदा पनि सरकारले सुनेन । अहिले पनि सीमा क्षेत्रमा हजारौं नेपालीहरु क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका छन् । र, कतिपय ज्यानको समेत कुनै प्रवाह नगरी महाकाली नदीमा पौडिएर नेपाल छिरेका समाचारहरु पनि आइरहेका छन् । त्यसैगरी विदेशका विभिन्न देशमा भएका नेपालीहरुको अवस्था, स्वास्थ्य स्थितिको बारेमा पनि सरकारले चोसो र चिन्ताका साथ सोधीखोजी गर्ने र पीडितहरुलाई उद्दार गर्ने विषयमा सरकार पूरै गैरजिम्मेवार बनेको छ । नेपालमा अलपत्र परेका विदेशीहरुलाई विभिन्न देशले प्लेन चार्टर्ड गरेर आफ्ना नागरिकहरुको उद्दार गरिरहँदा नेपाल सरकार भने विदेशमा अलपत्र अवस्थामा रहेका नेपालीहरुको उद्दारमा आफ्नो नालायकी प्रदर्शन गरिरहेको छ ।
४– अहिलेको यस्तो विषम परिस्थितिमा कोरोना भाइरसको महामारीलाई पराजित गर्न अर्थात् जनताको स्वास्थ्यको रक्षा गर्न सिंगो राष्ट्रको एकता खाँचो छ । प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु र संसदबाहिर रहेका मोहन वैद्य किरण नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा लगायत सबैले सरकारसँग यो महामारीमा सहकार्य गर्न तयार रहेको र यो बेला सिंगो राष्ट्र एकढिक्का भएर कोरोना भाइरसका विरुद्ध लड्नुपर्ने भनेर सार्वजनिक वक्तव्य नै जारी गरेर भनिरहँदा ओली नेतृत्वको सरकारले भने त्यसप्रति पुरै नजरअन्दाज गरेको छ । केन्द्रदेखि स्थानीयतहसम्म सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर नागरिक प्रशासनको प्रभावकारी परिचालन गरी सम्भावित जोखिम न्युनीकरणका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्ने बेला ‘विनाशकाले विपरीत बुद्धि’ भनेझै ओली नेतृत्वको सरकार भनेर सर्वदलीय संयन्त्रको कुनै आवश्यकता नरहेको भन्दै आफ्नै दलको समेत सुझाब सल्लाहलाई लत्याउँदै केवल केपी ओली गुट स्वेच्छाचारी रुपमा आगाडि बढिरहेको छ र एकपछि अर्को गैरजिम्मेवारपुर्ण निर्णयहरु जनतामाथि थुपार्दै लगेको छ । र, ओली सरकारले गरेको गल्तीको मुल्य सिंगो मुलुकले चुकाउनुपर्ने स्थिति पैदा भइरहेको छ ।
५– महामारीमा फ्रन्ट मोर्चा सम्हालेकामाथि नै ओली नेतृत्वको सरकारले प्रहार गरिरहेको छ । स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र मिडियाकर्मीले अहिले यो महामारीमा फ्रन्टमोर्चामा रहेर काम गरिरहेका छन् । उनीहरुलाई पर्याप्त स्वास्थ्य सामग्री, आकर्षक तलब सुविधा र उच्च मनोबल तथा हौसला प्रदान गर्नुपर्नेमा सरकारले उनीहरुको तलब कटौती गरेर राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेर उनीहरुको मनोबल गिराउने कार्य गरेको छ । रातारात भ्रष्टाचार गरेर महल ठड्याएका र चिल्लो कारमा हुँइकिने राजनीतिक पार्टीका नेताहरुको सम्पत्ति, शिक्षा र स्वास्थ्यमा ब्रम्हलुट मच्चाइ अकूत सम्पत्ति जम्मा गर्ने माफियाहरुको सम्पत्ति जफत गरी त्यस्तो कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेमा सांसद, मन्त्री, सांसदकोषको पैसा समेत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय नगरी रातदिन नभनी जनताको स्वास्थ्य र सुरक्षामा खटिनेहरु कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीहरुको लतब कटौती गर्ने निर्णय गरेर सरकारले आफ्नो नालायकीपन प्रदर्शन गरिरहेको छ । यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि जोखिम मोलेर जनतालाई दिनरात नभनी सूचना सम्प्रेषण गरिरहने मिडियाकर्मी, सञ्चारकर्मी तथा पत्रकारहरुलाई सरकारले पुरै बेवास्ता गरेको छ र अर्कोतिर सम्बन्धित मिडियाहाउसले पनि तलब सुविधा नदिएका समाचारहरु आइरहेका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ, क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघ लगायत विभिन्न संघ संस्थाले वक्तव्य नै जारी गरी ््््््््पत्रकारको लागि विशेष कोषको व्यवस्था गर्न, उनीहरुले पाउँदै आएको सेवा सुविधा समयमै उपलब्ध गराउन, थप सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्न र पर्याप्त मात्रामा स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् ।
र अन्त्यमा, नेपालमा महामारी र भोकमरीको समस्या एकसाथ झेलिरहेका जनताले बडो धैर्यतापूर्वक यो विषम परिस्थितिमा ओली नेतृत्वको सरकारलाई साथ दिइरहेका छन् । र, सरकारले घोषणा गरेका हरेक निर्णय कार्यान्वयनमा सघाइरहेका छन् । तर यदि यो सरकारले आफ्ना गैरजिम्मेवारपूर्ण रवैयाहरु दोहो¥याइरहने र आफ्नो नालायकीपन प्रदर्शन गरिरहने हो भने जनताको धैयर्ताको बाँध एकदिन अवश्य टुट्न सक्छ र जनता स्वतःस्फूर्त सडकमा निस्कने परिस्थिति सिर्जना हुन सक्दछ । त्यसबेला यो सरकारलाई आफ्नो आयु लम्ब्याउन लगभग असम्भव हुनेछ । देशमा रोग र भोकले आम अराजकता निम्त्याउने परिस्थिति ओली सरकार आफैले सिर्जना गरिरहेको छ । त्यो अराजकता सत्ता र व्यवस्था बदल्ने जनविद्रोहमा परिणत नसक्ला भन्न सकिन्न । त्यसको मूल्य ओली सरकार स्वयम्ले पनि चुकाउन पर्नेछ ।
