काठमाडौं । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी लगायतको भूभाग आफ्नो नक्सामा गाभेर भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि करिब दुई महिनादेखि नेपालमा भारतीय विस्तारवादी हस्तक्षेप तथा अतिक्रमणको देशव्यापी रुपमा विरोध भइरहेको छ । पछिल्लोपटक त्यो विरोधलाई समेत ओझेलमा पार्ने गरी अहिले देशव्यापी रुपमा एमसीसीको विरोध भइरहेको छ । तीनवटा भक्तपुर जत्रो नेपाली भूमि भारतले आफ्नो नक्सामा गाभ्दा पनि त्यो भूमि फिर्ता गराउन कुनै ठोस पहल नगरिबसेको ओली सरकारले अमेरिकाले आफ्नो साम्राज्यवादी प्रभुत्व स्थापित गर्न र नेपालमा सैन्य अखडा स्थापना गरी चीनलाई घेरा हाल्ने आधार निर्माण गर्ने उद्देश्यले दिएको एमसीसी परियोजना भने संसदबाट अनुमोदन गराउन पूरै सक्रियता देखाएको छ । एमसीसी सम्झौतालाई जोडेर अमेरिकाले नेपाल इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको साझेदार राष्ट्र भएको सार्वजनिक रुपमा प्रचार गरिरहेको छ । यो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भई कार्यान्वयन भए नेपाल अमेरिकी सुरक्षा छाताभित्र जाने वा अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा आबद्ध हुन पुग्ने र नेपालले अहिलेसम्म अपनाउँदै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको ठाडो उलंघन हुने भन्दै राजनीतिक तथा कुटनीतिक वृतबाट तीव्र आलोचना भइरहेको छ । र, एमसीसी संसदबाट अनुमोदन नगर्न अर्थात् खारेज गर्न जोडदार माग जनस्तरबाट समेत उठिरहेको छ ।

हार्दिक शुभकामना !

राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दालाई मूल मुद्दाको रुपमा उठाउँदै आएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी)ले शनिबार (४ माघ, २०७६)मा एक वक्तव्य जारी गरी एमसीसी नेपालको लागि राष्ट्रघाती रहेको ठहर गर्दै संसदबाट कुनै पनि हालतमा अनुमोदन गराउन नहुने बताएको छ । अमेरिकी साम्राज्यवाद परस्त राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी दलालहरुले संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गराउन खोजेको भन्दै त्यसको कडा विरोध एमव् भत्र्सना गरेको छ । क्रान्तिकारी माओवादीले एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गराउन खोज्नु राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी दलालहरुको राष्ट्रघाती कुकृत्यको संज्ञा दिएको छ र सार्वभौम मुलुकमाथि सैन्य अखडा निर्माण गर्ने अमेरिकी साम्राज्यवादी योजना एमसीसीका विरुद्ध एकताबद्ध भएर सशक्त आवाज उठाउन देशभक्त जनसमुदायमा हार्दिक आव्हान समेत गरेको छ ।

पार्टीका महासचिव मोहन वैद्य‘किरण’ले शनिबार (४ माघ)मा जारी गरेका वक्तव्यमा एमसीसीलाई अनुमोदन गर्ने राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी दलालहरुको राष्ट्रघाती कदमलाई असफल पार्न र उक्त साम्राज्यवादी योजनाका विरुद्ध एकताबद्ध भएर सशक्त आवाज उठाउन आम जनसमुदायसहित सम्पूर्ण देशभक्तहरुमा जोडदार आह्वान गरिएको हो ।

