महामारी नियन्त्रणमा सरकार गैरजिम्मेवार बन्यो, यी सात बुँदाको आधारमा दबाब सृष्टि गरौं : क्रान्तिकारी माओवादी

प्रकाशित मिति : २०७६ चैत्र १५


काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) ले महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको नियन्त्रणमा सरकार गैरजिम्मेवार बनेको आरोप लगाएको छ । पार्टीका महासचिव मोहन वैद्य किरणले एक वक्तव्य जारी गरी सरकार देशलाई लकडाउन गरेपछि सबै समस्याको समाधान भएझै गरी सुतुर्मुर्गले जस्तो टाउको लुकाएर बसेको जनाएका छन् ।

महासचिव किरणले कोरोना भाइरस संक्रमितहरुको पहिचान गर्न, लकडाउनसँगै स्वरोजगार तथा दैनिक ज्यालादारी मजदुर, गरिब, सुकुम्बासी तथा न्युन आय भएका जनताहरुमा राहतको व्यवस्था गर्न, स्वास्थ्य उपचारमा संलग्न डाक्टर, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारीको स्वास्थ्य सुरक्षामा ध्यान दिन लगायतका विषयमा सरकारको ध्यान आकृष्ट गर्दै ६ बुँदे सुझाब दिएको छ र यिनै ६ बुँदाको आधारमा सरकारमाथि दबाब सृष्टि गर्न आम जनसमुदायलाई अपिल समेत गरेका छन् । महासचिव किरणले सरकार जिम्मेवार नबन्ने हो भने कोरोनाजन्य महामारी र त्यसले पैदागरेका समस्या अरु भयावह बन्दै गई देश उम्किनै नसक्ने सङ्कटमा फस्ने कुरा निश्चित रहेको भन्दै सरकारमाथि दबाब सृष्टि गर्न आम जनसमुदायलाई अपिल गरेका हुन् ।

वक्तव्यमा भनिएको छ, “यतिबेला कोरोना भाइरसजन्य महामारी कोभिड–१९ले पुरा विश्वलाई नै आफ्नो लपेटामा लिएको छ । संसारभरी सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या ६,००,९०१ पुगेको छ र त्यसमध्ये २७,४१७ जना मरिसकेका छन् । सङ्क्रमण भएका विरामीहरुबाट बच्न विश्वभरीको आधा जनसङ्ख्या लकडाउनमा गइसकेको छ । अर्कोतिर, लकडाउनले विश्व भरी गंभीर आर्थिक सङ्कट, आम वेरोजगारी तथा भोकमरीको समस्या पैदा गरेको छ । यस्तो विकराल स्थितिमा विभिन्न देशका सरकारहरुले कोविड–१९का विरुद्ध लड्न र लकडाउनले पैदागरेका थप समस्याहरुको समाधान गर्नका लागि एकीकृत प्याकेज तयार पारेर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लगेका छन् । यो उनीहरुको जनताप्रतिको जिम्मेवारी बोधको अभिव्यक्ति हो ।
तर विडम्बना, हाम्रो देशको सरकारले भने देशलाई लकडाउन गरेपछि सबै समस्याको समाधान भए झैं गरी सुतुर्मुगले जस्तो टाउको लुकाएर बसेको छ । यो सरकारको अत्यन्त गैरजिम्मेवारीपन हो । हाम्रो पार्टी नेपाल सरकारको यस्तो रवैयाको तीव्र विरोध गर्दछ र महामारी नियन्त्रणका अतिरिक्त लकडाउनले सिर्जना गरेका थप समस्याको समाधान गर्न सरकारले मूख्यतः निम्नानुसारका विषयमा आधारमा अविलम्ब योजना निर्माण गरी त्यसको कार्यान्वयन गरोस् भन्ने जोडदार माग गर्दछ ।

एक, विदेशबाट आएका नेपालीहरुलाई अनिवार्य रुपमा १४ दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा राखी सङ्क्रमितहरुको पहिचान गर्नु पर्दछ । यो समस्या मूख्यतः पछिल्लो चरणमा भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्नेहरुमा बढी देखिन्छ ।
दुई, परीक्षण तथा उपचार सामग्रीहरुको तुरन्त व्यवस्था गरी सङ्क्रमित विरामीहरुको उपचार गर्ने, सङ्क्रमणको संभावना भएका सबैलाई अनिवार्य रुपमा परिक्षण गर्ने र पछि परीक्षणको प्रक्रियालाई आम रुपमा विस्तार गर्दै तलसम्म लैजानु पर्दछ । सङ्क्रमित भएकाहरु सबैको पहिचान भएपछि तिनलाई क्वारेन्टाइनमा राखी लकडाउन खुकुलो पार्न सकिन्छ ।
तीन, सरकारले निजी र सरकारी दुवैथरी अस्पतालहरुलाई आवश्यक सबै सामग्रीहरु समान अनुपातमा उपलव्ध गराई उपचारको कमाण्ड गर्नु पर्दछ । सरकारले सरकारी र निजी अस्पतालमा भेदभाव गर्न हुँदैन र निजी अस्पतालहरुलाई पनि विभिन्न बहानामा जिम्मेवारीबाट उम्किन दिनु हुँदैन । यसका साथै, कोभिड–१९ बाहेक अन्य विरामीहरुको उपचारलाई पनि आवश्यकता अनुसार निरन्तरता दिनु पर्दछ ।
चार, उपचारको अग्रमोर्चामा लड्ने डक्टरहरु, नर्सहरु र अन्य सबै कर्मचारीहरुको जीवनविमा गरिदिनु पर्दछ ।
पाँच, महामारीले पैदागरेको कठीन स्थिति सहज नहुँदासम्म विभिन्न उद्योग तथा व्यवशायमा कामगर्ने मजदुरहरु, स्वरोजगारीबाट जीवन निर्वाह गर्ने श्रमिकहरु र आम गरीव तथा अशक्त जनताका आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्नका लागि सरकारले आर्थिक प्याकेज बनाई त्यसलाई तुरन्त कार्यान्वयनमा लैजानु पर्दछ ।
, सरकारले खाद्यान्न, ग्यास, पानी, दुध, तरकारी जस्ता आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरुको आपुर्तिको जिम्मेवारी लिनु पर्दछ । घरघरमा खाद्यान्न पु¥याउने नाममा महङ्गी बढाउने र कालोबजारी गर्ने निजी स्टोरहरुलाई सख्त कार्वाही गर्नु पर्दछ ।
सात, सरकारले लाठी लगाएर लकडाउन सफल भएको देखाउने तिर होइन कि जनताका न्युनतम आधारभुत आवश्यकता पुरा गरेर लकडाउनको कष्टपूर्ण जीवनलाई सहज बनाउन विशेष जोड दिनु पर्दछ ।

अन्त्यमा, अहिले देश गंभीर स्थितिमा छ । सरकार जिम्मेवार नबन्ने हो भने कोरोनाजन्य महामारी र त्यसले पैदागरेका समस्या अरु भयावह बन्दै गई देश उम्किनै नसक्ने सङ्कटमा फस्ने कुरा निश्चित छ । यो स्थितिमा हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी)ले सरकारलाई जिम्मेवार भएर पेश हुन र देशलाई संभावित सङ्कटबाट बचाउनका लागि उपरोक्त बुंदाका आधारमा सरकारमाथि दवाव सृष्टि गर्न आम जनतालाई हार्दिक अपील गर्दछ ।”