राष्ट्रिय स्वाधीनता, एमसीसी र आइपीएस

प्रकाशित मिति : २०७६ माघ २०

- मोहन वैद्य किरण

केही समययता देशमा अमेरिकाद्वारा मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट मार्फत दिइने अनुदान स्वीकार गर्नुपर्छ र गर्नु हुँदैन भनी व्यापक चर्चा परिचर्चा हुँदै आएको छ । यो विषय देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा सार्वभौमिकताको रक्षाको प्रश्नसित जोडिएको छ र सच्चा देशभक्तहरुले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ । सरकार पक्षीय राजनीतिक दलको ठूलो हिस्सा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल यसप्रकारको अनुदानलाई स्वीकारी संसदबाट अनुमोदन गराउनका लागि अत्यन्तै हल्का र गैरजिम्मेवार ढङ्गले पेश हुँदै आएका छन् । यो गम्भीर बिडम्बनाको विषय हो ।
अमेरिकाद्वारा एमसीसी मार्फत दिइने अनुदान हिन्दप्रशान्त रणनीति र आइपीएस (इन्डो प्यासिफिक स्ट्रेटेजी) सित जोडिएको छ । यो अमेरिकाको सामरिक रणनीति हो । यस रणनीतिको मूल उद्देश्य नेपाल, भारतसहित दक्षिण एसियाली तथा हिन्दप्रशान्त क्षेत्रका देशहरुमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्नु, यस क्षेत्रका देशहरुलाई सैन्य गठबन्धनमा सामेल गराउनु र चीनलाई घेराबन्दीमा पार्नु हो । यसप्रकारको रणनीतिको अङ्गका रुपमा रहेको एमसीसीलाई स्वीकार्नु भनेको देशको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई तिलाञ्जली दिनु, देशको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई अमेरिकाको पोल्टोमा सुम्पिनु र देशलाई अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा सामेल गर्नु हो ।
सरकार र प्रतिपक्षी राजनीतिक दलका नेताहरु के तर्क गर्दै आएका छन् भने एमसीसी सम्झौता देउवा सरकारकै पालामा स्वीकार गरिएको थियो, त्यसैले त्यसको आइपीएस सित कुनै सम्बन्ध छैन र त्यो आइपीएसको अङ्ग पनि होइन । यो अत्यन्तै गैरजिम्मेवारीपूर्ण तथा हचुवाका भरमा गरिएको तर्क हो र यसमा कुनै दम छैन । हिजो त्यस सम्झौतालाई एउटा अवस्थामा स्वीकार गरिएको थियो र अहिले त्यो अवस्था फेरिएको छ । हिजो त्यो सम्झौता स्वीकार गर्दा आइपीएसको कुरा उठेको थिएन र अहिलेको त्यो सम्झौता आइपीएसको अङ्ग बन्न गएको छ । यो कुरा अमेरिकी अधिकारीहरुले बारम्बार व्यक्त गर्दै आएका भनाइहरुबाट समेत पुष्ट हुन्छ ।
सरकार पक्षकै राजनीतिक दलभित्र एमसीसी सम्झौता अनुसारको अनुदान स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे बहस चल्दैआएको छ । यसै क्रममा एउटा पक्षले अमेरिकाद्वारा यस सम्झौतालाई आइपीएसको अङ्ग होइन भनेर स्पष्ट पारेको स्थितिमा यसलाई स्वीकार्दा केही फरक पर्दैन भन्ने कुरा पनि गर्दै आएको थियो । ठीक यसै सन्दर्भमा अमेरिकी दूतावासद्वारा दशबुँदे वक्तव्य पनि जारी गरियो । वस्तुतः यो वक्तव्य सरकारी राजनीतिक दलभित्र देखिएको विवाद मत्थर पार्ने र थप भ्रम सिर्जना गरी अमेरिकी स्वार्थसिद्ध गर्ने उद्देश्यमा आधारित रहेको छ । अमेरिकी अधिकारीहरुद्वारा यसबारे बोल्ने तथा दिइने तर्क निकै अस्पष्ट, दोहोरो अर्थलाग्ने, अमूर्त र परस्पर बाझिने ढंगका रहिआएका छन् । अमेरिकी साम्राज्यवादले साम ,दाम, दण्ड ,भेदका अनेकौं षड्यन्त्र मूलक नीति अघि सार्ने गर्दै आएको छ र यो वक्तव्य पनि यसै नीतिको अङ्ग हो ।