वक्तव्यमा भनिएको छ, “यतिबेला नेपालको राजनीति एमसीसी (मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट)को वरिपरि केन्द्रित भएको छ । पूर्वी तथा दक्षिण एशियाली क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्वलाई अझै बलियो बनाउने र चीनलाई घेराहाल्ने हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको हिस्साका रुपमा नेपालमा आफ्नो सैन्य अखडा निर्माणको आधार तयार पार्नका लागि अमेरिकी साम्राज्यवादले एमसीसीलाई अगाडि सारेको कुरा स्पष्ट छ । फेरि अर्कोतिर, नेपाली जनतालाई ठूलो आर्थिक अनुदानको भ्रममा पारी सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गराएर अमेरिकी सैन्य योजनालाई सफल पार्न जोडदिइराखेका छन् । यस प्रकारको स्थितिको गंभीरतालाई आत्मसात गरी हाम्रो पार्टीले एउटा सार्वभौम मुलुकमाथि सैन्य अखडा निर्माण गर्ने अमेरिकी साम्राज्यवादी योजनाको कडा विरोध गर्दछ र त्यो योजनालाई सफल पार्नका लागि एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गराउन खोज्ने दलालहरुको राष्ट्रघाती कुकृत्यको तीव्र भत्र्सना गर्दछ । साथै, हाम्रो पार्टी एमसीसीलाई अनुमोदन गर्ने राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी दलालहरुको राष्ट्रघाती कदमलाई असफल पार्न र उक्त साम्राज्यवादी योजनाका विरुद्ध एकताबद्ध भएर सशक्त आवाज उठाउन आम जनसमुदायसहित सम्पूर्ण देशभक्तहरुलाई जोडदार आह्वान गर्दछ ।”

त्यसैगरी विप्लव नेतृत्वको नेकपाले पनि एमसीसीको खारेजीको माग गर्दै आएको छ । अन्य साना वाम राजनीतिक पार्टीहरुले पनि एमसीसीको विरोध गर्दै आएका छन् भने सत्तारुढ डबल नेकपाका नेताहरु भीम रावल, देव गुरुङ लगायतका नेताहरुले एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्न नहुने भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । डबल नेकपाकै नेता नारायण शर्माले एमसीसीका विरुद्ध एउटा अभियान नै सञ्चालन गरिरहेका छन् । क्रान्तिकारी माओवादीसहित १० वटा वाम दलहरुले एमसीसी खारेजी र भारतीय विस्तारवादद्वारा अतिक्रमित भूमि फिर्ताको माग गर्दै माघ १०मा शान्तिबाटिकामामा विरोध प्रदर्शन र सभा समेत गर्ने भएका छन् ।

एमसीसी सैन्य गठनबन्धनसँग सम्बन्धित भएको हुनाले एमसीसी नेपालमा कार्यान्वयन गरिए नेपाल रणभूमिमा परिणत हुने चेतावनी क्रान्तिकारी माओवादी लगायतका नेताहरुले दिंदै आएका छन् ।

विरोध मत्थर पार्न बोली फेर्दै अमेरिका
केही समयअघि एक राष्ट्रिय दैनिकसँग कुरा गर्दै नेपालस्थित अमेरिकी दूताबासका अधिकारीले स्पष्ट रुपमा एमसीसी इन्डो प्यासिफिककै एक अंग हो र नेपालमा जे जति अमेरिकी परियोजनाहरु सञ्चालित छन्, ती सबै इन्डो प्यासिफिक रणनीतिक अन्तर्गत नै सञ्चालित हुने गरेको बताएका थिए । इन्डो प्यासिफिक भनेको अमेरिकाको चीनलाई घेरा हाल्ने र एशियामा आफ्नो प्रभुत्व स्थापित गर्ने सैन्य मिसन हो । अमेरिकाले इन्डो प्यासिफिकमा नेपालको भूमिकाको आवश्यकता रहेको सार्वजनिक रुपमै बताउँदै पनि आएको मात्रै छैन । यो आइपिएसको एक साझेदार राष्ट्र भनेर आफैले घोषणा समेत गरेको थियो । तर नेपालमा यसको चौतर्फी रुपमा विरोध जनाएपछि भने अमेरिकाले बोली फेरेको छ र हालै अमेरिकी दूतावासले एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई अमेरिकी कानूनले नै निषेध गरेको दावी गरेको छ ।

नेपालमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र समेत एमसीसी, इण्डो प्यासिफिक रणनीतिकै अंग भएको भन्दै विरोध हुन थाले पछि अमेरिकी दूतावासले एमसीसीका १० महत्वपूर्ण बुँदा सार्वजनिक गर्दै भनेको छ, ‘एमसीसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला जोडिएको छैन । वास्तवमा अमेरिकी कानूनले कुनै पनि एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेधित गरेको छ ।’

प्रत्येक सरकार र नेपाली राजनीतिक दलले सत्तामा छँदा आर्थिक विकासका लागि नेपालमा एमसीसी कम्प्याक्ट सम्पन्न गर्ने इच्छा देखाएको दावी समेत गरेको छ ।
विसं २०७४ सालको भदौ २९ गते वाशिङ्गटनमा एमसीसी सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार