भ्रष्टाचारले ओझेलमा पारेको कोरोना विरुद्धको लडाईं

सी पी गजुरेल

प्रकाशित मिति : २०७६ चैत्र २४


संसारभरका सबै राष्ट्र, सबै वर्ग, सबै जाति, सबै लिंग आदि सबै सबै कोरोना भाइरसबाट आक्रान्त छन् र यो महामारीका विरुद्ध आफ्नो बुताले भ्याएसम्म लडिरहेका छन् । समग्र मानव जातिलाई नै यसको विनाशबाट कसरी बचाउने भन्ने धेरै ठुलो चुनौती यतिखेर सबैका अगाडि उपस्थित छ । नेपालमा पनि कोभिड–१९ दिन दिनै चुनौतीका रुपमा अघि बढिरहेको छ ।अहिले सम्म यो महामारी करिब २०५ राष्ट्रहरुमा फैलिसकेको छ । यो महामारी गत डिेसेम्बर २०१९ मा चीनको हुबेई प्रान्तको राजधानी वुहान्बाट विस्फोट भएको थियो । यी हरफ लेखिँदा सम्म विश्व स्तरमा यसबाट संक्रमित हुनेको संख्या १२७४०२२ पुगेको छ । ६९४६८ ले ज्यान गुमाएका छन् भने २६४८०७ जना उपचारबाट निको भएर घर फर्किएका छन् । यीे तथ्यले यो महामारीको भयावहताको तस्वीर प्रस्तुत गर्दछन् । संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव गुटरेसले यो महामारीलाई “दोस्रो विश्व युद्ध पछिको सर्बैभन्दा ठुलो विपत्ती” भनेका छन् । अमेरिका, इटाली र स्पेन जस्ता सम्पन्न देशहरुले यो महामारीको सामना गर्न सकेनन् भने नेपालले कसरी सक्ला भन्ने सर्बत्र चिन्ता व्याप्त छ । यो अवस्थाको जानकारी राख्ने नेपालीहरुमा ठुलो भय र सन्त्रास फैलिएको छ । यो समस्याको समाधानमा र यसको विरुद्धको लडाईंमा प्रमुख भूमिका सरकारको हुन्छ र हुनु पर्दछ । तर, सरकारका मन्त्रीहरुकै संलग्नतामा भएका महामारी रोक्न प्रयोग गरिने औषधि र उपकरण खरिद मै भ्रष्टाचार भएका घटनाहरुलाई हेर्दा यसलाई सामान्य भ्रष्टाचारका रुपमा लिनु हुँदैन, यो त अपराध हो भन्ने जनमत नेपाली समाजमा पर्याप्त पाइन्छ । यिनै सन्दर्भमा यहाँ केही चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
नेपालले ठुलो अवसर गुमायो
हाम्रो उत्तर तिरको छिमेकी देशबाट यो महामारी फैलिएको भए पनि अपेक्षाकृत रुपमा लामो समय सम्म यो भाइरस हाम्रो देशको सीमा भित्र पसेन । जबकी त्यती टाढाका संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोपीय देशहरुलाई यसले आक्रान्त पारेको छ । वास्तवमा हामीलाई यो एक प्रकारको वरदान नै थियो । यो तीन महिनामा यदि सक्षम र जनताको पक्षको सरकार भैदिएको भए धेरै तयारी गर्न सकिन्थ्यो र हामी नेपालीहरुले यस प्रकारको सन्त्रासमा बाँच्नु पर्ने अवस्था नै आउने थिएन । क्षतिका विषयमा त अहिले नै मूल्यांकन गरिहाल्ने बेला नै भएको छैन । आखिर तीन महिनाको समय सरकारले किन सदुपयोग गरेन ? यो नियोजित थियो कि असक्षम सरकार हुनुको स्वभाविक परिणाम थियो त ?
सरकारले त्यतीबेला लिएको नीति हेर्दा पनि कतै यो सुनियोजित त थिएन ? भन्ने प्रश्न उठ्ने प्रशस्त ठाउँ छ । यहाँ केवल दुईवटा घटनाक्रमलाई मात्र लिने हो भने पनि त्यो कुराको स्पष्ट संकेत पाइन्छ । एउटा उदाहरण हो पर्यटन मन्त्रालयले धुमधाम प्रचारका साथ घोषणा गरेको “पर्यटन वर्ष २०२०” को प्रसंग । यो महामारी नै नभएका बेलामा यो प्रस्ताव ल्याउनुलाई नै गलत भन्न खोजिएको होइन । तर, चीन लगायत पश्चिमी देशमा महामारी फैलेर हजारौं मानिसको मृत्यु भैसक्दा पनि “यसले हाम्रो योजना लागु गर्नमा कुनै असर पार्न सक्दैन” भनेर राजदुतावासहरुलाई समेत परिचालन गरेर पर्यटक ओसार्ने काम गरिरहनु चाहिँ गलत थियो । अहिले स्पष्टसँग जो कसैले पनि बुझ्न सक्दछ कि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई एक हप्ता अघि मात्र पनि बन्द गर्ने निर्णय गरेको भए, यो संक्रमण नेपाल भित्रनै नपाउने रहेछ । अर्को उदाहरण, एस् ई परीक्षाको सन्दर्भमा – कोरोना भाइरसको महामारीबाट नेपालमा पनि मानिसहरुमा संत्रास फैलिरहेको र त्यसलाई अहिले राक्कनु पर्छ भन्ने माग व्यापक रुपमा भैरहँदा पनि शिक्षा मन्त्री जसरी पनि परीक्षा संचालन गर्नै पर्छ भनेर अड्डी लिइरहेका थिए । सामाजिक संजालमा पर्याप्त मात्रामा आइरहेका छन् कि त्यसका पछाडि ठुलो कमिसनको खेल थियो । प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक पार्टीहरु र देशभक्त बुद्धिजीविहरु र मानव अधिकारवादीहरुले आवाज नउठाएको भए, सायद अहिलेसम्म पनि यो सरकार टुरिष्ट भित्रयाउने काममै लागिरहेको हुन्थ्यो कि ? शैक्षिक संस्थाहरुलाई खुलै राखेर सामाजीक दुरी कायम गरिरहेको हुन्थ्यो कि ? यसका साथै यो ढिलाई योजनावद्ध थियो भन्ने आधारका विषयमा अन्य उपशिर्षकमा पनि चर्चा गरिएको छ ।

कोभिड–१९ दोस्रो चरणमा प्रबेश
कोभिड–१९ को संक्रमण देखा परेको केही हप्ता बितेको भए पनि नेपालमा चाहिँ विदेशबाट नै संक्रमित भएर आएकाहरुमा मात्र त्यो सीमित भएको थियो । नेपालमै भएका उनीहरुका परिवारमा समेत संक्रमण देखिएको थिएन । तर, यहि चैत्र २२ गते कैलालीमा एकजना नेपालमै रहेकी महिलामा विदेशबाट संक्रमित भएर आएका उनका देवरबाट संक्रमण भएको पुष्टि सरकारको स्वास्थ मन्त्रालयले गरेको छ । एकजनामा थप संक्रमण भएको मात्र विषय होइन यो । अब नेपालमै बसेकाहरुमा पनि संक्रमण फैलिन थालेको संकेतका रुपमा यसलाई लिइएको छ । स्वास्थ मन्त्रालयले नै कोभिड–१९ अब दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको घोषणा गरिसकेको छ । यसलाई महामारी तिर जाने संकेतका रुपमा लिइएको छ । अहिले सम्मको सरकारको तयारीलाई हेर्ने हो भने त्यो एकदम निम्न स्तरको भएको र यस क्षेत्रमा हद दर्जाको लापरवाही भैरहेको सर्वत्र चर्चा चलिरहेको छ । विज्ञहरुको भनाई छ, यदि तेस्रो चरणमा प्रवेश ग¥यो भने त्यसले महामारीको रुप लिनसक्ने र त्यो नियन्त्रण भन्दा बाहिर जाने खतरा छ । त्यसैले हामी यसलाई दोस्रो चरणमै रोक्न वाध्य छौं । कुनै पनि हालतमा यसलाई अघि बढ्न दिनै हुँदैन । त्यसको विकराल रुप त अमेरिका र युरोपिय देशहरुमा भएका दुखद घटनाबाट थाहा पाइरहेकै छौं । कुनै पनि हालतमा यो चरणमा रोक्नका लागि अब नयाँ संक्रमितको संख्या बढ्नै दिनु हुँदैन । यो काम धेरै चुनौतीपूर्ण छ । सरकारको गलत नीति र व्यवहारका कारण नेपालमा यो अवधीमा ९ लाख मानिस प्रवेश गरेको बताइएको छ । सरकारको आधिकारिक भनाई अनुसार पनि अहिले सम्म विदेशबाट नेपाल पसेका मध्ये लगभग १ लाख ५० हजार मानिसको अत्तो पत्तो उ सँग छैन । यो आँकडा धेरै खतरनाक र चिन्ताजनक छ ।
यो अवस्थामा यसलाई दोस्रो चरणमै रोक्नका लागि – पहिलो, शंका लागेका जति सबैको भाइरस संक्रमणको परीक्षण एक–दुई हप्ता भित्रै गरि सक्नु पर्छ र दोस्रो, शंका लागेका कसैलाई पनि क्वारेण्टाइन भन्दा बाहिर रहन दिनु हुँदैन । तेस्रो लक्डाउन भएको अवधीलाई अत्यधिक रुपमा उपयोग गर्दै सरकारले उपचार गर्ने र यसका लागि चाहिने सबै सामग्रीको तयारी अनिवार्य रुपमा गरेको हुनु पर्दछ ।

भ्रष्टाचारको महामारी
कोरोना भाइरसको महामारीले नेपाली समाजमा संत्रास फैलाइरहेकै समयमा यो महामारीको रोकथाम र निवारण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी लिएको सरकारका यसैका निमित्त जिम्मेवारी दिइएका मन्त्रीहरुकै नेतृत्वमा भएका भ्रष्टाचारका काण्डहरुले झन् ठुलो महामारीको रुप लिएको छ । आज नेपालमा ठूलो वहश चलिरहेको छ–के यसलाई सामान्य भ्रष्टाचारका रुपमा मात्र लिन सकिन्छ वा यसलाई एउटा जघन्य अपराधको रुपमा लिएर कारवाही चलाउनु पर्दछ ? कोरोना भाइरस नेपाल आउने कुरा विश्व स्वास्थ संघले सूचना दिँदा दिँदै पनि सरकारले यसलाई अमूल्य समय हो भन्ने ठानेर तयारी गर्नुको साटो किन यती ढिलाई ग¥यो ? यसबारे संचार माध्यममा चर्चा चलेको छ कि यो जानी बुझिकन गरिएको थियो । उदाहरणका रुपमा, प्रतिस्पर्धा नै नगराइकन हतार भएको बहानामा एउटा नक्कली कम्पनी दर्ता गराएर त्यसैलाई झण्डै डेढ अरबको ठेक्का दिनु र ती सामान विश्व स्वास्थ संघव्दारा स्वीकृत मान्यता विपरित हुनुले यो कुराको पुष्टि भएको छ । सरकारले नै उक्त कम्पनीलाई कालो सूचिमा राख्नु र उसले राखेको धरौटी समेत जफत गर्नुबाट पनि यसको पुष्टी हुँदैन र ? उपचार सामग्रीको यति धेरै अभाव भएको बेलामा र एक एक मिनट समयको महत्व भएको बेलामा भ्रष्टाचार कै कारणबाट महामारी विरुद्धको लडाईं नै कमजोर हुनु त हदै भएन र ? भ्रष्टाचारी माथिको कारवाही र कोरोनाका विरुद्धको लडाईंलाई सँगसँगै अघि बढाउनु आवश्यक छ ।
२०७६ । १२ । २४