जहाँसम्म एमसीसी अनुदानसित सम्बन्धित अमेरिकी शर्तहरुको कुरा हो, त्यसले पनि नेपालको राष्ट्रिय स्वत्व र अस्मिताको अवमूल्यन गर्ने र नेपाललाई अमेरिकाको अधीनमा राख्न खोजेको देखिन्छ । सो सम्झौतामा त्यसलाई कार्यान्वयनमा लगेको स्थितिमा त्यससित बाझिएका नेपाली कानुन निष्क्रिय तथा प्रभावहीन हुने, त्यस आयोजना अन्तर्गत खर्च गरिएको रकमको अडिट अमेरिकाले मात्र गर्ने, बुटवल–गोरखपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा एमसीसीलाई स्वीकार्य हुने गरी भारतसित अनुमति लिनुपर्ने जस्ता शर्तहरु राखिएका छन् । ती शर्तहरु नेपालको राष्ट्रिय हितका दृष्टिले कदापि स्वीकार्य हुन सक्तैनन् ।

अहिले सरकारपक्षीय राजनीतिक दलभित्र सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरी एमसीसी सम्झौतालाई अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर तर्क गर्न खोजिएको कुरा पनि प्रकाशमा आएको छ । एमसीसी हिन्दप्रशान्त रणनीतिको अङ्ग हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुँदाहुँदै त्यसप्रकारको संकल्प प्रस्ताव पारित गरिनुको कुनै अर्थ र तुक रहन्न । वस्तुतः त्यस प्रकारको संकल्प प्रस्ताव सरकारपक्षीय राजनीतिक दलभित्र पैदा भएका विरोध, आक्रोश तथा असन्तुष्टिका आवाजहरुलाई थामथुम पार्ने, छक्याउने र झुक्याउने चालबाजी बाहेक अरु केही होइन । यस स्थितिमा सरकार सञ्चालन गर्ने पार्टीमा रहेका देशभक्त मित्रहरु अझै गम्भीर तथा सतर्क बन्न जरुरी छ । साथै, यो बेला संसदमा रहेका सम्पूर्ण देशभक्त मित्रहरु राष्ट्रिय गद्दारी र आत्मसमर्पणवादका विरुद्ध संघर्ष गरी एमसीसी सम्झौतालाई अनुमोदन गर्न नदिनका लागि विशेष पहल गर्न र दृढतापूर्वक उभिन आवश्यक छ ।


हिजो कम्युनिस्ट राजनीतिमा लागेर जुन नेताहरुले देशमा हुँदै आएका साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी हस्तक्षेप, अतिक्रमण तथा प्रभुत्वको डटेर विरोध र सडकमा आएर आन्दोलनको नेतृत्व गर्दथे आज उनै नेताहरु सरकारमा पुग्दा वैदेशिक प्रतिक्रियावादको दलाली तथगा तावेदारी गर्न गैरहेका छन् । यो अत्यन्तै दःुखदायी कुरा हो ।

आज कैयौंको ध्यान देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागि पैदा हुँदै गएको गंभीर प्रकृतिको खतरातर्फ होइन, अमेरिकाद्वारा दिइने अनुदानको मोटो राशितिर गइराखेको छ । हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भने दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात् साम्राज्यवादी मुलुकहरुले उत्पीडित मुलुकहरूलाई ऋण, सहायता वा अनुदानमा लट्ठ पारेर आफ्नो स्वार्थ सिद्धगर्ने नवउपनिवेशवादको अभ्यास गर्दै आएका छन् । कैयौ उत्पीडित मुुलुकका दलाल सरकारहरुले यस प्रकारका ऋण, सहायता वा अनुदानलाई स्वीकार गरेर देशलाई साम्राज्यवादको उम्किनै नसकिने फन्दामा पार्दै आएका छन् । आफूलाई कम्युनिस्ट वा वाम बताउन मनपराउने सरकार संलग्न नेताहरुले यसतर्फ मौकैमा गहिरिएर सोच्न र राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षमा उठेका आवाजहरुलाई ध्यान दिएर सुन्न जरुरी छ ।


आज एकातिर भारतीय विस्तारवादले लिम्पियाधुरा, कालापानी सहितका क्षेत्रलाई आफ्नो भूभागमा गाभेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरी नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि हमला बोलेको छ भने अर्कोतिर अमेरिकी साम्राज्यवादले एमसीसी सम्झौता मार्फत् अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा सामेल गराएर देशको राष्ट्रिय अस्मितामाथि धावा बोल्न खोजिरहेको छ । यो देशको राष्ट्रिय स्वाभिमान तथा सार्वभौमिकतामाथिको गम्भीर चुनौती हो । यो बेला सबै सच्चा नेपाली देशभक्तहरु राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको लागि एकताबद्ध भएर संघर्षमा उत्रन जरुरी छ । नेपाल र नेपालीहरुका लागि यो अग्निपरीक्षाको घडी हो ।
मितिः माघ १९, २०७६